धनुषाको सबैला नगरपालिकामा माओवादी विजयी
धनुषाको सबैला नगरपालिकामा नवनिर्वाचित नगर प्रमख कारीराम यादव र उपप्रमुख रहिमा खातुन। तस्बिर : विजयकुमार साह
सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न बनेन योजना
गृह मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेले सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरे पनि सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनबाट के कसरी बचाउने भन्ने विषयमा कुनै योजना बनी नसकेको बताउनुभयो ।
तीन सय स्थानमा विजयी भई कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि
यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रमुख-अध्यक्ष निर्वाचित हुने स्थानीय तहको सङ्ख्या तीन सय पुगेको छ । शुक्रबार राति अबेरसम्म आएको मत परिणामअनुसार काँग्रेसका उम्मेदवारहरूले तीन सय स्थानीय तहमा प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा विजय हासिल गरेका छन् ।
११ उपमहानगरपालिका : कहाँ कसको अग्रता ?
देशैभरमा ११ उपमहानगरपालिकामध्ये प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट मधेस प्रदेशको जीतपुर सिमरा र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज गरी दुई उपमहानगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजयी भइसकेको छ।
६६१ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक : कांग्रेसले जित्यो २९६ पालिका
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत अहिलेसम्म ६६१ पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। जसअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले २९६ पालिका जितेको छ भने नेकपा (एमालेले) १८२ पालिका जितेको छ।
बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन बनाउन डा. आरजुको अनुरोध
काठमाडौं, जेठ ६ गते। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न संसद्लाई अनुरोध गर्नुभएको छ।उहाँले बलात्कारको कानून संशोधनका लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउन र उक्त कानून छिटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) बाट पारित गर्न पनि संसद्लाई अनुरोध गर्नुभएको छ।यसबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै डा. देउवाले भन्नुभएको छ, ‘‘बलात्कार सहेर बाँचेका महिलाले जीवनभर त्यसको चोट महसुस गर्छन्। उनीहरूका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा त्रासद् क्षणमा पुगेर समयको घडी ठप्प रोकिएजस्तो हुन्छ।’’बलात्कारको पीडाबारे बोल्ने र कानूनी उपचार खोज्ने कुनै समय सीमा नभएको उहाँको भनाइ छ। डा. देउवाले न्यायको लडाइँ सुरु गर्ने साहस जुटाउन धेरै वर्ष लाग्नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘‘अन्य राष्ट्रहरूले दशकौंपछि पनि बाल यौन दुराचारी र बलात्कारीमाथि अभियोग लगाउन र कानूनी कठघरामा ल्याउन अनुमति दिने समय सीमा रहेका कानूनहरू परिवर्तन गरेका छन्।’’बलात्कारको उजुरी दिने समय सीमाबारे प्रश्न गर्दै डा. देउवाले भन्नुभएको छ, ‘‘अपराध सबै अपराध नै हुन्, कुनै अपराधमा २० औं वर्षपछि पनि अभियोग लगाउन सकिन्छ भने बलात्कारीलाई एक वर्षभित्र अभियोग लगाउनुपर्ने समय सीमा किन ?’’नेपालले अब कानून परिवर्तन गर्दै समय सीमा हटाएर महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन ढिलाइ गर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ। ‘‘एकजना बैनीले आफूमाथि भएको बलात्कारको पीडाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने हिम्मत गरिन्, म उनको साहसलाई कदर गर्छु’’, उहाँले थप्नुभयो।यससम्बन्धी कानुनलाई शीघ्र पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले महिला हिंसाबाट बचाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोधसमेत गर्नुभएको छ। उहाँले थप्नुभएको छ, ‘‘म नेपाल सरकार र विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बलात्कारको कानून संशोधनका लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउन र संसद्लाई उक्त कानून फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न अनुरोध गर्दछु।’’
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान
काठमाडौं, जेठ ६ गते। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीसहित अन्य प्रकारका रोगको रोकथाम गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको महत्त्व बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ‘स्यानिटेसन एण्ड वाटर फर अल’ द्वारा इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा जेठ ४ र ५ गते आयोजना भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा परिरहेको असर न्यूनीकरण गरेर दिगो समाधान गर्न उपयुक्त संस्थागत क्षमता विकास तथा थप लगानीको आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी सिकाइको आदान प्रदान गर्न सम्मेलनले योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ‘बिल्डिङ फरवार्ड बेट्टर फर रिकोभरी एण्ड रिसाइलेन्स’ विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले संघीय प्रणाली अनुरुप खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता सेवामा प्रभावकारिता कायम गर्न तथा चुनौतीको सामना गर्न तीन तहकै सरकार र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा जोड दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले कार्यक्रममा सहभागी विकास साझेदारहरुलाई नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गर्नुभयो। सम्मेलनमा भाग लिने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली जकार्ता गएको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार हुने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १० गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ।
आधारभूत सुविधा सबल बनाउने गरी बजेट ल्याउन सांसदको सुझाव
काठमाडौं, जेठ ६ गते। सांसदले आगामी बजेटमा जनताका आधारभूत सुविधालाई सबल र सर्वसाधारणको सहज पुहँच पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उहाँहरुले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।छलफलमा सहभागी सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कडा र जटिल रोगका उपचारका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सहज सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले द्रुत मार्ग समयमै निर्माण गरेमात्र देशले फड्को मार्ने बताउँदै किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत टाठाबाठाले पाउने गरेका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद यज्ञराज सुनुवारले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीररुपमा लिएर दायित्व बोध गर्दै संसद्को अवरोध एकतर्फीरुपमा हटाई सङ्घर्षको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताउनुभयो। उहाँले संसद्मा जारी यो छलफल औपचारिकताका लागि मात्र नहोस् भन्दै सांसदले उठाएका विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।सांसद छक्कबहादुर लामाले कृषि, ग्रामीण विकास र पिछडिएका क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै समाजिक न्यायको क्षेत्रमा न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सांसद मीना सुब्बाले किसानलाई समयमै बीउबिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्नसके मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन माग गर्दै उहाँले सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आगामी आवको विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले बजेटमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधालाई सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो। सांसद रङ्गमति शाहीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतमा वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न नसकेका सन्दर्भमा यो विषय बजेटको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने बताउनुभयो।बजेटमा उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।रासस