सुशासनका आयाम

शासन, सुशासन र लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग धेरै भएको पाइन्छ । शासनलाई बुझ्ने, अभ्यास गर्ने तरिका विभिन्न समयमा पृथक् पृथक् भएको पाइन्छ । त्यसैले व्यक्ति, समूह वा समाजले यसलाई ग्रहण गर्ने, बुझ्ने शैली पनि फरक हुन्छ । राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तका आधारमा लोकतन्त्रको व्याख्या फरक फरक तरिकाले गरे जस्तै शासकीय शैलीलाई पनि आआफ्नै प्रकारले अभ्यास गरिएको पाइन्छ । 

जनतामा आएको चेतनाको लहर सँगसँगै शासनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । बृहत् एवं आधुनिक अर्थमा शासनलाई नागरिकले आफ्नो भविष्यको खाका आफैँ निर्धारण गर्न पाउने, आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा शासित हुने, खुला बजार, उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी समाज, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग, जनसहभागितामा आधारित शासन पद्धति, बहुलवादी समाज र संस्कृतिको संरक्षण जस्ता पक्ष यसमा समेटेका हुन्छन् । शासन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक पद्धतिका माध्यमबाट जनताद्वारा सञ्चालन गरिन्छ । सबै प्रकारका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा लागु गर्दै शासन गरिन्छ । 

कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुने, शासकीय क्रियाकलाप कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्रै सम्पादन गर्न पाइने तरिका शासन हो । जब शासन जनकेन्द्रित हुन्छ स्वभावैले यस्तो शासनलाई सुशासन वा असल शासन भनिन्छ । सर्वप्रथम यो अवधारणा सन् १९८९ मा विश्व बैङ्कको सबसहारन अफ्रिकाको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनको दस्ताबेजमा चार वटा प्रमुख आयाम सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, जवाफदेहिता, विकासका लागि कानुनी ढाँचा र सूचना एवं कानुनी पारदर्शिताको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस समय विश्व बैङ्कले असल शासनका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासन र खुलापन जरुरी हुन्छ भनेको थियो । सङ्क्षेपमा जनताका समस्याको समाधान गर्दै उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु नै सुशासन हो । वैधता, जिम्मेवारीपन, सदाचारी, पारदर्शिता, अनुमानयोग्य, जवाफदेहिता सुशासनका आधार हुन् । 

शासन प्रणाली आफैमा स्वस्थ र लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ । यस्तो शासन सञ्चालनका लागि केही आधारभूत पक्षहरू शासन प्रक्रियामा हुनु नितान्त जरुरी मानिन्छ । सामान्यतया शासन सधैँ जनताको भलाइमा केन्द्रित हुनु पर्छ । नागरिकको हित र कल्याणको प्रवर्धन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मात्रै गर्न सक्छ । यसैले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू जस्तै– कानुनी शासन, सदाचारी, इमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, समानता, सामाजिक न्याय, समता, प्रतिनिधित्व आदिको आत्मसात् शासनमा गरिएको हुनु पर्छ । आधुनिक शासनको अस्तित्व सुशासनमा मात्रै रहन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको अन्तर्क्रियामा आधारित भई उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको निर्धारण शासनले गर्नु पर्छ । 

शासन गर्ने प्रक्रियालाई मान्यता प्राप्त हुनु पर्छ । यस्तो स्वीकृति प्रदान गरी वैधानिक शासन कायम गर्न आवश्यक तत्वहरू जस्तै– कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि, नीति तर्जुमा र निर्णय लिने ढाँचा एवं संयन्त्रहरूको व्यवस्था हुनु पर्छ । यदि नागरिक तथा सम्बन्धित पक्ष सबैको सहभागिता र समझदारीका आधारमा शासन सञ्चालन गरियो भने त्यस्तो शासन व्यवस्थामा स्थायी र दिगोपन कायम हुन्छ । त्यसैले उनीहरू सबैको सहभागिता र संलग्नता सुनिश्चित गरिनु पर्छ । नागरिकको इच्छा र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति शासन प्रक्रियाले पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । यस्तो प्रतिबद्धता राज्यको संविधानबाटै स्पष्ट रूपमा आएको हुनु पर्छ । शासन सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन सक्षम र चुस्त व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । अन्यथा शासनले आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्न सक्दैन ।

समाजमा संवैधानिक निकायदेखि कानुन अनुसार अस्तित्वमा रहेका र अनौपचारिक तर सशक्त सङ्घ संस्थाको प्रभावकारी उपस्थिति रहेको हुन्छ । शासन प्रक्रियाले यस्ता सबै प्रकारका सङ्घ, सङ्गठन, संस्थासँग समन्वय र सामाञ्जस्यता कायम गरी काम गर्नु पर्छ । पर्याप्त सहकार्य गरी उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनमा जाँदा शासनको प्रक्रिया र संरचनालाई प्रभावकारी एवं चुस्त बनाई उपयुक्त व्यवस्थापनका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ । शासन प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिएका परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मूल्य, मान्यतालाई आफ्नो परिवेशमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई पारस्परिक सहयोग र सद्भाव कायम गर्नु पर्छ । 

