विद्यालयलाई पङ्खा
लहान नगरपालिकाद्वारा चर्को गर्मीबाट जोगिन सामुदायिक विद्यालयलाई पङ्खा वितरण गरिएको छ । जस्ता (टिना) ले छाएको विद्यालय भवनमा गर्मीको समयमा शिक्षण कार्य असहज
एक सय आठ धारा निर्माण
रामधुनी मन्दिर परिसर क्षेत्रमा १०८ धारा बनाउन सुरु गरिएको छ । भगवान् रामको पाउ स्पर्श भएको मन्दिर परिसर क्षेत्रमा धारा बनाउन सुरु गरिएको हो ।
अन्नपूर्ण आरोहणका पचहत्तर वर्ष
जेठो हिमालको उपाधि हासिल गरेको ८०९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहणको ७५ वर्षको अवधिमा ५३२ जनाले सफल आरोहण गरेका छन् । चालु वसन्तकालीन याममा
पालि भाषाको एकमहिने प्रशिक्षण
भगवान् बुद्धले उपदेश, शिक्षा दिनु भएको पालि भाषाको ३० दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा, सभ्यता
देश दौडाहामा ‘नरसिंहा अवतार’
अभिनेता राजेश हमाल अभिनीत चलचित्र ‘नरसिंहा अवतार’ को प्रवर्धन र प्रचारको व्रmममा चलचित्रका कलाकारदेखि निर्मातासम्मको टोली हेटौँडा आइपुगेको छ । जेठ ९ गतेदे
मौलिक संस्कृति संरक्षणका लागि पुख्र्यौली नाच
परम्परागत पुख्र्यौली नृत्यको संरक्षणका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले शनिबार पुख्र्यौली नृत्य प्रतियोगिता गरेको छ । मगर र छन्त्याल समुदायको मौलिक संस्कृतिका रूपमा रहेको पुख्र्यौली नृत्यको संरक्षण गर्न पालिकाले प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो ।
बजार सुरक्षाका लागि ‘प्लमवाल’
उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजार सुरक्षाका लागि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तारजालीमा ढुङ्गा भर्ने तथा सिमेन्ट छड जडान गरेर बनाइएको स्थायी प्रकृतिको ‘प्लमवाल’ सहितको तटबाँध निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
क्षतिपूर्तिको आश्वासन मात्रै
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–२, मार्फाका खच्चड व्यवसायी माइकल परियार धवलागिरि हिमालको आधार शिविरमा घोडा र खच्चड मरेको क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा बसेको तीन वर्ष बित्यो ।
जबरजस्ती करणी आरोपमा युवक पक्राउ
शिवराज ढुङ्गाना अछाम, जेठ ४ गते । आफन्त पर्ने युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अछाममा एक युवक पक्राउ परेका छन् । चौरपाटी गाउँपालिकाका अन्दाजी २२ वर्षीय युवकले अन्दाजी २० वर्षीया विवाहित युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । पछिल्लो पटक गएको वैशाख २८ गते बिहान करिब साढे ११ बजेतिर घरमा गई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै युवतीको उजुरीपछि युवक पक्राउ गरिएको अछाम प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । युवकलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको भण्डारीको भनाइ छ । युवकले एक वर्षदेखि पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको युवतीको आरोप रहेको छ । भारतमा रहेका युवतीका पति घर पुगेपछि घटना बाहिरिएको पनि बताइएको छ ।
भेटियो अर्घसहितको शिवलिङ्ग
कपिलवस्तुको निग्लिहवामा पोखरीको माटो निकाल्ने क्रममा अर्घसहितको मध्यकालीन शिवलिङ्ग फेला परेको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका–९ स्थित निग्लिहवागाउँको उत्तरतर्फ रहेको एक पुरानो पोखरीबाट माटो निकाल्ने व्रmममा ऐतिहासिक तथा धार्मिक महìवको उक्त शिवलिङ्ग फेला परेको हो । स्थानीय वीरेन्द्रकुमार उपाध्यायले पोखरीबाट
राजनीतिक दलको जिम्मेवारी
फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ ।नेपालमा विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सबैको राय सुझाव लिने÷दिने बारेमा आजसम्म छलफल गरेको पाइँदैन । विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकबद्धता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको बैठक बेला बेलामा बस्छ । त्यसमा कुन निकायमा कुन दलको समर्थक वा सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भयो र कुरा मिल्यो भन्ने सुनिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र नै विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक व्यक्ति नै गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका व्यक्तिले भने राजनीतिक नेताबाट नै विकृति सुरु हुन्छ भनेर खासखुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको सबै जनाले विरोध गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही भयो भने पूर्वाग्रही भयो भनेर हल्ला पनि गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको खास महìव कसैले दिँदैनन् । त्यही गल्ती राज्यको पदमा बस्नेले गरेको भए त्यो महìवको वा चर्चाको विषय हुन्छ । कारबाहीमा पनि यही तथ्य लागु हुन्छ । पदमा बसेर गरेको गल्ती अक्षम्य हुन्छ । सानो वा ठुलो गल्ती होस् । कानुनबमोजिम सजाय हुनै पर्छ । यहाँ हल्लाखोरले आफ्ना मन परेकालाई कारबाही भयो भने अर्को फलानालाई कारबाही नगरेको हुँुदा यो अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर्न हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम फिजाउँछन् । भन्नुपर्ने थियो, यो अभियुक्तलाई कारबाही भएकोमा स्वागत छ अब अरू अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर । यो राजनीतिक दलको उच्च नेताबाट पनि भन्न थालियो कि फलानालाई कारबाही नगरेकाले फलानालाई कारबाही गरेको मिलेन पूर्वाग्रही भयो सरकार भन्दै हिँड्न थाले । कारबाही गर्ने कार्यमा जुनसुकै पनि पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभयो । सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाही चल्यो तर रविलाई मुद्दा चलेन । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पनि त पूर्वाग्रही हो । जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुद्दा नचल्ने कस्तो अनुसन्धान ? यस विषयमा संसदीय समितिको छानबिन पनि जिम्मेवार छैन ? रवि गृहमन्त्री हँुदा प्रहरी उहाँ निर्दोष हो भन्छ । गृहमन्त्री हटेपछि रवि दोषी हो भन्छ । यही हो हाम्रो रोग । यसमा उपचार कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यसको निराकरण राजनीतिक दलले संसद्मार्फत उपयुक्त कानुन बनाएर गर्ने हो । कानुन बनाउने प्रव्रिmया पनि हाम्रो प्रचलन गलत छ । कानुनको मसौदा गर्दा नै कानुनको सुझाव आह्वान गर्नु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ, प्राविधिक, आमसञ्चार र जनताको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार वा सांसदले मसौदा तयार गर्नुपर्र्नेमा एक कोठामा एक कर्मचारीले मसौदा गरेर सो मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारितको स्वाङ पारेर संसद्मा पेस गर्ने, संसद्मा स्वार्थी समूहले सांसदलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहीँ बर्सौं अड्काउने विवाद गर्ने गरिएको देखिन्छ । विकसित देशमा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रव्रिmयाका बारेमा सयौँ वर्षअगाडि नै संसद्ले कानुन बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ मा जारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिको चासो अध्ययन र मसौदासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएर विधायन ऐन बनाउन