गोरखापत्र अनलाइन
कागबेनीका बाढीपीडितलाई राहत वितरण
अखण्डज्योतिबाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रष्ट नेपाल तीर्थस्थल विकास राष्ट्रिय समितिको संयोजन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको समन्वयमा गत साउन २८ गते कालीगण्डकीमा अप्रत्याशित आएको बाढीका पीडित परिवारलाई आइतबार कागबेनीमा राहत वितरण गरिएको हो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको पाटो
भ्रष्टाचार मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । जसले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै आएको छ । बजारलाई अव्यस्थित बनाएको छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको छ, जीवनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । साथै, सामाजिक सेवाहरूमा जनताको सहज पहुँच अवरुद्ध गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार, सार्वजनिक संस्था र सामाजिक सेवाहरूमा लगानी हुने स्रोत अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) लाई हासिल गर्ने कार्यमा व्यवधान खडा गर्न खोजेको छ । यसले मुख्य गरेर महिला, गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले असहाय वर्गलाई गम्भीर असर गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्य सयन्त्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको विकास र समृद्धिमा अवरोध खडा गर्नुका साथै दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रबाट पाउने सहयोगमा विचलन ल्याउन खोजेको अवस्था बढ्दै गएको छ ।हुन त सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता तथा सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरी २०५९ सालमा लागु गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन नेपालभर र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र उक्त ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकलाई लागु हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनलाई संशोधन गर्ने अभिप्रायबाट नेपाल सरकारले २०७६ सालमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । यस विधेयकले मुख्य गरेर राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको नेपाल पनि एक पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले उक्त महासन्धिले व्यवस्था गरेको कुरालाई नेपाल कानुनमा पनि व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुँदा उक्त महासन्धिको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरी विकास निर्माणका कार्यलगायत सरकारी रकमको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रमा हुने काम कार्यमा अनिमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा त्यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भ्रष्टाचारको कसुरसरह सजाय गर्ने प्रयास गरिएको अवस्था पाइन्छ । यस संशोधित विधेयकले मुख्य गरेर नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी उक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको प्रावधानलाई पनि अङ्गीकार गरेको छ । साथै राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न, सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने कार्य गर्नका लागि यस संशोधनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचार राताराता देखिएको समस्या होइन, यो त शताब्दीआँै देखि नै नेपाली समाजमा रहँदै आएको रोग हो । तथापि कतिपय अवस्थामा यसले व्यापकता लिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाली समाजमा यो एक रोग झैँ समाजको हरेक क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको र यसको न्यूनीकरण नभएकोले ठुलो चिन्ता तथा चासो बढ्दै गएको छ । अर्काे तर्फ भ्रष्टाचारले समाजमा पारेको प्रभावका कारण विश्व समुदाय चिन्तित भएर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न महासन्धि, घोषणा, प्रस्ताव र रणनीतिहरू जारी भएको अवस्था पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कानुन, कार्ययोजनाको तर्जुमा, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनका निम्ति विशेष संयन्त्र, मुद्दा मामिला हेर्न विशेष अदालत, सुशासनका निम्ति संसदीय समितिहरूको गठन जस्ता विभिन्न व्यवस्था रहेको अवस्था छ तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति देखिन आएको छैन ।