गोरखापत्र
दुईदिने बिदाका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप
साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको असर सरकारी अस्पतालमा परेको छ । शनिबार र आइतबार भएको सार्वजनिक बिदापछि सोमबार खुलेको कोसी अस्पताल विराटनगरमा बिहानैदेखि बिरामीको भीड लाग्दा उपचार र व्यवस्थापन लथालिङ्ग हुन पुगेको छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख वालेन्द्र साहको विजयी र्याली (फोटो फिचर)
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएका वालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएको छ । निर्वाचित अधिकृतको कार्यालयले उहाँ निर्वाचित भएको घोषणा गरेसँगै प्रमुख वालेन्द्र साहको विजयी उत्सव मनाइएको छ ।
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मासिक भत्ता
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको पहिलो बैठकले नगरपालिकाभित्र रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि मासिक दुई हजार रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनतर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ र उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले पहभार ग्रहण गर्दै सो निर्णय गर्नुभएको हो । नगरपालिकाको पहिलो बैठकले नगरपालिकाभित्र रहेका सबै द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मासिक दुई हजार रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले बताउनुभएको हो ।
गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्थानीयको माग
कैलालीको गोदावरीवासीले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिकास्थित गेटामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार गत वर्ष नै निर्माण भए पनि कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ पूर्वाधार तयार पारिएको थियो तर मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रारूप तयार नहुँदा अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
चीनतर्फको उडान खुल्ने
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको चीनसँगको सिधा उडान मङ्गलबार (जेठ १७)देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाली र चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले मङ्गलबारदेखि चीनको कुनमिङ उडान सुरु गर्न लागेको हो । जेठ १७ गते (मे ३१)देखि साताको एक उडान गर्ने सो एयरलाइन्सले जनाएको छ । महामारीको कारण देखाउँदै दुई वर्षअघि चीन सरकारले नेपालबाट हुने सिधा उडान रोकेपछि कार्गो उडान मात्रै हुँदै आएको थियो ।
अट्ठाइस फर्मलाई जरिवाना
मोरङ उर्लाबारीकी ताराकुमारी बस्नेतले विराटनगर–२ मा रहेको सिटी मार्बल्स फर्मबाट कमोड (शौचासन) खरिद गर्नुभयो । विराटनगरमा केही सुलभ मूल्य पर्ला भनेर आउनुभएकी बस्नेतले एउटा कमोडलाई २६ हजार पाँच सय रुपियाँ भुक्तानी गर्नुभयो ।
तिलोत्तमाको प्रमुखमा कांग्रेसका विजयी
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण खाण बिजयी हुनुभएको छ । उहाँले ७६५ मतान्तरले नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार मोहन चापागाईलाई पराजित गर्नुभयो ।
राहदानीको काम आइतबार पनि
राहदानी विभागले सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर आइतबार बिदाको दिन पनि सेवा दिने भएको छ । सरकारले जेठ १ देखि लागू हुनेगरी शनिबार र आइतबार गरी साप्ताहिक दुुई दिन बिदा गरे पनि विभागले आइतबार भने सेवा दिने भएको हो । विभागले सूचनामार्फत विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिअनुसार आउँदो आइतबार अर्थात् जेठ १५ देखि सार्वजनिक बिदाको दिन पनि राहदानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने जानकारी गराएको छ ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पाँच अर्ब खर्च
देशभरका सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा पु-याउने गरी सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड (उच्च गतिको इन्टरनेट) परियोजनामा हालसम्म पाँच अर्ब चार करोड ३७ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त परियोजनाको वैशाखसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले हालसम्म ८८.८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको हो ।
आठ वटा वडामा दलित महिला सदस्य खाली
जिल्लाका दुुई वटा गाउँपालिकाका आठ वटा वडामा दलित महिला सदस्य खाली रहेको छ । उक्त वडाहरुमा दलित घरधुरीको वसोवास नरहेको कारण दलित महिला सदस्यमा मनोनयन दर्ता नभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
रञ्जन कोइरालाको सजाय पुनः सदर
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला उल्ट्याएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कोइराला थुनामुक्त भएको झण्डै दुई वर्षपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको हो ।
पच्चीस लाख भारतीय रुपैयाँ र सुन बरामद
कैलालीमा २५ लाख ६८ हजार भारतीय रुपियाँ र दुई तोला सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
हदम्याद पुनरवलोकन
