काठमाडौँ, फागुन २१ गते । जहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ जारी भयो तर यो ऐन अझै पनि समयानुसार परिमार्जन भएको छैन । ५४ वर्ष अघि निर्माण भएको ऐनले समयसापेक्ष काम गर्न बाँधा पुर्याएको गुनासो बढेको छ ।
नयाँ ऐनको पर्खाइमा छौ, समयसापेक्ष कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका हुन् । नेपाल पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीहरूले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा दबाब महसुस गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेको यस कार्यालय अहिले नयाँ ऐनको पर्खाइमा छ । समयसापेक्ष कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ उपरको छलफलमा कार्यालयका कायममुकायम रजिस्ट्रार मणिराम भुसालले आन्तरिक जलमार्ग नियमन अनिवार्य भइसकेको बताउनुभयो ।
“आन्तरिक पानीजहाज दर्ता र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम असाध्यै छिटो गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहनुभएको छ, यदि यी दुई काम छिटै नगरे हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।”
उहाँका अनुसार देशभित्र झन्डै एक सय ५० मोटर बोट सञ्चालनमा छन् । सञ्चालन भएका अधिकांश मोटर बोट नेपालमै उत्पादन भएका हुन् । तर कानुनको अभावमा अहिलेसम्म पानीजहाज निर्माण, सेवा सञ्चालन, दर्ता र बिमालगायतका सञ्चालन र नियमनका लागि कार्यालय असमर्थक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै, हजारौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक समुन्द्रमा नाविक तथा कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ऐन नबन्दा तर त्यसका लागि नाविक किताब [सिमेन बुक] उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालयका पूर्वप्रमुख विपिन भण्डारीले नयाँ पानीजहाज ऐनको पृष्ठभूमिबारे समितिलाई जानकारी दिँदै कार्यालय स्थापनाका सुरुका दिनको अनुभव सुनाउनुभयो ।
“सुरुका दिनदेखि नै पानी जहाज कार्यालयको परिचय दिँदा जहाँ गए पनि हाँस्ने अवस्था थियो । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी र पत्रकारहरूले नै धेरै पटक व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा यसको सम्भावना बुझाउन असाध्य कठिन भयो, भइरहेको छ ।”
बैठकमा समिति सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पानीजहाज सञ्चालनबारे जिज्ञासा राख्नुभयो, “संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजको टिकट काटने भन्नुभएको थियो । काटिएको त्यो टिकटको भ्यालिडिट बाँकी छ कि छैन रु”
संशोधनकर्ता सांसद डा बेदुराम भुसालले विधेयकले आन्तरिक जलमार्ग र पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त र स्पष्ट व्यवस्था नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बैठकमा कार्यालयका पदाधिकारीहरूले नयाँ ऐन बनेपछि आन्तरिक र बाह्यका लागि दुई वटा फरक–फरक नियमावली बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जल यातायात र पारवहनसम्बन्धी महासन्धिहरूको अनुमोदनपश्चात् मात्र समुन्द्रमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो । यस्ता ५६ मध्ये आठ वटा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
राज्यको क्षमता बढ्दै गएपछि उच्च समुन्द्रको व्यवस्थापन हुँदै जाने तर आन्तरिक व्यवस्थापन अनिवार्य भइसकेको वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर कामु रजिस्ट्रार भुसालले जोड दिनुभयो । उहाँले नयाँ ऐन निर्माण भए लगतै काम थाल्ने कार्यालयले तयारीमा जुटिसकेको समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले आन्तरिक जलमार्गमा सबैभन्दा धेरै अवरोध वन सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालय आन्तरिक जलमार्ग र समुन्द्रसम्म पहुँच हुने जल यातायातको विकास एवं नेपाली झन्डा भएको पानी जहाजको सञ्चालनमार्फत देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको हो ।