एक तथ्याङ्क अनुसार अनुरूप भ्रष्टाचारका कारण हरेक वर्ष विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण हुने गरेको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वको तेस्रो ठुलो व्यवसाय हो, जुन वार्षिक पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ । विगतको दुई दशकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी संवादमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि ती नकारात्मक परिणामको बढ्दो चेतनाको परिणाम हो । हालैका वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँका लागि नागरिकहरूको माग अग्रभागमा रहेको र सन् २०१५ पछिका वर्षमा भ्रष्टाचार विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेकोले विश्वव्यापी रूपमा यसको चिन्ता र चाँसो बढ्दो छ । झन् नेपालमा केही वर्षयता यसको अधिक वृद्धि भएको कुरा भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले देखाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमको प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.८८७ का साथ १८८ मुलुकमध्ये नेपाल १४४ औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । यसैले अबका दिनमा भ्रष्टाचारले सिङ्गो समाज र देशलाई असमानता तथा अन्यायको भुमरीमा लैजाने निश्चित देखिएको छ । भ्रष्टाचारकै कारणले मुलुकमा दिनहँु गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विषमता र शोषण फैलिन गई समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध हुन गएको देखिन्छ । वास्तवमा दिगो विकास हुन नसक्नु, बजेटको दुरुपयोग हुनु, दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्नुमा भ्रष्टाचारले नै उल्लेखीय भूमिका खेलेको छ । यसैले यसको जालो देशभित्र र बाहिरसमेत फैलिँदै गएको छ । जुन एकाइसौँ शताब्दीका निम्ति नेपालको प्राणघातक रोगको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालको संलग्नता रहेबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफ्नो हात बढाएको अवस्था छ । यो अभिसन्धि भ्रष्टाचारविरुद्धको पहिलो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सयन्त्र पनि हो । जसले पक्ष राष्ट्रलाई आफ्ना राज्यमा लागु गराउन सक्ने र गराउनु पर्ने मापदण्ड, उपाय र नियम उपलब्ध गराउँछ । युएनसिएसी समीक्षा प्रव्रिmयाले राष्ट्रिस्तरमा बहुुसरोकारवाला संलग्नतालार्ई प्रोत्साहित गराउँछन् तर वास्तविकतामा यसले नागरिक समाज र संसद् सदस्य जस्ता सरोकारवालाको सहभागिता पनि बढाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको समर्थनमा विश्वव्यापी गति प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ । यी व्यवस्थाको अतिरिक्त बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरणका लागि देहायका कदम चाल्न सकेमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । सामाजिक तथा संस्कृति मान्यतामा परिवर्तनको आवश्यकता र अनुचित कार्य गर्नलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गरी जुनसुकै तरिकाबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने र धनीको प्रतिष्ठा हुने प्रथाको अन्त्य गर्दै सरल र सदा जीवन शैलीको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । अर्काे कुरा सावर्जनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिहरूमा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधासमेतमा सकारात्मक मानसिकताको विकास गर्नुका साथै भविष्यका सन्ततिको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि बढी धन कमाउने लालसा रहेकाले यथार्थपरक विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरी सदाचार पद्धतिको अनुसरण तथा शिक्षामा जोड गर्नुपर्ने र राज्यको हरेक क्षेत्रमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको सामाजिक सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा विद्यालयस्तरदेखि नै नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई उच्च नैतिक चरित्र भएको असल नागरिक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने, जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा निरुत्साहन गर्नु पर्छ । थालनी भइसकेका आयोजनाको कार्य सम्पादनस्तर अनुरूप नै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु नै हो’ भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउँदै न्यायिक उपचार छिटो छरितो पारदर्शी बनाई फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिन तथा न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितताको निगरानी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नियमित गर्न एवं न्यायापालिका प्रतिको जनआस्थामा कुनै पनि हालतमा गिरावट आउन नदिने गरी कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसै गरी, राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने कार्य अभिवृद्धि गरी निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने कार्यका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति क्षेत्र बनाउने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति कानुन बनाउने, लागु गर्ने र कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्नेहरूमा उच्च नैतिकता र आदर्श राख्न तथा यससम्बन्धी निर्णयमा प्रभावकारिता ल्याउने अभिप्रायले काम गर्नु पर्छ । अन्त्यमा, अचेल नेपालको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा प्राविधिक परिवेश बदलिएको छ, तर सोच, प्रवृत्ति तथा मानसिकतामा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको अवस्था रहेकोले सबैले यस कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा केही वर्षभित्रै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भव हुने देखिन्छ ।
कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत तीन तहका कर्मचारीका सेवाकालीन तालिम आइतबारबाट सुरु भएको छ । सूचना प्रकाशन गरी मागका आधारमा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण
वालिङमा मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया सेवा
यसका लागि हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा र जिल्ला आँखा उपचार केन्द्रका बीचमा मासिक शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सो केन्द्र गह्रौँ प्राथमिक अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको छ । आँखा उपचार सेवालाई विस्तार गरी सक्दो धेरै मानिसको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यले ती संस्थाबीचमा सहकार्य भएको हो ।
रकम हिनामिना बचतकर्ता धर्नामा
सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिकामा रहेको सुविधा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत रकम हिनामिना गरेपछि बचतकर्ता आन्दोलित बनेका छन् । बचतकर्ताले आइतबारदेखि जिल्ला
आजको मौसमः भारी वर्षाको सम्भावना
हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतिर अवस्थित छ । साथै बङ्गालको खाडीको उत्तर पूर्वी भागमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेकाले देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
कान्जीहाउसमा चौपाया छाडियो
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रका, छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थापन गर्न कान्जी हाउस लैजान थालेको छ । बजार क्षेत्रमा छाडा छोडिएका ८० भन्दा बढी गाईगोरु र घोडा, खच्चड शनिबार कान्जी हाउसमा लगिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१, बिर्तामा कान्जी हाउस रहेको छ ।
दुर्लभ चराचुरुङ्गी अब पुस्तकमा
नेपालको पहिलो चरा अभय आरण्य क्षेत्र घोडाघोडीमा पाइने चराका बारेमा पुस्तक प्रकाशन भएको छ । घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका तीन जना चरा संरक्षणकर्मीले पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधिको योग्यता
समानुपातिकको धागो समातेर सांसद बनेका वा दलको केन्द्रीय समितिमा पुगेका कतिपयलाई देशको भूगोलबारे सामान्य जानकारीसमेत नहुँदा प्रश्न उठ्छ, संसद् र दलको बैठकमा तिनको भूमिका कस्तो होला ?चैत दोस्रो साता सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयको क्यान्टिन बाहिर पूर्वतिरको टेबुलमा साथीहरूसंँगै बसेर चिया पिउँदै थियौँ, हामी केही पत्रकार । कार्यालय समय सुरु भएपछि कांग्रेस क्यान्टिनमा पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी मात्र होइन, बिचौलियाको पनि बाक्लै चहलपहल हुन्छ, चिया खाजाका लागि । नजिकैको टेबुलमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका तीन जना महिला सांसद कुराकानी गर्दै थिए, साथमा मधेश प्रदेशका एक जिल्ला सभापतिसहित कांग्रेसका केही शुभचिन्तक पनि थिए । कांग्रेस नेतृहरू के विषयमा छलफल गरिरहेका थिए, हाम्रो टेबुलमा रहेका कसैलाई थाहा भएन तर पनि मधेश प्रदेशका ती सभापतिले राखेको जिज्ञासा मेरो कानमा ठोक्कियो । साथीहरूको कुरा सुनेको जस्तो गरे पनि पल्लो टेबुललाई सुन्न मेरो कान ठाडो भयो । सँंगै रहेका अरू साथीको ध्यान पनि पल्लो टेबुलतिर ठोकियो । कांग्रेसका ती जिल्ला सभापतिको जिज्ञासा थियो, “रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ होला ?” उनले आफूलाई थाहा नभएरै हो कि जनप्रतिनिधिको परीक्षण गर्न यो प्रश्न सोधे त्यो उनैले जान्ने कुरा भयो । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक जना केन्द्रीय सदस्यले तत्कालै जवाफ दिइन्, “रारा ताल म्याग्दी जिल्लामा पर्छ नि ।” कांग्रेस सांसदसमेत रहेकी ती नेतृले रारा तालको बारेमा यति भनेपछि मधेश प्रदेशबाट समानुपातिकमा सांसद तथा आरक्षण कोटामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएकी अर्की नेतृले सच्याउँदै भनिन्, “कहाँ म्याग्दीमा पर्नु ? रारा ताल त जुम्ला जिल्लामा पर्छ नि ।” रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारे सहकर्मीका फरक दुई जवाफ सुन्दा पनि संँगै टेबुलमा रहेकी मधेश प्रदेशबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकी अर्की कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले कुनै प्रतिव्रिmया जनाएको देखिएन । उनी मौन रहिन् । यो मौनताबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि उनलाई पनि रारा तालबारे केही जानकारी थिएन । रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्नेबारेको छलफल जारी रहेकै बेला अर्की एक जना कांग्रेस नेतृ आएर त्यही टेबुलमा बसिन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित उनी संयोगले संसद्मा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद थिइन् । त्यस कारण पनि रारा तालबारे उनलाई थाहा नहुने कुरै भएन । रारा तालबारे अनभिज्ञ टेबुलमा बसेका महिला नेतृहरूलाई उनले रारा ताल मुगु जिल्लामा पर्ने जानकारी गराइन् । साउन दोस्रो साता कांग्रेस संसदीय दलको क्यान्टिनमा भएको त्यस्तै अर्को घटना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । रौतहटबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद देवीप्रसाद तिमिल्सिना एउटा टेबुलमा कार्यकर्ताका साथ चिया पिउँदै थिए । सुदूपश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सांसद तिमिल्सिनाको टेबुल छेउ पुगिन् । उनीहरू दुई जनाबिच जातीय निकटताको कुरा भयो । कार्यकर्तासँग सांसद तिमिल्सिनाको छलफलको विषय थियो, कांग्रेसले साउन २० देखि सुरु गर्न लागेको १० दिने साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियान । ती केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो पार्टीका सांसद तिमिल्सिनाको परिचय मागिन् । सरल स्वभावका तिमिल्सिनाले आफ्नो परिचय दिए । जबकि तिमिल्सिना रौतहटबाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हुन् । हाम्रो टेबुलमा बसेकाहरूलाई आफ्नो दलको सांसद नचिन्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यप्रति दया लाग्यो ।सांसद या दलका केन्द्रीय सदस्यहरूको योग्यता र क्षमता मापन गर्नका लागि यी दुई वटा प्रतिनिधिमूलक घटना नै काफी हुन्छ । रारा तालबारे छलफल हुँदा एउटै टेबुलमा बसेका कुनै पनि महिला प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सांसद भएका थिएनन् । सांसद मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्य पनि उनीहरू आरक्षण कोटाबाटै बन्न सफल भएका हुन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र दलको विधानमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थिएन भने उनीहरू यतिबेला सम्भवतः सिंहदरबार परिसरमा नहुन पनि सक्थे । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि त्यस्ता नेतृहरू केही कुरा जानेर वा समाज र पार्टीका लागि कुनै योगदान गरेको आधारमा नभई समानुपातिकको धागो समातेर संसद् या दलको केन्द्रीय समितिमा पुग्न सफल भएका हुन् । होइन भने नजानेको कुरा सिकेर भोलिका दिनमा थप अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने महसुस भएको भए प्राथमिक तहको विद्यार्थीले दिने रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा एक जना होइन, दुई जना होइन, तीन तीन जना सांसद र केन्द्रीय सदस्य पक्कै पनि यो अवस्थामा हुनुपर्ने थिएन । राजनीतिमा महिला सहभागिता नेपालमा पछिल्लो समय नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको विषयले ठाउँ पाएको छ । महिलाहरूले राजनीतिमा सहभागिता पाएको साढे ६ दशक पूरा भइसकेको छ । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी संसद् सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि विधायिकामा महिला सहभागिताको औपचारिक सुरु भएको हो । राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि विसं २०१९ देखि २०३० सम्म राष्ट्रिय पञ्चायतमा २१ जना महिला सदस्य रहेको संसद् सचिवालयले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको संसद्मा महिला सहभागिता पुस्तकमा उल्लेख छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसद्मा महिला सहभागिताका विषयमा पहिलो पटक उल्लेख गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहीँ बेला सुरु गरिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा विभिन्न दलबाट ८१ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये आठ जना निर्वाचित भएका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ८६ जना महिलाबिच भएको प्रतिस्पर्धामा सात जना विजयी हुन सफल भएका थिए । यसै गरी, २०५६ को आमनिर्वाचनमा १४३ जनाबिच प्रतिस्पर्धा हुँदा विजयी हुनेको सङ्ख्या जम्मा १२ थियो । राष्ट्रिय सभामा २०४८ देखि २०५८ सम्म १६ जना महिला थिए । यसरी नीति निर्माणको माथिल्लो तह संसद्मा महिलाको सहभागिता पहिलेको तुलनामा हालका दिनमा बढ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको नेपाली महिला र सिङ्गो राष्ट्रका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो । विसं २०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने साथै राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीन जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । संविधानमै गरिएको यो व्यवस्थालाई संसद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ । विसं २०६२-६३ को परिवर्तनपश्चात् भने संसद्मा महिला सहिभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्याङ्कहरूबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा महिलाको सङ्ख्या बढेर ५७ पुगेको थियो तर २०६४ को संविधान सभामा त्यो सङ्ख्या बढेर १९७ जना पुग्यो । अर्थात् जतिबेला कुल सांसद सङ्ख्याको ३२.७८ प्रतिशत महिला थिए । हुन त संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या ठुलो भएका कारण महिलाको सङ्ख्या पनि बढेको हो । विसं २०७० को दोस्रो संविधान सभामा भने त्यो सङ्ख्या घटेर १७६ जनामा हुन पुग्यो । जुन कुल सांसदको २९.२८ प्रतिशत हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा (८) मा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । विसं २०७४ को सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना महिला छन् । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ जना छन् । यो भनेको कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३.५३ प्रतिशत हो । यसै गरी, २०७९ को निर्वाचनमा २२५ जना उम्मेदवार रहेकोमा नौ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकबाट ९१ जना महिला प्रतिनिधि सभामा पुग्न सकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसद छन् ।सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाको यो अङ्क पक्कै पनि सानो होइन । अर्कातिर प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य बढेको छ । सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बढ्नु त सुखद पक्ष हो नै । संसद् या राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूले गुणात्मक पाटोमा ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा सङ्ख्यात्मक उपस्थितिको औचित्य पुष्टि हुने छ । होइन निश्चित कोटा पुर्याउनका लागि मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको हो भने त्यसबाट पिछडिएका महिलाका पक्षमा कुनै काम त हुँदैन नै, साथै सिङ्गो मुलुकका निम्ति पनि उल्लेख्य उपलब्धि हुने छैन । यो वास्तविकतालाई हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ । समानुपातिकमै पनि अवसर दिँदा कम्तीमा योग्य र क्षमतावान्ले अवसर पाएमा उनीहरूबाट देश र समाजका लागि केही योगदान पुग्न सक्छ । होइन भने आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
अगाडि बढ्यो निकुञ्जमा सडक निर्माण प्रक्रिया
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कालोपत्रेसहितको सडक निर्माणका लागि काम अगाडि बढाइएको छ । भरतपुरको जगतपुर ध्रुवघाटदेखि माडीको वनकट्टा र माडी ठोरीको सडक दुवै क्षेत्रमा कालोपत्रे सडकसहित पुल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
गतिशील अर्थतन्त्रको अपेक्षा
गत आठ महिनामा नेपालमा छ लाख एक हजार ३६० जना विदेशी पर्यटक भित्रिए । पछिल्लो एक महिनामा मात्र ६७ हजार १५३ जना पर्यटक आए । भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक रूपमा सुन्दर मुलुक नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतकै रूपमा मान्न सकिने पर्यटन क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरू पर्यटक आगमन वृद्धिबाट उत्साही छन् । उनीहरू यस वर्ष दस लाख पर्यटक भिœयाउन प्रयासरत छन् । कोभिड महामारीका कारण अवरुद्ध पर्यटन बौराउन थालेयता धुमधाम प्रचारबिना नै पर्यटक आगमनमा भइरहेको वृद्धि उत्साहपूर्ण हुँदै हो । वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको स्रोत पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिए जस्तै सरकार र निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनका गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन जे समस्या महसुस गरिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार लागिरहेकोले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जाने विश्वास अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको छ । मुलुक आर्थिक सङ्कटमा पुग्नबाट रोकिए पनि समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अनुमान र लक्ष्य अनुसार राजस्व बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका समयानुुकूल मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका क्षेत्रमा सुधारले झन्डै नौ महिनाको आयात धान्न पुग्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा तथा पुँजीगत खर्च क्षमता नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने प्रस्ट छ । आयातमै बढी भर पर्नुपर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि पहिलो सर्त नै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हो । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै अपेक्षित सुधारका लागि कुल अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई विश्वास जगाउने नीति र कार्य आवश्यक छ । मुलुक श्रीलङ्काकै जस्तो सङ्कटमा पुग्छ कि भन्ने चिन्तामा अपनाइएको मौद्रिक नीतिले तत्काललाई त्यो अवस्थाबाट जोगायो तर त्यस नीतिबमोजिम सङ्कुचित आयातको असर अहिले परिरहेको कतिपय विज्ञ बताउँछन् । राज्य संयन्त्रले गर्ने कतिपय निर्णयले पनि अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ । उद्यमीलाई आशावादी र मनोबल बढाउने नीति र गतिविधि अपेक्षित छ । पक्कै पनि अर्थतन्त्र केही समस्यामा रहेकाले नै हुनु पर्छ, अत्यन्त व्यस्त रहने बजारका कतिपय सटर बन्द वा भाडामा रहेको सूचनाले पनि देखाउँछ तर यो अवस्था अस्थायी हो, हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्र सुधारको सकारात्मक सङ्केतलाई राम्रोसँग केलाएर सरकारी, नीति र सार्वजनिक (सहकारी) को पुँजी परिचालन गरिनु पर्दछ । परिसूचकहरूले विप्रेषण बढेको, पर्यटक आगमन वृद्धि भएको, राजस्व सङ्कलनमा पनि सुधार आएको देखाएका छन् तर विप्रेषण मूलतः अदक्ष, अर्धदक्ष युवा जनशक्तिले विदेशबाट पठाएको अस्थायी, अस्थिर स्रोत हो । पर्यटन क्षेत्रमा होटलको विस्तार भएर ३० लाख पाहुनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यो क्षमताबमोजिम पर्यटक ल्याउने गतिविधि आवश्यक छ । जस्तो कि पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठुलो लगानी भयो तर ती सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । तिनको सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले प्रयास बढाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास नगरेको होइन तर योजनाहरूको समयमै ठेक्का, कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । विकास योजना बनाउने, काम नहुने र रकमान्तर गरी खर्च देखाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमा चलायमान बनाउँदैन । स्रोत सुनिश्चित नगरी विकास निर्माणका कामको ठेक्का लगाउँदा थुप्रै योजना अलपत्र छन् । त्यसले पुँजीगत खर्च प्रक्रिया नै खलबलिएको छ । पुँजी प्रवाह नहुँदा बजारमा पैसा ओहोरदोहोर भएको छैन । सुशासनमा प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लागेका र बिचैमा काम अलपत्र पर्ने कुरालाई निराकरणका लागि योजनाको प्राथमिकीकरण गरी योजनाको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । तीनै तहको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र, पालिकास्तरका गर्नैपर्ने योजना अघि बढाइयो भने उक्त योजनाको काम दिगो हुन्छ, कार्य र भुक्तानी प्रक्रिया नियमित हुन्छ । वैदेशिक पुँजी र प्रविधि लगानी आकर्षक योजनाहरूको कार्यान्वयनले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छन् । निजी क्षेत्र माग्ने होइन, राष्ट्रलाई दिने भावमा उच्च मनोबलसाथ क्रियाशील हुने हो भने मुलुकको आर्थिक भविष्य उच्च सम्भावनायुक्त छ ।
चारलेन सडक मर्मत सुरु
घोराहीको कुइरेपानीदेखि तुलसीपुरसम्मको हात्तीखौवासम्मको करिब २३ किलोमिटर चार लेन सडक मर्मतको काम सुरु भएको छ । ठेक्का रद्द भएर अलपत्र परेको चार लेन सडक दुई महिनापछि मर्मतको काम सुरु भएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा
विद्यालयबाट फर्कँदा दाजु बहिनीको खोलाले बगाएर मृत्यु
रूकुम पश्चिममा खोलाले बगाउँदा एकै घरका दाजु बहिनीको मृत्यु भएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित थारु भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित थारु भाषा
