गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत २४ गते । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० संविधान तथा संघीयताको मर्मविरोधी भएको भन्दै दलित अगुवाहरुले संशोधनको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार नागरिक अभियानले सिंहदरवारमा शनिबार संघीय मामिला तथा सामान्यमन्त्री भानुभक्त जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अगुवाहरुले सो माग गर्नुभएको हो । निजामती विधेयकमा राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्गको आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जनसंख्याको अनुपातलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने उहाँहरुको सुझाव छ । संसद सचिवालयमा टेबल भएको विधेयक समावेशी व्यवस्था विरोधी भएकाले त्यसलाई परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने उहाँहरुको माग छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउनेगरी आफू काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्गको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्नेगरी आवश्यक संशोधनका लागि आफूले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । निजामती विधेयकमा पहिलो पटक तराईका थारु समुदायलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको विधेयकमा भएको कमी कमजोरी सच्याएर जान मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयक संविधानको व्यवस्था विरोधी आएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । राज्य समावेशी मुद्दामा उदासिन भएकै कारण विधेयकमा असमावेशी व्यवस्था आएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सांसदहरु हर्कमाया विक, राजेश विकले विधेयक संशोधनका लागि आफ्नो तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव राख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै समुदायको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने अपेक्षा गर्नुभयो । सडकमा संघर्ष गर्न सदनमा सहज नभएकाले समुदायका अगुवाहरुले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्व राजदूत पदम सुन्दासले विधेयक संविधानको वर्खिलापमा आएको बताउनुभयो । सदनमा मतदान हुँदा विधेयक सहजै पारित हुने अवस्था रहेकाले दलितसहित पछाडि पारिएका समुदायका सांसदले रोष्टम घेराउ गरी त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सरोकार नागरिक अभियानका संयोजक जीतु गौतम दर्जीले कर्मचारी विधेयकमा धेरै कमजोरी देखिएकाले नियमित छलफल र परामर्श गरी संशोधनमा दवाव दिइने बताउनुभयो । यस विषयमा सबै पक्षसँग परामर्श गर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले विधेयकमा दलित समुदायका परिभाषा पनि स्पष्ट नभएकाले परिमार्जन गर्न माग गर्नुभयो । निजामतिमा दलितको प्रतिस्पर्धा खुला सरह हुन नहुने भन्दै उहाँले सो समुदायको योग्यताक्रमको मापदण्ड पनि फरक हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सहसचिव कुवेर नेपाली, शाखा अधिकृत मेघराज शंकरले निजामति विधेयकमा कतिपय विषय संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न सके सबै पक्षलाई न्याय हुने बताउनुभयो । विधेयकको दफा ११ (१०), ११ (४), (५), (६) (७) खारेज गर्न सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै विधेयकको दफा १० (१४) ले पाँचौ श्रेणीको रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र सो श्रेणीको अन्य पदबाट सम्पादन हुने काम सेवा करारबाट गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा समावेशी व्यवस्था नरहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो । करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशी आधारमा गर्नुपर्ने उहाँहरुको सुझाव छ । कार्यक्रममा पम्फा परियार, रामकुमार झासहितले धारणा राख्नुभएको थियो ।
