सामाजिक सञ्जाल नियमन गृहकार्यमा सरकार
नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
नेपाललाई श्रमिक होइन सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर अब नेपाललाई सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको बताउनुभएको छ ।
मोबाइल आयात साढे १४ अर्बले घट्यो
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ अर्ब २८ करोड ६३ लाख बराबरको मोबाइल आयात भएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा यो परिणाम घटेर २६ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख ७० हजार बराबरको आयात भएको छ ।
बाटो चिनाउने ‘बाटो म्याप्स’
बाक्लो आवादी, साँघुरा गल्ली अनि जताततै जोडिएका सडक। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै पटकमा भनेको ठाउँमा पुग्नै अप्ठ्यारो। त्यसैमाथि यो सहरमा नयाँ मान्छेका लागि त गाडी चल्ने रुटदेखि अस्पताल, मनोरञ्जनस्थल, घुमघाम गर्ने ठाउँ पहिचान गर्नै मुस्किल। गुगल म्याप प्रयोग गरे पनि ठेगाना बताउने नेपालीको ठेट शैलीका कारण भनेको ठाउँमा ठ्याक्कै पुग्न पनि सकिने अवस्था छैन। अझ कहिलेकाहीँ गुगल म्यापको सानो कमजोरीका कारण झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइदिन्छ। यस्तै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा खोजेको ठाउँमा सजिलैसँग पुग्न सक्ने गरी नेपाली शैलीमा बनेको एप्स हो ‘बाटो म्याप्स’ ।
नयाँ अनलाइनका प्रकाशक, सम्पादकद्वारा आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्धता
नयाँ दर्ता भएका अनलाइन सञ्चालक र सम्पादकहरूले पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
साइबर सुरक्षामा चुनौती
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साइबर स्पेसमा राष्ट्रिय सूचना तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण जटिल हुँदै गएको बताउनुभएको छ। साइबर अपराध, डिजिटल आक्रमण र साइबर आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै अपराध अनुसन्धानलगायतका संवेदनशील विषयमा चुनौती थपिएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय र सामरिक महत्वका सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको साइबर सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर तथा साइबर -यानसम आक्रमण डिजिटल युगले ल्याएको नयाँ परिस्थितिसमेत राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन्।” उहाँले साइबर सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएकाले यसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी साइबर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल अगाडि भए पनि साइबर सुरक्षाका दृष्टिकोणले पूर्वाधार, जनशक्ति तथा प्रविधि कमजोर रहेकाले सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राजमार्ग क्षेत्रलाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त बनाउने तयारी छः सञ्चारमन्त्री शर्मा
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय, मधेश प्रदेशले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजमार्ग क्षेत्रमा आवागमन गर्ने यात्रुका लागि सूचना सञ्चारको आवश्यकता धेरै नै हुने भएकाले सबै राजमार्ग क्षेत्रलाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो।
स्थान बताउने जिपिएस
विभिन्न समाचारको भिडमा यो एक सकारात्मक समाचार थियो। यसले धेरै पाठकको ध्यान तान्यो। धनगढी उप–महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडीमा जिपिएस प्रणाली जडान ग-यो। जसबाट नगरवासीले फोहोर बोक्ने गाडी आफ्नो घरनजिक आइपुगेको आफ्नै मोबाइल फोनबाटै थाहा पाउने भए। कुरो निकै सामान्य थियो तर यो त्यहाँका मानिसको दैनिकीसँग जिपिएस प्रविधि जोडिएकाले निकै महत्वपूर्ण भयो। जिपिएसको प्रयोग आधुनिक जीवनको अभिन्न माध्यम भइसकेको छ। नौलो स्थानमा नयाँ ठाउँ खोज्न होस् वा कुनै पसल नै भेट्न होस्, अहिले सबैले मोबाइल फोन डिभाइसमा म्याप खोलेर आफू कहाँ छु, अनि कसरी गन्त
