बढ्दै छन् क्यान्सरका बिरामी
सुर्खेत जिल्लामा क्यान्सर रोगका बिरामी बर्सेनि थपिँदै गएका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पछिल्लो समय नसर्ने रोगका बिरामी बढ्न थालेका छन् । त्यसमध्ये पनि क्यान्सर रोगका बिरामीको सङ्ख्या धेरै रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी घनश्याम बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
डेढ दशकदेखि क्याम्पसको पैँतिस बिघा जग्गा कब्जामा
दाङको घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ३५ बिघा जग्गा विगत डेढ दशकदेखि सुकुमवासी तथा भूमिहीनको नाममा कब्जामा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा रहेको क्याम्पसको करिब ८३ बिघा जग्गामध्ये देउखुरीमा रहेको ३५ बिघा जग्गा विगत १५ वर्षदेखि सुकुमवासी तथा भूमिहीनको नाममा कब्जामा परेको हो ।
प्रदेश स्वायत्तताको प्रश्न
‘प्रान्त’ अर्थात् हामीले अभ्यास गरिरहेको सङ्घीय गणतन्त्रभित्रको प्रदेश सरकार । जहाँ अहिले सङ्घीय सरकारमा सहभागी दलको शासन चलिरहेको छ । नागरिकलाई गणतन्त्र अनुभूत गराउँदै प्रदेश सरकारको सुशासनमार्फत लोकतन्त्र बलियो बनाउने भनेर दलहरूले ल्याएको विधिलाई चुपचाप स्वीकारिरहेका जनता दिग्भ्रमित भइरहेका छन् । कुनै बेला ‘भारतको दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्नेहरू छन्’ भनेर दलका नेताहरूप्रति कटाक्ष गरिन्थ्यो । अहिले नेपाली दलहरूले ‘काठमाडौँमा पानी पारे भने प्रदेशमा छाता खोज्नु पर्ने हुन्छ’ भने जस्तो भइरहेको छ । सबै प्रदेश सरकार स्थिरताका लागि अस्थिर बनाइएका छन् । उनीहरूलाई स्थिर बनाउने कानुनले हो तर प्रदेश सरकार त्यही कानुनमा राखिएको ससाना छिद्रका कारण अस्थिर देखिएको छ । अस्थिरता अन्त्यका लागि अर्को अस्थिरताको अभ्यास भइरहेको छ ।
नेतृत्वबाट दायित्वबोधको आशा
नेपाल यतिबेला निराशाको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि सत्तामा रहेका बाहेकमा तीव्र निराशा छ । सांसदले सदनमा बोलेकै उदाहरण लिने हो भने पनि निराशाको स्वर सुनिन्छ । स्वतन्त्र भनिएको न्याय क्षेत्र पनि उत्साहित देखिँदैन । कतिपय घटनामा न्यायपालिका कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा परेको भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । पहिलेभन्दा अहिले न्याय क्षेत्र हरेक दृष्टिले उन्नत, छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यही भएकाले हुनु पर्छ केही दिनपहिले न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित एक समाचारमा खराब काम गरेकाले कारबाहीमा परेर १२ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सेवामु
बृहत् राजनीतिक एकताको बहस
धेरै वाम चिन्तकले देखेको एउटै सपना वा चिन्ता छ, वाम वा कम्युनिस्ट जनमतको रक्षा । हामीले पछिल्लो जनमत र आममनोविज्ञानको सही विश्लेषण गर्न जरुरी छ । पछिल्लो जनमत निराशा, अविश्वास र दिशाविहीनताको सिकार बनिरहेको छ । राजनीतिको मुख्य सवाल देशलाई अहिलेको चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्नैपर्ने छ । देशमा कसैले पनि भविष्य देखेका छैनन् र त आममान्छेहरू बिदेसिन चाहन्छन् ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन पारित
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८० का रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । ऐनका रूपमा कार्यान्वयमा आएपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरमा थप सुधार आउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म खाद्यको स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य ऐन, २०२३ ले गरिरहेको छ तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो पर्याप्त नभएका कारण यो ऐन निर्माण गरिएको कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बताउनुभयो ।
नेपालको आर्थिक विकासलाई गुणात्मक फड्कोमा पुर्याउनु आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक विकासलाई गुणात्मक फड्कोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
इलाममा खड्का र बझाङमा सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामा
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको हो ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले दिए राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजानीमा दिनुभएको छ । सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन परेपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले पदबाट बिहीबार राजीनामा दिनुभएको हो ।
बझाङ-१ मा रामबहादुर जाग्रीलाई उम्मेदवार बनाउने जसपाको निर्णय
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले बझाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र १ (१) मा पार्टीका सङ्घीय परिषद् सदस्य रामबहादुर जाग्रीलाई उम्मेदवार उठाउने भएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिको साढे तीन वर्ष : एकतर्फी ३३ किलोमिटर कालोपत्रे
राष्ट्रिय गौरवको योजनामध्येको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति काम भइरहेको छ । मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्लाको कमला नदी पूर्वदेखि सप्तरीको कञ्चनपुर पश्चिमसम्म कूल ८६ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा ३२ जना को को परे ?
