गोरखापत्र अनलाइन
अध्ययनबिना हदम्याद तत्काल हटाउन नसकिने : कानुनमन्त्री शर्मा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद अध्ययनबिना तत्काल हटाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।
रोडिकोटमा भेटियो तिब्बती भाषाको शिलापत्र
सर्केगार्ड गाउँपालिका –७ को रोडिकोट गाउँको धान रोप्ने खेतमा तिब्बती भाषाको शिलापत्र भेटिएको छ । खेत किनारको भत्किएको ढुुङ्गाको पर्खालमा सो शिलापत्र भेटिएको हो ।
डुबान रोक्न नालाको सरसफाइ शुरु
वर्षाको समयमा ढल र नाला थुनिएर नेपालगञ्ज जलमग्न हुने देखिएपछि यस पटक यहाँ वर्षा शुरु हुनुभन्दा अगावै ढल र नालाको सरसफाइ गर्न थालिएको छ । ढल र नालामा फोहर थुप्रिएर पानीको निकास नहुँदा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्नुपरेकाले केही ठाउँमा दैनिक ज्यालादारीमा जनशक्ति परिचालन गरेर जेसिभीमार्फत सरसफाइको काम सुरु गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
रुकुम–पश्चिमका कार्यपालिकाले पाए पूर्णता
रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहका कार्यपालिकाले पूर्णता पाएको छ । पछिल्लो पटक मुसीकोट नगर कार्यपालिकाले पूर्णता पाएसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तहको कार्यपालिका पूर्णता पाएका हुन् ।
फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभाबाट फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
यौन हिंसाविरुद्धको संशोधन विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित
प्रतिनिधि सभा बैठकबाट यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ : सांसद चौधरी
नेकपा (एमाले)का सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्ने बताउनुभएको छ ।
बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल (लाइभ)
प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सङ्घीय संसद भवनमा बैठक सुरु भएको हो ।
उडानसम्बन्धी निर्णय यथावत्
विमान दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौसम सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिइने निर्णय यथावत् रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले जेठ १६ गते हवाई दुर्घटनाको जो
बाजुरामा खानेपानी हाहाकार
बाजुरामा बाढीपहिरोको कारण मुहान सुक्खा भएपछि अहिले त्यहाँका स्थानीयहरुलाई खानेपानीको हाहार भएको छ । गत जेठ , असार र साउँनमा आएको अविरल वर्षात्का कारण खानेपानीको मुहानमा पहिरो जाँदा ती मुहान अहिले सुक्दै गएका छन् ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
मेरुदण्ड वाथ परीक्षण सेवा विस्तार
कोसी अस्पताल विराटनगरमा मेरुदण्डको वाथ ‘स्पोनडाइलो आर्थराइटिस्’ रोगको प्याथोलोजी परीक्षण सेवा विस्तार भएको छ । मेरुदण्डसहित शरीरका जोर्नी र अङ्गमा असर गर्ने दीर्घकालीन रोगको पहिचानका लागि ल्याब सेवा विस्तार गरिएको हो । कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. यज्ञराज खरेलका अनुसार यो सेवा पूर्वमा कोसी अस्पतालले सुरुवात गरेको छ ।
‘अब राजसंस्था फर्कदैन’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिका रूपमा आफ्नो पार्टी उदय हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले आगामी दिनमा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल स्थापित हुने दाबी गर्नुभयो ।
अझै आएन बजेट
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि ८०९ जना स्थानीयवासीको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णयअनुसार २०७७ फागुन १८ देखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो ।
शिक्षकलाई सडक सुरक्षा तालिम
बर्दिबास–सिन्धुली–धुलिखेल सडकमा पर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आइतबार सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
