रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, चैत १३ गते । गुल्मीका स्थानीय तहले एक अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहले एक अर्ब १३ करोड ३७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछन् । न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरी तीन शीर्षकमा आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यहाँ रेसुङ्गा नगरपालिकाले सबैभन्दा ११ करोड ५४ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान सात करोड ४१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६३ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाले ११ करोड तीन लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान सात करोड १९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५९ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड १ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५२ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
सत्यवती गाउँपालिकाले नौ करोड ५३ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ९७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५६ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले नौ करोड २७ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६५ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । इस्मा गाउँपालिकाले आठ करोड ७९ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड २४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५५ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
त्यस्तै, मालिका गाउँपालिकाले नौ करोड २७ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ३४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६८ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
मदाने गाउँपालिकाले नौ करोड २३ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ३९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५९ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले नौ करोड २१ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६१ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले नौ करोड १६ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५३ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाले नौ करोड १६ लाख अनुदान पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ५४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६२ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले आठ करोड ६५ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड छ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५९ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ ।
