प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले विशेष महत्वका साथ साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रौढ कक्षा शिक्षा सञ्चालनका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष तिनै तहका सरकार, विद्यालय, विद्यालय सञ्चालक समिति एवं नागरिक समाजका अगुवाको सहभागितामा विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई महìवका साथ सञ्चालन गरिँदै आएको डेढ दशक भइसकेको छ । सन् २००० मा थाइल्यान्डमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी नेपालले लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको स्मरणीय छ । यद्यपि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मुलुकको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्र देखिनुले अझै पनि आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै रहेको २३.८ प्रतिशतलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न बाँकी नै रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
मुलुकको योजनागत विकासमा निकै महत्वका साथ हेरिएको १५ औँ योजनाले राखेको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यभन्दा धेरैपछि रहेको देखिएको छ । पहिलो पटक विसं २०६५ मा निरक्षरता अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिँदा दुई वर्षभित्रै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य निर्दिष्ट थियो । हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहँदा पनि लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल नहुनुको कारण, कमजोरी र सुधारको बाटो गम्भीरतापूर्वक खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने भइसकेको छ । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा घोषित साक्षरता अभियानका लागि राज्यकोषबाट १० अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको विनियोजित बजेट तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामै लगानी हुँदै आएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अझै पनि मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लासमेत गरेर १३ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने अवस्था छैन । मधेश प्रदेशका १३० र कर्णाली प्रदेशका २३ स्थानीय तह साक्षर हुन बाँकी नै देखिएका हुन् । कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएका प्रदेश, जिल्ला वा पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा स्थापित विश्वव्यापी मान्यता भएकाले यसैलाई सबै मुलुकले आधार मानेको अनुभूत हुन्छ ।
सरकारले आइतबार ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन : पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ मूल नारा तय गरेर विविध कार्यक्रम आयोजनासहित मनाएको छ । यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देशसमेत दिनुभएको छ । गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रमको सन्देशमा उल्लेख छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय उमेर नाघेका नागरिकका निमित्त जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसर जुटाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुले निरक्षरता उन्मूलन अभियानलाई सरकारले महìव दिएको स्पष्ट हुन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिने र साक्षरता तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर निरक्षरतालाई साक्षरतामा रूपान्तरण गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक छ ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन र उनीहरूलाई टिकाइराख्न सरकारले अगाडि बढाएका शैक्षिक कार्यक्रम केही हदसम्म उपलब्धिमूलक देखिएका भए पनि अलमलको स्थिति छ । आमनागरिकलाई साक्षर तुल्याउने मूल जिम्मेवारी राज्यको कुन निकायको हो भन्ने स्पष्ट छैन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यो अभियान कर्मचारीको जिम्मामा चलेको थियो । सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पनि सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको जिम्मेवारी भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा अभियान सार्थक नभएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ मननीय छ ।
सरकारले मुलुकको साक्षरता दरलाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसाथ सामुदायिक विद्यालयमा बर्सेनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि वैशाख २ गतेदेखि मुलुकभर एकसाथ प्रारम्भ गरिएको भर्ना अभियानमा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता : गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नाराका साथ राज्य संयन्त्रदेखि अभिभावकसम्मलाई परिचालन गरिएको थियो । सरकारले बालविकासदेखि नै विद्यार्थी भर्ना गरेर दिवा खाजादेखि आधारभूत शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउन थालेपछि केही हदसम्म सुधार आउन थालेको छ । मूल कुरा त शैक्षिक गुणस्तरमै ठोक्किन्छ । सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार गरेर निजीको तुलनामा खरो उतार्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । ठुलो सङ्ख्यामा खाली रहेको शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्नेतर्फ सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । अभियानसँगै सुधार गर्नुपर्ने कानुनी तथा नीतिगत विषयमा पनि ध्यान दिन वाञ्छनीय छ ।
