विष्णु पाण्डेय
खाद्यान्न भण्डारणका लागि १८ गोदाम घर निर्माण हुँदै
चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा देशभर १८ वटा खाद्यान्न भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण हुनेभएको छ । देशभर उत्पादन भएका खाद्य वस्तु भण्डारणका लागि सो ‘खाद्य गोदाम घर’ निर्माण गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताउनुभयो ।
‘बिरामी चुरेलाई झन् बिरामी पार्ने काम भएको छ’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननले चुनौति थपिएको विज्ञको भनाइ छ । चुरेसम्बन्धी जानकार तथा अनुसन्धानकर्ता डा. विनोद भट्टले चुरे क्षेत्रको सरकारले संरक्षण गर्ने भने पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताउनुभयो । चुरे क्षेत्र अन्त्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएपनि त्यसतर्फ खासै ध्यान नदिएको उहाँको आरोप रहेको छ ।
असार बित्यो, देशभर ६० प्रतिशत मात्र रोपाइँ
असार अन्तिमसम्म देशभर ६० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल रोपाँई हुने १५ लाख चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये आठ लाख ९९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाँई सम्पन्न भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड राजश्व संकलन
आइतबारबाट आर्थिक वर्ष २०७९–८० शुरुभएको छ । गत आ.व.मा १० खर्ब ६७ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब राजश्व सँकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड अर्थात लक्ष्यको ९०.४६ प्रतिशत संकलन भएको देखिएको छ ।
कोरोना बीमा गरेका ३७ हजार एक जनाले अझै पाएनन् बीमा भुक्तानी
कोरोना बीमा बापतको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपियाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कोरोना बीमा गरेका ३७ हजार एक जनाको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपियाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । यो रकम नेपाल सरकारलाई दायित्व सिर्जना हुने अवस्था देखिएको पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्न अझै सात वर्ष लाग्ने
भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सक्न अझै सात वर्ष लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको कालिगण्डकी करिडोरको निर्माण कार्य चलिरहे पनि निर्माण कम्पनीको ढिलाइ र मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गतमा वर्षयाममा आएको बाढी र र पहिरोले सडकमा क्षति गरेपछि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु : कुन मन्त्रालयमा कति ?
अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु हुने मन्त्रालय बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी
गत आ. व. २०७७–७८ मा सरकारी बेरुजु एक खर्ब १५ अर्व पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले आव २०७७–७८ को लेखापरीक्षणको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश पनि गरेको छ ।
हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको काम पुनः सुरु
पूर्वको लाइन पश्चिममा लैजान महत्वपूर्ण मानिएको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको काम पुनः सुरु हुनेभएको छ । यस खण्डमा दुई वटा टावर राख्न नदिने अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई सर्वाेच्च अदालतले निरन्तरता नदिई रिट नै खारेज गरेपछि काम सुरु हुने भएको हो ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पुस्तक छाप्न भ्याइनभ्याई
सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पुस्तक निजी विद्यालयले पनि प्रयोग गर्न थालेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पुस्तक छाप्न भ्याइनभ्याई भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाईमा व्यस्त भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयका पुस्तक समयमै छाप्न हम्मेहम्मे परेको थियो । हाल भने निजी विद्यालयहरुले पनि सरकारी विद्यालयमा पठपाठन हुने पुस्तकहरु प्रयोग गर्न थालेपछि छपाइएको माग बढेको हो ।
विकास आयोजनामा राजनीति मौलायो : विज्ञ
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १३ दिन मात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म ४०.३९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ।
निकाश खोज्दै पूँजी बजार : १९ बुँदे सम्झौतापछि १० दिनमा अनशन तोडियो
काठमाडौँ, असार १० गते। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै १० दिनदेखि अनशनमा बस्नुभएका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको छ। उहाँ असार १ गतेदेखि ललितपुरको खुमलटारमा रहेको धितोपत्र बोर्डको कार्यालय अगाडि आमरण अनशनमा हुनुहुन्थ्यो। शुक्रबार पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि गठित संघर्ष समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्झौता गरेपछि कोइरालाले अनशन तोड्नु भएको हो। धितोपत्र बोर्डले माग कार्यान्वयन गर्न १९ बुँदे सम्झौता गरेपछि अनशन तोडिएको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो। के छ सम्झौतामा ? धितोपत्र बोर्ड र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयसँग निकट भएर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले बनाएको ५८ बुँदे सुझावका बाँकी काम गर्ने प्रष्ट पारिएको