रोजेको च्यानलको मात्र पैसा तिर्नुपर्ने
सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससँगै ग्राहकलाई लिन मन नलागेको विदेशी च्यानललाई पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अन्त्य भएको छ । आला कार्ट प्रणालीमा विदेशी वा स्वदेशी जुन च्यानल आफूलाई हेर्न मन लाग्छ त्यसैको मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने सुविधा हुन्छ । सरकारले लामो समयदेखि आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको थियो तर खास गरी भारतीय च्यानलका सम्बन्धमा वितरकबाट असहयोग हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सरकारको अडानका कारण सोमबारदेखि भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
टिकटकप्रति अमेरिकी प्रहार : राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा विशेषज्ञहरूले चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप्लिकेसन टिकटक राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति जोखिमपूर्ण भएको बताएका छन् ।
ट्वीटरले आफ्नो विज्ञापनबाट भएको आयको आधा हिस्सा गुमाएको मस्कको भनाइ
एलन मस्कले गत अक्टोबरमा ४४ अर्ब डलरमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्वीटरको किनेपछि आफ्नो विज्ञापन आयको झण्डै आधा हिस्सा गुमाइसकेको बताउनुभएको छ । मस्कले कम्पनीले सामना गरिरहेका कठिनाइहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आउनुभएको छ ।
बन्द हुँदै सशुल्क विदेशी च्यानल
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आलाकार्ट प्रणाली लागु नगरेपछि सोमबार (साउन १) देखि नेपालमा सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने भएको छ। विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरलाई बारम्बार आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न औपचारिक जानकारी गराइए पनि अहिलेसम्म लागु नभएपछि त्यस्ता विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ।
साइबर स्वास्थ्य परामर्श जारी
सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल जस्ता विद्युतीय उपकरण विसर्जनमा गम्भीर सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ। बिग्रेका वा काम नलाग्ने भनी त्यसै विसर्जन गर्न खोजिए तिनमा रहेका सूचना र डाटा पुनः प्राप्ति गरी दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त बनाइने : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाको रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विज्ञापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
इन्टरनेटको कालो दुनियाँ डार्क वेब
इन्टरनेटको प्रयोगसँगै विश्वमा विभिन्न स्टार्टअप कम्पनीलाई अगाडि बढ्ने मौका मिलेको छ। इन्टरनेटले व्यवसाय, शिक्षा, सञ्चार, सरकारका कामलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको स्पष्ट नै छ। एकातर्फ इन्टरनेटको आगमनसँगै विश्वलाई अगाडि बढ्ने मौका मिलेको छ भने अर्कोतर्फ यसको डरलाग्दो पक्ष पनि अगाडि आएको छ, जसको नाम हो ‘डार्क वेब’ । तपाईंमध्ये कतिले डार्क वेबको नाम सुन्नुभएकै होला। आखिर डार्क वेब भनेको के हो र यसको सुरुवात कसरी भएको थियो ? डार्क वेब इन्टरनेटको यस्तो भाग हो जुन खोज इन्जिनहरूमा देखिँदैन। डार्क वेब सामान्यतः लागूऔषध व्यापार, नक्कली दस्तावेज तथा बालबालिकाको अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी)लगायतका सामग्रीको अनधिकृत बेचबिखनसँग सम्बन्धित छ तर यसो भनिरहँदा डार्क वेबमा हुने सबै कुरा पूर्ण रूपमा खराब हुन्छन् भन्ने पनि छैन। इन्टरनेटको अधिकांश हिस्सा हाम्रो दृष्टिबाट लुकेको छ। जहाँ लागुऔ
दस वर्षयताकै लामो दिन आज
