एक हजार आठसय खाद्य नमुनाको विश्लेषण
क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा एक हजार ८०२ खाद्य तथा दानाको नमूना विश्लेषण गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको समग्र सुधारका लागि १० दिने सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र मन्त्रालयको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन आजदेखि सुझाव सङ्कलन गर्न १० दिने छलफल अभियान थाल्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
खेल पर्यटनका लागि खेलकुद मेला
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउनुका साथै आफ्नो संस्कृतिको जगेर्नाका लागि खेलकुद मेला सुरु भएको छ ।
अरुणको सम्झनामा जति माया लाए पनि...
साँझ छिप्पिँदै थियो । मधुरो उज्यालोमुनि कलाकार भुईँमा पलेँटी कसे । बागलुङ बजारको एक प्रतीक्षालयमा सङ्गीतप्रेमी व्यग्र थिए, गीसङ्गीत सुन्न र त्यसको तालमा रमाउन । बिस्तारै गुन्जियो ‘तिमी रामराम भजी बाँच’ । यही भजनबाट शनिबार गायक अरुण थापा मगरको २५औँ स्मृति दिवस ‘अरुण स्मृति साँझ’ आरम्भ भयो ।
दिवा सेवा केन्द्र ज्येष्ठ नागरिकलाई दौँतरी भेट्ने थलो बन्दै
घोराही उपमहानगरपालिका-६ का मनकला अधिकारी ८२ वर्षका पार गर्नुभयो । पन्ध्र वर्षअगाडि श्रीमानको निधन भएपछि उहाँ एक्लै हुनुभयो । बिहान-बेलुकाको समय घरमा छोराबुहारी नातीनातिनासँग बित्ने गर्छ ।
मातृशक्तिले गरे विष्णुसहस्रनामको पाठ
एक जना बालिकाको संस्कृत शिक्षाको प्रश्नले एउटा अभियानको थालनी गरेको छ । त्यही अभियान अन्तर्गत सञ्चालन भएको घर–घरमा गुरुकुल शिक्षाबाट घरमा नै बसेर संस्कृत अध्ययन गरेको १०८ मातृशक्तिले शनिबार १०८ आवृत्ति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र एक स्वर र लयमा पाठ गरेका हुन् ।
बाँकेमा चित्तलको मासुसहित एकजना पक्राउ
जिल्लाबाट चित्तलको मासुसहित एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्ज सुरक्षामा तैनाथ रणबम गणमा कार्यरत नेपाली सेनाको संयुक्त गस्ती टोलीले गएराति कोहलपुर नगरपालिका–१३ का मोहन थारूलाई ६० किलोग्राम चित्तलको मासुसहित पक्राउ गरेको हो ।
खोलाले बगाउँदा एक बेपत्ता
गुल्मीमा खोलाले बगाउँदा एक जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका –२ निवासी ३१ वर्षका बोमबहादुर कार्कीलाई निस्ती खोला तर्ने क्रममा खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
भेटीघाटीबाट ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा प्रेक्षालय निर्माण
जिल्लाको बेनीनगरपालिका–९ गलेश्वरस्थित ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा गलेश्वर शिवालयमा सङ्कलन भएको भेटीघाटी र दाताले दिएको रकमबाट प्रेक्षालय निर्माण भएको छ
-original-thumb.jpg)
सिमलताल पहिरोः बेपत्ता बस र यात्रीको खोजीमा जुट्यो भारतीय टोली
नारागणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतामा पहिरोले त्रिशूलीमा बगाएका दुईवटा बस र तिनमा सवार यात्रीको खोजीमा भारतीय टोली जुटेको छ ।
म्यान्मारमा झाँगिँदै नेपाली साहित्य
कहीँ कतै झुक्किएर नेपालबाट आएका कसैसँग भेटिएर बोलियो भने पहिलो प्रश्न यो हुन्छ कि “तपाईं नेपालमा पढ्नुभएको हो ?” तपाईं नेपाल पुग्नुभएको छ ? पुर्खाको ठाउँ कहाँ हो ? कति पुस्तादेखि यहाँ हुनुहुन्छ
सबै सर्जकको आकर्षण मधुपर्क
मधुपर्क मासिकको ५७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा साहित्यका विभिन्न विधामा निरन्तर क्रियाशील वरिष्ठ तीन साहित्यकारलाई मधुपर्क सम्मान, २०८१ अपर्ण गरिएको छ । विसं २०२५ जेठ ३०
पोखरामा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६, लेक साइडमा आइतबार बिहान भएको दुर्घटनामा २६ वर्षीय ईश्वर परियारको ज्यान गएको छ । बिहान पौने ६ बजेतिर ग३च ३४५७ नम्बरको कारले ग११प ९१ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा परियारको निधन भएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ह्योल्मो भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ह्योल्मो भाषा
सरकारले गर्नैपर्ने मसिना काम
