• गोरखापत्र अनलाइन
• १ कात्तिक २०८१, बिहिबार

समाजवादी पार्टीमा चर्को असन्तुष्टि

नेकपा (एमाले) विभाजनपछि निर्माण भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा पदाधिकारी चयनपछि पार्टीभित्र बढेको असन्तुष्टि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । भदौ ९ देखि ११ सम्म काठमाडौँमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरिएको निर्वाचनले पदाधिकारी छानेपछि छाएको असन्तुष्टिको चाङ थपिँदै गएर पार्टी विभाजनसम्मका राग र विलापले यतिखेर समाजवादी आन्दोलनको शपथ खाएको नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी समस्याको भुमरीमा रुमल्लिइरहेको छ । यो समस्याको निदानमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्व नै तितरवितर भएकाले असन्तुष्टको माग सम्बोधन अरू पेचिलो बनेको हो । असार १६ देखि २० सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न १० औँं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिव चयन गरेपछि उत्साह देखिएको पार्टीमा पदाधिकारी चयनअघि चयन भएका केन्द्रीय सदस्यको सूचीपछि नै असन्तुष्टिको आगो सल्किएको थियो । केन्द्रीय सदस्य चयन प्रव्रिmयामा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले आफ्ना पक्षधरलाई समेट्दा आन्दोलनमा सव्रिmय कैयौँ अनुहार छुटेको भन्दै नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन् ।सुरुदेखि नै बिग्रिएको प्रणालीसमाजवादीको १० औँ महाधिवेशन पटक पटक सरेर असारमा भएको हो । असारमा पनि महाधिवेशन गर्नहुन्न भन्ने ठुलो पङ्क्ति थियो । पार्टी नेतृत्व कुनै हालतमा महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेर कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि असारमा पनि महाधिवेशन सारौँ भन्ने स्वर मत्थर भयो । महाधिवेशनको राम्रो पाटो के थियो भने पार्टी नेतृत्वले सुरुदेखि नै कांग्रेसमा जस्तै बुथ, वडाबाटै प्रतिनिधि छानिएर आउनुपर्ने सर्कुलर गरेपछि नयाँ र युवापुस्ता निकै खुसी भएका थिए । पार्टीका केन्द्रीय नेता पनि वडाबाट प्रतिनिधि छानिनुपर्ने विशेषताले केन्द्रमा नेताहरूको टीका र आशीर्वादले पद ओगटिरहेकालाई पनि पेचिलो हुने पक्का थियो । पछि एकाएक केन्द्रीय कमिटी, विभागका सदस्यले वडामा जानु नपर्ने भनेर अर्को सर्कुलर पठाउने काम भएपछि युवापुस्ताका धेरै नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका थिए । पार्टीले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने र त्यसमा ४० वर्षमुनिका २० प्रतिशत युवाका लागि ग्यारेन्टी गरेपछि कम्तीमा ४० वर्षमुनिका ३९ युवा नेता केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने पक्का थिए । अर्थात् भइरहेको केन्द्रीय मौजुदा कमिटीका एक सय नेता फेरि पनि घर जाने अवस्था थियो भने नयाँ र आसलाग्दा युवापुस्ताका लागि पार्टीले गरेको रक्तसञ्चारले धेरै युवा आशावादी थिए । भइदियो के भने एकाएक केन्द्रीय समिति बढाएर २९९ सदस्यीय बनाउने भनेर फेरि सचिवालय र स्थायी कमिटीको हवालामा अर्को सर्कुलर आएपछि महाधिवेशनमा काठमाडौँ आउन इच्छुक धेरै पार्टीपङ्क्ति मन खिन्न बनाउन थाले । जताबाट पनि वडा र भूगोलमा जान नपर्ने, वडाबाट चुनिन नपर्ने, हुँदा हुँदा केन्द्रीय समिति पनि ओगटिरहने केही नेताको लालसामा पार्टी नेतृत्व लाचार भयो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो । यी घटनाव्रmमलाई पनि मिचेर जब पार्टी महाधिवेशन असार १६ गते हुने व्रmममा अर्को सन्देश सञ्चार भयो, यसले युवापुस्ताको आशामाथि ठुलो प्रहार गरेको थियो । त्यो थियो, ‘युवापुस्ताको उमेर ४० वर्षबाट उचालेर ४५ वर्षसम्मका युवाले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने ।’ यो सिङ्गो युवापुस्ताका भविष्य बोकेकालाई राम्रो विषय थिएन । यसले नेताका वरपर बसिरहेका, भूगोलमा नदेखिएका केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शीर्ष नेतृत्वको लाचारपनलाई अरू प्रगाढसँग सतहमा ल्याएको थियो ।यी तीन घटनाव्रmमलाई पार्टी नेतृत्व गर्छु भनेर देशव्यापी छलफलमा दौडिएका घनश्याम भुसालले पनि ध्यान नदिनु समाजवादी आन्दोलनको क्षति थियो । फगत केही नेता व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि सिङ्गो पार्टीको सर्कुलर भत्काउँदै जाने व्रmममा महाधिवेशनमा ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेर घर फर्किएका नेताले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो उपस्थिति खोजेका थिए । केही नेताले शीर्ष नेतृत्वले सोधेरै बिदा या भूमिका दिन्छन् भन्ने अनुमान पनि गरेका थिए तर त्यसो भएन, सुरुदेखि नै आफूखुसी आफन्त व्यवस्थापनको आरोपमा जोडिएको नेतृत्वले एकाएक ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेपछि पार्टीको असन्तुष्टि बाहिर आयो । असन्तुष्टि नै असतुष्टि बोकेका नेताहरूले आफ्नो सहनशक्ति सन्तुलन गर्न सकेनन् । व्यक्तिगत आलोचना र प्रचारमा आफूलाई खपत गरे । ठुलो केन्द्रीय समिति बनाउँदा पनि आकाङ्क्षी व्यवस्थापनमा शीर्ष नेतृत्वका नाममा सचिवालयका नेता हाबी भन्ने विषय पार्टी अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिवसम्म पुग्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न तीन नेता जुट्नुपर्नेमा पदाधिकारी छान्ने, आफू अनुकूलका नेता ल्याउने काममा समय बितिरहँदा समाजवादीमा असन्तुष्टिको आगो निकै ठुलो मुस्लोका रूपमा परिणत भइसकेको थियो ।पदाधिकारी चयनपछिको असन्तुष्टिभदौ ९ देखि ११ सम्म भएको केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । ३४३ केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । १७ पदाधिकारीका लागि नेताहरूले आफ्नो व्यवस्थापन बलियो बनाउन खोजे । सोही अनुसार केन्द्रीय सदस्य चयन भइसकेका थिए । १० औँ महाधिवेशनमै निर्वाचन गरेको भए उत्तम हुनेमा घर पठाएर केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचन रचिएपछि धेरै अब्बल र योग्य नेता पराजित हुने नै भए । शीर्ष नेतृत्वका नाममा अनेक चिट बाँडिए । त्यही चिटका कारण कैयौँ समाजवादी नेताको बोलचाल मात्र बन्द भएको छैन, जित्न नसकेका नेताको बहुमत भएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा अहिले पनि नेतृत्व विभाजित भएको मौका छोपेर नेताहरू अनेक प्रस्ताव बोकेर पार्टीमा गइरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि यसमा एकमत हुन नसक्दा असन्तुष्टको आवाज अरू चर्को हुनु स्वाभाविकै हो । पदाधिकारी र पोलिटब्युरोमा हारेका नेताहरू १५१ भन्दा बढी छन् । तिनलाई पार्टीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्वको अभ्यास नभएको होइन तर कसिलो प्रयास नभएकाले असन्तुष्ट नेताले गुनासो बढाइरहँदा यसले पार्टी विभाजनसम्मको सङ्केत गरेको छ । पार्टी बनाइएको तीन वर्षमै एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको बेमेल, स्वेच्छाचारी, अराजकता, गुटबन्दी र असन्तुष्टिले सङ्गठन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । पार्टीले सत्तामा पठाएका नेताहरू पनि निष्व्रिmय छन् । अहिले समाजवादी पार्टीसँग केन्द्र र प्रदेश सरकारको सत्ता पनि छैन । काठमाडौँमै बसेर केन्द्रीय नेता भइरहेका पनि मौन छन् । पार्टीमा केही गरौँ भनेर विद्रोहमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई साथ दिएका नेताहरू भने भूमिकाविहीन छन् । यही असन्तुष्टिबिच पार्टी गुज्रिरहेको छ । पदाधिकारी र पोलिटब्युरो