निर्देशन दिएर सो निर्देशन सरकारले मानेर ऐन बनाएको पहिलो हो । यसै गरी नेपालका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने जुन चलन छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नै परेन । संवैधानिक अङ्ग सरकारको होइन, राज्यको अङ्ग हो । यसलाई कर्मचारी मानसिकतामा जीवन गुजार्ने मानिस लैजान हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाका भाइभारदार र ताबेदार नै कर्मचारी हुन्थे । उनीहरूलाई सधँै आफ्नो बनाइराख्न राजतन्त्रले तिनीहरू अवकाश भएपछि राजदूतलगायत संवैधानिक अङ्ग र राजका सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने गर्थे । त्यही चलन दलका नेताले नगरी त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संवैधानिक अङ्गमा प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञहरूलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा लैजानुपर्ने थियो । अनि मात्र ती आयोग प्रभावकारी हुन सक्ने थिए भनेर संसद्मा मिडियामा धेरै आवाज, तर्क, तथ्य र अनुभूतिका साथ राखियो तर यसको सुनुवाइ भएन राजनीतिक दलमा परिवर्तन आएन । राजाको शैलीमा राज्य संयन्त्र गइरह्यो । यसैलाई एकथरीले घुमाएर बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो भन्ने प्रचारतिर लागेको देखिन्छ । २०१७ मा पनि दलले देश हाँक्न सकेन भनेर राजाले निर्दलीय व्यवस्था लादे । अहिले तिनै निर्दलवादीले नक्कली नाम दलको राखेर निर्दलीय राजतन्त्रका मतियारको गठबन्धन गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा दलले गम्भीर हुने वा सच्चिने प्रयास गरेका छैनन् । दलहरूको कारणले दलीय व्यवस्था बदनाम हुनु भएन, यो अहिलेको मुख्य विषय हो । यसबारेमा दलहरूले गोलमेच बैठक गर्नु उपयुक्त छ । राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । किनकि दलीय व्यवस्था चलेको छ, कहाँ निर्दलीय मान्छे खोज्न जानु ? निर्दलीय व्यवस्थामा दल प्रतिबन्ध थियो अनि दलमा लागेको मान्छे अयोग्य भनेको थियो । अहिले त दलमा नलागेको व्यक्ति पाउन नै मुस्किल छ । कोही मान्छे म कुनै दलमा छैन भन्छ भने ऊ निर्दल हो । निर्दल पक्षधर पनि चमचमाएको देशमा देखिएकै छ । उसको पनि निर्दल मान्ने नेता छ । उसको पनि लुटिखाने गिरोह छ । ऊ कसरी स्वतन्त्र भयो ? तसर्थ राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । दल छाडेर जानु पर्छ । दल छाडेर राज्यको पदमा र राज्यको पद छाडी दलमा बस्ने कानुन अनिवार्य चाहिन्छ । दल र पद एकैचोटि लिन पाइँदैन । पदमा बस्नेले निष्पक्षता कायम गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो भन्ने राज्य कानुनमै निर्धारण गरिनु पर्छ । पेन्सन र दल पनि यस्तै हो । पेन्सन र सुविधा खाने अनि दलमा वा गिरोहमा बसेर मनलागी व्यवस्था विरुद्धमा षडयन्त्र गर्नेहरू पनि कम दोषी छैनन् । सर्वसाधारण र पेन्सन सुविधा खानेहरू सँगसँगै निर्वाचनमा जान पाइँदैन । त्यहाँ समानता भएन । एक व्यक्ति राज्यको पेन्सनसहित सुविधा भोगेर चुनाव लड्ने अर्को व्यक्ति सर्वहारा भएर चुनाव लड्ने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । यी सबै कुरा राजनीतिक दलको गोलमेच बैठकले परिमार्जित गर्नु पर्ने हो । यो कुरा ढिला वा बेवास्ता गरिएमा वर्तमान व्यवस्था दलका कारण धरापमा पर्ने छर्लङ्ङै दुरद्रष्टाले देखिरहेका छन् । कानुन बनाउने प्रव्रिmया परिमार्जन, संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्ने विधि तय, देशको नीतिनिर्माणमा दलहरूको संयुक्त कार्य योजना, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वभाव (व्यक्ति जो पदमा र दलमा हुन्छन् तिनले) चटक्कै छोड्ने अभ्यास र प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । यी कार्य सामान्य हुन् । सजिलै गर्न सकिन्छ । नाम र काम मिलेन भने अन्योलमा परिन्छ । जो प्रजातन्त्रको विरोधी, उसको नाम प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्र होइन उसको नाम स्वतन्त्र, जो समाजवादी हैन, साम्यवादी होइन उसको नाम कम्युनिस्ट । जो सङ्कीर्णवादी छ, उसको नाम लोकतान्त्रिक, जो राजतन्त्र माग्छ उसको नाम लोकतन्त्र रहेको देखिन्छ । फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ । यसमा इमानदारी प्रदर्शन भाबी पुस्ताका लागि गरौँ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र
देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् । यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ ।टानको सरकारी मुखपत्र क्युनसेलले दुई वर्षअघि नै चिन्तन गरेको थियो कि देशका प्राविधिक सबै जागिर छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा भासिएका छन् । यतिसम्मकी, देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पाउँदै नर्सहरूसमेत राजीनामा दिन थाले । उमेर समूहबारे तथ्याङ्क पेस गर्दै उसले भनेको थियो, अब दुई÷तीन दशकमा भुटानमा ज्येष्ठ नागरिक र भएकाहरू पनि ५२ वर्षमाथिकाको मात्रै सङ्ख्या धेरै हुने छ । भुटानको यो चिन्तन थियो । देशमा अवसर छ तर नागरिक छैनन्, नागरिक विदेशमोहमा परे । कसरी नागरिकलाई देशमै राख्ने ? डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतका प्राविधिक जनशक्ति पनि देशमा जागिरबाट राजीनामा गरेर बिदेसिने व्रmमले भुटान आव्रmान्त थियो, त्यो समाचारमा । यही साता नेपालमा पनि दुई समाचारले देशको उस्तै अवस्था सङ्केत गरेको छ । यो साता प्रसार भएको पहिलो समाचार हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैतसम्ममा मुलुकमा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो अर्थात् समयसापेक्ष सामान्य वृद्धिभन्दा नेपाल माथि जानसकेको छैन । किनभने हाम्रा नेपाली दाजुभाइको विदेशको काममा दक्ष कामदार भन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष कोटामा सीमित छ । पछिल्लो नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको सङ्ख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या तीन लाख २७ हजार ८४२ र दुई लाख ११ हजार २२६ थियो । यसको अर्थ हो हरेक दिन एक हजार तीन सय २७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । अहिले दैनिक नौ सय २४ जना पुनः श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । यो व्रmम अघिल्लो वर्ष एक हजार दुई सय १४ र ७८२ थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक २५५ युवा देश छाडिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले हामी चलिरहँदा र दैनिक देश छाड्नेको सङ्ख्या घटाउने वाचा गर्दा पनि बढिरहँदा अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । त्यो हो अब देश बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमय बन्दै छ । अबको चार दशकभित्र देश लगभग ज्येष्ठ नगारिकको देश हुनेमा शङ्का छैन । देशको नीति फेरबदल गर्न सकेनौँ भने यसरी नै युवा पुस्ता बिदेसिँदा देश भने जटिल मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सामाजिक–आर्थिक समस्या व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । आर्थिक समस्याकै कारण युवा बिदेसिँदा देशमा युवाशक्ति कम त छँदै छन् । बिस्तारै देश ज्येष्ठ नागरिकको आवासगृहमा परिणत हुने तथ्य छन् । बिस्तारै देशमा ६० वर्षमाथिका नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ । १५ वर्षमुनिका जनसङ्ख्या लगातार घट्दै छ । यो नयाँ कुरा होइन–थिएन, विश्व विकासको स्वाभाविक परिणति हो भन्नेहरू पनि छन् । विकास र सम्पन्नतामा पछि परेका देशका लागि यो गम्भीर चिन्तनको विषय बन्नु पर्छ । जुन हामीले गरिरहेका छैनौँ । यसले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असरबारे छलफल चलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । ५० को दशकपछि बिदेसिने व्रmम बढिरहँदा यो तीन दशकमै देश ज्येष्ठ नागरिकको बस्ती हुने खतराबाट हामीले पार लगाउनै पर्छ । बजेट, नीति तथा कार्यव्रmम आइरहँदा अबका वर्ष व्रmमशः यस्ता विषयमा केन्द्रित गराउने गरी सचेत, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले शासनसत्ता चलाउनेहरूलाई घच्घच्याउनै पर्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०७८ को जनगणनामा आधारित भएर सार्वजनिक जनसङ्ख्या संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा देशको जटिल दृश्यबारे सङ्केत आएको छ । विव्रmम संवत् २१११ मा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशमा अहिले नै ६० वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या १० प्रतिशत नाघेको छ । ६४ वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या छ प्रतिशत नाघेको छ । आगामी २१ वर्षमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण छ । काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् १५ देखि ६० वर्षसम्मको सङ्ख्या लगातार खुम्चँदै गइरहेको छ । यतिखेर नेपाली समाजमा काम गर्न सक्ने मानिसको अनुपात दुई तिहाइ छ । अबको ३०÷४० वर्षमा यो घटेर ६० वर्ष पुगेका र कटेकाहरूको देश बन्ने छ । जस्तो केही दशकअघि नेपालमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको सङ्ख्या ४० प्रतिशत थियो । अहिले यो ह्वात्तै घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेरका नागरिकको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत छ र ६४ वर्षमाथिका सात प्रतिशत छेउछाउमा छन् । अब नेपालीसँग काम गर्न सक्ने उमेर करिब २७ वर्ष बाँकी छ । नेपालले गर्ने आर्थिक प्रगतिका लागि यो उमेर काफी हो । भारत, चीनलगायत संसारका प्रगतिमा फड्को मार्ने देशले यही उमेरमा अथाह प्रगति गरेका छन् । हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्नै नसक्दा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक समस्याले युवा पुस्ता देशमा बस्नै सक्दैनन् । बिदेसिनुपर्ने पीडा छ । अझ नेपालीको औसत आयु पनि बढेर ७१ वर्ष पुग्दा २७ वर्षमा देश कस्तो होला ? के हामी आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ ? बसाइँसराइ, पलायन र विदेश भूमिममा परिवार ओसार्ने सङ्व्रmमण खेपिरहेका छौँ । अहिले दुई करोड ९८ लाख जनसङ्ख्या छ र वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत छ । २०४८ यता देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या लगभग तीन गुणाले बढेको छ । सन् २०५० मा संसारमा प्रत्येक छ जनामा एक जना ६५ वर्ष वा बढी उमेरका हुने प्रक्षेपण छ । त्यसको मार हामी पनि खेप्छौँ । अरू देशले नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका हुन्छन्, हामीकहाँ उपचार र सेवा सुविधा नै सबैभन्दा महँगो बन्ने गरेको छ । खानपान, जीवनशैलीले विश्वका मानिसको औसत आयु बढेर ७७ वर्ष नाघ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । हाम्रो देशमा पनि औसात आयु बढेकै छ । यसर्थ देशमा १० वर्षमा हामीले युवा पुस्तालाई रमाउन र कमाउन सक्ने अवस्था बनाउन सकेनौँ भने बाँकी देखिएको १७ वर्ष पनि अहिलेकै निरासाका धर्सा नपुरिने अवस्थाभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । परिवारका एउटा सदस्यले काम गर्दा बाबुआमा र पत्नी अनि छोराछोरी पाल्न, हुर्काउन, बढाउन, पढाउन पुग्ने सस्तो जीवनशैली छ हाम्रो । उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने देशबाट पर्वमा फूलमाला र खाद्यान्न अनि नुनतेल पनि आयात गर्ने बनेका छौँ । विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स परिवार पाल्ने काममा सीमित भएको छ । पछिल्लो एक शताब्दी हामीले घर मात्रै बनायौँ । हजुरबुबाले सबैले देख्ने गरी डाँडागाउँमा घर बनाउनु भयो । बुबाले डाँडाबाट बेँसीमा घर सार्नुभयो । बँेसीबाट छोराछोरी हुर्केर–बढेर सहरमा डेरा र घर सरे । यो एक शताब्दीमा घर बनाउने र छाड्ने व्रmमले अहिले नै देशका पाँच लाख बस्न हुने घर खाली छन् र हामी बाबुआमा या छोराछोरीसहित कर्मभूमि देशमा सिफ्ट हुन थालिसकेका छौँ । देशप्रति हामीले भरोसा गुमाएको झैँ गरेर अविश्वास गर्दा बनेको घर खाली छन् र नयाँ घर बनाउने होडमा हाम्रो कमाइ सकिएको छ । घर बनाउने, छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिने, बाबुआमाको उपचार गर्नेभन्दा माथि रेमिट्यान्स प्रयोग हुन सकेको छैन । देशका कुनै ठुला आयोजनामा विदेशमा बसेका नेपालीको सेयर सुरक्षित गर्न सक्ने योजना बनाउन जरुरी छ । अबको १० वर्षमा देश अत्यन्त सुन्दर, बस्नयोग्य, रोजगारी र उद्यमबाट समृद्ध भएको देखाउने गरी हामीले हाम्रो आर्थिक स्तर बढाउन शासनसत्ता चलाउनेहरूले कार्यव्रmम ल्याउने र त्यसलाई काम गर्न सक्ने समूहसम्म पु¥याउन जरुरी छ । काम गर्ने समूहका अर्थात् ५० वर्षमा पनि बालबच्चा र परिवारसुखका खातिर बिदेसिने अवस्था नै हाम्रो सबैभन्दा कहालीलाग्दो र बाध्यताको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट मुलुक पार लगाउन खास गरी अबको २७ वर्षमा देशमा नागरिक सबल, अब्बल र सफल बनाउने कार्यव्रmम ल्याउन सकेनौँ भने अहिले व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनेहरू त्यतिखेर देशसँगै वितृष्णित हुन्छन् । देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् ।यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ । हामीकहाँ राम्रा सपना, योजना ल्याउने भन्दा अरूको सपना र योजनामा प्रश्न गरेर नै बस्ने परिपाटी लोकतन्त्रको थप खराब पक्ष बनेको छ । विरोध गरेर खराब बनाउने भन्दो उन्नयनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा पनि शासनसत्ता एकाङ्गी हुँदोरहेछ भन्ने विगतका अभ्यासले पुष्टि गरेकै छन् ।
हामी मात्र कोषका खेलाडी होइनौँ, दायित्व बोकेका मुलुकसँग हातेमालो जरुरी छ: इब्राहिम शेख डिओङ
जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित नेपाललगायतका मुलुकलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तका आधारमा परिपूरण दिलाउने उद्देश्यका साथ हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष स्थापना भएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (युएनएफसिसी) को ‘म्यान्डेट’ अनुसार जलवायु कोष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यव्रmम (युएनडिपी) को संयुक्त अन्तरिम सचिवालयले कोष स्थापना गरेको हो । गत वर्ष सम्पन्न कोप–२९ ले कोषका कार्यकारी निर्देशकमा इब्राहिम शेख डिओङलाई चयन गरेपछि कोष परिचालनको औपचारिक प्रव्रिmया सुरु भएको छ । नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायतका मुलुकलाई उनीहरूले वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कोषमा विकसित मुलुकले क्षतिपूर्ति रकम भरण गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । उक्त दायित्व अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम र क्षतिको गम्भीरताका आधारमा प्रभावित मुलुकलाई प्रदान गरिन्छ । कोषको हालसम्मको प्रगति र आवश्यक प्रव्रिmयाका विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक डिओङसँग गोरखापत्रका चाँदनी हमालले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश :- हानिनोक्सानी कोषको कार्यभार र यसको उद्देश्य के हो ? तपाईंलाई थाहै छ, यो हानिनोक्सानी कोष स्थापना विगत एक दशकदेखि भएको पहलको परिणाम हो । सबैभन्दा कमजोर र जलवायु जोेखिमयुक्त देश जसले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन् । वास्तवमै उनीहरू जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट पीडित हुँदै आएका हुन्छन् । कोषले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर जलवायु परिवर्तनले उब्जाएको मानवीय, आर्थिक क्षति र प्राकृतिक क्षतिको परिपूरण गर्ने प्रयास गर्छ । यसले त्यस्ता क्षति र क्षतिको सामना गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको हो । जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको महìवपूर्ण कार्यका रूपमा प्रतिविम्बित जलवायु कोष हो । देशहरूले आफ्नो योगदानका आधारमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न आउँछन् र प्रव्रिmयागत रूपमा उनीहरूले प्राप्त पनि गर्छन् । कोषको मिसन पनि त्यही नै हो । जहाँ तपाईंले क्षति भएको पाउनुहुन्छ, जुन जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हुन्छ, त्यसले सरकारलाई त्यससँग प्रतिकार गर्न क्षमतावान् बनाउन सघाउँछ ।जलवायु परिवर्तनको असर जो बढी जोखिममा छन्, उनीहरूमा नै पर्ने गरेको छ । यसले तिनका धेरै क्षेत्रको पूर्वाधारलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले कोष पूर्ण रूपमा तिनीहरूप्रति समर्पित हुन्छ । हामी समयमै तिनको प्रतिकारका लागि कोषको रकम प्रदान गर्छौं । कोषले कोही पनि पछाडि नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्छ । - कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने सोच छ ? यो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको एउटा राम्रो उदाहरण हो । दुबईमा भएको कोप–२९ मा यसको स्थापनाको पहल भएको हो । आवश्यकताका आधारमा कोषलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । एक वर्षभित्र हामीले रकम प्राप्त गर्ने विषय उल्लेखनीय छ, विशेष गरी सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पहिलो, हामीले हाम्रो बोर्डको आयोजकको रूपमा फिलिपिन्सलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले कोषको कार्यालयलाई बस्ने ठाउँ दिने छ । दोस्रो, विश्व बैङ्कले कोषको सचिवालयलाई कम्तीमा पहिलो चार वर्षका लागि ठाउँ दिने निर्णय भएको छ । तिनीहरूले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ । म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । आजसम्म लगभग २७ देशले कोषमा ७६६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिबद्धता गरेका छन् । अन्य विभिन्न योगदानकर्ताबाट तीन सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिबद्धता आउँदै छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो, जसमा मेरो नियुक्ति भएको छ । मैले सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेको छु ताकि हामी बोर्डलाई सघाउन सकौँ । यसले गरेका प्रगति सुशासनसँग जोडिएका छन् । - पीडित देशलाई सहयोग गर्न र कोषको रूपमा उनीहरूको हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुअघि ती देशले के कस्तो प्रव्रिmया अपनाउनु पर्छ ?यसअघि बार्बाडोसमा भएको पाँचौँ बोर्ड बैठकले मोडालिटीका बारेमा बहस गरी त्यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो, जुन हाम्रो प्रारम्भिक हस्तक्षेप हो । जसद्वारा बोर्डले देशहरूमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित पूर्ण रूपमा समर्पित हुने गरी २५० मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । हामी सुशासनको सफलताका लागि धेरै कार्यलाई लक्षित गछौँ, ताकि हामी कोषको सान्दर्भिकता बुझ्न सकौँ । कोषले सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी प्रभावित र जलवायु परिवर्तनको असर परेका देशहरूलाई नै हेर्छ । - अति कम विकसित र साना टापु मुलुकलाई वित्तीय सहयोग र समर्थनसँगै उनीहरूको आवश्यकता बुझ्न कोषले कसरी सहजीकरण गर्र्छ ?हामी सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशमध्ये, साना टापु मुलुकहरू र अति कम विकसित मुलुकलाई हेर्छौं । कोष जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हो । कोषको बोर्डले स्रोत विनियोजनको पहल गरिरहेको छ । टापु मुलुक र एलडिसीहरूलाई कति स्रोत दिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कोषको ५० प्रतिशत रकम टापु मुलुक र अति कम विकसित मुलुकलाई समर्पित गर्न सूचीकृत हुनु पर्छ । अब यसको अर्थ यो होइन कि हामी अन्य देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने छैनौँ । यो विषय सुनिश्चित गर्नु साँच्चै महìवपूर्ण छ । उपलब्ध स्रोत, जसले देशहरूलाई किन सम्बोधन गर्नु पर्छ र कोषबाट समर्थन उनीहरूले किन पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ । चरम मौसमी अवस्थाका कारण सबैभन्दा कमजोर देशलाई असर गर्ने हामी प्रस्ट रूपमा बुझ्छौँ र त्यसको कदर गर्छौं । कोषको बहुपक्षीय आयाम झन् महìवपूर्ण छ । यसबारेका प्रतिव्रिmया पनि महìवपूर्ण छन् । यो मात्र एउटा तरिका हो, जसले मानव जीवन बचाउन सक्छ, जसमा तपाईंले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो स्रोतको लगभग ५० प्रतिशत उच्च चव्रmवात, बाढी र खडेरीबाट प्रभावित विश्वका ती भागलाई समर्थन गर्न छुट्याएका छौँ । कतिपय अवस्थामा यो विभेदकारी देखिनु आवश्यक छैन । बाँकी धेरै जसो देश यसबाट बाहिर पनि छन् । त्यही कारणले गर्दा म यहाँ छु र यो सुनिश्चित गर्दै छु कि हामीले परिदृश्य बुझेका छौँ । चुनौती क्षेत्रको बारेमा थाहा छ, त्यसैले हामी योजना र सहयोगका लागि प्रभावकारी हुन सक्छौंँ । - नेपाल जस्ता उच्च हिमाली देशले सामना गर्ने अद्वितीय जोखिमलाई कोषले कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी बुझ्छौँ, कोष जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति बेहोरिरहेकाहरूको हक स्थापित गर्न एकपक्षीय रूपमा लागेको छ । प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देशको आफ्नै चुनौती छन् । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा म यहाँ हुनुको अर्थ, नेपाल र अन्य पर्वतीय देशको चुनौती र विशिष्टता बुझ्नु पर्छ । मानवीय जीवनका लागि त्यो राम्रो सुरुवाती विन्दु हो । नेपालको परिदृश्य, अवस्था र चुनौती बुझेर हामीले प्रदान गर्ने सहयोगबारे सुनिश्चित हुने छ । कोषले नेपालदेखि बार्बाडोस, अफ्रिकासम्म र चिनियाँहरूसँग समान छैनन् भनेर पहिचान गर्छ । हामीले आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गर्न नसकेमा यो पनि स्वीकार गर्नु पर्छ कि देशमा सरकारी कोष, सरकारको वित्तपोषणमा सघाउने बाटो खोज्नु पर्छ । जलवायु कोषका लागि हामी मात्र प्रमुख खेलाडी होइनौँ, यसका योगदानकर्ता, दायित्व बोकेका मुलुक सबैको हातेमालो हुनु जरुरी हुन्छ । अन्य कोष पनि छन्, तिनले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य पूरक सहयोगका लागि समन्वय गर्नु हो । हामी देशलाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न यहाँको प्रव्रिmयामा सामेल हुन चाहन्छौँ । नेपालसहित सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न समन्वयको खाँचो छ । - पहिलो पटक सगरमाथा संवादका लागि नेपाल आउनुभएको छ । संवादबाट तपाईंले कस्तो आशा राख्नुभएको छ ?