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्योभन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।समसामयिक कुरा गर्दा कहिले प्रशंसा हुन्छ त कहिले गाली पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले अन्तिम घडीमा स्याहार पाएनन्, सम्पत्तिविहीन भएर दुःख पाए, नयाँ पुस्ताले पैतृक सम्पत्ति देखेर अंश पाउने निश्चित भएको कारण इलम गर्न छोडे भन्ने तर्क खुब आउँछ । नेपालको परम्परा बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको अंश हक लाग्ने छ । यसै अनुरूप कानुन पनि बनेको छ । अदालतले पनि अंशलाई जन्मसिद्ध अधिकार भनेर व्याख्या गरेको छ । अझ अहिलेको कानुनले त विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिने व्यवस्था गरेको छ । पहिला विवाहित छोरीलाई अंश दिन पर्दैनथ्यो । अझ त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसेकालाई मात्र अंश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अझै त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था नै थिएन । सबै सम्पत्ति छोरालाई मात्र जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा थियो । एक जनाको धेरै श्रीमती भएमा श्रीमतीको बराबर अंश भाग हुने व्यवस्था थियो । अनि आमाको भागबाट छोराहरूले अंश पाउँथे । पछि लोग्ने स्वास्नी र छोराहरूको बराबर अंश लाग्ने व्यवस्था गरियो । अदालतमा भएका करिब ५० प्रतिशत मुद्दा अंशसँग साइनो गाँसिएर चलेका छन् । यही कारणले नेपालको प्रगतिमा प्रतिकूल असर परेको अर्थविद् र कानुनविद् बताउँछन् । संसारको धेरै मुलुकमा अंशसम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिइँदैन । बाबुआमाको स्वेच्छामा भर पर्छ । उमेर पुगेका बालिक छोराछोरीले बाबुको सम्पत्तिमा दाबा नगर्ने मात्र हैन बाबुआमाको सम्पत्ति प्रयोगसमेत नगर्ने प्रचलन छ । अलग बस्ने गर्छन् । संयुक्त परिवार प्राय हँुदैन । बालिक भएपछि आफ्नो जीविका आफैँले आर्जन गरेर गर्नु पर्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष होलान् तर मुलुकको विकासमा भने यो प्रचलनमा कानुन फलदायी छ । पहिला संसार ज्यादै ठुलो मानिन्थ्यो । बाबुआमा र छोरा एकै घरमा बसेर बाबुले गरेको पेसामा छोराले सो पेसा सम्हालेर जीवन बिताउँथे । अहिले संसार प्रविधिको कारण सानो भएको छ । बाबुको घरमा बसेर बाबुकै पेसा गर्ने छोरा भेट्न सजिलो छैन । छोरीहरू त झन् विवाह गरेर वा नगरेर भए पनि बाबुको घरमा झन् बस्ने परिस्थिति छैन । समाज विकास भएको छ । छोराछोरीको समान हैसियत कानुनमा छ । व्यवहारमा पनि यो तीव्र गतिमा गएको छ । सबै सन्तान अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भएका छन् । पढेको होस् वा नहोस् विदेश जाने कुरा सामान्य र बाध्यात्मक बन्न पुगेको छ । यो परिस्थितिमा हाम्रो देवानी संहितामा अंश प्रावधान १८ वर्षपछि हटाउने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले समितिबाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेकामा विभिन्न भ्रमका कारण सो संसद्मा भएको विधेयकको सो प्रावधान हटाइयो । अहिले सङ्घीय संसद्मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । यो विशेष ऐन हो । यसमा यस प्रकारका व्यवस्था राख्नु मनासिव छ । जसले ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता र समग्र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा यति बेला प्राकृतिक वातावरणसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अब कुनै पनि योजना बनाउन वातावरणको मूल्याङ्कन नगरी सुरु गर्न पाइँदैन । यसको अनुगमन विश्वका विकसित र ठुला शक्तिशाली मुलुकले गरिरहेका छन् । अविकसित, साना र कमजोर मुलुकले तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन् । हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ तीव्रताका साथ । तापव्रmम बढेको छ पृथ्वीमा वेगसँग । यो नेपाल जस्ता हरियो वन ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको भूभाग, प्रशस्त पानी भएको देश, धेरै जमिन कृषिमा प्रयोग भएको मुलुकको कारणले होइन । औद्योगिक व्रmान्ति भएका युरोपसहितका