गोरखापत्र अनलाइन
मोतीरामबारे नयाँ सन्दर्भ
मोतीराम भट्टको जन्म विसं १९२३ भाद्र कृष्ण औँसीका दिन काठमाडौँको भोसिको टोलमा भएको थियो । हाल भोसिको टोल काठमाडौँको वीर अस्पतालदेखि दक्षिण र टुँडिखेलबाट पश्चिममा रहेको छ । भारतको उत्तराखण्डको
चौबिस घण्टाभित्र जवाफ दिन निर्देशन
नेकपा (एमाले) सम्बद्ध राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालले निर्वाचन आयोगको पत्रको जवाफ दिन अटेर गरेको छ । वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको उजुरी सम्बन्धमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको करिब दुई महिना बित्दा पनि महासङ्घले अझै जवाफ दिएको छैन । गत असारमा तीन दिनभित्र प्रस्टीकरण दिन पठाइएको पत्रको जवाफ नपाएपछि आयोगले भदौ १७ गते आइतबार २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न महासङ्घलाई निर्देशन दिएको छ ।
युवा पलायनले गाउँको गैरी खेत बाँझै
तनहुँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढेको छ । युवा रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमिन झाडीमा परिणत हुने क्रम बढेको छ । जनशक्तिको अभाव र श्रम अनुसारको मूल्य नपाउँदा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीका अनुसार ११ हजार हेक्टर खेतमा हुने बर्खे धानको खेती आठ हजार हेक्टरमा झरेको छ ।
गैर नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने वडाध्यक्ष पक्राउ
झुटा विवरण पेस गरी गैर नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाउन सहयोग गर्ने झापाको भद्रपुरका एक पूर्व जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ । भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का पूर्व वडा अध्यक्ष ५२ वर्षीय शनिलाल राजवंशीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पक्राउ गरेको हो ।
पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
कोशी प्रदेश सरकारको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको हो । अब कम्तीमा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने छ ।
‘काम गरेर प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ’
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ ।सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ५ सिलामे गाउँमा विसं २०२६ मा जन्मिएका बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ राजनीतिकर्मीका साथसाथै विश्लेषक र साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँका विभिन्न विधामा लेखिएका एक दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन् । विसं २०४३ बाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठसँग बागमती प्रदेश सरकारले गरेका काम र योजनाका बारेमा गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन र पत्रकार नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:बागमती प्रदेशलाई समृद्ध, विकसित र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?विकास र समृद्धिलाई बुझ्ने आआफ्नै बुझाइ छन् । प्रदेशका साथै समग्र देशकै विकासको बुझाइमा आआफ्ना अवधारणा, आधारहरू, प्राथमिकता, नीति योजना र कार्यव्रmमहरू छन् । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र समष्टिगत रूपमा आर्थिक सूचकको सुधारलाई विकास भनेर बुझिन्छ र बुझ्नु पर्छ । समृद्धि भनेको प्रचुर भौतिक विकाससँगै न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र मानवीय खुसी निर्माण हुँदा नै समृद्धि प्राप्त हुन्छ । विकास र समृद्धिको अवधारणामा चार वटा कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । उत्पादनलाई समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसी हुँदा मात्र समग्र विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । अहिले संसारमा जाने, मानेको विकासका मोडेलमा पुँजीवादी विकास, समाजवादी र साम्यवादी विकासका मोडल छन् । अहिले निर्वाचन प्रणालीका कारण सङ्घ र प्रदेश कतै पनि एकल सरकार छैन । गठबन्धन सरकार छ । तीन वटै विकासका मोडललाई अवधारणा मान्ने पार्टीहरू अहिले सरकार र संसद्मा छन् । पूर्व, पश्चिम दक्षिणतर्फ फर्केका पार्टीहरू भएको प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा जति ‘पिकअप’ लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन, पूर्वाधार र जनशक्तिमा सङ्घीय सरकारले मन फुकाएर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।