म नेपालमा आउन पाउँदा खुसी छु । मैले नेपाली अत्यन्तै दयालु, उदार र मनकारी भएको पाएँ । म संवादका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी त छँदै छु, संवादमा आउने अन्य देशका पाहुनालाई भेट्दा पाउँदा पनि झनै खुसी छु । संवादको पहिलो संस्करणका लागि यहाँ हुनु रमाइलो विषय भएको पनि ठानेको छु । हिमाल सम्झाउने देशहरूको विशिष्टतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा राम्रो कुराकानी गर्ने प्लेटफर्म र अवसरका रूपमा सगरमाथा संवादलाई लिएको छु । कोष, साझेदारी र एकसाथ आउने धेरै विषयका बारेमा कुराकानी सुन्छु, जसले कोषलाई काम गर्न सहायकको भूमिका खेल्ने छ । यो भविष्यको सहयोगलाई सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न महìवपूर्ण हुने छ । सगरमाथा संवाद निश्चित रूपमा राम्रो सुरुवात हो, म पछि पनि यसका धेरै संस्करणमा आउन तत्पर छु । विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा नेपालले नेतृत्व देखाएको छ, जसले विश्वलाई नै एक दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ । विविध फरक पक्ष एकसाथ आएका छन् । हामी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सकौँ अनि हानिनोक्सानीको कुरा आउँदा कोही पनि पछाडि नपरोस् । म यहाँ हुन पाउँदा खुसी छु । म यस्तै धेरै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ग्रहण गर्न सदा तत्पर पनि छु । - प्रभावितहरूले कोषमा पहुँच कसरी पु¥याउन सक्छ । यसका प्रव्रिmयाका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?ठिक छ, यो अर्थमा धेरै राम्रो प्रश्न हो । कोषको दायित्व भनेको अर्बौं डलर परिचालन गर्नु हो । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु हो । कोष अन्य जलवायु कोषको अतिरिक्त पछिल्लो कोष भएकाले जलवायु प्रभावितमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले पनि बढी प्रतिबद्ध छ । पहुँचयोग्य, सरल र फुर्तिलो छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छौं । यसको पहुँच तल्लो समुदाय वा वर्गलाई पुग्ने हदसम्म कोषमा पहुँच पु¥याउने पहलका लागि काम हुँदै छन् । हामी अन्य कोषको परिचालन कसरी भएको छ भन्ने विषयमा थप पाठ सिक्दै छौँ । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देशहरूका लागि सकेसम्म सजिलो पहुँच होस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै छौँ । त्यसपछि अन्य प्रव्रिmया र आवश्यक मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सुरु हुन्छ, । यो कोषका लागि अवसर पनि हो, सबै हाम्रो उद्देश्यभित्र पर्छ । बोर्डमा मात्र होइन, एक कार्यकारीका रूपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुने छ । - जलवायु परिवर्तनको नोक्सानी र क्षति हो भनेर कसरी छुट्याएर पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ?बोर्डलाई कोषका रूपमा सफल हुन सक्ने एक मात्र तरिका छ, त्यो हो कुनै पनि देशको नेतृत्वले नै पहल गर्नु पर्छ । अर्को शब्दमा देशहरूभित्र तपाईंले छलफल गर्नु पर्छ । अन्य देशहरूले पीडित देशलाई समर्थन गर्न आउनुअघि उनीहरूको आवश्यकता र मागको मूल्याङ्कन गर्छन् । हामी देशको प्राथमिकता र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्छौं । हामी मूल रूपमा कोषको रूपमा मूल्याङ्कनमा आउँछौँ । हाम्रो कोष नेपालको समर्थन गर्न सक्ने एक मात्र कोष होइन । अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधालगायतका धेरै कोष छन् । अब यी सबै कोषको देशहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने हाम्रो जस्तै उद्देश्य छ । तिनीहरूले हाम्रो विशेष अवस्थामा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनले पारेको नोक्सानी र क्षति भनेको धेरै विशिष्ट र परिभाषित गरिएको क्षतिको विशिष्ट नोक्सानीमा केन्द्रित छ । हामी प्रतिबद्ध छौँ, एक पटक कुनै देशले ती आवश्यकता पहिचान गरेपछि साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्छौं । हामी सहयोग प्रदान गर्न सकौँ, ताकि तपाईंको देशको मागसँग मेल खान सकोस् । त्यसपछि हामीले प्रदान गर्ने समर्थन र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकौँ । अनि भविष्यमा त्यसरी नै प्रभावित देशले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त गरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकौँ ।–इब्राहिम शेख डिओङकार्यकारी निर्देशक, हानिनोक्सानी कोष
एक महिनामा बाइस ठाउँ आगलागी
बाँके जिल्ला आगलागीको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । जिल्लाको नेपालगन्ज, कोहलपुर र नरैनापुरमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना हुने गरेका छन् ।
दिवा खाजामा रैथाने परिकार
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा रैथाने कृषि उपजको दिवा खाजा खुवाउने कार्यतालिका बनाएको छ । १९ वटा सामुदायिक विद्यालय र ४१ वटा बालविकास केन्द्रमा यसै शैक्षिक सत्रबाट कृषि उपजको दिवा खाजा खुवाउने गरी कार्यतालिका बनेको हो ।
बढ्दै सिकलसेल एनिमियाका बिरामी
दाङमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामी बढ्दै गएका छन् । परीक्षण र स्व्रिmनिङको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा बिरामीको पहिचान हुने व्रmम बढ्दै गएको हो ।
गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतामाझ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतामाझ आएको बताउनुभयो । ‘जनतासँग माओवादी : मध्यपहाडी
लिफ्ट बिग्रिएपछि खानेपानीको हाहाकार
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१२, बिसामेचौरका स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको लिफ्ट खानेपानी तथा डिप बोरिङका दुई वटा योजना बिग्रिएपछि खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।
दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र बजेट