विकसित भनिएका देशले पृथ्वीलाई प्रदूषित गरेर हो । उनीहरूले औद्योगिक विकास गर्दा वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नु परेन अब हामीले गर्दा गर्नु परेको छ । सन्धि, महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका छन् । यो नेपालीका लागि होइन ती विकसित राष्ट्रका लागि बनाएको कानुन हो । देशमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, पार्क, प्रकृति संरक्षणका योजना चालु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल जान्छ अनि अनेक प्रतिबद्धता गरेर आउँछ । यहाँका जनताले भोग्नु परेका बाधा हैरानी उनीहरूले वास्ता गर्दैनन् । मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर मानव बस्तीको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । वन्यजन्तु र मानवको बिचमा त्यो क्षेत्र जीवन मरणको भूभाग भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुविधा, संरक्षणको कुनै व्यवस्था गरिँदैन । जनतालाई हैरानी पार्ने काम गरिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध छ । गाउँ सरकार त्यहाँ छैन । मान्छेलाई वन्यजन्तुले खान पाउँछ । त्यो मान्छेले प्रतिकार गर्न पाउँदैन । अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला त्यहीँका कर्मचारीले गर्छन् । वन्यजन्तुले खेतीपाती नष्ट गर्छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति कतैबाट पाइँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती हटाऊँ । तिनका छोराछोरी वा सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर अर्कै पेसामा रोजगारी दिउँ । त्यो ठाउँमा सरकारले नै विशेष खेती गरे हुन्छ । आरक्षण क्षेत्रको विस्तार नगर । भएको आरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरे हुन्छ । दुर्घटना भएमा उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिउँ । यो काम विश्व समुदायबाट गराउँदा उचित हुन्छ । जसलाई पर्यावरणको खाँचो परेको छ । वन चाहिएको छ । वन्यजन्तु चाहिएको छ । तिनले परियोजना बनाएर जनताको सुरक्षा र संरक्षण हुने गरी लगानी गर्नु उचित हुन्छ । वातावरण नेपालमा ठिक छ, बिग्रेको युरोपसहितका विकसित देशमा हो । उनीहरूका कारण हामीले दुःख पाउनु भएन । हाम्रो वातावरण पनि बिस्तारै प्रदूषित हँुदै छ । यसको क्षतिपूर्ति उनीहरूले नेपालीलाई दिनु पर्छ । नेपाल सरकारलाई मात्र हैन । नेपालीलाई दिनु पर्छ । जहाँ जङ्गल र वन्यजन्तुको कारण नेपालीले दुःख पाएका छन् । तिनलाई रोजगारी र क्षतिपूर्ति विश्व समुदायले निसर्त दिनु पर्ने गरिनु पर्छ । यही कुरालाई शूत्रबद्ध रूपमा सङ्घीय संसद्मा पनि रेर्कड गराइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । अहिले संसद्मा सार्वजनिक यातायातको विषयमा पनि विधेयक विचाराधीन छ । सरकारले पनि यसको प्राधिकरण नै बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्यो भन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन । दुर्घटना हुन्छ । अस्तव्यस्त सडक बन्न जान्छ । अकालमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ । सरकारले मान्छेलाई धराप थापे जस्तो हुन्छ । यही कुरा सदनमा शूत्रबद्ध रूपमा राखियो । त्यसमा सरकार खास गरी स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । नेपालमा विद्युतीय मोटर र साइकललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । किनकि हामीले देशको पैसा धेरै पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चेका छौँ । यो घटाउने एक मात्र उपाय यही हो । सो पैसाले साइकल मार्ग बनाउने हो । साइकल यात्राले धेरै प्रकारको फाइदा मुलुकलाई हुन्छ । सहरभित्र गल्लीभित्र यसको उपादेयता बढी छ । हाम्रा बनेका सडकमा साइकल मार्ग नै छैन । मोटरसाइकल उपयुक्त होइन खास गरी काठमाडौँ सहरमा । बढ्दो स्कुटर, मोटर साइकल, साना गाडी जीवन र वातावरणमा खतरा र सहर कुरूप बन्दै छ । फुटपाथमा पसल ? यो कस्तो नकच्चरो काम हो ? यति पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने कस्तो हो स्थानीय सरकार ? के यसमा सुधार गर्न सकिँदैन ?