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र अपराधका अनेक मुद्दा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । कानुनले समानता दिनुपर्छ । न्याय सम्पादनका प्रचलित कानुन विभेदकारी हुनुहुँदैन । जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन अहिले उठेको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय हो । हदम्यादकै कारण अन्यायमा परेका महिलाले यसबारे आवाज उठाउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मौजुदा कानुन र अभ्यासका विषयवस्तुहरू समेत आइरहेका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिलालाई विदेभकारी कानुन संशोधनका विषयमा खरो आवाज उठाइरहेका छन् । यो उठ्नु नै पर्ने विषयको उठान भइरहेको छ ।सडकमा उठेका आवाज मुलुकको कार्यकारीसमक्ष पुग्नु जरुरी हुन्छ । यो आवाज पुगेको छ र त्यसमा कार्यकारीबाट सकारात्मक जवाफसमेत आएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ । यो समाचारले अहिले सडकदेखि सदनसम्म ठाउँ पाएकाले निकास पाउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक देखिनु उठान भएका मुद्दाले निकास पाउनु हो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी अर्याल डिनाको नेतृत्वमा सांसद्हरूको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पुगेको थियो । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्ने विषय उहाँहरूले उठान गर्नुभएको थियो । हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएपछि अब कानुन संशोधनले प्रक्रियागत बाटो लिन अझ सहज हुने भएको छ । संसद् अधिवेशन चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा विधायकहरूले यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गमा लिएर कानुन संशोधनको मार्ग पहिल्याउनु जरुरी छ । अन्यायमा परेका नेपाली महिलाले ढिलै भए पनि न्याय पाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा कोही पनि निर्दोष व्यक्ति सजायभागी हुनुहुँदैन । न्याय सम्पादनमा कहीँकतै त्रुटि देखिनु हुँदैन ।मौजुदा कानुनको फौजदारी संहिता कानुनअनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ, लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा घटनामा भने भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नाबालिकको हकमा पनि बालिग (१८ वर्ष) भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । बलात्कार सङ्गीन अपराध हो । महिलाको निजत्वमा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने यो अपराध अरू सामान्य अपराधजस्तो होइन । सामाजिक संरचना, परिस्थितिजन्य अवस्था आदिले आफूमाथि भएको गम्भीर अपराधमा आफूमाथि भएको अवराधमा समयमा बोल्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिको शक्ति, पहुँच र प्रभुत्वले समयमा उजुर आउन नसक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा हदम्यादको तगारो राखेर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चोख्याउने काम राम्रो हुँदैन । समयमा कानुन संशोधन नै न्याय सम्पादनको सही कार्यदिशा हुन सक्छ ।महिला सांसदहरूको टोलीले बलात्कारको हदम्यादका साथै समसामयिक महìवपूर्ण विषयमा समेत कार्यकारीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यसमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसमेत रहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै महँगी बढेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने आकलन गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि गम्भीर हुन आह्वान गरिसकेको छ । विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी मन्दी आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले आगामी दिन कष्टकर हुन सक्छ । खाद्य सङ्कट हुन सक्छ । यसैबीच विभिन्न मुलुकले खाद्य वस्तु निर्यातमा रोक लगाएका छन् । छिमेकी भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले सबै वस्तु तथा सेवाको शृङ्खलाबद्ध मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ता गम्भीर मारमा पर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा महिला सांसद्हरूले मूल्य नियन्त्रणमा ध्यानाकर्षण गराएको विषय असाध्य सान्दर्भिक विषय हो ।महँगी सबैका लागि कष्टकर हुन्छ । अझ महिलाका लागि ज्यादै कष्टकर हुन्छ । सबैलाई खानपिन गराएर मात्र महिलाले खाने नेपाली संस्कार हो । बहुसङ्ख्यक नेपाली घरपरिवारमा यही प्रचलन छ । महिलाले पुगे खाने नभए जे जति छ त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्थासमेत छ । त्यसैले महँगीले सताउँदा महिलाले खान नपाउने, कम खानामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसै पनि धेरै महिला कुपोषणको मारमा छन् । त्यसैले महँगी नियन्त्रणले सर्वसाधारण सबैलाई राहत त हुन्छ नै अझ महिलालाई बढी राहत हुन्छ । न्याय हुन्छ । महिला कुपोषणको सिकार हुनुपर्दैन ।
निर्वाचनपछिको कांग्रेस रणनीति
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने तिथि मात्र घोषणा गरेन, घोषित मितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न पनि गरायो । एकथरी व्यक्ति⁄वर्ग यस्ता पनि थिए जो तिथि नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचन हुनेमा आशावादी थिएनन् र सरकारविरुद्ध नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा क्रियाशील रहे । अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनका विपक्षमा रहेका ती प्रयास असफल ठहरिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाली लोकतन्त्रले एउटा नयाँ ‘कोर्स’ समातेको छ ।
‘विकास निमार्णको सवालमा राजनीति भन्दामाथि उठेर काम गर्नुहोस्’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले जनप्रतिनिधिलाई विकास निमार्णको सवालमा राजनीति भन्दामाथि उठेर कामकाज गर्न आग्रह गर्नु भएको छ।