खारेज गर्न मागभदौ ९ देखि ११ सम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएको निर्वाचनले जिताएका पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्य खारेजको एजेन्डा पार्टीभित्र निकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ । पार्टीको सम्मानित नेतापछिका वरीयताका पद वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव र ८५ पोलिटब्युरो सदस्य खारेजीका पक्षमा यतिखेर पार्टीका दोस्रो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल पनि उभिएपछि समाजवादीको केन्द्रीय समिति, पदाधिकारीका मुद्दा फेरि बल्झिएको हो । अधिकांश नेता कार्यकर्ता यसले विभाजन ल्याउने बताउँदै पदाधिकारी र पोलिटब्युरो खारेजको दबाब पार्टी अध्यक्ष र महासचिवमाथि दिइएको छ । काठमाडौँमा केन्द्रीय समिति बोलाएर निर्वाचन विधिबाट चयन गरिएको केन्द्रीय समिति नै खारेजीको दबाबले पार्टीपङ्क्ति अरू दबाबमा परेको छ । डेढ सयको लिखित उजुरी पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चयनपछि अरू पेचिलो बनेको समाजवादी आन्दोलन र यसका असन्तुष्ट नेतामध्ये १५१ नेताले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई ‘सम्बोधन गर’ भनेर लिखित नै निवेदन दिएका छन् । पार्टीका नेताहरू डा. विजयकुमार पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठलगायतको नेतृत्वमा डेढ सय नेताले पार्टीलाई लयमा ल्याउन सबैलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै लिखित निवेदन दिएपछि नेतृत्व अरू दबाबमा परेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि पदाधिकारी र पोलिटब्युरो खारेजका पक्षमा उभिइरहँदा डेढ सय नेता पनि यही मुद्दाको छेउछाउमा उभिएर पार्टीमा लिखित नै दर्ता भएपछि यसले थप दबाब परेको छ । एकातिर निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेता छानिएका छन् । उनीहरूलाई खारेजीभन्दा निर्वाचन आयोग जाने सम्भावना छ भने अर्कातिर ठुलो पङ्क्तिका नेता कार्यकर्ताले व्यवस्थापनमा चासो देऊ भनिरहेकाले नेतृत्व फेरि पनि असहज परिस्थितिमा उभिएको छ । यसले ल्याउने ज्वारभाटा कस्तो होला ? नेतृत्व समीक्षा गरिरहेको छ । निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । विभाजनको चर्चादसैँअघि नै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने चर्चा चलाइएको थियो । स्वयम् पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यो विषयमा सार्वजनिक समारोहमा चर्चा गर्नुभएको थियो । विधेयक ल्याउने, पार्टी फुटाउने काममा सत्ता सधैँ सव्रिmय नै हुन्छ । २०८५ सालसम्म पार्टी फुटाउन नमिल्ने भनिए पनि अध्यादेश ल्याएर समाजवादीभित्रका असन्तुष्टलाई यो सुविधा दिइने भनेर सत्ता गठबन्धनमा चर्चा भएको विषयले मूर्त रूप लिएको छैन । दुई ठुला गठबन्धनबिच यो विषयमा घनीभूत छलफल नभएको या सत्तारूढ दलबिच नै अध्यादेश ल्याउने विषयमा एकमत नभएको भन्ने विषय बाहिर आएको छैन तर २०८५ सालसम्म विभाजन नै गर्न नपाइने भनेर दर्ता गरिएको पार्टीलाई अध्यादेश प्रयोग गरेर विभाजनको सिकार बनाइँदा यसले अरू राजनीतिक दल पनि प्रभावित र आकर्षित हुने देखिएकाले पनि समाजवादी विभाजनको अध्याय अघि नबढेको बताइएको छ । यो असल राजनीतिक अभ्यास पनि होइन । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा संसद् विघटनको अध्यायलाई अदालतबाटै पनि गलत भनेर फैसला भइरहँदा पार्टीको गलत कामको विरोधमा उत्रिएर दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सङ्गठन निर्माणमा भन्दा आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहँदा असन्तुष्टि बाहिर त आएकै छ, पार्टीका नेता पनि गाउँमा सङ्गठन बनाउन सक्रिय भइरहेका छैनन् ।