वाइडबडी विमान खरिदमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड दश लाख ८५ हजार ४८२ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा भारतीय नागरिकको मृत्युु, ११ घाइते
धनगढीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जना भारतीय नागरिकको मृत्युु भएको छ । बिहीबार दिउँसो धनगढी उपमहानगरपालिका १२ जुगेडा ‘बी’ गाउँमा भारतबाट जन्ति बोकेर आउँदै गरेको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा ट्याक्टरमा सवार अन्दाजी ३० वर्षका गोविन्द रानाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने सरकारको निर्णय
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो।
च्याउ उत्पादनतर्फ महिलाको बढ्दो आकर्षण
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१२ पिपिराचोकका ४७ वर्षीया बसन्ती अधिकारीले व्यावसायिक रूपमा च्याउखेती थालेको दशकभन्दा बढी समय भयो । सामान्य लेखपढ मात्र गर्नुभएकी उहाँ आफू एक्लै च्याउखेतीमा रमाउनु भएको छैन्, उद्योगमार्फत् अरुलाई रोजगारीसमेत दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरी पदबाट राजीनामा दिनुहुँदै
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिनुहुने भएको छ । सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन परेपछि अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले पदबाट राजीनामा गर्न थालेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो बैठक सुरु भएको हो ।
जसपाद्वारा समानुपातिक सांसदमा हसिना खानको नाम सिफारिस
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समानुपातिक सांसदका लागि बाँकेकी हसिना खानको नाम सिफारिस गरेको छ ।
बाह्रै महिना मेलम्ची ल्याउन चार अर्ब बढी खर्च लाग्ने
काठमाडौँ, चैत २२ गते । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन रु चार अर्ब ५० करोड खर्च लाग्ने बताउनुभएको छ ।आज सिंहदरबारमा आयाजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले उक्त आयोजना सुधार गर्न रु. चार अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सुधार गरेर बाह्रै महिना उपत्यकाका धारामा पानी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गरेर पानी वितरण गर्नेगरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि स्थायी संरचना बनाउन रु. चार अर्ब ५० करोड लाग्नेछ, विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घढबढ हुन सक्छ”, कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले भन्नुभयो, “अहिले आयोजनामा थुप्रिएको गेग्रान ७० प्रतिशत हटाउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनास्थल नजिक अझै पनि ठूलो बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले कुनबेला आयोजनालाई क्षति पुग्ने हो भन्ने आशङ्का छ ।” आयोजनालाई दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि एक किलोमिटर माथि आयोजनाको हेडबक्स सार्नु उपयुक्त देखिएको उहाँको भनाइ छ ।गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले पहिलाको अस्थायी संरचनामा क्षति पुर्याउँदा मेलम्ची आयोजनाको पानी बन्द गरिएको थियो । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘हेडबक्स’ जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द गर्नुपरेको अन्सरीले बताउनुभयो । आयोजना नियमित सञ्चालनका लागि हेर्डबक्स नै अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । ‘आयोजना लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरौँ’सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले आयोजनाको लागतको विषयमा राम्रोसँग पूर्वअध्ययन गरी स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाह्रै महिना सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको धाराधारामा पानी ल्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजना सुधारको कार्य अगाडि बढाउन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आयोजना नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि रु. चार अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने समितिले जनाएको छ । आयोजना सुधारका लागि लाग्ने लागतसम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरी खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिनुभयो । “लामो अध्ययन र ठूलो लागतमा भएको डिजाइनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । वातावरण, भौगर्भिक, व्यावहारिक अध्ययन गरेका थियौँ तर किन समस्या आयो ?”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको पनि अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । विज्ञहरुले अध्ययनको जवाफदेहिता लिनुपर्दछ ।”तोकिएको लागतमा र समयमा आयोजना सम्पन्न नुहने समस्या निराकरणमा लाग्नुपर्नेमा लेखासमिति सभापति पोखरेलले जोड दिनुभयो । “पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सम्पन्न नहुनुका कारण र लागत बढ्दै जानुका कारण पनि खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।‘जनताको माग सम्बोधन नभए मेलम्ची आउँदैन’सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले माग सम्बोधन नभएमा मेलम्चीको पानी ल्याउन नदिने बताउनुभयो । मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु. १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि रु. २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दै आइरहेका छन् । ती माग पूरा गर्न सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै माग पूरा नभए अर्को वर्ष मेलम्ची बन्द हुने अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोको भनाइ छ । “हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयको माग नै पूरा हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब पनि माग पूरा नहुने हो भने ढुक्क हुनुस् अर्को वर्ष मेलम्चीको पानी आउँदैन, पानी पिउन मन लागे गाग्री लिएर आउनुस् ।”खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै बाह्रै महिना पानी ल्याउनका लागि आयोजनाको हेडबक्स सार्ने तयारी गरिरहे पनि उक्त स्थान पनि असुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । त्यसका लागि अपराह्न ४ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनुभयो ।
दुई परीक्षा निरीक्षक निष्कासित
बाँकेको एक परीक्षा केन्द्रबाट दुई जना परीक्षा निरीक्षकलाई निष्कासित गरिएको छ । नेपालगन्जमा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रमा बिहीबार सञ्चालित परीक्षामा विद्यार्थीहरूले मर्यादा विपरीत गतिविधि गरिरहँदासमेत आफू मूकदर्शकको रूपमा रही परीक्षा निरीक्षकको न्यूनतम कर्तव्य पालनासमेत नगरी गैरजिम्मेवारी काम गरेका दुई जना परीक्षा निरीक्षकलाई निष्कासन गरिएको बाँकेका प्रजिअ श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उपत्यकाबाट आठ महिनामा एक हजार ८४७ मोटरसाइकल चोरी
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक हजार आठ सय ४७ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये तीन सय ७४ मोटरसाइकल फेला परेका छन् ।
प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।