लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह
पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि गठबन्धनको जित आवश्यक भएको बताएका छन् ।
वर्तमान संविधान जोगाउन गठबन्धन : वरिष्ठ नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधान जोगाउन र नेपालको विकास गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता हो : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबै दल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस तनहुँले शनिबार दमौलीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनलाई सफल बनाइने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको चुनावबाटै एमालेलाई रोक्नुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल
कपिल ज्ञवालीसिद्धार्थनगर, वैशाख २४ गते। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमालेले संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याएकाले उसलाई स्थानीय तहको चुनावबाटै रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ।नेता पौडेलले एमाले अध्यक्ष केपी ओली राजनीतिक स्थिरता खलबल्याउने निम्ति नायक भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ओली र उनका अनुयायीलाई स्थानीय, प्रदेश र संघ गरेर तीनै तहका चुनावमा पराजित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।‘‘एमालेलाई स्थानीय तहको चुनावमै रोकेर तालिम दिनुपर्छ’’, पौडेलले भन्नुभयो। ओलीकै कारण संसद, अदालत, संवैधानिक निकायमा अस्थिरता निम्तिएको उहाँको भनाइ छ।ओलीले तत्कालीन राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले जस्तै राष्ट्रवादको नाममा प्रतिगमन गरेर ठगेको पौडेलको आरोप छ। ‘‘दिउँसो चुच्चे नक्सा देखाउने राति भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयलसँग लम्पसार पर्ने’’ पौडेलले ओलीतर्फ लक्षित गर्दै भन्नुभयो। नेता पौडेलले जनताको घर घरमा पुग्ने, अस्पतालको बेड बेडमा पुग्ने सबैको अगाडि सजिलै उपलब्ध हुने गठबन्धनका उम्मेदवार खेलराज पाण्डे जस्तै मेयर चाहिएको बताउनुभयो ।कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गफ भन्दा कामका पछि लाग्न आग्रह गर्दै गठबन्धनलाई जिताउनुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गठबन्धन नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा समाजवादी नेतृ रामकुमारी झांक्री, राजमोका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपाली, माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणि खनाल बलदेब, जसपाका नेता नवराज सुवेदी, मेयरका उम्मेदवार खेलराज पाण्डे, उपमेयरका उम्मेदवार चीनबहादुर गुरुङ, माओवादी रुपन्देही प्रमुख निर्मल जिसी, कांग्रेस नेता युवराज गिरीलगायतले धारणा राख्नुभयो।
अब नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेका कारण नागरिकताको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन : मधेसमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा मधेस प्रदेशमा उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४० हजार ९२४ उम्मेदवारी परेको जनाएको छ।
शान्ति र स्थिरताका लागि गठबन्धनलाई जिताउन देउवाको आग्रह
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाउन गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ।
स्थानीय तहको काम राम्रो
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारभूमिका रूपमा स्थानीय तहलाई लिइएको छ । संविधानले तीन तहलाई नै सरकारको हैसियत दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ प्रकारका एकल अधिकार हुने उल्लेख छ । अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकार छन् ।
स्रोतसाधन दुरुपयोग नगर्न निर्देशन
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी काँग्रेसलाई दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सम्मुनत नेपाल, नागरिकलाई सबल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाई देशलाई सम्पन्न बनाउन तीनै तहमा काँग्रेसको सरकार बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
संविधानको बाटो