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन ।अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतका विवरण समावेश रहेको आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैलाई बजेट भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चव्रm स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतका विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लािग १८ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिमा तोकेको छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्चको खाका र सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गइसकेको छ । ती निकाय सो सीमाभित्र बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि कतिपय निकायका पदाधिकारीले प्राप्त सीमा बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बजेट सीमाका बारेमा पनि कुरा उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विगत वर्षदेखि हुँदै आएको खर्चको रकम, खर्च अनुपात, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र थप स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई दृष्टि गर्दा बजेटको यो सीमा बढी हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर माग, आवश्यकता र दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने स्रोतको प्रक्षेपणलाई हेर्दा भने निर्धारित बजेट सीमा कम भएको अनुभव हुन्छ । अर्थमन्त्रीको मूल चुनौती पनि यी दुई आयामबिच सन्तुलन ल्याउनु हो । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विशेषतः सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । स्रोतको अनुमानको आधार तयार गरिएको बजेटको सीमाले मध्यकालीन खर्चको एकीकृत खाकाको आधार प्रदान गर्छ । दिएको सिमाभित्र बसी केन्द्रीय निकायहरू र ती अन्तर्गतका कार्यालयले तर्जुमा गरी योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बजेट, कार्यव्रmम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको गुणस्तरले आगमी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । किनभने केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेतका आधारमा तिनलाई एकीकृत गरी आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यही चरणमा गरिने कार्यले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा जाने योग्यता परीक्षण गरी बजेटको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता बढाउन मद्दत गर्छ । यहाँ हचुवाको भरमा काम भयो भने बजेटमा कच्चा कार्यव्रmम र तयारी नभएका आयोजना पर्छन्, फलस्वरूप समग्र विनियोजन पक्ष नै फितलो हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायका उच्च नेतृत्वले बजेट तर्जुमा कार्यको नियमित अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्नु पर्छ । विगतका अनुभवमा कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा कार्यव्रmम र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बिच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम एवं सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश भएका कार्यव्रmमबिच पनि तादाम्यता नमिलेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसले विनयोजन कौशलतालाई फितलो बनाएको छ । विनियोजित रकम निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने काममा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यस प्रवृत्तिले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पु¥याएको छ । राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप परिचालन पनि हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्नाले बेरुजु रकम बढेर कुल बजेटको दुई तिहाई बराबर पुगेको छ । उता सार्वजनिक ऋणको भार कुल बजेटको भन्डै डेढी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले यी कुरामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यव्रmमको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक अनुशासन, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त, बजेट, कार्यव्रmम एवं नतिजा खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको स्वरूप तयार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग सो खाका र त्यसको अनुमान तथा प्रक्षेपण मिलेनमिलेको हेरी एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाउन सके बजेट तयारी कार्यको प्रभावकारिता बढ्न गई बजेटको कार्यान्वयन सहज हुँदै जाने छ । नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम संसद्मा प्रस्तुत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । उता विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यव्रmमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले बढी स्वीकार्य बनाउनु हो । यो दस्ताबेज पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब संसद्ले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । यसैको जगमा अर्थमन्त्रीले आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने हुनाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बढी परिस्कृत बनाउन संसद् सक्षम देखिनु पर्छ । हुन त बजेट तायरीको वास्तविक र प्रभावकारी समय निकै छोटो पनि छ । बजेट मोटामोटी चार महिनामा बन्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुने गरेको छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरणको अवस्था मूल्याङ्कनसमेतका काम दृष्टिले छोटो हो । यद्यपि यसै अवधिलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । भोलिका दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तत्काललाई हामीसँग विकल्प छैन । अर्थतन्त्र दबाबमा छ । स्रोतको कमी छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु तर उद्योग क्षेत्रको योगदान यथावत् छ । न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनिरहनु, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिन्नु, बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने व्रmममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि पनि गर्छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाब मुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथमविन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि चालु खर्चको विनियोजन राजस्वको उपलब्धता र मितव्ययिताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्छ भने पुँजीगत तर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गर्नु पर्छ । चालु खर्चतर्फको सुधारका लागि कतिपय खर्च शीर्षक र तिनमा देखिने छिद्र पत्ता लगाई तिनलाई बन्द गर्ने, दिई आएका अनुदान, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका दाहोरोपन हटाउनेसमेतका कार्य गर्नु पर्छ । कतिपय संरचना र कार्यमा जोडिएको जनशक्तिको सङ्ख्यालाई पनि छाँटकाँट गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालै सम्पन्न गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने खालका आयोजनालाई पहिलो प्रथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनमामार्फत बजेटमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने पद्धतिको कडाइका साथ पालना गर्ने, सुशासन र अनुशासन कायम गरी स्रोतको दक्षता तथा लागत प्रभावकारिता बढाएर उही काम हिजोको भन्दा कम रकममा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ आयोजना समावेश गर्नु हुँदैन । चालु खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरी पुँजीगत बजेटको अङ्क बढाउनु पर्छ । अन्त्यमा बजेटको आकारभन्दा प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक ऋणको अहिलेको अनुपात बढ्न नदिने, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात कम्तीमा एक चौथाइ पु¥याउने र राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसमेतका आँट र अठोटसहितको बजेट आएमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
