सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने
नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइमा अनिर्वाय रूपमा सूचीकृत हुनपर्ने भएको छ । नेपालमा मुख्य रूपमा फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडी, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्रीपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिनुभयो । यसँगै सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको हो ।
समस्या र समाधानका सूची बनाएर काम गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय र निकायहरुमा प्रगति हुन नसक्नुका कारण खोजी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भोजपुरका घर-घरमा साना मिल
केही वर्ष अगाडिसम्म ठूला मिलमा कुटानी पिसानीका लागि आउनेको भीडभाड देखिन्थ्यो । अहिले भोजपुरमा सञ्चालन गरिएका ठूला मिल केही मात्रै बाँकी छन् । गाउँ-गाउँमा विद्युतको पहुँच पुगेसँगै ठूला मिल विस्थापित भएका हुन् ।
इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अष्ट्रेलियाली बञ्चित
मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सञ्चार कम्पनीमध्येको एउटा कम्पनीमा अज्ञात अवरोधका कारण बुधबार एक करोडभन्दा बढी अष्ट्रेलियाली इन्टरनेट र फोन सेवाहरूबाट वञ्चित भएका छन् ।
बिचौलियाका कारण एमडिएमए लागू गर्न समय लाग्यो : अध्यक्ष खनाल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बिचौलियाहरूका कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू हुन समस्या भएको बताउनुभएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सुचारु गर्न सेवा प्रदायकसँग अनुरोध
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेशन क्लष्टर (इटीसी) लाई सक्रिय बनाएको छ ।
एनसेलद्वारा भूकम्पपीडित राहत कोषमा ५० लाख सहयोग
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले भूकम्पपीडित राहत कोषमा ५० लाख सहयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले बनायो इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टर सक्रिय
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टर (इटीसी) लाई सक्रिय बनाएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा निःशुल्क
सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा नेपाल टेलिकमका फोन र एसएमएस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।