धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, वैशाख ३ गते । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व अर्थात् मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नु भएको सरोजकुमार यादवको कार्यविधि एक वर्ष तीन महिना छ दिन मात्र भएको छ । यस अवधिमा तीन पटक सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलहरू विश्वासको मत फिर्ता लिएका छन् । र तीन पटक सत्ता गठबन्धनमा पनि फेरबदल भएपछि बाहिरिने दल विश्वासको मत समेत फिर्ता लिइँदै आएका छन् । सत्ता साझेदारी दलको गठबन्धन भत्किए, पुनः गठबन्धन भए तर, नेतृत्वमा कुनै परिवर्तन भएन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वका मुख्यमन्त्री यादवले तीनै पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । दुई पटकसम्म सबै सांसद, दलको विश्वासको मत पाउनु भएको थियो भने तेस्रो पटक नेकपा एमाले र जनमत पार्टीको विश्वासको मत पाउनु भएको थिएन ।
पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन फेरि फेरिएको छ । सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि गत २०७९ चैत ९ गते विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिएको कारण मुख्यमन्त्री अब चौथो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न लाग्नु भएको छ । उहाँले विश्वासको मतका लागि मङ्गलबार अर्थात् वैशाख ४ गते दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनु भएको मधेश प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुने पत्र प्राप्त भएको उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक २०७९ फागुन ६ गते विश्वासको मत लिनु भएको थियो । त्यसबेला विश्वास मत प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा ३५ मत प्राप्त भएको हो । प्रदेशसभामा १०७ जना सदस्यमा सो बैठकमा १०४ जना उपस्थित रहनु भएको थियो । पक्षमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मतदान गर्नु भएको थियो । विपक्षमा भने नेकपा एमाले र जनमत पार्टीले मतदान गरेको थियो ।
यसैगरी, २०८० जेठ १ गते मधेश सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले ३० औँ दिनमा जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादव पहिलो पटक २०७९ माघ ४ गते विश्वासको मत लिनु भएको थियो । त्यसबेला बैठकमा उपस्थित १०२ जना सभा सदस्यहरूले विश्वासको मत दिनु भएको थियो । विपक्षमा शून्य मत प्राप्त भएको थियो ।
विश्वास मत लिने प्रावधान
सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा पुनः ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को २ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद् बैठक आह्वान गरी विश्वासको मत लिनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
सभामा यस्तो छ गणित
मधेश प्रदेश सभामा १०७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसमध्ये बहुमतका लागि ५४ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । दश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको मधेश प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले) २५, नेपाली कांग्रेस २२, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १९, जनमत पार्टीको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नौ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) नौ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको सात, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक/एक प्रदेश सांसद छन् ।
पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको आधारमा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत पाउन सहज रहेको छ । उहाँसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ । सत्ता गठबन्धनअनुसार एमाले २५, जसपा १९, नेकपा माओवादी नौ, नेकपा(एस) सात गरी ६० जनाको समर्थन देखिएको छ ।
यता सत्ता गठबन्धन दलभित्र पनि असन्तुष्टि रहेको व्यापक चर्चा चलेको छ । विश्वासको विपक्षमा बहुमत पुर्याउन सत्ता बाहिरका दल र सत्ता गठबन्धन दलभित्रका केही प्रदेश सांसदहरू सक्रिय भएको एक जना प्रदेश सांसदले नाम नछाप्ने सर्तमा बताउनुभयो । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने अर्को राजनीतिक समीकरण बन्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
