तरबुजाको हब बाणगङ्गा बगर (फोटो फिचर)
तरकारी उत्पादनको उर्वर भूमि मानिने कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–१०, रामघाट (बाणगङ्गा नदीको बगर) मा अहिले तरबुजा टिप्न भ्याइनभ्याई छ।
फाफ्लु क्षेत्रमा पुगेपछि प्राविधिक समस्या देखिएपछि समिट एयरको विमान पुनः काठमाडौँमा सुरक्षित अवतरण
काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडेको समिट एयरको उडान नम्बर ३०१ ट्वीनअटर विमानमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि उक्त विमानलाई सुरक्षित अवतरण गरिएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित नेपाल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित नेपाल भाषा
किड्स च्याम्पियन सम्पन्न
बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासलाई टेवा पुग्ने उद्देश्यले ललितपुरमा भएको बालबालिकाको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘किड्स क्यापिटल नेपाल २०२५’ को सातौँ संस्करण सम्पन्न भएको छ ।
रामपुरका सबै बालबालिकाले पूर्णखोप लगाए
पाल्पाको रामपुर नगरपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका बालबालिकाले पूर्णखोप लगाएको सुनिश्चितभएसँगै पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो ।
अझै बनेन दुई वर्षअघि भासिएको बिरिङको पुल
यहाँको अर्जुनधारा नगरपालिकास्थित बिरिङ खोलामा दुई वर्षअघि बाढीले भासिएको पक्की पुल अझैसम्म बनेको छैन । झापाको विर्तामोडबाट अर्जुनधारा हुँदै इलामको माइ नगरपालिका जोड्ने उक्त पुलमा जोखिम मोलेर साना सवारी आवतजावत गरिरहेका छन् ।
आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ ।
एकतिस वर्षपछि महुरे–फोक्सिङटार सडक कालोपत्र हुँदै
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले महुरे–फोक्सिङटार सडक कालोपत्रको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा शिलान्यास गर्नुभएको यस सडक आइतबार मन्त्री दाहालले औपचारिकरूपमा शिलालेख अनावरण गर्दै कालोपत्र शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
आकाशभैरव जात्रा सम्पन्न
श्री हलचोक आकाशभैरवको १२ बर्से जात्रा शनिबार सम्पन्न भएको छ । अन्तिम दिन भएको जात्रामा हलचोकस्थिति आगमघरबाट आकाशभैरव र अन्य देवगणलाई हलचोकको पुतुवार बस्तीमा घुमाइएको थियो । त्यसपछि पञ्चबलि दिएर जात्रा बिसर्जन गरिएको थियो । हलचोक आकाशभैरव समाजका अध्यक्ष शेरबहादुर पुतवारले एक महिनासम्म चलेको १२ बर्से जात्रामा तीन पटक पञ्चबलि दिने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
धुलिखेल–साँगा सडक खण्ड कालोपत्र सुरु
स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्र्तगत साँगा–धुलिखेल सडकखण्डको कालोपत्र सुरु गरिएको छ । धुलिखेलबाट बनेपातर्फको तीन किलोमिटर सडक आगामी असारभित्र कालोपत्र सम्पन्न गर्ने सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ ।
सुधारको शुभारम्भ शिरबाटै
राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थामा सुधार तब मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्व स्वच्छ, उत्तरदायी र सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो । शिर (राजनीति) सुधारिएमा अरू अङ्ग (कर्मचारी, जनता, प्रणाली) पनि त्यसको अनुसरण गर्न बाध्य हुन्छन् । परिवर्तनको सुरुवात मूलबाटै वा राजनीतिक तहबाटै गर्नु पर्छ । मुलुकमा परिवर्तनका लागि राजनीति वा राजनीतिक नेतृत्व नै मार्गदर्शक हो तसर्थ थालनी पनि त्यहीबाट हुनु पर्छ, जसले गर्दा त्यसको प्रभाव असरदायी हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक पद र सुविधा कटौती गर्दै सुधार गर्ने निर्णय विश्वका थुप्रै देशले गरेको पाइन्छ । प्राय आर्थिक सङ्कट, जनदबाब, बजेट घाटा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा शासनको विश्वसनीयता पुनस्र्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा सुधार विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले लागु गरिएको उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा पाइन्छ ।ग्रिसमा सन् २०१०÷२०१८ मा संसद् सदस्यको तलब घटाइयो । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाइयो र राजनीतिक सल्लाहकारको पद कटौती गरिएको पाइन्छ । इटालीमा सन् २०११÷२०१३ मा संसद् सदस्यको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याइयो । बेलायतमा सन् २०१० पछि मन्त्री र सांसदहरूको तलब वृद्धि स्थगन गरिएको थियो । सःशुल्क सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाइएको थियो । भारतमा सन् २०२० (कोभिड–१९ महामारी समयमा) सांसद तथा मन्त्रीहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको पाइन्छ । माल्दिभ्समा सन् २०१८÷२०२० को समयमा राजनीतिक नियुक्ति घटाइएको थियो । साथै मन्त्री र सांसदहरूको खर्च नियन्त्रणसमेत गरियो । त्यसै गरी सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाएको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि व्यापक रूपमा राजनीतिक पद कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्जेन्टिनामा सन् २०१८ मा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ २२ बाट १० गरिएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केन्यामा सन् २०२३ मा सरकारी तामझाममा खर्च घटाउने घोषणा गरियो । मन्त्रीपरिषद्का सुविधा (गाडी, सुरक्षा, भत्ता) मा कटौती गरियो । नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । यसले सुधारको सुरुवात राजनीतिक तहबाटै वा शिरबाटै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने इङ्गित गर्छ । राजनीतिक पद र सुविधामा कटौती प्राय आमरूपमा सुधार गर्न वा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न वा जनदबाबको कारणले गरिन्छ । यस्ता निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । यस्ता सुधार राजनीतिक नेतृत्व वा तहबाटै पहल गरी लागु गरिन्छ र यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र, जनजीवन र राजनीतिक स्थिरता माथि पर्न सक्छ ।