नेपालको संविधान, २०४७ तथा यसले स्थापित गरेको संसदीय पद्धति, मूल्यमान्यता तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तर्फ मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो निष्ठा हराएका कारण मुलुकमा सिर्जना भएको अस्थिरता तथा यसका कारण आम नेपालीले भोग्नुपरेको पीडा अब केवल सम्झनामा मात्र बाँकी छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न पुनः नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको हो । मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । तर संविधान जारी भएको सातौँ वर्षमा आउँदा नआउँदै पुराना प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति तथा स्थापित पद्धतिप्रतिको उदासीनताले मुलुकको प्र्रजातान्त्रिक भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।सुरुका वर्षहरुमा जसरी हेरिए पनि आज आएर वर्तमान संविधानलार्ई लगभग सबै राजनीतिक समूहहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । मुलुकका सबै समुदायहरुले यसको कार्यान्वयनप्रति सार्वजनिक निष्ठा खोजेका छन् । त्यसमा पनि देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास खोज्ने समूहहरु आशैआशमा बस्नुपरेको देखिन्छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ हुनसकेको छैन । विशेषगरी सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा विभिन्न उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृतहरुको राज्यका नीतिनिर्माणमा संविधानको भावना बमोजिम मूलप्रवाहीकरण गर्न निकै बल गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले प्रशस्त दिएको छ । तथापि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको सत्ताको होडबाजी, विचारविहीनता तथा निरन्तर खस्किँदो प्रजातान्त्रिक मापदण्डका कारण संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने निश्चित छ । मुलुकमा रहेको शान्तिको लाभांश मूलतः वर्चस्वशाली राजनीतिक दलहरु तथा उनीहरुसँग काम गर्ने अवसरवादी नोकरशाहीले लगेका छन् । सत्य र निष्ठा दुवै हराउँदै गएको परिस्थितिमा आमजनताले संविधानबाट पाउनुपर्ने जति पाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबारे मुलुकको नागरिक अन्तरिक्ष (सिभिक स्पेश) मा पनि चर्चा हुन छाडेको छ । भ्रष्टाचारको छिटो जताजता पुगेको छ, त्यतात्यता अब संविधान र कानुनको चर्चा गर्ने अवस्थामा नभएको प्रतीत हुन्छ ।नयाँ संविधान अन्तर्गत मुलुकमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । सत्तासीन दलहरुले राजनीतिक मूल्यमान्यताका आधारमा संयुक्त अवधारणामा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लामो अवधिदेखि खप्दैछन् । अहिले आएर ती दलहरुले निर्वाचनको गठबन्धन गर्ने असफल कसरतमा लागेर आफ्ना मतदाताहरुलाई चकित पारेका छन् । सत्ता जोगाउन गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने संसदीय प्रणाली कसैका लागि पनि विस्मयकारी हुन सक्दछ । पहिलोपल्ट मुलुक उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलको अभाव अनुभव गर्दैछ । आफु हारेर पनि संवैधानिक प्रणाली जोगाउने निष्ठा भएको राजनीतिक दल अब कुनै छ र भन्ने प्रश्नले कसैलाई पनि अत्याउन सक्दछ । यो परिस्थितिको पृष्ठभूमि निःसन्देह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको स्पष्ट प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्माण हुन गएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत हुनसक्दैन । त्यसपछि निरन्तर मुलुक असंवैधानिकताको भुमरीमा जाकिएको छ । यो अवधिमा संविधानवाद पटकपटक प्रभावित भएको छ । पोहोर पुस ५ र जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा विद्यमान बलियो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली विवादमा मात्र पुगेन, स्थिरताका लागि ल्याइएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पनि अपहेलित भयो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुन पुग्यो । एकातिर सभामुखले यो व्यवस्थामा जानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाए भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षको नेताले आफुलाई त्यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा असहयोगीका रुपमा कायम गरे । अध्यादेशबाट शासन गर्ने पद्धति सबैका लागि सजिलो बाटो प्रमाणित भएको छ । सभामुखले उद्दण्डताका साथ हिजोका तथा आजका दुवै प्रधानमन्त्रीलाई संसदको नेताको हैसियतबाट लाचार कार्यकारिणीका रुपमा परिवर्तन गरिदिएका छन् । हिजो चौधजना सांसदहरुको सन्दर्भमा पद्धतिको अवमूल्यन गरियो भने एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई सदनमा छिर्न नदिएर गठबन्धन जोगाउने सर्तमा मात्र प्रतिनिधिसभाको कारबाही अगाडि बढाइयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार प्राविधिक रुपमा आएको सरकार हो । तथापि यसले धारा ७६(५) अन्तर्गतको हैसियतमा जहिले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने सामथ्र्य राख्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यस्तो हुनसकेन । विपरीत ध्रुवका राजनीतिक रुपमा विपन्न दलहरुको संरक्षकका रुपमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी थिएन । यसबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । आमनिर्वाचनले जनतालाई निर्णायक मतदान गर्ने अवसर दिने थियो । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक प्रणालीलाई असर गर्नु जरुरी थिएन । यो भविष्यका लागि पनि नराम्रो नजिर बनेर जानेछ । गत तीनवटै संसदीय अधिवेशन आम नेपालीका लागि निरर्थक रहे । संसद्मा रहेको समिति प्रणालीमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको वैरभावका कारणले व्यावसायिक स्तरमा काम गर्न सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न आएको भए पनि पारित हुनसकेको छैन । सङ्घीय निजामती विधेयक पनि अलमलिएको देखिन्छ । संसद्मा रहेका दर्जनौँ अन्य विधेयक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रभावित हुन पुगेका छन् । विगतदेखि कायम रहेका संवैधानिक आयोगहरु तथा हालका परिवर्तनका कार्यादेशहरुलाई बोक्ने नयाँ आयोगहरू दुवैले प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली तथा संविधानवादको उद्देश्य बमोजिम पद्धतिमा देखिएको विचलनहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यी सबै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको पहल र विवेकको अपेक्षा राख्दछन् ।नेपालको संविधानको सर्वोच्चता आजको सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु जब आधारभूत रुपमा संविधान तथा कानुनविपरीत हुँदै जान्छन्, मुलुकको न्यायप्रणालीले थेग्न सक्दैन । आज पनि सर्वोच्च अदालतमा २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा कारबाहीमा छन् । सङ्घीय प्रणालीसँग जेलिएर आउने मुद्दाहरु निरन्तर बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ । सङ्घीय प्रणालीका सफलताका लागि प्रधानमन्त्री तथा अन्तरप्रादेशिक परिषद्को सक्रियता आवश्यक छ । राजनीतिमा प्रदेशहरुको यथोचित भूमिका स्थापित गर्नु नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसहरुको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने कुनै पनि अवस्थामा नेपालको सङ्घीय प्रणाली दुर्घटनामा पर्न सक्छ । गत केही वर्षदेखि न्यायप्रणालीलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चेपुवामा पार्ने प्रयास भएका छन् । यसलाई तत्कालै रोक्नलाई सबैले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्र जतिजति कमजोर हुँदैजान्छ, राष्ट्रवाद पनि शिथिल हुँदै जान्छ भन्ने यथार्थता नेपालमा चरितार्थ हुँदैछ । यसैको परिणाम हो, नेपाल सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ तर्फ उदासीन दृष्टिकोण राख्नु । वैदेशिक नाकाबन्दी खपेको मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सोच्नुपर्दछ । त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । कतिपयलाई आज पनि संविधानमा केही संशोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । संविधान जारी गर्दा जुन राजनीतिक दल र समुदाय असन्तुष्ट थिए, तिनको असन्तुष्टि कायमै छ । त्यसतर्फ सोच्नलाई पनि वर्तमान संविधान र यसले आत्मसात् गरेको पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु तथा हरेक परिस्थितिमा अनुसरण गर्दै जानु जरुरी छ । समस्याहरुको समाधान खोज्दा वर्तमानका उपलब्धिहरुलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिए पनि आधारभूत प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा विधिको शासनप्रति निष्ठा छैन भने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आज सबैको चासो यो न्यूनतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ नै लक्षित हुनुपर्दछ ।
उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चबारे आयोगको ध्यानाकर्षण
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा निर्धारण भएकाले सोको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
विकासका योजना बटुल्दै उम्मेदवार