प्रदेश सरकार आफैँले पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि यहाँसँग के कस्ता अवधारणा छन् ?विकास र समृद्धिको आधारमा हेर्दा विकासको पहिलो आधार भनेको दुई अङ्कको वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको लगानीको सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । तीन वटै क्षेत्रले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नै पर्छ । केही देशहरूसँग बिप्पा सम्झौता भइसकेको छ र बाँकी देशसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्ने र अन्य क्षेत्रमा निजी र सामुदायिक क्षेत्रले लगानी गर्नु पर्छ । हामीले अन्तरमुखी बाटोबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सिटामोल ख्वाएर हुँदैन, चिरफार नै गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन, शिक्षामा आमूल परिवर्तन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनमा आमूल सुधार, बैङ्क तथा वित्तीय रूपमा आमूल सुधार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई र गैरआवासीय नीतिमा हामीले जोड दिनु पर्छ । अन्यथा विकास र समृद्धि त्यत्ति सम्भव देखिँदैन । सिंहदबारदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएका भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई समूल नष्ट गर्नु पर्छ । अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली जनलोकपालको रूपमा विकास गर्ने निर्वाचित प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्छ । पूर्ण समानुपातिकभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने, महिलाको प्रतिस्पर्धा महिलासँगै गर्ने र पुरुषको प्रतिस्पर्धा पुरुषसँगै गर्ने, प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई कामकाजी बनाउने, कर्मचारी संयन्त्र परिवर्तन र न्यायालय परिवर्तन गर्नु पर्छ । यहाँको भनाइमा पूर्ण लोकतन्त्र आवश्यक छ भन्न खोज्नुभएको हो ? लोकतन्त्रको विकल्प अरू तन्त्र हुन सक्दैन, लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी समृद्ध लोकतन्त्र नै हो । औपचारिक लोकतन्त्रलाई बदलेर समानुपातिक लोकतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । साथै सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा हामीले सोचेको जस्तो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । कार्यकारी प्रमुखले विषयविज्ञलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ । संसद्को काम राम्रो कानुन बनाउने हो । अहिले नेपालमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा विकास हुने गरेको छ । यो कुराको अन्त्य गर्नु पर्छ, योजना बैङ्क निर्माण गर्नु पर्छ, योजना बैङ्कले बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशले सङ्घीयता लागु भएको कुरालाई कसरी महसुस गरिरहेको छ ?सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ । सङ्घीयता भनेको राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, सङ्घीयता आर्थिक विकास र सुशासन र समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल बहुजाति, बहुभाषी भएकाले सङ्घीयता चाहिएको हो । विविधता भएको ठाउँमा सङ्घीयता चाहिएको हो । विकास निर्माणको सन्दर्भमा विकास भनेको संरचना जस्तो छ, त्यस्तै हुने हो । व्यक्तिले विकासमा थोरै मात्र परिवर्तन गर्ने हो तर समग्र त विद्यमान संरचनामा नै भर पर्छ । विकास निर्माणमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । बागमती प्रदेश सरकारले नौ वटा क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकताका रूपमा छुट्याएको छ । प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, सामाजिक न्याय र औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ ।सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तह समन्वय र सहकार्यका लागि के कस्ता प्रयत्न भएका छन् ? नेपालको सङ्घीयता पूर्ण स्वायत्त सङ्घीयता होइन र तीनै तहबिच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता हो । संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुसार तीन वटै तहको एकल र साझा अधिकार छन् । साथै संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार पनि छन् । संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारका बारेमा के के काम गर्ने भनेर कार्य विस्तृतीकरण गरिएको छ । कार्य विस्तृतीकरण भए पनि तीन वटै तहबिचमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा समस्या आएका छन् । नेपाल पहिलो पटक सङ्घीयतामा गएकालेयस्तो