सत्ता साझेदार शीर्ष नेता एकमत
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का शीर्ष नेताले दुई दलबिच भएको सहमति अनुसारै सरकार अघि बढ्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
मन्त्रीलाई कुराएर फर्किए शिक्षक
बिहीबार मात्रै कार्यभार समाल्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुभयो । सोही आह्वान अनुसार मन्त्रीलाई भेट्ने बहानामा शिक्षकका प्रतिनिधि वार्तामा बस्न तयार भए ।
‘बिदा कटौती गरेर पठनपाठनमा परेको असर भर्पाई गरिने’
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न मागसहित काठमाडौँमा आन्दोलनरत देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको जसरी पनि पूर्ति गर्ने बताएका छन् ।
भूकम्पको एक दशकः अझै सकिएन सात तले दरबारको पुनर्निर्माण
गोरखा भूकम्पको १० वर्षपछि पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नुवाकोटको दुर्गरत्न (सात तले दरबार)सहित आसपासका धार्मिक एवम् पुरातात्विक सम्पदाको पुननिएर्माण अझै पूरा भएको छैन ।
‘निर्णय नहुँदै घिसिङ हटाएको समाचार बाहिरिएको थियो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने समाचार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय हुनुभन्दा पहिले सञ्चारमाध्यममा आएको बताउनुभएको छ ।
सरकार परिवर्तन कसैले चलाएको हल्ला मात्रः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सरकार परिवर्तनको कुरा कसैले चलाएको हल्ला मात्र भएको बताउनुभएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
बजेट अधिवेशन (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुुनाउनुृ हुने कार्यसूची रहेको छ ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन स्थगित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा गर्ने सम्बोधन स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार संसदमा गर्ने भनेको सम्बोधन स्थगित भएको नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
बेगनास तालमा जलकुम्भी सहित आजका तस्बिर (फोटो फिचर)
पोखरा उपत्यकाका ताल मध्येको दोस्रो ठुलो ताल बेगनास तालमा रहेका जलकुम्भी झार । झार फैलँदा ताल कुरूप हुनुका साथै डुङ्गा सञ्चालनमा समेत समस्या आउन थालेको छ । शुक्रबार बिहान देशका विभिन्न क्षेत्रबाट समाचारदाताले कैद गरेका तस्बिर :
थाइराइडमा हुने क्यान्सर
मानव शरीरको घाँटीको अघिल्लो भागमा श्वास नलीको दुवैपट्टि पुतली आकारमा थाइराइड ग्रन्थी रहेको हुन्छ ।
ठेकेदारको बदमासी : भुजी र दरमखोला पुल निर्माण वर्षौँदेखि अलपत्र
निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण बागलुङमा दुई वटा मोटरेबल पुल नौ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
राजस्व बुझाउन हैरान खेप्दै गौरका सेवाग्राही
प्रवीण कुमार शर्मा रौतहट, वैशाख १२ गते । मालपोत कार्यालय गौर मार्फत सरकारलाई राजस्व बुझाउन आएका सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । मालपोत कार्यालय गौरले राजस्व बुझाउनका लागि सहज नबनाएपछि सेवाग्राहीले दिनभर धाएर बैङ्क पुग्नुपर्ने सास्ती खेप्नुपरेको हो । बजारमा दर्जानौ बैङ्क भए पनि ती बैङ्कसँग एउटा काउन्टर सञ्चालनको माग राख्न नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल यो व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । दैनिक ५० देखि सय जना सेवाग्राही मालपोत कार्यालय पुगेर सास्ती भोग्दै आएको नागरिक समाजका अध्यक्ष विजय किशोर झाले बताउनुभयो । कार्यालयका हाकिम सेवाग्राहीको सहजताका लागि कुनै पनि चासो नदिएको उहाँको आरोप छ । बैंंकसँग अनुरोध गरे एक मिनेटमा हुने कामलाई यहाँका कर्मचारीले बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ । राज्यलाई राजस्व बुझाउने व्यवस्थामा बेवास्ता गर्ने हाकिमलाई सरुवा गरेर सक्षम हाकिम पठाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । मालपोत कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र नै नापी कार्यालय पनि छ सँगै जिल्ला अदालत पनि तर बैङ्क भने टाढा छ । दुर्गा भगवती वडा नं. २ का रामचन्द्र दासका अनुसार कार्यालयमा बैङ्कको एक्सटेन्सन काउन्टर नहुँदा आफूलाई १० धुर जग्गा आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन गराउन २ दिन लागेको दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खरिद गरेको जग्गा पारित गराउन सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दै ४ बज्यो , मालपोत दस्तुर जम्मा गर्न बैङ्क जाँदा बैङ्क प्रवेश गर्ने ढोका बन्द भइसकेकोले राजस्व जम्मा गर्न पाइएन , त्यही कारण भोलिपल्ट आएर काम गराउनु पर्यो ।” अर्का सेवाग्राही गौर वडा नं. २ का महदेव पासवानको पनि समस्या उस्तै छ । उहाँ कृषि कर्जाको लागि बैकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रयोजनको लागि आफ्नो जग्गा दृष्टि बन्धक गराउन मालपोत कार्यालय पुग्नुभयो । अन्य काम भए पछि रोक्का दस्तुर बुझाउन बैङ्कमा लामो लाइन बसेर राजस्व रकम बुझाइ फर्किदा मालपोत कर्मचारी कार्यालय समय सकेर घर गइसक्नुभएको थियो । उहाँले दुःखेसो पोख्दै भन्नुभयो, “गौरकै सेवाग्राहीलाई गौरमै रहेको कार्यालयबाट एउटा सेवा लिन दुई दिन लाग्यो ।”तर मालपोत कार्यालयका प्रमुख धर्मराज रोकायाले भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नगरेको बताउनुभयो । राजस्व दाखिला गर्न सेवाग्राहीलाई दुःख दिनुमा बैङ्कको भूमिका रहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गौरका शाखा प्रबन्धक सुनिल भण्डारीले भने काउन्टर राख्न केन्द्रमा प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्यो विद्युत् अवरोध
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या परेको सूचित गरेसँगै औद्योगिक ग्राहकले दैनिक १२ घण्टासम्मको विद्युत् आपूर्ति अवरोध बेहोर्न थालेका छन् ।
भूकम्पको दशक : भत्किएका संरचना अझै अधुरा
काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण हरेक वर्षको वैशाख १२ गतेले नेपालीलाई झस्काइरहन्छ । त्यो कम्पनले लाखौँ सपनाहरू भत्काएको थियो । कतिको छानो खोस्यो । कतिको हाँसो । कसैको आफन्त खोस्यो । अनि कतिलाई घाइते बनायो ।भूकम्पको दशक बित्दा पनि घाउ अझै निको भएको छैन । राजधानीका गल्लीगल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखापखेरामा अझै भत्किएका घरहरू ठडिन सकेका छैनन् । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरू ।अझै भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए ।भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, छ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ ९भवन तथा आवास० तथा त्यसअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एकाइका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकामा आठ लाख ३४ हजार २६७ जनाले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७५ ९९२।४५०ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४३ हजार २४९ ९८९।१५०ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख प्रकाश अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माणकार्य थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो । “थप लगानी जुटाउन सक्ने सर्र्वसाधरणले त छिट्टै घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन् । तर कतिपयले लगानीको अभावले समयमा घर निर्माण गर्न नसक्दा लामो समयसम्म निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प गएको छ वर्षसम्म पनि लाभग्राही छनोटमा गुनासो बढिरहँदा ती गुनासो सम्बोधनका लागि पनि थप समय लागेको हो ।”अर्यालले लगानी व्यवस्थापन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँगको विवाद, अनुुदान ल्याउन प्रक्रिया लम्बिँदालगायत कारण पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी एक वर्षमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या दुई सय ५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या दुई सय ८८ रहेका छन् ।“विभिन्न १० जिल्लामा भूकम्पपश्चात अस्थायी रूपले बसोबास गर्नका लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या सात सय ५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकामा ५० वटा ९हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको० छ”, अर्यालले भन्नुभयो, “विभिन्न जिल्लामा सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनको सङ्ख्या एक सय ५१ रहेका छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कुल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठवटा सम्पन्न, तीनवटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ रहेका छन् । कार्यान्वयन नभएका आयोजना सङ्ख्या दुईवटा छन् । सम्पन्न भएका आयोजना सङ्ख्या १३ वटा रहेका छन् ।”यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना सङ्ख्या १२ वटा रहेको एकाइले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा बस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भइसकेको र नौवटा कार्यकम कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसैगरी भूकम्पपश्चात निर्माण भएका एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये एकाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत हस्तान्तरण भएका पाँच सय ४४ भवनमध्ये तीन सय ३६ वटा स्वस्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका र अरू निर्माणाधीन रहेको एकाइको भनाइ छ । एकाइका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि अझै १४ प्रतिशत बाँकी नै छ । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्नमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । “विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका एक सय ७० र बाहिरका सात सय ५०, गुम्बा दुई सय १५, अन्य भूकम्पबाट क्षति भएको तर सूचीकृत नभएका तीन सय ६५ गरी एक हजार ५०० वटा संरचना क्षति भएको थियो । जसमध्ये गुम्बासहित आठ सय १५ वटाको काम सम्पन्न भएको छभने एक सय ५४ को काम निररन्तर अघि बढिरहेको तथा पाँच सय ३१ संरचनाको काम बाँकी छ । हालसम्मको खर्च करिब रु सात अर्ब २० करोड भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा परम्परागत समानको अभावले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकलिएको हो ।”महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माणकार्य सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायत क्षेत्रमा चालु कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ पुस २८ मा विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभ कार्य ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माण कार्यको संशोधित लागत अनुमान रु चार खर्ब ८९१३ करोड ५३ लाख कायम गरेको थियो । प्राधिकरण स्थापना हुँदा पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा प्राधिकरण खारेज भई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९भवन तथा आवास०लाई कार्यकम हस्तान्तरण गरिएको हो । बाँकी रहेका लाभग्राहीको अनुगमन गरी प्रवलीकरणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरण अनुदानका लागि छनोट मापदण्डको व्यवस्था गरेको थियो ।पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव रहेको छ । निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ ।पूर्र्वाधारविद् कमलराज पाण्डेले दीर्घकालीन योजनाको अभावले समयमा नै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । “पूर्वतयारी कमजोर हुँदा समयमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण यही हो । अनि प्राथमिकरण राम्रो हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि समेत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । जुन सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो । तर घोषणाअनुरूप अनुदान भने आउन सकेन । गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए ।भूकम्पले के सिकायो ? के सिकेनौँ ?खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प गएमा के गर्ने रु के नगर्ने विपद्मा कसरी संयमता अपनाउने रु सुरक्षित हुने तरिका के हुने रु लगायत विषयमा २०७२ सालको भूकम्पले पाठ सिकाएको बताउनुभयो । “नेपालमा जुनसुकै बेलामा पनि भूकम्प जाने जोखिम छ । काठमाडौँदेखि दक्षिणतिरको चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्कपीय जोखिम बढी छ । भूकम्प जाँदा अब कसरी सुरक्षित हुने, कसरी आफ्ना संंरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनेलगायत विषयमा हामीले पाठ सिकेका पनि छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि कतिले त उपत्ययकामा अग्ला घर भत्काएर होचा पनि बनाएका थिए । संरचना बलियो हुनुपर्ने चेतना आएको थियो । त्यसपछि भवन आचारसंहिता अधिकांश स्थानीय तहले लागू गरेका छन् । खुला स्थान चाहिन्छ र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको पाठ सिकायो ।”अझै पूर्वतयारीका गतिविधि अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । “हामीले भनिरहेका छाँै, अझै पनि भूकम्पीय जोखिम छ । विसं २०७२ को भूकम्पले कति कुरा सिकायो । कति कुरा हामीले सिक्नै बाँकी रह्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भूकम्पीय शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, खुला स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्र्नेलगायत कतिपय कुरा सिक्नै बाँकी छ ।”