जलवायुमा सार्थक संवाद
हिमालय पर्वत शृङ्खला र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालसँग विश्वलाई चिनाउन सक्ने अनेक आयाम छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल सदिऔँदेखि सबैको आकर्षणको केन्द्रमा छ । शान्तिको पवित्र भूमि नेपाल आइपुग्न विश्वकै बुद्ध धर्मावलम्बीको चाहना हुन्छ । बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, शान्तिप्रिय जोसुकै पर्यटक नेपाल आइपुग्न आतुर छन्, आइरहेका छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आकर्षण विश्वभर नहुने कुरै भएन । साहसी पर्यटकका निम्ति नेपालको पर्वतीय पदयात्राको आनन्द विश्वमा अन्त कतै मिल्ने छैन । यहाँका मठमन्दिर, सांस्कृतिक विविधता, पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा आदिको अनुपम यो भूमिबाटै विश्वमा थप नयाँ सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । विश्व नै जलवायु सङ्कटका अनेक कुचव्रmमा परिरहेका बेला नेपालले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति संसारलाई सही दिशामा अग्रसर गराउने नवीन पहल थालनी गरेको छ । जेठ २ गते आरम्भ भएको सगरमाथा संवाद नेपालको सही समयको सही प्रस्थानविन्दु हो । तीन दशकअघि रियो पृथ्वी सम्मेलनबाटै संसारले जलवायु जोखिमप्रति आवाज उठाउन थालेको हो । त्यसअघिसम्म प्राज्ञिक अध्ययनको विषयमा भएको जलवायु सङ्कटका विषयलाई विश्वले अनेक नीति, योजना र कार्यव्रmमका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न थाल्यो । तथापि बर्सेनिका सम्मेलनसमेत ठोस र एकीकृत दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् । जलवायु जोखिम समग्र पृथ्वी, पर्याचव्रm अनि समग्र मानव तथा जीवकै सङ्कट हो, सबै मिलेर न्यूनीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आवाज कमजोर हुँदा सगरमाथा संवादले ऊर्जा दिएको छ ।नेपालले आफ्नै भूमिमा विश्वका विविध आयाम र प्रतिनिधित्वलाई पृथ्वीको भविष्यबारे सार्थक संवाद आरम्भ गर्नु सानो विषय होइन । जलवायु सन्तुलन बिगार्न कुनै पनि भूमिका नभएको नेपालले जलवायु सङ्कटका अनेक बितण्डा भने निरन्तर भोग्दै छ । चाँदी जस्ता हिमाल पग्लिएर काला पहाड बन्दै छन् । बेमौसमी वर्षा र बाढीले भूक्षय, पहिरो, डुबानका अनेक समस्या छन् । यसको असर समुद्रसम्मै पुगे पनि विश्व संवदेनशीलता न्यून नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले वादे वादे जायते तŒवबोधको नीति अख्यितार गरेर सगरमाथा संवादलाई विश्वमञ्च बनाएको छ । संवादबाटै सत्यको उद्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालले अनुसरण गरेको छ । १७५ विदेशीसहित कुल ३५० जना सहभागी भएको तीनदिने सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कट निम्त्याउने कारण गहिरोसँग खोतल्ने छ । विगतको विवेचनाले वर्तमानको वास्तविकता झल्काउन सहजे हुने छ । आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने नीति, योजना, स्रोतसाधनको टुङ्गो लगाउने छ । सगरमाथा संवादको महŒवलाई थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको विषय मार्मिक छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल भूगोलको कुनै टुव्रmा मात्र होइन, यो बुद्धको शान्ति भूमि हो, ज्ञानको भूमि हो, अनि सगरमाथा संवाद हाम्रा प्राचीन अभ्यासहरूको स्मरण हो ।” वास्तवमा ज्ञान नै आधुनिक समाजको मुहान हो । जलवायु जोखिमको विनाशबाट संसारलाई जोगाउन जरुरी भइरहँदा जलवायुको यो सार्थक विमर्श आरम्भ भएको छ ।जलवायु सङ्कटले नेपाल जस्ता इतिहासमा कुनै कमीकमजोरी नगरेका मुलुक बढी पीडित भए पनि यो नेपालको मात्र समस्या होइन । जलवायु सङ्कट विश्वकै निम्ति सामुन्ने आइसकेको भयानक सङ्कट हो । लाखौँ वर्षको पृथ्वीको जीव संस्कृतिलाई अहिलेको बढ्दो तापमानले कहाँ पु¥याउला ? जीवाश्म इन्धनको अति दोहनले कतिपय मुलुकलाई समृद्धि दिए पनि संसारलाई पनि जलवायु जोखिमको भवसागरमा पु¥याइरहेको छ । अब पृथ्वीलाई अनावश्यक तातो बनाउने सबैखालका कार्य र कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । स्वच्छ ऊर्जासहितको हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा समग्र पृथ्वीको पहिलो जिम्मेवारी हो । विश्व अझै पनि जैविक इन्धनको मुनाफाप्रति लागिरहेकै छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति अझै पनि संवदेनशील हुन सकेका छैनन् । हिमालको काखमा भएको यो सगरमाथा संवादलाई छिमेकीसहित विश्वका धेरै देश र संस्थाले उच्च महŒव दिएका छन् । काठमाडौँ जलवायु संवादका पवित्र आवाज र आयामलाई विश्वले मनन गर्दै जाने परिस्थिति बनेको छ । मानव सभ्यताको सुन्दर भविष्यका निम्ति आधुनिक सहर र संरचना निर्माण माात्र पर्याप्त हुँदैन । पवित्र प्रकृति र पर्याचव्रmलाई साबिककै तौरतरिकामा फर्काउनुपर्ने छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न अहिले विश्वमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त छन् । पुँजी, प्रविधि, अन्वेषणका अनेक प्रयासमा यो जलवायु सार्थक विमर्शले बलियो ऊर्जा दिने विश्वास बढेको छ ।
असल परिवार सम्मानित
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसका अवसरमा बैतडीको एक विद्यालयले पाँच वटा असल परिवारलाई सम्मान गरेको छ । समाज तथा घरपरिवारमा मिलेर बस्ने, बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउने, विद्यालयका कार्यव्रmममा सव्रिmय सहभागिता जनाउने परिवार सम्मानित भएका हुन् ।
सेयर बजारमा लगानी, ब्रोकरले पनि ऋण दिन पाउनुपर्ने
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले अर्थ मन्त्रालयमा सेयर बजार सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।सङ्घले नेपाल सरकारको बहुमत सेयर रहेका कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाउने तथा निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने पब्लिक कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षणमा प्री आइपिओ तथा व्रmाउड फन्डिङको माध्यमबाट पुँजी सङ्कलन गर्न पाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको हो ।सेयर बजारबाट प्राप्त लाभकरलाई अन्तिम मानिनुपर्ने र सोही अनुसार कर कानुनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।बैङ्कले ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थोक ऋण प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने तथा ब्रोकरहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिमा तोकिएको स्प्रेडदर कायम गरि लगानीकर्तालाई खुद्रा ऋण दिन पाउनुपर्ने सङ्घको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।यस्तै विपे्रषणबाट प्राप्त रकम वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सङ्घले सुझाव दिएको छ ।सेयर बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर बिव्रmी गरी आएको बिव्रmी र मुनाफा पुनः सोही कम्पनीमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि पुनर्लगानी गरेमा बिव्रmीपछिको मुनाफामा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न सङ्घले आग्रह गरेको छ ।गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा पहुँच दिने, उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानीमार्फत वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सुझाव सङ्घले दिएको छ ।सेयर बजारबाट हुने मुनाफा र नोक्सानको वार्षिक हिसाब गरी खुद नोक्सानी देखिन आएमा अन्य व्यावसायिक घाटासरह आगामी आवमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव सङ्घको छ ।नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता सङ्घले वस्तु बजार प्रवर्धनका लागि गुणस्तर तथा बेयरहाउस प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र वस्तु बजार एक्सचेन्जको स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।विदेशी मुद्रा बजार र एक्सचेन्जको स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ गर्ने तथा वर्षमा दुई पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाइमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ताका सङ्घ सङ्गठनहरूलाई समावेश गरी ‘पुँजीबजार प्रदर्शनी’ को आयोजना गर्ने र सोका लागि बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।मर्चेन्ट बैङ्कर तथा पिइभिसी कम्पनीलाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि नवीन, सिर्जनशील प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने सुझाव सङ्घको रहेको छ ।
तथ्याङ्कमा घटे पनि उपभोक्ता महँगीमा
काठमाडौँ, जेठ ४ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को चैतमा सेवा र वस्तुुको महँगी घटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आव २०८०-८१ को चैतको तुलनामा चालु आवको चैतमा वस्तु र सेवाको मूल्य घटेको हो । केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार गत आवको चैतमा ४.६४ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा घटेर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी पनि गत वर्षको चैतको तुलनामा घटेको छ । गत आवको चैतमा ५.२१ प्रतिशत रहेको महँगी चालु आवको चैतमा २.४५ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमा बजार महँगी घटेको देखाए पनि आमउपभोक्ताले भने बजार भाउ घटेको अनुुभूति गर्न पाएका छैनन्, बरु हरेक वर्षको महँगीको मारमा छन् । त्यसो त नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गएको एक वर्षको बिचमा सबै जसो उपभोग्य वस्तुको भाउ औसतमा २० प्रतिशतले महँगिएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शाहीले एक वर्षयताका हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरेर हेर्दा कुनै १० देखि ५० प्रतिशतसम्म महँगिए पनि औसतमा २० प्रतिशत महँगो भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तुु चामल, खानेतेलको भाउ उच्च महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । सो अवधिमा गत वर्ष वैशाखमा प्रतिकेजी ८० रुपियाँमा कारोबार भएको मोटा चामल अहिले बढेर ९५ रुपियाँ पुुगेको छ । खानेतेल प्रतिलिटर १० देखि २० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । सङ्घका अनुसार सो अवधिमा भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटरको १२५ रुपियाँबाट महँगिएर १४५ रुपियाँको छ भने तोरीको तेल प्रतिलिटर तीन सय रुपियाँबाट महँगिएर ३३० रुपियाँ पुुगेको छ । त्यसो त राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भने खाद्य तथा पेयपदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ११.६३ प्रतिशत, तरकारीको ९.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ६.५८ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ५.१६ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तुु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.६९ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ७.०१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०७ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.५९ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८३ प्रतिशतले बढेको छ । १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेयपदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ । उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसेनाले राष्ट्र बैङ्कको महँगीको तथ्याङ्क र उपभोक्ताले किन्ने भाउमा तालमेल नभएको बताउनुुभयो । पछिल्लो पटक दैनिक उपभोग्य अधिकांश वस्तुुको भाउ महँगिएको बेलामा राष्ट्र बैङ्कले गत वर्षको चैतको तुुलनामा यो चैतमा महँगी घटेको भन्ने तथ्याङ्कमा पुुष्टि हुुनुुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँको बजारको अध्ययन गर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुु, चामल, दलहन, मसला, तरकारी, माछामासु, भाँडाकुुँडालगायत सबैको भाउ महँगिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बजारभाउ र राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा फरक हुने स्वीकार गरेको छ । सो बैङ्कका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्तासँग सम्बन्धित करिब पाँच सय वस्तुु र सेवालाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेर सार्वजनिक हुुने तथ्याङ्कमा बजार भाउसँग ठ्याकै नमिल्नुु स्वाभाविक भन्दै आएको छ । निश्चित तोकेका क्षेत्रबाट वस्तुु र सेवालाई लिएर सबैलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेर बजार भाउ विश्लेषण गरेर औसतमा तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको बैङ्कले जनाएको छ ।
फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दै वीरेन्द्रनगर
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना ल्याएको छ । फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले ‘रेड जोन’, ‘एल्लो जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ छुट्याएर फुटपाथ
तरुण दलको अधिवेशनमा खुकुरी प्रहारबाट चारजना घाइते
लमजुङ, जेठ ४ गते । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दल लमजुङको जिल्ला अधिवेशनमा खुकुरी प्रहारबाट चारजना घाइते भएका छन् । लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका–८ स्थित प्रगतिटोल आमा समूह भवनमा आयोजित कार्यक्रममा शनिबार तरुण दलको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा खुकुरी प्रहार भएको हो । घाइते हुनेमा बेँसीसहर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति खुसीजङ्ग गुरुङ, नेपाली कांग्रेस लमजुङका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य किशोरजङ्ग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुदीप अधिकारी र नेपाल तरुण दलका सदस्य धन घले घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहोराले जानकारी दिनुभयो । घाइतेमध्ये खुसीजङ्ग र सुदीपलाई सियमी चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको छ । प्रतिनिधि छनोट विवादका कारण झगडा हुँदा उनीहरुमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो । दुई समूहबीच झडप हुँदा उनीहरु घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्णकालीन सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट गर्नेलगायत विषयमा उनीहरुबीच विवाद भएको बताइएको छ ।