मीना कंडेल कावासोती, वैशाख २३। स्थानीय चुनाव आउन एक साता मात्र बाँकी छ। उम्मेदवारले घरदैलो र भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै मतदातासम्म पुगेका उम्मेदवारले उनीहरुसँग सुझाव मागेका हुन्। उम्मेदवारले आफ्ना प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै घरदैलो अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। तर, बुलिङटार गाउँपालिका उम्मेदवार तथा चुनावी प्रचारप्रसार समिति भने अरु भन्दा फरक तरिकाले जनता माझ गएको छ। चुनावी घोषणा पत्र सबैले बनाएका छन्। तर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको घरदैलो समूहले जनताका गुनासो र समस्या टिपोट गरेर समाधानका उपायसहित विज्ञको टोली नै लिएर घरदैलो गरेको छ। जनताबाट के कसरी गाउँपालिकाको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव टिप्दै उनीहरु भोट माग्न व्यस्त छन्। मतदाताले प्रहरी बिट स्थापना गर्नुपर्ने, घुमारीघाटको मन्दिरको निमार्ण, नालासहितको ग्रावेल बाटो लगायत निःशुल्क शिक्षा र रोजगार मुलक सीपको आवश्यकतामा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।बुलिङटार गाउँपालिकाका जनताले दिएको विकासका योजनालाई आफूले पुरा गर्नै र त्यही अनुसार आफू लागि पर्ने उम्मेदवारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा बुलिङटार क्षेत्रमा जनताका सामान्य समस्यादेखि पालिकाले गर्नसक्ने सम्पूर्ण काम उम्मेदवारले गरेका कारण पुनः जनताले आफूलाई विजयी गराउने बुलिङटार गाउँपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार शशीकिरण बस्ताकोटीले बताउनुभयो।घरदैलो अभियानसँगै योजना संकलन गर्दै पालिका प्रमुख उम्मेदवार शशीकिरण बस्ताकोटी। तस्बिरः गोप
जनताका लागि काम भएन : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकारले जनताको लागि विकास नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
महानगरमा महिला उम्मेदवार जिताउन देउवाको आग्रह
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महानगरपालिका प्रमुखमा महिला उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ।
निर्वाचन परिवर्तनकारी र प्रतिगमनबीचको लडाइँ हो : प्रचण्ड
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन परिवर्तनकारी शक्ति र प्रतिगमनबीचको लडाइँ भएको बताउनुभएको छ।
काठमाडौं बनाउने योजना बनाउँदा ५० देखि सय वर्षलाई ध्यान दिनुहोस् : माधवकुमार नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले काठमाडौं बनाउने योजना तयार पार्दा ५० देखि सय वर्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने काम भयो : नेता पौडेल
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हसियाँ हथौडामा छाप हान्दैनौँ भनेर गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउनुभयो ।
गठबन्धन अझै पूर्ण सफल भएको छैन : चित्रबहादुर केसी
सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन अझै पूर्णरुपमा सफल भइनसकेको बताउनुभएको छ।
एमालेले जनभावना अनुरुप काम गरेको छैन : नैनसिंह महर
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले धेरै स्थानीय तहमा जित हासिल गरे पनि जनभावना अनुरूप काम नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा (फोटो फिचर)
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन शुक्रबार राजधानीमा चुनावी सभा गरेको छ।काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको सहभागितामा चुनावी सभा भएको हो।
निर्वाचनमा विना अनुमतिपत्र यातायात चलाउन प्रतिबन्ध
निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को मतदान दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ।
कागेश्वरी मनोहरामा काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन, अन्य दलले चुनाैती दिने
कागेश्वरी मनोहरामा काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धनसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उपेन्द्र कार्की र उपप्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का भोला चापागाईं हुनुहुन्छ ।
अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । निवेदकले उठाएका विषयवस्तुबारे अन्तिम सुनुवाइबाटै निरूपण गर्नु उचित हुने भन्दै अदालतले जेठ १७ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइको मितिसमेत तोकेको छ ।
विकासका लागि काँग्रेसलाई जिताउनुहोस् : डा. आरजु
नेपाली काँग्रेस नेत्री डा. आरजु राणा देउवाले विकास गर्ने भनेको अहिले स्थानीय सरकारले भएकाले स्थानीय तहमा काँग्रेसलाई जिताउन मतदाताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँका सबै वडामा ‘सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र’ स्थापना गर्छु : नेत्री सिंह
गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले काठमाडौँका सबै वडामा ‘सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र’ स्थापना गर्ने बताउनुभएको छ ।
