सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निजामती सेवा ऐन : मुख्यमन्त्री आचार्य

दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, फागुन १३ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको काम जारी राखेको छ । यही फागुन महिनाभित्र नियमावली तयार गरी स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास तथा व्यवस्थापनलाई अघि बढाइने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनुभएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्र र प्रदेशका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका, देउखुरीमा मङ्गलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्मचारीमैत्री प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सङ्घीय सरकारले बनाउने निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशले समावेश गरेका नवीनतम व्यवस्थाहरूलाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘‘प्रदेशले कर्मचारीमैत्री तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएको छ । प्रदेशले बनाएको ऐनका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न जरुरी छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्नेछ । सङ्गठनको हिसाबले तपाईंहरूले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ ।’’ मुख्यमन्त्री आचार्यले जनशक्ति अभाव समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ऐनले मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सरकारका योजनाहरूलाई सफल बनाउने मेरुदण्ड कर्मचारी प्रशासन भएको बताउनुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहालले ट्रेड युनियन अधिकारसहितको प्रणाली लागु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्गठनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।

‘‘पाँचौँ तहबाट अधिकृत पदमा बढुवा हुने प्रक्रियामा त्रुटि छ भन्ने आवाज उठाएका छौँ । सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न निजामती सेवा ऐन सबैको ऐन बन्न आवश्यक छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब ट्रेड युनियन अधिकारसहितको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पूर्वानुमान योग्य चक्रीय सरुवा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’’

निजामती कर्मचारी सङ्गठन लुम्बिनीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले कर्मचारीको वृत्तिविकास र अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण प्रेम गौतमले गर्नु भएको थियो ।