सुरेशकुमार यादव
दुध किसानको छ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी
दुध उत्पादक किसानले विभिन्न डेरी उद्योगलाई बेचेको दुधको विगत तीन महिनादेखिको भुक्तानी पाएका छैनन्। ३५ जिल्लाका किसानले करिब छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ तर डेरी उद्योगीले भने किसानबाट खरिद गरिएको दुध बिक्री नभएका कारण भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बताएका छन्। ऋण लिएर केही रकम भुक्तानी दिने गरिए पनि सबै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर्क डेरी उद्योगीको छ।
फाइभ स्टारको मेनुमा ‘कोदो’
पहिला पहिला कोदोको परिकार लुकाएर खाइन्थ्यो । गरिब अर्थात् कम आयस्रोत भएका व्यक्तिले कोदो खान्छन् भन्ने मान्यता थियो । कोदो खानेलाई समाजमा हेला गरिन्थ्यो तर अहिले त्यही कोदोले फाइभ स्टार होटेलका मेनुमा स्थान लिएको छ । ठुला ठुला रेष्टुराँ, रिसोर्टमा मान्छेहरू कोदोका परिकार खोज्दै जाने गरेका छन् ।
नस्ल सुधारले मासु, अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भर
सरकारले पशुपन्छीमा नस्ल सुधार गर्न थालेपछि दुध, मासु र अन्डामा देश आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा पशुपन्छीको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम रहेको र पशुपन्छीजन्य पदार्थको राष्ट्रिय आवश्यकता बढ्दै गएपछि सरकारले नस्ल सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
दैनिक तीन लाख लिटर दुध बढी
केही महिनाअघिसम्म दुध अभाव झेलिरहेका डेरी उद्योगीलाई अहिले बढी भएको दुध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको छ । गाईबस्तुमा लागेको ‘लम्पी स्किन’का कारण दुध उत्पादन घटेको छ । तैपनि डेरीवालासँग बढी भएको दुध कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेपालमा दैनिक ६५ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । अहिले पशुमा लागेको रोगका कारण ५० लाख लिटरमा झरेको छ । यसले यति बेला दुधको हाहाकार हुनुपर्ने थियो तर अहिले तीन लाख लिटरभन्दा बढी दुध बढी भइरहेको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न डेरीवालालाई धौधौ परिरहेको छ ।
उन्नत जातका बाख्रा उत्पादन हुँदै
८० हेक्टरमा फैलिएको तनहुँको सरकारी बाख्रा फार्ममा उन्नत जातका पाठापाठी खेलिरहेका छन्, बाख्रा र बोका एउटै खोरमा रमाइरहेका देखिन्छ । एकातिर ब्याएका बाख्राबाट दुध निकालेर चिज बनाउने काम पनि भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय खरी जातका बाख्रामा व्रmस गराउने किसान पनि त्यहाँ देखिन्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँका सारपानी र छाप गरी दुईवटा फार्ममा बाख्राका लागि भइरहेका गतिविधि हुन् यी । अस्टे«लिया, भारत र साउथ अफ्रिकाबाट उन्नत जातका बोका ल्याएर सुरु भएको सो अनुसन्धान केन्द्रमा हाल विभिन्न उमेरका बाख्रा तथा बोका ८४९ वटा छन् ।
पुरानो सम्झौताको मल ल्याउन सुरु
तीन वर्षका लागि नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परिसकेको कम्पनीले पुरानो सम्झौताको मल तातोपानी नाकाबाट ल्याउन सुरु गरेको छ । चीनबाट हालसम्म सो नाकामा पाँच हजार सात सय मेट्रिक टन युरिया मल आइसकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेपछि सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले २०७८ मा सो मल ल्याउने ठेक्का प्राप्त गरेका थिए । ती कम्पनीले २०७८ चैत १५ गतेभित्र त्यो मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो तर समयमा मल नल्याइदिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७९ मा ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चार पटक म्याद थप गरेको थियो तर समयमा मल आएन ।
आत्मनिर्भरको रकम रासायनिक मलमा खर्च
कृषिमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको रकम रासायनिक मल खरिदमा खर्च गरिएको छ । विभिन्न बालीवस्तु उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले आठ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई छुट्टै दिएको थियो ।
कोरियाबाट उन्नत जातका गाई र साँढे ल्याइँदै
हेफर इन्टरनेसनल नेपालले नेपाल सरकारलाई १२१ वटा गाई र साँढे दिने भएको छ । हेफरले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने ती गाई र साँढे (बाच्छाबाच्छी) आगामी बिहीबार हस्तान्तरण गर्ने भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुसेवा विभागले माग गरेअनुसार हेफरले यी गाई तथा साँढे उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
पशुपालन सर्वेक्षण : गाई र भैंसीबाट करिब नौ करोड लिटर दूध उत्पादन
नेपालमा २६ हजार गाई र भैंसीबाट आठ करोड ९० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको पाइएको छ ।
दूधमा आत्मनिर्भर तर आयात खुला
नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि सरकारले भारतबाट दूध आयात खुला गरेको छ । सरकारले कच्चा दूध आयात खुला गरेपछि डेरी उद्योगले भारतबाट दूध ल्याउन थालेका छन् ।
चवन्न प्रतिशत रोपाइँँ
किसानले रासायनिक मल नपाए पनि धमाधम धान रोपाइँ गरिरहेका छन् । मल पाइन्छ कि भनेर किसानले केही ढिलो गरी रोपाइँ सुरु गरेका थिए । हालसम्म देशभर ५४.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विभागका सूचना अधिकारी सुमा कार्कीले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष यतिबेलासम्म ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको थियो । मनसुन चाँडै सुरु भए पनि मलका कारण धान रोपाइँ ढिलो भएको हो । रोपाइँँ ढिलो भए पनि समयमा नै रोपाइँ सकिने कृषि विभागका महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले अहिले अलिअलि भए पनि मल पाउन थालेका छन् । पानी पनि पर्याप्त परे
मल अभावले रोपाइँ प्रभावित
मल अभावका कारण यस पटक धान रोपाइँमा कमी देखिएको छ । देशैभर असार १५ गते ‘धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग ः आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ भनी मूल नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउँदै आएको छ तर विगतको तुलनामा किसानले निकै कम रोपाइँ गरेका छन् ।
पुगेन नेपालको पहल
नेपालले बासमती धानका लागि ‘भौगोलिक सङ्केत अधिकार’ दाबी गर्दै प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ ।
चार वर्षको खर्च एक तिहाइ मात्रै
विश्व बैङ्कले दूध र मासुमा उत्पादनमा करिब सात अर्ब रुपियाँ (पाँच करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत सहुलियत ऋण सहयोगमा सो लगानी गरेको हो ।
सतहत्तर जिल्लाकै माटोको विवरण राखिँदै
माटोको विद्युतीय (डिजिटल) नक्सा सार्वजनिक गरेको झन्डै एक वर्षपछि सरकारले ‘डिजिटल स्वायल म्याप व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि आएपछि सो नक्सामा ७७ वटै जिल्लाको अभिलेख राखिने भएको छ । विद्युतीय माटो नक्साका लागि वेब पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । घरै बसेर सो पोर्टलमार्फत नक्साको आधारमा एक क्लिकमा आफ्नो खेतको माटोबारे सम्पूर्ण जानकारी लि