लोकतन्त्रका प्रणेता
मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबारे हरेक बुद्धिजीवीले एक न एक कोणबाट कलम चलाइराखेका छन् । सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिले पनि बिपीप्रति विशेष श्रद्धा जनाउने गर्छन् । तत्कालीन शासकले २०१७ सालपछि उनलाई आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल कारागारमा थुनेर राख्यो । बिपीले तीन घुम्ती जस्ता उपन्यास त्यही ठाउँमा बसेर सिर्जना गरेका हुन् ।
नगरपालिकाबाट बसाइँ सर्ने बढे
जिल्ला सदरमुकाम रहेको दशरथ चन्द नगरपालिकाबाट बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा ८५४ परिवार (करिब तीन हजार जनसङ्ख्या) बसाइँसराइ गरेर तराईलगायतका जिल्लामा गएका छन् । पछिल्लो तीन वर्षयता बसाइँसराइले नगरपालिकाको ४० हजार जनसङ्ख्या घटेर करिब ३० हजारमा झरेको छ । बसाइँसराइका विभिन्न कारणमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी मुख्य समस्या रहेको नगरपालिकाका प्रमुख पुष्करराज जोशीले बताउनुभयो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा
दस वर्षपछि फेरि भेटियो पोलियो भाइरस
नेपालमा पोलियो उन्मूलन भएको १० वर्षपछि पोलियो भाइरस भेटिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले १० वर्षअघि नै नेपालबाट पोलियो उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो ।
हिल्सामा पर्यटकलाई सास्ती
मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि हिल्साबाट चीनको पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोटतर्फ जाने धार्मिक पर्यटकले हिल्सामा सास्ती खेप्नु परेको छ । नेपाली क्षेत्रबाट चीनतर्फ
डेङ्गु नियन्त्रण अभियान सुरु
महोत्तरीका चार स्थानीय तहमा डेङ्गुलगायत कीटजन्य रोगको सर्वाधिक जोखिममा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ०७४ सालको असो
श्रमदान गरेर अवरुद्ध सडक सञ्चालन
जिल्लाको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ लेखर्कवासीले श्रमदान गरेर अवरुद्ध सडक सञ्चालन गरेका छन् । वर्षाका कारण पाँचधारे–भोजपुर सडकको केही भाग राउतेखोलाले बगाएपछि श्रमदान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
पाइप बगेपछि बागलुङ बजारमा खानेपानी अभाव
बागलुङ बजारमा खानेपानीको अभाव भएको छ । भूदीखोलाले पानीको पाइप बगाएपछि एक सातादेखि नगरवासी खानेपानीको समस्याबाट पिरोलिएका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्तरविरोध
सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने गरी कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययी बन्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ ।यति बेला ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको प्रश्न हो, मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? यो महìवपूर्ण र गर्नै पर्ने प्रश्न पनि हो । यसको उत्तर खोजी गर्दा अर्थतन्त्रका अहिलेका चरित्र र सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचकलाई नियालेर हेर्दा अर्थतन्त्रमा विरोधाभास प्रकृतिका चरित्र देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकबिच पनि द्वन्द्व छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक कमजोर छन्; लगानी, उत्पादन, व्यक्तिको आय, सरकारको राजस्व आय र वैदेशिक सहयोगका सबै पक्षमा न्यूनता छ । २०८१ साल जेठ महिनासम्मको बाह्य पक्ष तर्फको तथ्याङ्क हेर्दा विशेषतः विप्रेषण आप्रवाहमा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १९६७ अर्ब पुगेको छ, शोधानान्तर स्थिति ४२६ अर्ब बचतमा छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा घाटामा रहेको चालु खाता दुई सय अर्बले बचतमा रहेको देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सकारात्मक अवस्थाको उपयोग गरेर उच्च स्तरमा रहेको विदेशी मुद्रालाई आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो बेलामा त त्यो स्रोतलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा कृषि र परियोजनामा चाहिने यन्त्र–उपकरण एवं प्रविधि ल्याएर उत्पादन बढाउन र अधुरा संरचना पूरा गर्नमा लगाउन सक्नु पर्दथ्यो । अधिकांश वैदेशिक मुद्राको प्रयोग उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको मुहानको साँचो रोजगारदाताको हातमा भएकाले यसको आप्रवाह सधैँ यही रूपमा रहन्न, यो दिगो स्रोत होइन । त्यसमा पनि हामीले अदक्ष र काँचो श्रम बेचेर वैदेशिक मुद्रा ल्याएका हौँ । श्रमशक्तिलाई उचित शिक्षा र सिप दिएर दक्ष बनाउने हो भने अहिले विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको एक चौथाइ सङ्ख्याबाट नै अहिले बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । बाँकी श्रमशक्तिबाट देशमै उत्पादन बढाएर त्यो उत्पादनको निकासी तथा बाहिरबाट हुने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको स्रोतलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन सकिन्छ । हाम्रो ध्यान यस्तो रणनीतिक विकल्पतर्फ जान सकेन । वास्तवमा वस्तु तथा सेवाको निकासी, गुणस्तरीय बाह्य पर्यटन र वैदेशिक लगानी वैदेशिक मुद्राका भरपर्दा स्रोत हुन, भने दिगोपनको दृष्टिले विप्रेषण आय सहायक स्रोत हो । पछिल्ला दिनमा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ तर प्रतिदिनको खर्च रकम बढ्न सकेको छैन, गुणस्तरीय पर्यटनको कमी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । भ्रमणमा विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यसैले भ्रमण व्ययको रकम आयको रकमभन्दा करिब एक खर्बले बढी छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकासी तीन प्रतिशत र पैठारी १.८ प्रतिशतले घटेको छ । चीनतर्फको निकासीमा त ५७ प्रतिशतले कमी आएको छ । यी सबै कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ताएको तथा बाह्य क्षेत्रभित्र पनि द्वन्द्व र अन्तरविरोध रहेको पुष्टि गर्छ । बाह्य पक्ष अर्थतन्त्रको सन्दर्भ र सहायक पक्ष हो । मूल पक्ष आन्तरिक अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रलाई मानिसको शरीर र स्वास्थ्यसँग तुलना गर्दा बाह्य पक्ष हातपाखुरा हुन् । आन्तरिक पक्ष मुटु, कलेजो, फोक्सो र मिर्गौला हुन । आन्तरिक अङ्ग स्वस्थ छैनन् भने हातपाखुरा सधैँ स्वस्थ र बलियो हुन सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था यसै प्रकृतिको छ । बाह्य पक्ष बलियो रहेको अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन । सरकारी, निजी र सामुदायिक तीन वटै क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत ढङ्गले बढ्न नसक्नाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा १.९ प्रशितले भएको आर्थिक वृद्धि आव २०८०÷८१ मा पनि लक्षित वृद्धिभन्दा दुई प्रतिशतले तलै रहने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो त्रैमासिकको वृद्धि २.२ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको र त्यसै वर्षको दोस्रो त्रैमासको भन्दा कम हो । त्यसमा पनि निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ, निर्माण क्षेत्र ११ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सरकारको बजेटबाट पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरमा प्रतिविम्बित भएको छ । गत वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ३०२ अर्बमध्ये ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको पुग नपुग १४ प्रतिशत हो । जबकि चालु खर्च र वित्त व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकममध्ये व्रmमशः ८३ र ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतमध्येको अधिकांश रकम व्यवस्थापन खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको पुष्टि हुन्छ । सरकारको पुँजीगत बजेटको विनियोजन र खर्च दुवैमा कमी आउँदा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको छ । गत वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ब्याजदरमा कमी आउँदा पनि पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैङ्कहरूमा लगानीको लागि पर्याप्त रकम छ तर कर्जा लिनेको कमी छ । पुँजीबजार पनि सुस्त छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा केही बढोत्तरी भए पनि खुद वैदेशिक लगानी ८.