गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सूचना जारी गर्दै समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने त्यस्ता आयोजनाका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
हालै मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम आयोजनाको प्रस्तावसहित विवरण तयार गरेर फागुन १५ गतेभित्र आयोगमा पठाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । प्रस्ताव पेस गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने किसिमका मात्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
सङ्घ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको समान लगानीका आयोजना छनोट गरिने समपूरक अनुदान अन्तर्गत कृषि पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास पूर्वाधार, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रका आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार समपूरक अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको पूर्वतयारी सम्पन्न भएको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै आगामी आवका लागि यसअघि समपूरक अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयन भइरहेका र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना वा कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट उल्लेख गरी आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै क्रमागत आयोजना वा कार्यक्रमका लागि रकम प्रस्ताव गर्दा कुल लागत, ठेक्का अङ्क, अहिलेसम्मको निकासा रकम र वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै एक आवभन्दा बढी अवधिको आयोजना वा कार्यक्रम भए प्रत्येक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रकम विवरण पनि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत अवधिभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । सो अवधिभित्र सम्पन्न नभएमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
समपूरक अनुदानका लागि प्रदेशले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३० करोड रुपियाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । महानगर र उपमहानगरले न्यूनतम तीन करोड र अधिकतम १५ करोड तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाले न्यूनतम एक करोड र अधिकतम सात करोड रुपियाँका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । यी सबै आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि भने तीन वर्ष मात्र हुने छ ।
विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहले शैक्षिक विकासका लागि सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ, विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थानका लागि आयआर्जन हुने काम, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रमा आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । समपूरक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाका लागि तोकिएका सर्त जस्तै विशेष अनुदानका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले सबै विवरण पूरा गरेको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