छ। सम्झौताको दोस्रो बुँदामा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकर सम्बन्धमा थप अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने विषय तेस्रो नम्बर बुँदामा उल्लेख छ। सम्झौताको बुँदा ४ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आठ ठाउँमा शाखा स्थापनाको स्वीकृति दिने र १६ स्थानमा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता अनुसार विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने काम साउनदेखि कार्यानवयनमा आउने प्रष्ट पारिएको छ। सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई पूँजीबजारको बारेमा सकारात्मक र नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिने व्यवस्था थप व्यवस्थापित बनाउने विषयलाई सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा समेटिएको छ। सम्झौताको बुँदा ७ मा नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। आगामी भदौदेखि साना तथा मझौला उद्यमको धितोपत्र कारोबारका एसएमइज प्लाटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय सम्झौतमा उल्लेख छ। बुँदा न ९ मा धितोपत्र बजामा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा बोर्डले लिएको सरोकारवालाको राय सुझावलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख छ।बुँदा न १० मा दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि तीन प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न ११ मा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ कार्यान्वयन पश्चात टिएमएस सञ्चालन गर्दा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएमा उक्त व्यवस्था समेट्ने उल्लेख छ।बुँदा १३ मा धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्चबाट अध्ययन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले सोको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ। पूँजी बजारमा देखिएको अन्यौलता हटाउन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने बुँदा १२, १४, १५ र १६ मा उल्लेख रहेको छ। यस्तै बुँदा १७ मा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा रहेको अन्यौलता हटाउन नेपाल राष्ट्र बैँक, बीमा समिति र नेप्स सम्मिलित समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन बमोजिम कार्य तत्काल अगाडि बढाउने उल्लेख छ।बुँदा न १८ मा यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैँक सँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ। बुँदा न १९ मा पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्नसक्ने गरी आवश्यक समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यता धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यी मागमध्ये केही मागहरु अघि बढिसकेको प्रष्ट पारेको छ। साथै सहमति कार्यान्वयनका गर्नका लागि बोर्ड र लगानीकर्ताका प्रतिनिधि रहने एक समिति समेत गठन गरिएको छ। शुक्रबार दिउँसो नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिएर अनसन बसेको १० औं दिनमा अनसन ताड्नुभएको हो। शेयर बजार सुधार र विस्तारका लागि तिलक कोइरालाले असार १ गतेदेखि अनसन बस्दै आउनुभएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय भित्र अनशन बस्न नदिएपछि उहाँले बाहिर बसेर अनशन सुरुवात गर्नुभएको थियो।कोइलालाले यसअघि पनि दुईपटक आमरण अनसन बसिसक्नुभएको छ।
पाठ्यपुस्तक समयमै नपुग्दा ‘बालमनोविज्ञान’मा असर
शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना पुगिसकेको छ। विगतमा जस्तै यसपटक पाठ्यपुस्तक अभावको परम्परागत समस्या समाधान हुन सकेन।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था
काठमाडौं, असार ५ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नवनिर्वाचित पालिकाका पदाधिकारीले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा विभिन्न निर्णय गरेका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मतदाताको अपेक्षा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले गर्ने पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम मतदाताको चासो हुन्छ । जनप्रतिनिधिले तत्कालको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्ने गरेका छन् । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने नेपालीको चलन नै हो । पालिकाका प्रतिनिधिले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्छन् या सक्दैनन् यो चासोको विषय हो । ललितपुर महानगरको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था जेठ २० गते बसेको ललितपुर महानगरपालिकाकाे पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले तीन वटा निर्णय गरेको छ । ललितपुर महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा २९ वडाका वडाध्यक्षको बैठकले तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । वडास्तरीय योजनाको समग्र व्यवस्थापन, लागत अनुमान, सम्झौता र कामको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । दोस्रोमा राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय भएको छ । जसमा व्यवसाय कर वडाबाट सङ्कलन हुने र सम्पत्ति कर महानगरबाट सङ्कलन गर्ने उल्लेख छ । करदाताको सङ्ख्याको अध्ययन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । जसमा साना, मझौला र ठूला कुन प्रकृतिका