कपिल ज्ञवाली
सिद्धार्थनगर, चैत १२ गते । रुपन्देहीको बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणको कामले गति लिएको छ । वर्षौंसम्म रोकिएको काम गत वर्ष भारतले जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै कामले तीव्रता पाएको हो ।
सन् २००५ मा नेपाल र भारतबिच आइसिपी निर्माणका लागि सहमति भए पनि जग्गा अधिग्रहण तथा हस्तान्तरणमा भारतका तर्फबाट १८ वर्ष ढिला भएको हो । सम्झौता अनुसार भारत सरकारको एक अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपियाँ लगानी रहेको आइसिपी निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भैरहवाका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीका अनुसार दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको केएसएम वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीले निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।
उहाँका अनुसार दुई प्याकेजमा काम हुने गरी पहिलो प्याकेजमा भवनहरू बनिरहेका छन् । दोस्रोमा फर्निसिङको काम गरिने छ । ठेकेदारसँगको सम्झौताका बेला फ्री क्वाइरी उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो रोयल्टी फ्री मात्रै हो । अहिले पालिकामा रोयल्टी तिरेर मात्रै ढुङ्गा माटो निकाल्न दिइएको छ ।
सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको आठ महिना भएको छ । यो अवधिमा भौतिक प्रगति ३१.७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६.५७ प्रतिशत भएको छ । दुई चरणमा निर्माण हुने परियोजनामा पहिलो चरणमा भौतिक निर्माण र त्यसपछि अर्को चरणमा सजावटको काम हुने छ ।
अहिले गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवास गृह गरी चार वटा भवन, प्रशासकीय भवन, भन्सार, क्वारेन्टाइन, विद्युतीय स्टेसन, घण्टाघर, सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन निर्माण भइरहेका छन् । परियोजना प्रमुख पन्थीका अनुसार नेपाल र भारत सरकारबिच भएको सहमति अनुसार आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिनबाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारले गरिरहेको छ ।
भारततिर नेपालको तुलनामा आइसिपी निर्माणमा धेरै प्रगति भएको छ । दुवैतिर निर्माण सम्पन्न भएपछि बल्ल सञ्चालनको प्रक्रियामा जाने बताइन्छ । हाल डेढ सय सवारी पार्किङ गर्ने क्षमता रहेको बेलहिया भन्सार कार्यालयमा आइसिपी बनेपछि ६३३ ट्रक एकै पटक भित्र र १२१ ट्रक बाहिर जान सक्ने छन् । भित्रै इम्पोर्ट पार्किङका लागि ६९२ ट्रक र एक्पोर्ट पार्किङका लागि २७० ट्रक अट्ने छन् । नेपाली र भारतीय गरी दैनिक १४ हजार मानिस आवतजावत गर्न सक्ने छन् । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल निर्माणका क्रममा कुनै समस्या आए आफूले समन्वय गर्ने गरी काम अघि बढेको बताउनुहुन्छ ।
सम्झौता अनुसार निर्माण गर्दा नदीजन्य पदार्थ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिले स्थानीय तहले आफ्नो आयस्रोत घट्ने भएकाले उक्त सामग्रीको रकम निर्माण कम्पनीसँग लिएका छन् । पछि कम्पनीले उक्त रकमको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा गर्ने छ । नियम अनुसार भारतमा सामान लोड भएको एक हप्ताभित्र मालवाहक गाडी नेपाल प्रवेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
सीमा पार नगरे दैनिक भारतीय एक हजार रुपियाँभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लाग्ने र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा तीन सयदेखि एक हजार छ सय रुपियाँसम्म शुल्क तिर्नु पर्छ । आइसिपी एकद्वार प्रणाली भएको र यसको निर्माणपछि भन्सारसम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एक ठाउँमा उपलब्ध हुने भएकाले आयातकर्तालाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले आइसिपी निर्माणपछि अहिलेको पार्किङको समस्यासमेत अन्त्य हुने बताउनुभयो । आइसिपी निर्माण समयमै पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउन ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न मालवाहक सवारीलाई एक हप्ताभन्दा बढी लाग्ने र नेपाल प्रवेश गरेपछि पनि भन्सार बिन्दुमा दुई तीन दिन लाग्ने समस्या यो आइसिपी निर्माणपछि समाधान हुने बताउनुभयो । जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर संयुक्त रूपमा आइसिपीको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