१६ अर्बले मात्र धनात्मक छ । अहिलेको लगानीको आवश्यकताको तुलनामा यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो, मुद्रास्फीतिको दर । सालाखालामा हेर्दा मूल्यवृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष करिब सात प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि २०८१ को जेठमा आइपुग्दा ४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछाडि आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणले बढी काम गरका छन्, भारतसमेतका देशमा मूल्यमा आएको कमीले यसमा प्रभाव परेको छ । उता आमजनताले भने मूल्य घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसका पछाडि पनि खास कारण छन् । मध्यम तथा निम्न वर्गको आयको अधिकांश हिस्सा खानपिन, लत्ताकपडा, शैक्षिक सेवा र सामग्री तथा यातायातमा जान्छ । गत जेठ महिनाकै कुरा गर्दा औसतमा मूल्य घटेको देखिए पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ अन्तर्गत तरकारी, दाल र दालजन्य, खाद्य र खाद्यजन्य एवं चिनीजन्य उपसमूहको मूल्य सातदेखि १६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । गैरखाद्यतर्फ विविध वस्तु र शिक्षा उपसमूहको मूल्य छ देखि १२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । एकातिर आयमा सङ्कुचन आउनु र अर्कातर्फ आफूले उपभोग्य आयको अधिकांश भाग खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता तथा सेवाको मूल्यवृद्धि कायम रहनुले पनि आम जनताले मूल्य घटेको अनुभुति गर्न नसकेका हुन् । अब सरकारको आय पक्षमा हेर्दा गत वर्ष १४२२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ७२ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको र करिब ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अनुमानको ५.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन सकेको कारणले बजेट घाटा कुल खर्चको एकतिहाइ पुग्न गयो । यसको पूर्ति मूल रूपमा आन्तरिक ऋण लिएर गरियो, जसले अर्थतन्त्रमा निश्चित नै केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, बजेटमा ब्याजको भार बढेको छ । एकातिर राजस्व परिचालन कम छ भने बक्यौता बढेको छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनाले बेरुजु अङ्क पनि बढेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता अनगन्ती चुनौतीको सम्बोधन गर्ने र देखिएका अन्तरविरोधलाई सच्याउने जिम्मेवारी अहिले बनेको सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसैले यो सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । किनभने यी सबै विषय नागरिकको दैनिकी, विकास, व्यवसाय, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएका छन् । केही दिनमा नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यव्रmम पनि घोषणा गर्ला । सो कार्यव्रmममा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने, क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यसो गर्दा आवश्यक परेमा आइसकेको बजेटका नीति, कार्यव्रmम, विनियोजन र राजस्वका क्षेत्रहरूमा पनि असल मनले संविधानको परिधिभित्र बसेर संशोधन गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । कतिपय अन्तर्विरोधहरू व्यावहारिक मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट पनि सुल्ट्याउन सकिन्छ । यी कुरा व्यवहारमै देखाउन सकेमा सरकारप्रति नागरिक आश्वस्त हुन्छन् । राज्यसत्ता र सरकारप्रतिको नकारात्मक सोच व्रmमशः सकारात्मक भएर जान्छ । विश्वासको वातावरण बनेर जान्छ । सरकारको छवि पनि राम्रो हुन्छ । फलस्वरूप जनता–सरकार सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ र त्यसको सकारात्मक नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ ।
बिमितलाई औषधीको सास्ती
संविधानमा आमनागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र शिक्षासँगै स्वास्थ्यलाई समेत संवैधानिक हकका रूपमा समेटिएको छ । फलस्वरूप स्वास्थ्योपचारमा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्नुका साथै उपचारमा समान पहुँचको नीति अख्तियार गरे अनुरूप व्यवस्थित हुन भने सकिरहेको छैन । बिमा गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने सास्ती र नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधीको अभाव हुँदा बिमा गरेर पनि सुविधा पाउन नसकिएको बिमितको गुनासो आउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने बिरामीका