समस्या आएको हो । तीन वटा तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् छ । उक्त परिषद्को बैठक गत वैशाखमा बसेको थियो । त्यो बैठकले केही निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णय अनुसार केही प्रदेशमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्य विस्तृतीकरणलाई हेरफेर गर्नका लागि आवश्यक सुझाव लिने काम भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले उचित समयमा कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो परेको कुरा कति सत्य हो ? सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा जटिलता दैनिक रूपमा थपिँदै गएका छन् । जस्तो प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भयो । यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यव्रmममा भदौ मसान्तसम्म प्रहरी समायोजन पूरा गर्ने भन्ने छ तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक गृहकार्य भएको पाइँदैन । प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले बनाए पनि लागु किन गरेको छैन ? जब संविधानमा प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशको हो भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बनाइसके पनि किन कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । एउटा चाहिँ बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको र अन्य ऐन बनाउनै नसकिएको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनिसकेको छैन । कतिपय ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, अर्को आवश्यकताका आधारमा संविधान अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र अर्को भनेको निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । यो कुरा सङ्घीय सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच के कारणले समन्वय र सहकार्य पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको हो ?सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । स्रोत र साधन पूर्वाधार जनशक्ति मन फुकाएर सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकतालाई त्याग्नु पर्छ । त्यसका साथै प्रदेश आफैँले प्रदेश चलाउन सक्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकार आफैँ पनि कुराभन्दा काममा जुट्नु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा कुरा उठिरहेको अवस्थामा हाम्रै कर्मबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र विकासमा केन्द्रित गरेर जानु पर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य कुरा मात्र नभई काम गरेर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । प्रदेश सरकारसँग भौतिक पूर्वाधारको कमी भएकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भएको हो ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो । प्रदेशलाई संस्थागत गर्र्न प्रदेश एक्लैले सक्दैन । सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण गरेर र स्थानीय तहले प्रदेशका नीति, योजना र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मात्र प्रदेशलाई स्थापित गराउन सकिन्छ । प्रदेश सरकार अलि बलियो हुने वित्तिकै स्थानीय तहले हाम्रो भाग खोस्यो कि जस्तो लाग्ने र सङ्घीय सरकारलाई पनि हाम्रो अधिकार लियो कि जस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ तर सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन यो तरिकाले हुनै सक्दैन । सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सङ्घीयता लागु गर्न सोही अनुसार नेतृत्व, सोच र शैली चाहिन्छ, यो तीन वटै तहमा त्यस्तो सोच छ । प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार, बजेट छैन प्रदेश सरकारले निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारका जिल्लामा आफ्नै कार्यालय छैनन् । त्यसो हुँदा योजना अलपत्र भएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई सङ्घ र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको आवास हस्तान्तरण भएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् नि ? राजधानीमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय चाहिन्छ । सम्पर्क कार्यालय नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो यसमा कोकोहोलो गरिरहनु आवश्यक छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो । काठमाडौँ उपत्यकावासीले बागमती