आधुनिक शासन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले नागरिकले निर्णय निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्षत संलग्न हुने वा आफ्ना चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्षम प्रतिनिधिमार्फत सहभागिता जनाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । वाक् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकलाई प्रदान गर्दै उनीहरूबाट रचनात्मक सहभागिता हुने क्षमताको विकास गर्नु पर्छ । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, जनताद्वारा निर्मित कानुनको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने, बिनाभेदभाव कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण कानुनले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । सूचनाको प्रवाह स्वतः र निरन्तर रूपमा हुनु पर्छ । सूचना, प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थाको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई हुनु पर्छ । पर्याप्त सूचनाको प्रवाह गरी सबै प्रकारको जानकारी प्राप्त गर्न र अनुगमन गर्नसमेत सक्षम बनाइने प्रकारले सूचनामा सहज पहुँच स्थापित हुनु पर्छ । संस्थागत व्यवस्था र प्रक्रियाले सम्बन्धित पक्षलाई सहज सेवा प्रदान गर्न सक्नु पर्छ । समाज वा समूहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसैलाई प्राथमिकता प्रदान गर्न सर्वसम्मत वातावरण तयार पारिन्छ । लैङ्गिक भेदभाव नगरी महिला वा पुरुषलाई समान अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूको प्रगतिका दिशामा उन्मुख हुनु पर्छ । प्रक्रियागत र संस्थागत दक्षताको आधारमा गन्तव्यमा पुगी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न र उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गरिन्छ । सार्वजनिक नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज, नागरिक वा सम्बन्धित पक्षप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनु पर्छ । नेतृत्वमा रहनेहरूसँग विकासको दीर्घकालीन रणनीति, सोच हुनु पर्छ । यस्तो सोचमा पुग्न वातावरणीय पक्षको विश्लेषणसमेत गर्न सक्नु पर्छ । 

नेपालमा राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्धारित प्रणालीका आधारमा शासन सञ्चालन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि समर्पित नेतृत्व देशले अपवादबाहेक पाउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक प्रावधान पर्याप्त छन् । संवैधानिक सर्वोच्चतासहितको लोकतन्त्र छ तर पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन् सकेको छैन । शासन सञ्चालनमा विकृति र विसङ्गतिहरू बढी राखेका छन् । त्यसैले सुशासन कायम गर्न र लोकतन्त्रको विकास गर्न निश्चित मूल्य, मान्यता र पद्धतिमा आधारित हुँदै शासन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सबै दलबिच मतैक्यता कायम गरी सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यो अवस्था कायम हुँदा मात्र देशमा सुशासन, लोकतन्त्र र आर्थिक समुन्नति हुन्छ । 

सरकारले सहजकर्ता र सहुलियतकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरयुक्त सेवा, सुविधा प्रदान गर्न निजी, गैरसरकारी, सहकारी सबै क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । सरकारले समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका वर्ग र समूहसँग सहकार्य गरी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । विविध प्रकारका शासन (आन्तरिक रूपमा प्रभावशाली समूह, सङ्घ संस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म ) समेतलाई आत्मसात् गरी बहुतह बहुक्षेत्रलाई समेट्न सक्नु पर्छ । सरकारी, निजी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रलाई राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरी सशक्तीकरण गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोगविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्नु पर्छ । अनि मात्र नैतिकता र सदाचारको सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ ।

सुशासनको प्रवर्धन, विद्युतीय शासनको अवलम्बन, बहुपक्षीय शासनको प्रभाव, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन, सम्बन्धित पक्षसँगका सहकार्य, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रतिस्पर्धी वातावरण, मितव्ययी, सक्षम र कुशल जनशक्ति व्यवस्थापन, मूल्याङ्कनका नयाँ ढाँचाहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग शासनको आधुनिक अवधारणा हुन् । नियमन, सशक्तीकरण, समन्वय, सुरक्षा र संरक्षण, सहजीकरण, स्रोत व्यवस्थापन, रणनीति निर्धारण, अनुगमन र मूल्याङ्कन आधुनिक सरकारका कार्य हुन् । सुशासन कायम गर्ने विषय भने सहज छैन । पारदर्शिताको अभाव, अत्यधिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, संस्थागत क्षमताको अभाव, कानुनी शासनको पूर्ण पालना नहुनु, यथास्थितिवादी सोच रहनु, स्थानीय नेतृत्वमा क्षमताको अभाव रहनु, कर्मचारी समायोजन अनुपयुक्त प्रकारले गरिनु, राजनीतीकरण व्याप्त हुनु, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुनु जस्ता सुशासनका समस्या हुन् । 

राज्यका क्रियाकलापमा मात्र शासन केन्द्रित हुँदैन । यो आफैँमा गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । परिस्थिति अनुरूप जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै राज्यका क्रियाकलाप अगाडि बढ्नु पर्छ । शासन भनेकै जनतालाई सर्वसुलभ, सहज र सरल तरिकाले सेवा प्रदान गर्दै आर्थिक र सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्नु हो । यी उद्देश्य त्यतिखेर प्राप्त हुन्छन्, जब शासकले उल्लेख भए अनुसारका विशेषता आपूmभित्र समेट्छ । त्यसैले विभिन्न कालखण्डमा जनताकै भलाइ र सर्वतोमुखी विकासमा परिलक्षित हुँदै शासन सञ्चालन हुँदै आएको दाबी सर्वत्र गरिएको पाइन्छ । तसर्थ विश्वभरको शासन प्रणालीलाई अध्ययन गर्दा निरङ्कुश, सर्वसत्तावादी, लोकतान्त्रिक, उदार लोकतन्त्रमा आधारित एवं समावेशी लोकतान्त्रिक शासनसमेतको प्रयोग भएको पाइन्छ । सुशासन लोकतान्त्रिक देशमा मात्र पाइन्छ । गैरलोकतान्त्रिक शासक पनि लोकतान्त्रिक आवरणमा प्रस्तुत हुन खोज्छन् । सिद्धान्तमा लोकतन्त्र र व्यवहारमा यस प्रतिकूल शासन सञ्चालन गरिरहेका देशमा पनि सुशासन हुँदैन ।