करदाता थपिए यसको तथ्याङ्क निकालिने छ । कर भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । तेस्रो निर्णय अन्तर्गत महानगरमा गाभिएका चक्रपथ बाहिरका वडाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । जसका लागि ‘क्लोज टाइप’को ट्रक खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । जसले हाल फोहोर सङ्कलन गर्न प्रयोगमा रहेको ट्रकको दुई गुणा बढी फोहोर सकलन गर्न सक्दछ । दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी भएका निर्णय क्रमश कार्यान्वयन हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल बताउनुहुन्छ । ललितपुर महानगरमा पहिलो निर्वाचनमा गरेका निर्णय धेरै कार्यान्वयन भएको उहाँको दाबी छ । ‘दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरेका तीन वटै निर्णय कार्यान्वयन योग्य छन् । यी निर्णहरुको कार्यान्वयन हुन्छ,’ अर्यालले भन्नुभयो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनकोे पदभार ग्रहणपछि महानगरभित्रको खाल्डाखुल्डी पुर्ने पहिलो निर्णय भएको तत्कालीन महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन सम्झनुहुन्छ । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएको उहाँको दाबी छ । ‘२०७४ सालको निर्वाचनको पदभार ग्रहणपछि नगरबासीलाई धन्यवाद ज्ञापनसहित नगरभित्रका सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय तत्काल नै कार्यान्वयन भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो । काठमाडौं महानगरमा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले महिलाको हकमा ७५ वर्ष र पुरुषको हकमा ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरका तत्कालीन प्रवक्ता ईश्वरमानसिंह डंगोल अनुभव धेरै नभएकाले पहिलो निर्णमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने निर्णयमात्र भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । ‘पहिलो निर्णयको क्रममा हामीसँग कार्यक्रम के गर्ने भन्ने खासै अनुभव थिएन । त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम मात्र राख्यौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन सफलतापूर्वक नै सम्पन्न भएको थियो ।’वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि बसेको काठमाडौं महानगरको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक शौचालयका लागि रेष्टुरेन्ट र पेट्रोलपम्पसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सँगै महानगरको गुनासो सम्बोधन गर्न सात दिनभित्र कल सेन्टर स्थापना गर्ने र सोहीमार्फत हप्ताको दुई पटक स्वास्थ्य सेवाका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।निर्णय कार्यान्वयनमा प्रमुख र उपप्रमुखको दौडधुप काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोल निर्णय कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिनुभएको छ । काठमाडौंका प्रमुख शाह फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँगै प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मलाई भेट्न पुगिसक्नुभएको छ । प्रमुख शाहकै पहलमा नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेपछि बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सार्वजनिक शौचालयका लागि रेष्टुरेन्ट र पेट्रोल पम्पसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भने कार्यान्वन प्रक्रियामा छ । महानगरभित्रका विभिन्न होटेल तथा रेष्टुरेन्टसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको हो । गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । महानगरले गुनासो सुन्नका लागि सुरु गरेको कल सेन्टरमा हालसम्म दुई हजार सात सय बढी कल आएको महानगका सहप्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । कल सेन्टरमा सबैभन्दा बढी गुनासा फोहोर व्यवस्थापनका नै रहेको उहाँको भनाइ छ यस्तै इन्फ्राइस्टक्चर एम्बुलेन्स पनि सञ्चालनमा आएको सहप्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । यसले सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुरेर हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । महानगरका वडा २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकाल पहिलो बैठकका निर्णय केही चुनौतीपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन योग्य रहेको बताउनुहुन्छ । ‘पहिलो चरणको भन्दा यस पटकको पहिलो बैठकका केही निर्णय चुनौतीपूर्ण छन् । तर कार्यान्वयन हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फोहोर व्यवस्थापन बाहेकका निर्णको कार्यान्वयन केही हुन्छ भने फोहोरको दुई महिनाभित्र व्यवस्थापन हुन्छ । ’ महानगरको फोहोर उठाउने सिस्टममा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । अब महानगरमा हप्तामा तीन दिनमा फोहोर सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको उहाँले सुनाउनुभयो । जसअनुसार एक दिन कुहिने, एक दिन कागज र एक दिन सिसाजन्य फाेहोर सङ्कलन हुने उहाँको भनाइ छ ।
दुई दिने बिदा : पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएन
गत जेठ १ गतेदेखि लागू भएको शनिबार र आइतबार गरी दुई दिने सार्वजनिक बिदा असार १ गते बुधबारबाट खारेज भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ईन्धनको मूल्य आकाँशिदा नेपालमा यसको आयातका लागि खर्च हुने रकम अत्यधिक बढ्यो ।