प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासोप्रति यहाँको केही भनाइ ? काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु अर्धसत्य हो । हाम्रो प्रदेशको राजधानी हेटौँडा एउटा कुनामा छ । बनेपा वा धुलिखेलमा बागमती प्रदेशको राजधानी भएको भए धेरै समस्याको समाधान हुन्थ्यो तर अहिले राजनीतिक निर्णयसहित हेटाैँडामा सबै संरचना बनिसके । काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय सरकार र सङ्घीय राजधानी पनि हो, तसर्थ यहाँ प्रदेश सरकारको छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । उपत्यकामा प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न नपाउने भन्ने छ तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था छैन । उपत्यकामा नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाका लागि महìवपूर्ण पक्ष टुटेको छ । यहाँका नागरिकले भोलि प्रदेश सरकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने दिन आउन सक्छ । उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र प्रदेश सरकारकोे भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन । प्रदेशले विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन । स्थानीयले स्वामित्व लिएर प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ त्यसो त स्थानीय तह आफैँले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । कतिपय नीतिगत अस्पष्टता भएका कारण यस्तो समस्या भएको छ । सिन्धुली जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्गका अवस्था कस्ता छन् ? सिन्धुली तीन वटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएकोे छ । यसले सिन्धुलीको विकासमा कायापलट गर्र्दै छ । बिपी राजमार्ग, पुष्पलाल तथा मध्यपहाडी र चुरेमार्ग तथा मदनभण्डारी लोकमार्ग छन् । यी तीन वटै राजमार्ग सिन्धुलीबाट पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण अर्थात् २८२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन छ । यो डाइभर्सन लक्ष्यभन्दा पहिला नै सम्पन्न हुँदै छ । त्यसले विशुद्ध मधेश प्रदेशलाई सिञ्चित गर्न र विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सिन्धुलीको मरिण क्षेत्रमा राम्रोसँग सिँचाइ गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै कमला नदी नियन्त्रण र महाभारत पर्यटन मार्गको पनि परिकल्पना गरिएको छ यसका लागि सरोकारवालासँग कुराकानी भएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लाई जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? साउनदेखि पुससम्म ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा छ महिनाको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान चलेको छ । अहिले प्रदेशस्तरमा सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिले नेसपा पालिकास्तरसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने व्रmममा छ । पार्टी सङ्गठन सुदृढ बनाउने अभियान त जहिले पनि जारी रहन्छ । मुलुकको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । नेसपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकीकरण गर्ने अभियान कहाँ पुगेको छ ? हाम्रो पार्टीले पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा सबै विकल्प खुला राखेको छ । कार्यगत एकता गर्ने, संयुक्त मोर्चा बनाउने वा पार्टी नै एकता गरेर जाने गरी विकल्प खुला राखेका छौँ । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा नजिकको भनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग नै पार्टी एकता गर्न सकिने सम्भावना हो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र र नेसपाले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । अहिले दुवै पार्टीका वार्ता समितिले वार्ता पनि गरिसकेको अवस्था छ र नेसपाले विभिन्न सर्त पूरा भएमा पार्टी एकता सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पार्टी एकताका लागि लिखित रूपमा प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । अब माओवादी केन्द्रले सकारात्मक जवाफ दियो भने पार्टी एकता अगाडि बढ्छ । भिडियो: मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
हावाहुरीले मकैबाली नष्ट
