गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषय शीघ्र सम्बोधन हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विषय शीघ्र सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ।
विदेशी सेना नेपाल आउने कुरामा सत्यता छैन : सञ्चारमन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालमा विदेशी सेना आउने कुरामा सत्यता नरहेको बताउनुभएको छ।
कांग्रेस सरकारले एसपीपीबारे कुनै सम्झौता गर्दैन : नेता लेखक
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी)बारे कांग्रेस सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ ।
जनतालाई सेवा गर्ने काममा कुनै कमजोरी नगर्नुहोला : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ निर्माणको आधारभूत ठाउँ भएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बिहीबार जवाफ दिने
काठमाडौं, असार १ गते। प्रतिनिधिसभामा रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन यही असार २ गतेका लागि समय निर्धारण गरिएको छ।बुधबारको बैठकमा ती मन्त्रालय र निकायकासमेत जवाफ दिइसकिने समय तोकिएकामा आज राति ९:३० बजेसम्म चलेको बैठकपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो।शोक प्रस्ताव पारितआजको बैठकले पूर्वमन्त्री मिथिला चौधरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामुख सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त शोक प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा दिवङ्गत चौधरीको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै एक मिनेट मौन धारणसमेत गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(संयुक्त)बाट विसं २०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित, पूर्वजनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री, हाल नेकपा(माओवादी केन्द्र)सँग आबद्ध रहनुभएकी दिवङ्गत चौधरीको ५७ वर्षको उमेरमा गत जेठ २७ गते उपचारका क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा असामयिक निधन भएको थियो।प्रतिनिधिसभाका अर्को बैठक २०७९ असार २ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएएको छ।
एसको स्थायी कमिटी बैठक : मन्त्री हेरफेरको निर्णय अनुमोदन
काठमाडौं, असार १ गते। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्री हेरफेर गर्ने सचिवालयको बैठकको निर्णय अनुमोदन गरेको छ।पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बैठकले कर्णाली प्रदेशमा २० जना सदस्य मनोनयन गरेको र पार्टी विरोधी क्रियाकलाप गरेका कारण केहीलाई हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी, असार १० गते पोलिट्ब्यूरोको बैठक, ११ गते केन्द्रीय कार्य समिति र १३ र १४ गते केन्द्रीय परिषद्को बैठक बस्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। ‘‘निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो। ती कुराहरु आगामी बैठकमा थप छलफल गरेर नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ’’, खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरि कुनै प्रकारको सन्धि, सम्झौता हुन नदिइने र यस विषयमा सजगता अप्नाइनेछ।’पाँच दलीय गठबन्धनको निरन्तरताका लागि भरपूर प्रयास गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो।
सञ्चारमाध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता छ : सञ्चारमन्त्री कार्की
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान र कानुनले निषेध गरेका विषयबाहेक अन्य विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री समक्ष राप्रपाको ज्ञापनपत्र
काठमाडौं, असार १ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राप्रपाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष लिङ्देनसहित पूर्वअध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता दीपक बोहोरा, उपाध्यक्ष बुद्विमान तामाङ महामन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो। देशमा वर्तमान अवस्थामा महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमा मल, बिऊ उपलब्ध गराइनुपर्ने लगायतका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको पार्टी प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र सम्वृद्धिका विभिन्न माग उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उहाँको भनाइ छ। राप्रपाले कालोबजारी नियन्त्रण, पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसमा भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध मुल्यवृद्धि अविलम्ब रोक्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभाकारी कदम चाल्नुपर्ने, नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने, इम्वोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपीको व्यवस्था हुनुपर्ने, भूमिहीन तथा घरबारबिहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने लगायत माग राखेको छ।यसगरी, व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन गर्नुपर्ने, आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा लगाइएका अव्यवहारिक कर तत्काल खारेज हुनुपर्ने, वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण लगायत २२ वटा मागका सम्बन्धमा राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बुधबार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।