सुरेशकुमार यादव
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मधेशको योगदान
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको चैत २७ गते मधेश प्रदेश सभामा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो, “लामो समयको लडाइँपछि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ ।
डिडिसीलाई एक अर्ब पच्चिस करोड ऋणको भार
सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले सरकारसँग सहुलितमा लिएको ६५ करोड ऋण चुक्ता नसकिरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड थप ऋण उपलब्ध गराएको छ । निरन्तर घाटामा रहेको डिडिसीले किसानलाई भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने नाममा डिडिसीले पटक पटक गरी एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ लिइसकेको छ तर किसानलाई अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान परिचयपत्र वितरण गरिने
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा स्थानीय तहबाट किसान परिचयपत्र लागु गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सन्जेलका अनुसार बुधबारसम्म १९ लाख १० हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । हालसम्म सात वटै प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहले किसान सूचीकरणको काम सकाएका छन् । ती सूचीकृत भइसकेका २५ वटा स्थानीय तहका किसानलाई आगामी वर्षदेखि किसान परिचयपत्र दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । सहसचिव सन्जेलले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा स्थानीय तहमा किसान वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने छौँ र त्यो परिचयपत्रको परीक्षण गर्ने छौँ ती स्थानीय तहमा किसान परिचयपत्र सफल भयो भने मात्र देशभरि लागु गर्ने छौँ ।”
राष्ट्रिय धान दिवस, आत्मनिर्भर बनाउन जोडतोड
आज असार १५, मानो रोपेर मुरी उब्जाउने मुख्य दिन । यस दिनलाई किसानले अरू पनि विभिन्न रूपमा सम्झिन्छन् । असार १५ मा खेतमा धान रोपाइँ गरेपछि दही चिउरा खाने चलन पनि छ । कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएका कारण उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नेपालमा २०६१ देखि असार १५ मा नै राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको छ । यस वर्ष २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ ।
नार्कले तयार पार्यो जलवायुसम्बन्धी डिजिटल नक्सा
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै एकै क्लिकमा आफ्नो क्षेत्रको जलवायुबारे थाहा पाउन सक्ने गरी दक्षिण एसियाको जलवायु अनुकूलन डिजिटल नक्सा तयार पारेको छ । साउथ एसिया देशहरूको जुनसुकै ठाउँको जलवायुबारे एकै क्लिकमा थाहा पाउने गरी नक्सा तयार पारेको हो । यो नक्साबाट तत्काल (राइट टाइम) देखि ३० वर्षपछि जलवायुको अवस्था कस्तो हुने कुराको पनि जानकारी पाउन सकिने नार्क अन्तर्गतको नेपाल कृषि वतावरण अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक एवं यो योजनाको राष्ट्रिय संयोजक रोशनबाबु ओझाले बताउनुभयो ।
कृत्रिम रूपमा पकाइएको आँप जोखिमयुक्त
आँप फलेपछि छिट्टोमा जेठको अन्तिमदेखि मात्र पाक्न थाल्छन् र त्यो खानयोग्य हुन्छ तर यहाँ बजारमा दुई-तीन महिनादेखि पाकेको आँप छ्यापछ्याप्ती पाउन थालेका छन् । बजारमा अहिले बिक्रीवितरण भइरहेको आँप खानयोग्य छैन किनभने ती आँपलाई कृत्रिम ढङ्गले रासायनिक पदार्थ हालेर प्रयोग गरी पकाएर बिक्रीवितरण गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
तराईमा स्याउ फलाउन छैन वैज्ञानिक आधार
कैलाली लम्कीचुहाका किसानले एक करोडभन्दा बढीको लगानीमा आफ्नै बारीमा स्याउ फलाएपछि त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । चिसो ठाउँ अर्थात् हाई चिलिङ भएको ठाउँमा उत्पादन हुने स्याउ उच्च गर्मी हुने ठाउँमा पनि उत्पादन भएपछि अहिले त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । कृषि वैज्ञानिकहरू भन्छन्, “यो सम्भव छैन, यो वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त छैन, यसको वैज्ञानिक आधार छैन ।” स्याउ विषयमा पिएचडी गर्नुभएका तथा कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा लामो समय स्याउ क्षेत्रमा काम गर्नुभएका डा. गिरीधारी सुवेदीले तराईमा स्याउ फल्न सक्छ तर त्यो उपभोक्ताका लागि गुणस्तर हुन सक्दैन, करेसाबारीका लागि ठिक छ तर व्यावसायिक खेतीका लागि नमिल्ने बताउनुभयो ।
दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा चुनौती
मौज्दात रहेको दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षबाट पटक पटक प्रयास भए पनि सफल भएको छैन । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाली डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग सङ्घले नेपालमा उत्पादन भएको दुग्ध पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न पटक पटक प्रयास गरेका छन् तर सोचे जस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । दुग्धजन्य पदार्थ अत्यधिक मात्रामा मौज्दात रहेका कारण डेरी उद्योगीले किसानलाई पाँच महिनादेखि भुक्तानी दिएको छैन । पाँच अर्बभन्दा बढीको दुग्ध पदार्थ मौज्दात रहेको र त्यसलाई निर्यात गर्नका लागि सरकारले पनि समन्वय गर्ने डेरी उद्योगसँग सम्झौता नै गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र डेरी उद्योगीबिच भएको छलफलमा निर्यातका लागि सरकारले समन्वय गर्ने सम्झौता भएको छ ।