अधिकारीले २०७२ सालपछि भूकम्पसम्बन्धी अध्यायन अनुसन्धानलाई प्रथामिकता दिनु सकरात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आर्किटेक इन्जिनियर अमितप्रसाद तिमल्सेनाले पनि भूकम्पपछि संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने चेतना बढाएको बताउनुभयो । “भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणका लागि भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउनुपर्छ । संहिताको कार्यन्वयन भएरनभएको विषयमा राज्यले अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार भने अझै जरूरी छ ।”ललितपुरस्थित पाटन मानसिक अस्पतालका वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डा वासुदेव कार्कीले २०७२ सालको भूकम्पको मनोवैज्ञानिक त्रास अझै बाँकी रहेको र सानासाना भूकम्पको पराकम्पनमा पनि मानिस अत्तालिने समस्या अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । “प्राकृतिक विपद्मा कोही आफन्त, कोहीले बासस्थान गुमाएका हुन्छन् । कति घाइते हुन्छन् । कतिलाई फेरि भूकम्प आएर केही घटना हुन्छ कि डर हुन्छ । यसले मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा असर बढाएको हुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि विपद्मा मनोवैज्ञानिक परामर्शको समेत जरूरी भएकाले पूर्वतयारी जरूरी छ ।”
आजदेखि बजेट अधिवेशन
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातापछि नियमित बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । दुवै सदनको अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबार १ बजे सुरु हुने छ ।
युवाले देश बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्थिरता, अराजकता र पश्चमगनलाई अस्वीकार गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न युवाहरुले सङ्कल्प र तागत देखाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भूकम्पको १० वर्ष : पीडितका अधिकांश घरमा ताला, खाली हुँदै गाउँ
बिनाशकारी भूकम्प गएको १० वर्ष पूरा भएको छ। ०७२ साल वैशाख १२ गते आजकै दिन गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर ७ दशमलव ८ म्याग्नेच्यूडको भुकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा परेर देशभर ठुलै मानवीय क्षति भएको थियो।
शिक्षामन्त्री पन्तद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। बिहीबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रियसभालाई निकास दिने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा प्रबुद्ध वर्गको समूह भएकाले राजनीतिक, वैचारिक र सिद्धान्तको निकाससहित नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
शिक्षक आन्दोलन : सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी जोगाउनै मुस्किल
नायरा पढ्ने विराटनगर ३ को सहिद आधारभूत विद्यालयले वैशाख ९ गतेबाट पठनपाठन सुरु हुने जानकारी दिएको थियो । तर शिक्षक आन्दोलन लम्बिएका कारण चाहेर पनि विद्यालय चलाउन सक्ने वातावरण भएन ।
परिवर्तित अमेरिकी नीतिको प्रभाव
अमेरिकाले विश्वभरि सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकी सहयोगले गरिब, असहाय, शरणार्थीलाई खाद्यान्नदेखि बालबालिकालाई शिक्षा र खोपसम्मको पहुँच पुर्याउने गरेको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्गमा ठेकेदारको उपद्रो, धुलोको सास्तीमा स्थानीयवासी
मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत बागलुङ खण्डमा धुलोको कारण स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । बिहँदेखि घोडाबाँधे सम्म पहिलो खण्डको तीन किमी र दोस्रो खण्डको १२ किमी सडकमा धुलोको कारण स्थानीय प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
लोकतान्त्रिक आचरणको अपेक्षा
नेपालमा २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति जस्तै २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म भएका अनेक विद्रोह, २०४६ पछि पनि नागरिकका पक्षमा हुँदै आएका अनेक आन्दोलन मूलतः २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनसम्म मुखरित भयो ।
बाँसको पुल तर्न बिस रुपियाँ
सिराहा र धनुषा जिल्लाको सीमामा रहेको कमला नदी तर्न हुलाकी सडक भएर आउने जाने प्रत्येक मोटरसाइकलचालकले ४० रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