लागि सरकारले हाल एक हजार १३३ किसिमका औषधी निःशुल्क पाउने उल्लेख छ । केही जटिल खालका रोगबाहेक अन्य रोगको हकमा स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीले बिमा सुविधामार्फत सजिलै औषधी पाउनुपर्ने हो तर अस्पतालबाट रित्तो हात फर्किएर बाहिर महँगोमा किन्नु परेको छ । सरकारले विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सर्वप्रथम बागलुङ, इलाम र उदयपुरबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम विस्तार भएर मुलुकभर लागु भइसकेको छ । यद्यपि स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmममा करिब ८० लाख नागरिकको मात्र आबद्धता देखिनुले सरकारको पहुँच विस्तार अभियानको गति सुस्त भएको अनुभूत हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा सहजताका साथै निःशुल्क पाउनुपर्ने आवश्यक औषधी पाउन सके बिमितमा भरोसा बढेर जाने थियो । सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महìवपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको स्मरणीय छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्गठित व्यक्तिलाई पनि समेट्न प्रारम्भ गरेको हो । सङ्गठित व्यक्तिमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमाको पहुँचबाहिर रहेको ठुलो सङ्ख्यालाई समेट्ने उद्देश्यले चालिएको अभियानले आबद्धता वृद्धि त गर्ला सँगसँगै उपचारमा चुस्तता ल्याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नियम अनुसारको सुविधा उपलब्ध नहुँदा बिमितमा नैराश्य उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले भने अनुसार बिमा गरेर पनि सेवासुविधा नपाउनु तथा औषधीका लागि छुट्टै रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता आएपछि बिमा नवीकरण गर्ने जाँगर नहुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण वृद्धि गर्न बिमितले सेवा लिने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । सेवामा गुणस्तर कायम गर्नुका साथै सेवा प्रदायक संस्थालाई अझ सेवामैत्री बनाउने, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमबारे प्रभावकारी साक्षरता अभियान चलाउनेतर्फ विशेष पहल आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र सहज पहुँचसहितको नागरिकमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय गौरवको कार्यव्रmमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरूप औषधी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको विशेष निगरानी आवश्यक भए सो पनि गरिनु पर्छ । एक सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यव्रिmया गरेका एक बिमितले स्वास्थ्य बिमामार्फत सात सयको औषधी पाउँदा बाहिरबाट १० हजार रुपियाँको औषधी किन्न बाध्य हुनु परेको देखिएको छ । सबै औषधी पाउन नसके पनि धेरै पाएर थोरै मात्र किन्नु परेको अवस्थामा चित्त बुझाउन सकिन्छ तर थोरै मात्र पाएर धेरै किन्नु परेपछि बिमा गर्नुको औचित्य नदेखिएको हो । समयमा औषधी खरिद प्रव्रिmया अगाडि नबढाएका कारण निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी दिन नसकिएको अस्पतालका फार्मेसीहरूको भनाइमा के कति सत्यता छ भन्नेतर्फको अनुगमन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्नुपर्ने हो । वीर अस्पतालका प्रवक्ताले स्वास्थ्य बिमामार्फत निःशुल्क दिनुपर्ने अधिकांश औषधी दिन नसकिएको स्विकार्दै सरकारी अस्पतालमा औषधी खरिदका लागि प्रव्रिmया पु¥याउन समस्या भएकाले ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारीका अनुसार, स्वास्थ्य बिमामार्फत एक हजार १३३ किसिमका सूचीकृत औषधी स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालबाट निःशुल्क पाउने बिमितको अधिकारै हो । बोर्डले आगामी भदौदेखि औषधीको सङ्ख्या बढाएर एक हजार २९० प्रकारका औषधी निःशुल्क पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । औषधी नपाएमा बिमा बोर्डमा जानकारी गराइदिए अनुगमन गरेर कारबाही प्रव्रिmयामा जाने बिमा बोर्डको भनाइमा समेत बिमितले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बिमा सरकार, स्वास्थ्य संस्था र बिमितबिचको सम्झौता भएकाले यसलाई विश्वासिलो एवं बिमितमैत्री बनाउनेतर्फ विशेष पहल हुन वाञ्छनीय छ ।