हाम्रो देशमा पनि यस खाले सुधारको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नागरिकको तहबाट पनि यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र जनआवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुका साथै देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न केही राजनीतिक पद र त्यस्ता पदलाई प्रदान गरिएका सुविधा कटौती गरी सुधारको थालनी गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १४ मा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा ३१ जना र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १५ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यो सङ्ख्या केही मात्रमा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विज्ञको सङ्ख्या घटाउन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या नेपाल सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । दफा १४ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले घटाउन सक्ने र निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्ने छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १३ मा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको निर्णयले विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक मात्रमा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी एवं विज्ञको सङ्ख्या सरकारले तोकेकाले नेपाल सरकारले नै केही मात्रमा सङ्ख्या घटाउन सक्छ । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अनूसूचीमा कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिएको छ । अनुसूची सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यसर्थ अनुसूची हेरफेर गरी निजी सचिवालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । प्रदेशहरूमा समेत सोहीबमोजिम कानुन बनाएर धेरै सङ्ख्यामा विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था भएको र केन्द्रको सङ्ख्यामा कटौती भएमा प्रदेशहरूले पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने र खर्च कटौती पनि हुने छ । खर्च कटौती गर्न सक्ने अन्य विषय पनि रहेका छन् । नेपाल कानुन आयोग ऐन, ३०६३ को दफा ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सरकारले मनोनित गरेका तीन जना सदस्यसमेत रहने र अन्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । दफा १४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले व्रmमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाएसरहको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि उक्त ऐन संशोधन गरी उपाअध्यक्ष पद हटाई अध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था गर्ने गर्दा उपयुक्त हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२ आँै प्रतिवेदनले समेत निर्वाचित हुने पदबाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनु पर्छ भनी सुझाव दिएको छ । कार्यविवरण बेगरको पद र कार्यक्षेत्र दोहोरो पर्ने गरी स्थापना भएका निकायको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । उदाहरणका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र विद्युत् विकास विभागको कतिपय कार्यमा दोहोरोपन भएको र कामको प्रकृतिसमेत मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा यी संरचनालाई गाभेरएउटै निकाय बनाउन सकिन्छ । यस्ताखाले धेरै संरचना पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत यस्ता विषय उठान गरेको छ । नेपालको संविधानमा समेत विभिन्न आयोग र निकाय रहेका छन् । संविधानमा रहेका १२ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था छ । केही आयोग जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा कार्यचाप बढी छ । यी दुई आयोगबाहेक अरू १० वटा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य राख्न उपयुक्त हुन्छ । भारतमा निर्वाचन आयोगमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्य चापको हिसाबले नेपाल जस्तो देशमा यति धेरै सङ्ख्यामा आयोगमा रहने पदाधिकारी आवश्यक पर्दैन । यसले धेरै खर्च पनि बढाएको छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरी संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगमा रहने पदाधिकारीको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरिने छ भनी राख्न उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको योग्यता एवं नियुक्ति प्रव्रिmयासमेतको सम्बन्धमा विभिन्न तह र तप्काबाट आवाज उठेका छन् । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । तसर्थ यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी विज्ञ एवं सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थाको बारेमा समेत विभिन्न आवाज उठेका छन् । मन्त्रीहरूको स्थायी सल्लाहकार भनेको नै कर्मचारीतन्त्र हो । वैतनिक सल्लाहकार राख्नु आवाश्यक छैन र राख्नुपर्ने आवाश्यकता परेमा अवैतनिक रूपमा राख्ने वा जटिल विषयमा राय सल्लाह लिनुपर्ने भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि सेवा करारमा लिन सकिन्छ । यसर्थ यस्ता विषयलाई ध्यान दिई शिरबाटै सुधार गरियो भने यसको सन्देश सकारात्मक जान्छ । विश्वको दृष्टान्त हेर्दा पनि सुधारको सुरुवात मुहानबाटै भएको पाइन्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने विज्ञ एवं सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी एवं सङ्ख्या प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी वा अनुसूचीमा हेरफेर गरी पुनरवलोकन गरिने छ भन्ने विषय समावेश गर्न सके राम्रो सन्देश प्रवाह हुने छ । यसले आमजनतामा रहेको निराशालाई थोरै भए पनि चिर्ने काम गर्छ ।
अपराध न्यूनीकरणका उपाय
समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन् । यस्ता नियम, कानुन, चालचलन विपरीत गरिने कार्यलाई अपराध भनिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी भनिन्छ । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले ‘अपराधलाई समाजको स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग’ मानेका छन् । उनले समाजको सिर्जनाको साथसाथै अपराधको पनि सिर्जना हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस प्रकार कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, अस्वीकृत व्यवहार देखाउने सामाजिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने र समाज विरोधी व्रिmयाकलाप गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ ।कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यहरू कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका हित अनुकूल हुन्छन् त कुनै हितमा बाधा पु¥याउने । यस आधारमा मानिसले गर्ने व्रिmयाकलापलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । ती हुन्–समाजद्वारा स्वीकृत व्रिmयाकलाप र समाजद्वारा अस्वीकृत व्रिmयाकलापहरू । राज्यको कानुनविरुद्ध कार्य गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक राज्यले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उमेर अनुसार व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई पनि फरक रूपले नामकरण गरिन्छ । बालबालिकाद्वारा गरिने अपराध बाल अपराध हो भने किशोरद्वारा गरिने अपराधलाई किशोर अपराध भनिन्छ । त्यस्तै वयस्कले गर्ने अपराधलाई अपराध भनिन्छ । चाहे जुनसुकै प्रकारको अपराध होस् यो कानुन विरोधी कार्य हो, यो समाजविरोधी कार्य हो र यो सबैको अहित हुने कार्य हो ।आपराधिक गतिविधिलाई दण्ड दिएर नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रावधान भए तापनि यस्तो दण्ड सजाय दिने प्रचलनले अझ आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । तसर्थ अपराध गरिसकेपछि दण्ड जरिबाना गर्नुभन्दा पनि मानिसलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन नदिनुुु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आपराधिक कार्य गर्नबाट व्यक्तिलाई रोक्न व्यापक रूपमा शिक्षाको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । अपराध स्वभावैले जन्मजात हुने नभई विभिन्न कारणबाट सृजित हुन्छ । जस्तै मानसिक कमजोरी मानिसको स्नायु दुर्बलताको कारणबाट व्यक्ति असाधारण प्रवृत्तिको हुने, डराउने, अर्धपागल जस्तो देखिने र पछि आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुने हुन्छ । यस्तो मानसिक स्नायुहरूले जुन काम जतिबेला गुर्नपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप उसले जानी नजानी अपराध गर्न सक्छ । घरपरिवारको वातावरणलाई पनि अपराधको कारण मान्न सकिन्छ । घरपरिवारमा अभाव छ, परिवारका सदस्यबिच द्वन्द्व, तनाव, झैझगडा भइरहन्छ, माया ममताको अभाव छ, मनमुटाव छ भने त्यहाँका बालबालिका वा त्यस्ता परिवारका सदस्य आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । भौतिक वातावरणको कारणले पनि अपराधिक व्रिmयाकलाप हुन सक्छन् । सुनसान ठाउँ, एकान्त वातावरण, वनजङ्गल जस्ता ठाउँमा यस्ता व्रिmयाकलाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तìवहरूलाई पनि आपराधिक गतिविधिको कारण मान्न सकिन्छ । संस्कृति समाजको गहना हुन् तथापि समाजमा संस्कृतिको पालना गर्ने व्रmममा विभिन्न चाडपर्व मनाउने, जसमा आवश्यकताभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गर्ने, हो हल्ला गर्ने, जुवातास खेल्ने, जातजातिबिच मनमुटाव हुने, बदलाको भावना जस्ता व्रिmयाकलापले पनि अपराधको बिउ सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको खतराको सम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटना पनि देखा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्ल्याकमेल, ह्याकिङ, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, जालसाजी, अश्लील सामग्री प्रदर्शन, चरित्र हत्या, यौन जन्य हिंसा जस्ता कुरा जताततै देखिन थालेका छन् तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि आपराधिक व्रिmयाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन् । एउटा भनाइ छ ‘सयाँै कारागार स्थापना गर्नुभन्दा एउटा विद्यालय स्थापना गर्नु अपराध नियन्त्रणको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ यस्तै मानिसलाई ऊ अपराधी बनेपछि कारबाही चलाउनुभन्दा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न नदिनु नै लाभदायक हुन्छ । तसर्थ अपराधको रोकथाम तथा सुधारमा शिक्षा नै सर्वोपरि उपाय हो । जसले आपराधिक व्रिmयाकलापबाट हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा समेत मानिसमा जनचेतना फैलाउँछ । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम त सर्वसाधारणलाई नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । नैतिक शिक्षाले व्यक्तिका नैतिक आचरण, मूल्य मान्यता, आदर सत्कार, ठिक, बेठिक, राम्रो–नराम्रो आदिका बारेमा ज्ञान दिई एक सचेत नागरिकको विकासमा जोड दिन्छ ।कानुनी साक्षरताले पनि आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । देशका नियम, कानुन, ऐन, आफ्नो कर्तव्य, अधिकार, भूमिका जस्ता कुराको ज्ञानबिना पनि मानिसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के गर्दा के कस्तो परिणामको सजाय हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेकोे हुँदैन । तसर्थ यस्ता सामान्य कानुनसम्बन्धी ज्ञान दिने शिक्षा हुनु पर्छ । शिक्षा अव्यावहारिक भएमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न गई एक त शिक्षाप्रति मानिसको नैराश्यता वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न मानिसहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । जब मानिस काममा व्यस्त हुन्छ स्वतः आपराधिक व्रिmयाकलाप निरुत्साहित हुन्छन् । जेलमा सुधार केन्द्रको स्थापना गरेर नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा सिपमूलक शिक्षा दिई आर्थिक उपार्जन गराउन सकिन्छ । ध्यान र योगले मानिसलाई काबुमा राख्छ साथै सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा प्रदान गर्छ । तसर्थ त्यस्ता मानिसलाई योगाभ्यास गराउन जरुरी छ । बालबालिकाको खराब सङ्गत, मायाको कमी, पढाइमा असफलतालगायत विविध कारणले बाल अपराध गर्न सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई बाल सुधार केन्द्रमा राखेर उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण
विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो ।पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरणले नै जीवन सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि अनेक अन्वेषण भइरहे पनि पृथ्वीकै जस्तो अन्य ग्रह तथा आकासीय पिण्डमा जीवको अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन । पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरण एकै पटक विकास भएको होइन । करोडौँ वर्षको विकासव्रmमले पृथ्वीको पर्याचव्रmको मौजुदा अवस्थामा आइपुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पाइन्छ । पृथ्वीको यो अनकूल पर्याचव्रm अहिले भने ठुलो सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्न थालेको छ । औद्योगिक व्रmान्तिपछिको यो एक डेढ शताब्दीमा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो । तापमान बढेका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने व्रmम बढिरहेको छ । पृथ्वीका धु्रवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको जोखिम दशकौँदेखि वैज्ञानिकले भन्दै आएका थिए । यताका तीन दशक हाराहारीमा मात्र संसारले पृथ्वीको तापमान बढिरहेको प्रति कान बतास लगाउन थालेको हो । खास गरी सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले संसारलाई पृथ्वीको तापमान बढेको प्रति औपचारिक अनुभूति गराउन सक्यो । विश्व संस्थाहरूबाट निरन्तर प्रयासकै फलस्वरूप वार्षिक रूपमा जलवायु सम्मेलन हुन थाल्यो । पेरिस सम्झौता सम्भव भयो । तथापि धेरै प्रयास कामभन्दा कुरामा बढी सीमित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरी संसारलाई जलवायु सङ्कट र निराकरणप्रति नयाँ सन्देश दिने सार्थक प्रयास गरेको छ ।जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (२०८२) काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानिनोक्सानीबारे संसारले नजिकबाट जानकारी पाउने अवसर पाए । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको बाढी होस् वा २०८१ असोज १० गतेदेखि तीन दिन अविरल आएको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ र वरपर पारेको डुबान, पहिरो र बाढीको क्षति, सबै जलवायु परिवर्तनका जोखिमका संस्करण हुन् । तीन दिनकै बाढीले काठमाडौँ वरपर ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनका निम्ति नेपालको योगदान अति नगन्य अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि क्षतिले नेटो काट्न थालेको छ । काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद चलिरहँदा देशका कतिपय भागमा हावा, हुरी र मुसलाधारे वर्षाले ठुलो क्षति गर्न थालेको छ । जेठ सुरुमै यस्तो क्षति गरिहाल्ने खालको मौसम विगतमा थिएन । नेपालमा मात्र होइन, अप्रत्याशित आँधी कुन ठाउँमा कहिले आउँछ ? भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । मौसमविद्का निम्ति समेत अध्ययन अन्वेषण चुनौती बन्न थालेको छ ।नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कठिन भएको छ । स्रोतसाधनको अभाव अति न्यून छ । जलवायु जोखिम आउनुमा नेपाल जस्ता मुलुकको कुनै कमीकमजोरी छैन । पृथ्वी तताउने गरी कार्बन उत्सर्जनमा यस्ता मुलुकको कुनै भूमिका छैन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि विश्वका सीमित मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गर्न थाले । खास गरी विगत एक डेढ सय वर्षमा जीवाश्म इन्धनको अति दोहन हुन थाल्यो । सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा आधुनिक विकासका अवयवले कार्बन उत्र्सन तीव्र हुन थालेसँगै पृथ्वी तात्न नै भयो । यसले पृथ्वीको पर्याचव्रmमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपाल जस्ता मुलुकले भूभागको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षण गरे पनि जलवायु सङ्कटबाट भने तीव्रत्तर प्रभावित हुनु परेको छ । प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र तय भए पनि अझैसम्म सार्थक उपलब्धि हुन नसकेका बेला सगरमाथा संवादले संसारलाई ब्युँझाउने प्रयास गरेको छ । विज्ञहरूले विकासशील तथा साना र गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु जोखिमबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक अर्थतन्त्रमा सघाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विमर्श भएको छ । नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डिओङले सगरमाथा संवादमा भन्नुभएको विषयप्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । उहाँ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाका लागि प्रभावित देश र नागरिक समाजबिच अझ एकताको खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माको भनाइ पनि महìवपूर्ण छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा धेरै महìवपूर्ण छ । आर्थिक हानिनोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै विधि र प्रव्रिmया आवश्यक रहेको बताइरहँदा त्यस्तो विधिविधान कुरैमा मात्र सीमित हुँदैछ । जलवायु सङ्कट क्षति भने गहिरो घाउ हुँदै गइरहेको छ । अब कुराभन्दा काम गर्ने बेला आएको छ । यसमा केही आशा पनि जागेको छ । प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी वर्ष २०२६ सम्ममा तयार हुने छ । त्यस्तो कोष प्राप्तिका निम्ति पनि नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादको छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपत्को विकराल असर भोग्नु परेको बारेमा गहन चिन्ता प्रकट गरे । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेका छन् । स्रोतसाधनसँगै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको अभावले पनि नेपाल जस्ता मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर अग्रसर छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अब संसारसँग हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकल्प छैन । जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अगाडि बढाउँदै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पहिलो आवश्यकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ । पृथ्वीको भित्री भूभागबाट अझै पनि कच्चा इन्धन निकाल्ने होडबाजी तीव्र मुनाफाका निमित्त अग्रसर छन् । यस्तो ठुलो विडम्बनाका बिच नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हिमाली मुलुकलाई समुद्रतटीय मुुलुकसित जोडेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ युगमा रूपान्तरणको शङ्खघोष गरेको छ । यो इतिहास निर्माणको आधारशिला पनि हो । हरित अर्थतन्त्रका निम्ति नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालसित जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म साढे तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको छैन । आगामी दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य होइन । अहिले निर्माणाधीन, अध्ययन भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पुँजीको अभाव भने व्यापक देखिएको छ । कुलमा २५ हजार मेगावाट जति जलविद्युत् निर्माणका निम्ति ६० खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण लाइनलगायतमा पूर्वाधार व्यापक बनाउन पनि स्रोतसाधनको तीव्र अभाव छ । यसमा बाह्य लगानी र साझेदारी आवश्यक छ ।हरित अर्थतन्त्र निर्माणका गर्न त्यसै अनुरूपका नीति, योजना र कार्यव्रmम आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्र स्वच्छ ऊर्जाका आधारमा गरिने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मात्र सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै आगामी २५ वर्षमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै प्रयास वाञ्छनीय छ । मौजुदा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा दिगो विकासको आधार सिर्जना हुन्छ । तीव्र समृद्धिका निम्ति मानिसले विगतमा गरेको प्राकृतिक दोहन पृथ्वीका पर्यासन्तुलन बिगार्न अपराध नै सरह भएको थियो । त्यस्तो कार्यलाई सुधार गर्दै मानिससँगै सम्पूर्ण जीवको भविष्य सुुरक्षित बनाउन पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प अब छैन ।विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो । त्यसै गरी विश्वमा दोस्रो बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुक अमेरिका हो । अमेरिकाले वार्षिक ४,९११ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर अमेरिका फेरि जैविक इन्धन अन्वेषण र उत्पादनमा जोड दिँदै छ । विश्व कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत मौजुदा अंश रहेको अमेरिकामा थप कार्बन उत्सर्जनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । कार्बन उत्र्सन गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भारत हो । भारतले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ७.६ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसमेत भएको परिवेशमा नेपालसित मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको दिशामा अग्रसर भई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।विश्वमै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक अवरोध छन् । ती अवरोध चिर्दै कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् । जापान, दक्षिण कोरियाका साथै नर्वे, स्विडेन जस्ता युरोपेली मुलुक हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर छन् । हरित अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन र कारोबारका व्रmममा वातावरणको चरम विनाश गर्दैन । वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताका निम्ति पृथ्वी सुरक्षित हुने छ । हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै जल, वायु र सौर्य ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र सुस्पष्ट पार्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जा जैविक इन्धनको प्रभावकारी विकल्प मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणकारी इन्जिन पनि हो । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रतर्फ विश्वलाई अग्रसर गराउने गहन विमर्श गरेको छ । नेपालको यो प्रयासमा बाह्य हातेमालोसहितको संस्थागत आकार ग्रहण गराउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
‘डाइभर्सन’ बगाउँदा कान्तिलोकपथ अवरुद्ध
हेटौँडा–काठमाडौंँ जोड्ने कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । वर्षासँगै आएको बाढीले कान्तिलोकपथमा पर्ने बागमती पुल ९बगुवा खोला० मा बनाइएको ‘डाइभर्सन’ बगाएपछि सो सडक बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको हो ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।
हिल्सा जोड्ने सडक निर्माणमा लापरबाही, साँघुरो सडकले जोखिम बढ्दो
प्रेमराज सिम्खडा कालीकोट, जेठ ५ गते । जमुनाह हिल्सा जोड्ने पश्चिम नेपालको उत्तरी सडक कर्णाली कोरिडोरको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सरकारले नेपाली सेना मार्फत निर्माण जारी राखेको कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको नरहरीनाथ ९ खुलालु देखि हुम्ला सम्मको सडक साँघुरो भएकाले जोखिम बढिरहेको हो । खुलालु देखि लालीघाटसम्मको दुई किलोमिटर सडक त अति साँघुरो छ । नेपाली सेनाले अन्तिममा बलास्टर गरेर ट्याक खोलेको यो खण्ड निकै साँघुरो भएकाले दोहोरा गाडी आउजाउ गराउन एक फराकिलो ठाउँमा कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उसो त कालीकोटको ४५ किलोमिटर खण्ड उस्तै जोखिम छ । बाजुरा तिरको पनि यस्तै रहेको गाडी चालकको भनाई छ । समग्रमा कर्णाली कोरिडोर साँघुरो भएकाले यहाँको यात्रालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । कालीकोट पचालझरना गाउँपालिका वडा नं ९ का भूपेन्द्र सज्यालले सुर्खेत कालीकोट कर्णाली वारिको खण्ड अलि सहज भए पनि खुलालु हिल्सा खण्ड सारै साँघुरो भएकाले यात्रा गर्न पनि निकै मन दरो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले यहाँ यात्रा गर्ने हामी यही जन्मेकाहरूका लागि पनि डर लाग्दो रहेकाले बाहिरबाट आउनेले त झनै मनलाई दरो बनाएर मृत्यु जितेर यात्रा गर्नु पर्ने सज्यालले सुनाउनुभयो । तल सिधै निलो कलरको कर्णाली बगिरहेको छ ।