श्रम र आप्रवासन समस्याबारे तीन मन्त्रालयको बैठक
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याको समन्वयात्मक रूपमा समाधान गर्ने विषयमा बुधबार परराष्ट्र, गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ।
सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
मानव अधिकार रक्षामा सरकार कटिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ : कृषिमन्त्री क्षेत्री
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२५ को अवसरमा मधेश प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा फुड एग्रिकल्चर ओरगानिजेसन (एफएओ) ले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदद्वारा समपूरक तथा विशेष अनुदान स्वीकृत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरू स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका बारेमा रुलिङ नभएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे जानकारी माग गर्दै त्यसबारे सभामुखमार्फत रुलिङको माग गरेका छन्।
मजदुर र किसानलाई प्राथमिकता दिँदै पार्टी सङ्गठन विस्तारमा अझै क्रियाशील हुन्छुः नारायणमान बिजुक्छे
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पार्टी सम्हाल्ने जिम्मेवारी पुनः आफूलाई दिएको बताउनुभएको छ ।
‘माओवादी युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि पर्यो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण मुलुक २५ वर्ष पछाडि परेको बताउँदै शान्तिको बाटोले मात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण धमाधम जारी छ: देवेन्द्र दाहाल
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताउनुभएको छ । दर्जनौँ अवरोधहरू हटाएर कामलाई सुचारु गरेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री दाहालसँग राष्ट्रियसभा सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-- राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खास गरी संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसै गरी जनताका समसामयिक विषयमा सांसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसदमा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । -- संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । -- पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ?संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । -- सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ?सङ्घीयता अलिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त रु भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । -- सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ?सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । -- अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खास गरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढवा दिने गरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझ बिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले साना साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकै चोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन बिस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा [एमाले] र नेकपा [माओवादी केन्द्र]लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसदमै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिंड्नुपर्याे ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै निर्वाह नगरेको देखिन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । -- तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ?अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खास गरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दै छ । रासस
५४ वर्ष पुरानो ऐनले पानी जहाज सञ्चालनमा बाधा
जहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ जारी भयो तर यो ऐन अझै पनि समयानुसार परिमार्जन भएको छैन । ५४ वर्ष अघि निर्माण भएको ऐनले समयसापेक्ष काम गर्न बाँधा पुर्याएको गुनासो बढेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः आयोगद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो ।आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदन गरेको हो । “प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ”, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ । यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ “फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।”विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुन सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिका परिमार्जन
राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव कुनै पनि बैठकमा समावेश हुने गरी फागुनसम्मको सम्भावित कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ । यसअघि फागुन १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका बनाउँदा सङ्घीय संसद् सचिवालय अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्तावबारे मौन थियो ।
विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियार
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अघि बढ्दै अध्यादेशको प्रक्रिया
माथिल्लो सदनबाट स्वीकृतको सङ्ख्या स्पष्ट नभएपछि रोकिएको अध्यादेशको प्रक्रिया सङ्घीय संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई समितिले बुझायो प्रतिवेदन
स्थानीय सेवा (गठन सञ्चालन) ऐन २०८१ को कार्यान्वयनमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेमकिपाको अध्यक्षमा ८५ वर्षीय बिजुक्छे पुनः सर्वसम्मत चयन
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को अध्यक्षमा पुनः नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ । नेमकिपाको आज सम्पन्न आठौँं महाधिवेशनको अन्तिम आज बिजुक्छेंलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको हो ।
सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश पारित हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन र विकासका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले त्यसलाई पास गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
जनतालाई सेवा दिन सुरक्षा अधिकारीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले कानुनको अधिनमा रहेर जनतालाई सेवा दिनका लागि सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
स्ववियु निर्वाचन : प्रतिस्पर्धामा २५ विद्यार्थी सङ्गठन
आगामी चैत ५ गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २५ वटा केन्द्रीय सङ्गठन प्रतिस्पर्धाका लागि दर्ता भएका छन् । स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुसन्धान तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार त्रिविअन्तर्गत २५ वटा सङ्घ तथा सङ्गठन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
संसदमा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची
भोलि मध्याह्न १ बजेका लागि बोलाइएको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ ।
विधि र प्रक्रियाअनुसार विकास निर्माणको योजना माग गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधि र प्रक्रिया अनुसार विकासका योजना माग गरे सहज हुने बताउनुभएको छ।
जनताबाट टाढा हुनु माओवादीको कमजोरी : प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र सरकारमा भएका बेला सङ्घर्षका बेला जस्तो जनसम्बन्ध राख्न नसक्नु माओवादीको कमजोरी भएको बताउनुभएको छ।
संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेस र एमालेद्वारा सांसदलाई ह्विप
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले बुधबार बस्ने सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ ।
श्रमिकलाई न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिइए कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहानामा न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाएको पाइए दण्डनीय हुने बताउनुभएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) द्वारा आज आयोजित नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको ७८ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नर्सहरुले पनि न्यूनतम् तलव पाइरहेका छैनन् भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा न्यूनतम्भन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने बताउनुभयो ।
सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐनको आवश्यकता छ : अध्यक्ष दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठुलो परिमाणमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