चीनले मासु निर्यातमा खोज्यो गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता
चीनले नेपालबाट निर्यात गर्ने भैँसीको मासुबारे त्यसको गुणस्तरीयता, व्यावसायिकतालगायतका बारेमा जानकारी माग गरेको छ । चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गुणस्तरीयता तथा व्यावसायिकतामा सुनिश्चितता माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनले नेपालबाट तिब्बतका लागि मासु आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार मासु आयात गर्नुअघि नेपालमा मासुको स्वच्छता, व्यवसाय, उत्पादन क्षेत्रलगायतको विषयमा स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको छ ।
बालीको रोग पत्ता लगाउने एप्स
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कृषि र खाद्य सङ्गठन (एफएओ) ले टेलिप्लान्ट डाक्टर नामको एप्स किसानसमक्ष ल्याएको छ । एफएओका कार्यक्रम विज्ञ अरुण जिसीका अनुसार हाल आलु र गोलभेँडामा लाग्ने रोगहरूको विश्लेषण गरेर राखिएको छ । सो एप्समा हाल विभिन्न १० वटा रोगका बारेमा विश्लेषण गरेर राखिएको छ ।
रङ्गीन काउलीप्रति किसानको आकर्षण: नेपालमा छैन अनुसन्धान
सिराहाको लहानका किसान रतन साह रङ्गीन काउली बेच्दा उपभोक्ताको चित्त बुझाउनमै हैरान हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो पाँच धुर बारीमा लगाउनुभएको रङ्गीन काउली लहान बजारमा बेच्न लैजाँदा हेर्नेको भिड हुन्छ भने खरिद गर्न उपभोक्ता हिचकिचाउने गरेका छन् । कसैले स्प्रे गरेर रङ्गीन गरेको भनेका हुन्छन् भने कसैले रङ लगाएर यस्तो बनाइएको आशङ्का गर्छन् । कतिपयले त धारामा लगेर काउली धुन पनि लगाएका छन् । सबै जाँच गरेपछि मात्र उपभोक्ताले रङ्गीन काउली किनेको अनुभव साहसँग छ ।
पशुपन्छी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी
नेपालका पशुजन्य उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच वृद्धिका लागि सरकारले नीति निर्माणमा विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य र सम्झौता गर्दै आएको छ । केही दिनअघि मात्र पशुपन्छी अनुसन्धान, विकास, नवीन प्रविधि प्रवर्धन र यस क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थान (आइएलआरआई) बिच सम्झौता भएको थियो । यसअघि दुधमा आत्मनिर्भरका लागि हेफर इन्टरनेसनले नेपाललाई कोरेली गाई तथा बाछा उपलब्ध गराइसकेको छ । हेफर इन्टरनेसनमार्फत दिएको कोरेली गाई सिन्धुलीका किसानलाई वितरण गरिसकिएको छ । यसअघि नेपालले अमेरिकाबाट पनि नस्ल सुधारका लागि साँढे ल्याइसकेको छ ।
भूगोल अनुसार मलखाद प्रयोगको सिफारिस
सरकारले विभिन्न बालीका लागि कुन ठाउँमा कति मल हाल्ने त्यसको मात्रा तय गरेको छ । २०७५ सालदेखि माटो विज्ञान समूहले यसको अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो । चार वर्ष लगाएर अध्ययन पूरा गरी सिफारिस गरिएको मात्रा पालिकाहरूमा पठाइएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले जनाएको छ ।
‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप सरकारले आफैँ उत्पादन गर्ने
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गाईवस्तुमा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणका लागि आफैँ भ्याक्सिन उत्पादनको तयारीमा थालेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूसँग छलफल थालिसकेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका पशु सेवा विभागले भ्याक्सिन उत्पादनका लागि चाहिने मास्टर सिड (मुख्य बिउ) र प्रविधिका लागि भारतलगायत अन्य देशसँग पहल गरेको छ । भ्याक्सिन उत्पादनका लागि नेपालसँग सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला छ तर त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (मास्टर सिड) र प्रविधि छैन । त्यसका लागि भारत र अफ्रिकी मुलुक केन्यालाई आग्रह गरिएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले बताउनुभयो । मास्टर सिड तथा प्रविधि सहयोगका लागि आग्रह गरेपछि केन्याका इन्टरनेसनल ल्याइभ स्टक रिसर्च इन्स्टिच्युट (आइएलआरआई) का तीन जना वैज्ञानिक नेपालमा आएर अध्ययन थालिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायुबारे डिजिटल नक्सा तयार गरिने
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले देशैभर जलवायुको अवस्थाबारे अध्ययन गरी मानचित्र (डिजिटल नक्सा) तयार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सार्क राष्ट्रका कृषि वैज्ञानिकहरू नेपालमा छलफलमा जुटेका छन् । वैज्ञानिकले तयार गर्ने सो नक्सामार्फत एक क्लिकमा आफूले चाहेको ठाउँको जलवायुको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यो एक क्लिकले नेपालको मात्र होइन, सार्क राष्ट्रकै जलवायुको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्छ । जलवायुले धान, गहुँ, मकै, मसुरो, दलहन, तेलहन, तरकारी, माछा तथा फलफूललगायतका बालीमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरी नक्सा तयार गर्ने छ ।