निकै ठुला चट्टानले भरिएको भिर छ । हेर्दा मान्छेलाई रिँगटा समेत लाग्ने भएकाले यहाँको यात्रा मानसिक हिसाबले पनि त्रास पूर्ण रहेको स्थानीयको भनाई छ । पलाताका लंकवहादुर बमले सडक नहुँदा पैदल हिँड्ने बाटो झनै डर लाग्दो भएको सुनाउनुभयो । हामी कुनै ठाउँमा त मालुपात भन्ने बिरुवा हुन्छ त्यसैको हाँगा लहरा समातेर भरिमा हिँड्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । खुलालुको भिरमा कतै बाबियाको झिम्टा कतै त डोरी झुन्डाएका थिए भने प्राय ठाउँमा मालुको लहराको साहरामा नुनका भारी बोकेर मृत्युलाई हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उति बेलाको दुख हेर्दा त आज भोली धेरै सहज हो । अव जे सडक निमार्ण गर्नु अलि फराकिलो भएको भए बाहिरबाट आउने यात्रु डराउनु नपर्ने बमको भनाई छ । कोरिडोरमा गाडी चलाउँदै आउनु भएका चालक महेश न्यौपानेले यताउता हेर्ने आट आउँदैन सिधै अगाडी गाडीको सिसामा हेदै बढीको १६ देखि २१ सम्मको स्प्रिडमा गाडी चलाउने गरेको सुनाउनुभयो । कुनै ठाउँमा त जिरोमा पनि गाडी चलाउनु पर्छ । अहिले स्पिड बढ्ने बित्तिकै ठाउँ नपुगेर गाडी भिरमा जाने खतरा हुन्छ, त्यसैले पनि यहाँको यात्रा जति सक्दो बिस्तारै गर्नु पर्ने बाध्यता साँघुरो सडकका कारणले रहेको न्यौपानेको भनाई छ । सरकारले यो सडक चौडाका लागि खासै बजेटको व्यवस्थापन गरेको छैन । नाला निमार्ण बर्सातको समयमा आएको पहिरो पन्छाउने लगायतका क्षेत्रमा सानो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि खोलामा बनाउनु पर्ने पुल र चौडा सडकका लागि भने सरकारको ध्यान पुगेको छैन । बजेट अभावले कर्णाली कोरिडोरको यात्रा निकै जोखिम छ ।
बालविवाहको प्रचलन : सचेतना जगाउँदै आमा
बालविवाह रोक्न पश्चिम बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा गठित आमा समूह सक्रिय हुन थालेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गले छिचोले पनि निसीखोलाको अधिकांश क्षेत्र अति विकट रहेकाले त्यहाँ बालविवाह हुने क्रम रोकिएको छैन । क
भूमिहीनले पाए सुरक्षित आवास
सप्तकोशी नगरपालिका–४ की ममतादेवी सदाको परिवारमा सात सदस्य छन् । श्रीमान्, ससुरासँगै तीन छोरी र एक छोरासहितको उहाँको परिवार अर्काको जग्गामा फुसको घर बनाएर जेनतेन बस्दै आएको थियो ।
जमिन भासिने जोखिम
बाढीपहिरो, भूक्षयलगायत अनेक खालका प्राकृतिक विपत्ति नचाहेर पनि मानिसले भोग्नु पर्छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले पर्यासन्तुलन बिगार्न ठुलो भूमिका खेल्छन् । अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो, डुबान र भूक्षय हुन सक्छ । अनावृष्टिले मरुभूमीकरण बढाउन सक्छ । आँधीहुरी, भूकम्पले पनि संसारमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । यीभन्दा अझ बेग्लै खालको विपत्ति भने जमिन भासिनु हो । हिजोआज विश्वभर नै जमिन भासिने घटना देखिन थालिएको छ । चीनका कतिपय तटीय सहर बिस्तारै भासिन थालेको केही समयअघि समाचारमा आएको थियो । अत्यधिक कङ्व्रिmटको प्रयोगका कारण भारवहन क्षमता कमजोर हुँदा जमिन भासिन थालेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा उपयोगका निम्ति जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पनि जमिन भासिन थालेको छ । तटीय सहर औसतमा वार्षिक ३.३ मिलिमिटरका दरले भासिन थालेको र त्यसले सन् २१२० सम्म कतिपय तटीय सहर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्न सक्ने जोखिम चीनमा औँल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माण र जमिनमुनिको पानी दोहनमा सचेत रहन पनि विज्ञले सुझाएका छन् । विश्वको यो परिवेशमा नेपालकै हेटौँडामा केही दिनअघि एउटा गाडी नै भासिएर बेपत्ता भयो । भूगर्भविद्को टोलीले समेत अध्ययन गरेर पनि तत्कालै यकिन निष्कर्ष निकाल्न सकेन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६, गैरीगाउँको सो घटनाले फेरि यो विषय चर्चामा ल्याएको छ । हेटौँडाको गैरीगाउँ मात्र होइन, देशका धेरै स्थानमा भासिने जोखिम भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालका कम्तीमा २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ अर्थात् जमिन भासिने खतरामा देखिएको छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा समेत जमिन भासिने खतरा देखिएको हो । कास्कीको पोखरामा त जमिन भासिने विमर्श धेरै वर्षदेखि गरिएको थियो । भूगर्भ विभागकै भूविज्ञान महाशाखाका अनुसार झापाको भद्रपुर र दमक, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको धरान, सिन्धुली, धनुषाको जनकपुरधाममा जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना छन् । त्यसै गरी महोत्तरीको बर्दीबास र जलेश्वर, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको हेटौँडा, काठमाडौँ र नुवाकोटमा पनि जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना पाइन्छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर, कास्कीको पोखरा, तनहुँको दमौली, रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा, दाङको तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगन्ज, बर्दियाको गुलरिया, सुर्खेत, कैलालीको टीकापुर र धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि जमिन भासिने खतरा छ । यसरी आधिकारिक निकायबाट प्राप्त जानकारी हेर्दा देशका धेरै स्थानमा जमिन भासिने जोखिम देखिन्छ । जमिनमुनिको पानीको अधिक दोहन गरेकाले पनि कतिपय सहरी क्षेत्र जमिन भासिने जोखिममा छन् । कतिपय क्षेत्र भने जमिनमुनिको माटो तथा पानीको प्राकृतिक कारणले पनि जमिन भासिने जोखिममा देखिन्छन् । पोखरामा जमिनमुनिको प्रकृतिले भासिने जोखिम छ भनिन्छ । विस्तृत अध्ययनले अझ यकिन गरिने विषय हो, यो । विभिन्न जिल्लामा जमिन भासिएर दुर्घटना भएको खबर आउने नै गर्छ । हेटौँडा गैरीगाउँको घटना भने ठुलै हो । भूगर्भविद्को भनाइमा जमिन भासिनु आफँैमा खतरापूर्ण हो । भूगर्भविद् प्राडा मेघराज धितालको भनाइमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जमिनको अध्ययन हुनु पर्छ । जमिनमुनि दलदल भएको, कमेरेपाटी र पानी छ भने भासिने सम्भावना बढी हुन्छ । जमिनको कुनै भागमा एकाएक आफैँ प्वाल पर्नुलाई ‘सिङ्कहोल’ भन्ने गरिन्छ । जमिनको माथिल्लो भागमा कडा खालको माटो वा चट्टान रहे पनि तल नरम अथवा पानीमा घुलनशील चट्टान अथवा माटो भएमा जमिनमुनिको सतहको पानीले त्यसलाई घोल्दै बगाउँछ । समय व्रmममा त्यस्तो ठाउँ भासिन्छ । अझ बिनाअध्ययन त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाउँदा झन् भासिने जोखिम हुन्छ । चुनढुङ्गाको चट्टान भएमा, गुफा वा भित्री च्यानल बढिरहेको खोव्रmो ठाउँमा जमिन भासिन सक्छ । जमिनमुनिबाट पानीको अधिक दोहन गर्दा पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भूकम्पलगायतको हलचलले पनि जमिनमुनि कमजोर बनाएको हुन सक्छ । त्यसले पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भासिने जोखिम भएको क्षेत्रको पहिचान गरी सर्वसाधारणलाई सचेत पारिनु सम्बद्ध निकायको कर्तव्य हो । सहरी संरचना बनाउँदा जमिनको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्छ । जमिनमुनिको पानी दोहनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सडक, घर, पेटी आदि क्षेत्रमा सिमेन्टको अधिक प्रयोगले पानी पुनर्भरण हुन नसक्दा पनि जमिनमुनिको जलचव्रm बिथोलिन्छ । यसमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी
ओखलढुङ्गा जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी कैदीबन्दी रहेपछि खानेपानी, वासस्थान र शौचालयको व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । २५ जना
‘विश्व व्यवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदैछ,’ पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई
एम्बास्डर्स क्लब र आइआरजिडिडी उद्घाटन, ‘द डिप्लोम्याट नेपाल म्यागेजिन’ सार्वजनिककाठमाडौँ, जेठ ५ गते । कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि नेपालमा आइतबारबाट एम्बास्डर्स क्लब र इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आइआरजिडिडी) को सुरुआत भएको छ । सोही अवसरमा नेपालको पहिलो कूटनीतिक पत्रिका तथा मिडिया प्लेटफर्म ‘द डिप्लोम्याट नेपाल’ पनि सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आइआरजिडिडी, एम्बास्डर्स क्लब र ‘द डिप्लोम्याट नेपाल’ म्यागेजिनको शुभारम्भले विश्वमा भइरहेको परिवर्तनमा नेपालले एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् । उनले भने,‘वैश्विक व्यवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदैछ । र, नेपाल अब किनारामा बस्न सक्दैन । शान्ति, सक्रिय सार्वभौमिकता र न्यायमा आधारित योगदानहरूका लागि हुने प्रयास एक समयानुकुल र आवश्यक कदम हो ।’ डा. भट्टराईले तीन संस्थाहरूले नेपालले यस्तो सफ्ट पावर उपलब्ध गराउने बताए । उनले विश्वास निर्माण र दूरदर्शिता तथा समावेशी सोचमा आधारित परराष्ट्र नीति निर्माण हुने उल्लेख गरे । उनले भने,‘यी प्लेटफर्महरूले श्रमिक अधिकार, जलवायु परिवर्तन, महिला र युवाको सशक्तीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा आवाज उठाउँछन् । केवल प्रतिक्रिया होइन, नेपालको भविष्य निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछन् ।’ कार्यक्रममा अम्बासडर्स क्लब र आइआरजिडिडिकी अध्यक्ष तथा पूर्व राजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको उद्घाटन केवल सुरुवात मात्र नभई यात्राको थालनी भएको बताइन् । ‘यो यात्रा नेपाललाई विश्व संवादको केन्द्रमा पुर्याउने यात्रा हो । नेपालको आवाज, शान्ति र सहनशीलतामा आधारित, अब विश्व मञ्चमा गुन्जिने छ । साना राष्ट्रहरू उभिनुपर्छ । द्वन्द्वमा होइन, दृढतामा । हामी स्पष्ट भाषामा बोल्नुपर्छ, सहानुभूतिसाथ संवाद गर्नुपर्छ र साहसका साथ अघि बढ्नुपर्छ । विश्व परिवर्तनको सामना गर्दै हामीले त्यसमा आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ, केवल प्रतिक्रिया होइन ।’ पूर्व राजदूत डा. ढकालले भनिन्,‘हामी विश्वासको यस्तो वृत्त बनाउने कल्पना गर्छौँ जहाँ विचारहरू स्वतन्त्र रूपमा बहस गरिन्छन् र साना वा ठुला सबै आवाजहरू सुन्छ । मलाई गर्वका साथ भन्नु छ कि सबै राजदूतहरू, मिसन प्रमुखहरू र कूटनीतिक समुदायका सदस्यहरू यो साझा दृष्टिकोणको हिस्सा छन् ।’ उनले थपिन्, ‘यो क्षण शान्ति, संवाद र साझा प्रगतिप्रति हाम्रो अडिग प्रतिबद्धता झल्काउँछ । कूटनीतिज्ञका रूपमा, नेपालले न केवल आफ्नो लागि, तर समानता र समझदारीको खोजीमा लागेकाहरूका लागि स्पष्ट र आत्मविश्वासी आवाज बन्नुपर्छ ।’ उनले कूटनीति समावेशी हुने पर्ने बताइन् । ‘कूटनीतिले रङ, सीमा वा हैसियत पछ्याउँदैन । यसले मूल्य पछ्याउँछ । हामी एउटै आवाजमा बोल्छौँ । र, यसै बाचा साथ, नेपाललाई नक्साभन्दा माथि उठाई विश्वका लागि आवाज बनाउने अठोट गर्दछौँ ।’पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपालले गर्ने प्रत्येक निर्णयले केवल नीति मात्र होइन, हाम्रो पहिचान, इतिहास र अस्तित्वसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने,‘आज नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको आफ्नो उपस्थितिलाई पुनः परिभाषित गर्नु हो— निष्क्रियताबाट होइन, रणनीतिक संलग्नता, बहुपक्षीय साझेदारी र स्पष्ट कूटनीतिक आवाजमार्फत। त्यो चुनौतीको उत्तर हो । यस्तो प्लेटफर्म जहाँ नेपाल अरूबाट प्रतिनिधित्वको पर्खाइमा बस्दैन, तर दृढता, उद्देश्य र सिद्धान्तसाथ आफैँ बोल्छ ।”यसै गरी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले आइआरजिडिडी र एम्बास्डर्स क्लबलाई ‘समय सापेक्ष र रूपान्तरणकारी’ प्लेटफर्मको रूपमा व्याख्या गर्दै भनिन्, विश्व आपसमा जटिल सङ्कट र जलवायु संवेदनशीलतासँग जुझिरहेको अवस्थामा यस्ता पहलहरू नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । केवल चुनौती सामना गर्न होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नेपालको भूमिका सशक्त बनाउन पनि ।’ उनले थपिन्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापनादेखि लिएर वैश्विक वकालत र सैद्धान्तिक परराष्ट्र नीतिसम्म नेपालको योगदान उल्लेखनीय छ। नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा विश्व मञ्चमा नैतिक र कूटनीतिक नेतृत्वका लागि अद्वितीय स्थान दिन्छ ।’ रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालले भने, ‘यी पहलहरूले नेपाल र विश्वमा भइरहेको जटिल कूटनीतिक अभ्यास सुधार्न मद्दत गर्ने छन् । अहिलेको समयमा जलवायु सङ्कट, एआई र आप्रवासनका चुनौतीसँग जुझिरहँदा परम्परागत अभ्यासलाई नयाँ अभ्यासले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यी पहलहरूले नयाँ विचारहरू ल्याउन र प्रवर्धन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने छन् ।’ डिप्लोम्याटिक कोप्र्सकी डीन तथा नेपालका लागि इजिप्टकी राजदूत नोहा हाम्दी अहमदले आयोजक समिति तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन दिँदै भनिन्, ‘आइआरजिडिडी, एम्बास्डर्स क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म प्रदान गर्छ, जसले कूटनीतिज्ञहरूलाई अनुभव र ज्ञान साट्न सहयोग पुर्याउँछ। साथै, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीति प्रवर्धनमा पनि सहायक हुने छ ।’उनले नेपाली कूटनीतिक परम्पराको प्रशंसा गर्दै भनिन्, ‘नेपालको कूटनीति पेसागत, आत्मीयता र आतिथ्ययतामा आधारित छ । जसले नेपाललाई शान्ति प्रवर्धन तथा वैश्विक चुनौतीहरूप्रति न्यायसङ्गत रूपमा भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको छ ।’संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक–नेपाल हाना सिङ्गर हाम्दीले भनिन्, ‘विनाशका दिनहरूपछि अब उत्सव मनाउने समय आएको छ । तपाईँहरूले हामीलाई प्रेरित गराउने तीन वटा कारण लिएर आउनु भएको छ ।’कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. भट्टराई, गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, एम्बास्डर्स क्लब र आइआरजिडिडिकी अध्यक्ष डा. ढकाल, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल, ‘द डिप्लोम्याट नेपाल’ म्यागेजिनका प्रकाशक विमल ढकाल, डिप्लोम्याटिक कोप्र्सका डीन तथा नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हाम्दी अहमद र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्दीले संयुक्त रूपमा पत्रिका विमोचन गरे । साथै, सोहि अवसरमा प्रमुख अतिथि र अतिथिहरूले तीनै संस्थाको सुरुआतको उपाध्यक्षमा केक काटेर उत्सव समेत मनाएका थिए । जसमा अन्य अतिथि र राजदूतहरू समेत सामेल थिए ।
पुराना हराउँदै, नयाँ चम्किँदै
सन्तोष सुवेदीकास्की, जेठ ५ गते । विसं २०५२ मा निर्माण भएको पहिलो गुरुङ फिल्म ‘पाते’ की नायिका अनु गुरुङ र विनीता गुरुङ अहिले यो क्षेत्रमा हुनुहुन्न । उहाँहरूको अभिनय राम्रो नभएर होइन, पारिवारिक कारणले चिलचित्र उद्योगबाट अलग हुनुहुन्छ । झन्डै २७ वर्ष इतिहास बोकेको गुरुङ चलचित्रमा मुख्य अभिनय गर्ने महिला कलाकारको यात्रा किन लामो समयसम्म चल्न सक्दैन ? निर्देशक माओत्से गुरुङ भन्नुहुन्छ, “पहिलो कुरा विवाह नै हो । विवाह गरेपछि चलचित्रबाट अलग भएको पाइएको छ । यो अवस्था गुरुङ मात्र होइन, मूलधारका चलचित्रमा पनि यस्तै छ ।”चलचित्र क्षेत्रमा टाढिएका नायिकामा शुक्ला गुरुङ, शोभा गुरुङ, पार्वती गुरुङ, तारा गुरुङ, कल्पना गुरुङ, सुनिता गुरुङ, सोनाली गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, विनीता गुरुङ, कमला गुरुङ, मीना गुरुङ, मिरा गुरुङ, शान्ती गुरुङ, अनिता गुरुङ, नवीना गुरुङलगायत हुनुहुन्छ । कतिपय महिला कलाकारले यसैमा भविष्य कोरे पनि केही चलचित्रमा अनुहार देखाएर हराउने गरेका छन् । चलचित्रबाट मनग्गे आम्दानी गर्न नसक्दा विकल्पका रूपमा यो क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेको गुरुङ बताउनुहुन्छ । “यहाँबाट थुप्रै गुरुङ चलचित्र बन्छन् तर पेसा नै बनाएर लाग्नेको कमी छ । जति पनि महिला कलाकार आएका छन् । उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्दा नाम, दाम र क्यारियर बनाउँछु भनेर आएको पाइँदैन्,” माओत्से भन्नुहुन्छ, “केही सिक्नका लागि आएर हराउने व्रmम छ । पहिला वर्षमा नगण्य गुरुङ भाषाका चलचित्र बन्थे । अहिले थुप्रै बन्छन् । राम्रो गर्न सक्नेका लागि करियर पनि राम्रो बन्छ ।” कतिपय कलाकार उमेरका कारणले पनि पलायन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । “केही कलाकारको अभिनयले गर्दा उनीहरू चलचित्रकर्मीको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । उनीहरूलाई खोजी खोजी अभिनय गराइन्छ, उहाँले भन्नुभयो । केही नायिका भने यही क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनुभएको छ । जस्तै ः जसु गुरुङ, रजनी गुरुङ, अनुता गुरुङ, निस्ता गुरुङ, सविना गुरुङ, धनमाया गुरुङ, अस्मी गुरुङ, रन्जिता गुरुङ, रिस्मा गुरुङ, सिपोरा गुरुङलगायत । केही कलाकारले गुरुङ चलचित्रलाई भ¥याङ बनाएर मूलधारको फिल्ममा फड्को मारेका पनि छन् । रजनी गुरुङले ‘टलक जङ्ग भर्सेज टुल्के’ मा अभिनय गर्नुभयो । रिस्मा गुरुङले ‘कबड्डी’, ‘कबड्डी कबड्डी’ र ‘झुम्की’ मा काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । ‘घलेक’ बाट राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीसमेत रहनुभएकी नायिका सिपोरा गुरुङले ‘याम्फावती दी प्रिन्सेस’ र ‘भुइँ मान्छे’ मा अवसर पाउनुभयो । गाउँ तथा पर्यटनसम्बन्धी गीतको म्युजिक भिडियोमा मोडलका रूपमा काम गर्ने नायिकासमेत छन् । यसमा रजनी, अनुता, रसिला, इन्दु, उर्मिला, सविना, झरना र वर्षा बढी व्यस्त देखिनुहुन्छ । केही प्रतिभावान् कलाकार अविभावकले स्वीकृत नदिँदा आफ्नो प्रतिभा देखाउनबाट वञ्चितसमेत हुने गरेको माओत्से गुरुङ बताउनुहुन्छ । जसु गुरुङलाई साहित्यले प्रभाव पारेसँगै चलचित्र क्षेत्रमा आएको बताउनुहुन्छ । उहाँ डान्सरबाट कोरियोग्राफर, निर्देशन हुदै यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँको पहिलो गुरुङ फिल्म ‘टोरा’ हो । गुरुङ चलचित्रको मुख्य बजार कास्की जिल्ला रहेको छ । पछिल्ला समयमा भारतको सिक्किम, दार्जिलिङलगायतका ठाउँमा समेत गुरुङ चलचित्रको प्रदर्शन भएका छन् । यसबाहेक हङकङ, जापान, दक्षिण कोरिया कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, खाडी मुलुकमा पनि प्रदर्शन हुने गरेको छ ।
मधुमेहका कारण आँखामा जोखिम बढ्दो
पछिल्लो समय मधुमेहका बिरामीको सङ्ख्या वृद्धिसँगै बिरामीमा आँखाको समस्या हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । मधुमेहका बिरामीमा हुने आँखासम्बन्धी समस्याको जो
मधुपर्कको ‘बन्दीपुर विशेषाङ्क’ लोकार्पण
‘पहाडकी रानी’का रूपमा परिचित छ यहाँको बन्दीपुर । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको विविधता र समृद्धिको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले गोरखापत्र संस्थानको प्रतिष्ठित साहित्यिक मासिक पत्रिका मधुपर्कको ‘बन्दीपुर विशेषाङ्क’ लोकार्पण गरिएको छ ।