बिहीबार पृथ्वी सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा पुग्नुका साथै वर्षको सबैभन्दा लामो दिन र अत्यधिक गर्मी हुने छ । बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिले सो कुराको जानकारी दिएको छ । समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सनतकुमार शर्माले पृथ्वी वर्षमा एक पटक सूर्यको सबैभन्दा टाढा पुग्ने गरेको बताउँदै पृथ्वी सूर्यको टाढा पुग्दा यसको गति कम हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत छ कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता
सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका छवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्।
विद्युतीय कारोबार नियमन सरकारद्वारा छुट्टै कानुन प्रस्ताव
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गर्न सरकारले छुट्टै कानुन प्रस्ताव गरेको छ। नियमनसम्बन्धी विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी कार्यका लागि छुट्टै संरचना बन्ने छ। विधेयकले विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्लेटफर्म सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
बाइक बनाउने विद्यार्थी साउद सम्मानित
विद्युतीय बाइक बनाउनु भएका कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ का पारस साउदलाई धनगढीको एसपीए कलेजले सम्मान गरेको छ । बाइक बनाएर लाखौं युवाका प्रेरणा बनेको भन्दै कदरस्वरुप कलेजले शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरेको हो ।
डिजिटल नेपाल विकासमा सरकारले जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डिजिटल नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिएको बताउनुभएको छ ।
पन्ध्र सय वेबसाइट प्रभावित
सिंहदरबारस्थित सरकारको एक मात्र डाटा सेन्टरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा करिब १५ सय बेवसाइट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता सफल श्रेष्ठले डाटा सेन्टरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा केन्द्रका सबै सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। तर यसबाट सेन्टरका कुनै पनि डाटा र सूचनामा क्षति नपुगेको उहाँले बताउनुभएको छ। श्रेष्ठका अनुसार मङ्गलबार बिहानैदेखि केन्द्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। विद्युत् प्राधिकरणको केबलमा हिट भएपछि मङ्गलबार दिउँसो करिब २ बजे केन्द्रको गेटमै रहेको मुख्य ट्रान्सर्फमर ठुलो आवाजसाथ पड्किएको थियो। त्यसपछि सिंहदरबारभित्र विद्युत् आपूर्ति पूर्र्ण रूपले अवरुद्ध भएको थियो।
युवाका ‘अभिन्न अङ्ग’ मोबाइल
पछिल्ला केही वर्ष यता धेरैका घर र कार्यालयका ल्यान्डलाइन टेलिफोन व्रmमशः प्रयोगविहीन बन्न थालेको छ । दैनिक जीवनमा ल्यान्डलाइनको खासै प्रयोग हुन छाडेपछि त्यसको लाइन चुँडिए पनि तिर्नुपर्ने र रकम सकिए पनि वास्ता गर्न छाडिएको छ । जुन सुकै पेसा व्यवसाय गर्नेले पनि आफ्नो संवादको माध्यम मोबाइल नै बनाउन थालेपछि ल्यान्डलाइन फोन औचित्यहिन बन्न थालेको हो । मोबाइल केबल संवादको माध्यममा मात्र पनि सीमित रहेन । नुनदेखि सुनसम्म किन्न दानभेटीदेखि लाखौँको कारोबार गर्न, विभिन्न शुल्क तिर्नेको भरपर्दो र सहज माध्यम बनिदिएको छ मोबाइल । स्वदेश वा विदेश विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि एक अर्काबिचको सामीप्यता आदानप्रदानको माध्यम मोबाइल बनेपछि बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्ममा मोबाइल मोह उत्तिकै छ । ललितपुर लामाटारकी ७२ वर्षीया बिन्दु न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “बरू एकाध दिन
साइबर सुरक्षा कानुन विषयकाे राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
साइबर सुरक्षा विज्ञहरू, नीति निर्माताहरू, कानुन व्यवसायीहरू, शिक्षाविद्हरू, जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासन र सुरक्षा निकाय र कम्प्युटर व्यवसायीहरू बीच सञ्चार क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा नीति र कानुनका विषयहरूमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीले कार्यालय पोसाकमा टिकटक बनाए कारबाही हुने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ ।