ढोरपाटन (बागलुङ), भदौ १८ गते । हावाहुरी र वर्षाले बागलुङका विभिन्न स्थानमा मकैबालीमा क्षति पुर्याएको छ । घोँगा लाग्ने बेलामा आएको हावाहुरीले जिल्लाको तमानखोलाका किसानले सयौँ रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको मकै बाली नष्ट गरिएको हो । वडा नम्बर १ र २ को सेन्नामा, पहिरा, बोङ्गानी, सोम्मरलगायतका गाउँको करिब सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा लगाएको मकै पूर्णरुपमा नष्ट भएको तमानखोला गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्देश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । शनिबार राती र आइतबार बिहान आएको हुरीले मकैबालीमा क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ ।सात सय रोपनीमा लगाएको मकै कामै नलाग्ने गरी ढलेपछि किसानले रु. ५० लाखभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । किसानले हावाहुरीले मकै नष्ट गरेको जानकारी गराएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगर, उपाध्यक्ष हीराकुमारी छन्त्याल र प्राविधिकको टोली बारीमै पुगेर क्षतिको विवरण लिएको उहाँको भनाइ छ । मकै ब्लकमा समेत हुरीले ठूलो क्षति पु¥याएको उहाँले बताउनुभयो । दाना लाग्ने बेलामा मकै ढलेको हुँदा अब फल नदिने शाखा प्रमुख पराजुली बताउनुहुन्छ ।“किसानको बारीमा पुग्दा कुनै पनि मकैका बोट ठाडो देखिँदैनन्, सबै ढलेर कामै नलाग्ने भएका छन्, अब ती ढलेका मकैका बोटबाट किसानले एउटा गेँडा पनि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन, गेडा हालिसकेको भए, केही उत्पादन हुने सम्भावना हुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्क घोगामा गेडा हाल्ने समय भएको थियो”, शाखा प्रमुख पराजुलीले भन्नुभयो, “अहिले प्रारम्भिक विवरण लिएका छौँ, प्रारम्भिक विवरणमा करिब रु. ५० लाख नोक्सानी भएको अनुमान छ, केही दिनमै पूरै विवरण आउनेछ, त्यसमा अलि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, किसानले धेरै ठाउँमा मकै ढलेको जानकारी गराउनुभएको छ ।”उहाँले अहिलेसम्म यहाँका किसानले कृषि बीमा नगरेको बताउनुभयो । बीमा गरेको भए केही सहुलियत मिल्ने पराजुलीको भनाइ छ । यस वर्षदेखि किसानलाई कृषि बीमाको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यहाँका अधिकांश किसानले रैथाने जातका मकै लगाएको पराजुलीले बताउनुभयो ।तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले यस क्षेत्रमा हावाहुरीले अहिलेसम्मकै ठूलो क्षति पुर्याएको बताउनुभयो । किसानले जानकारी गराएपछि बारीमै पुगेर क्षतिका बारेमा बुझेको भन्दै पीडित बनेका किसानलाई पालिकाबाट राहतको व्यवस्था गर्ने अध्यक्ष बुढा मगरको भनाइ छ । सबै वडामा प्राविधिक खटाएर सबै क्षतिको विवरण ल्याएर सोहीअनुसार राहतका बारेमा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि माग गर्ने बताउनुभयो ।“हावाहुरीले किसानले लगाएको मकैबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ, फल्ने बेलाको मकै ढलेर सोत्तर बनेपछि किसानका आँखा आँसुले भरिएका छन्, उहाँहरुको त्यो पीडामा मलम लगाउने प्रयास हामी गर्नेछौँ”, अध्यक्ष बुढा मगरले भन्नुभयो, “अहिले सामान्य विवरण आएको छ, सबै विवरण आएपछि कुन किसनाको कति क्षति भएको छ, त्यस आधारमा पालिकाबाट हुने राहतको व्यवस्था गर्छौं र अन्य नियकाबाट हुने सहयोगका बारेमा पनि हामी पहल गर्छौं ।”वर्षा र हावाहुरीले मकैका सबै बोट भाँचिएपछि भोकमरी हुने भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाको मुख्य खाद्य बालीको रुपमा रहेको मकैमा क्षति पुगेपछि मकैको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । हरेक वर्ष मकैबालीमा विभिन्न कारणले क्षति हुँदै आएकाले मकैको छ । तमानखोलाको मकै जोन क्षेत्र भए पनि अघिल्लो वर्ष मकैको बीउ फरक पर्दा उत्पादनमा निकै गिरावट आएको थियो । यसपालिको हुरीले वर्षभरिको छाक खोसी दिएको स्थानीय किसान खिमबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पोहोरपरार साल बारीमा राम्रो मकै उत्पादन हुन्थ्यो र पनि वर्षभरि खान पुग्दैनथ्यो, अहिले त एक पाथी पनि फल्न नपाउँदै हुरीले मकै बारीभरि लडाइ दियो, एउटा पनि बारीको मकै ठाडो छैन, सबै ढलेका छन्, कति दुःख गरेर खेती गरेको, एकैछिनको हावाहुरीले यस्तो बनाइदियो, अब के खाएर वर्ष दिन गुजार्ने हो ?
बागमती प्रदेश सभा बैठक आज बस्दै
बागमती प्रदेश सभाको बैठक झन्डै दुई महिनापछि आज सोमबार दिउँसो बस्नुभएको छ ।
कागबेनीका बाढीपीडितलाई राहत वितरण
अखण्डज्योतिबाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रष्ट नेपाल तीर्थस्थल विकास राष्ट्रिय समितिको संयोजन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको समन्वयमा गत साउन २८ गते कालीगण्डकीमा अप्रत्याशित आएको बाढीका पीडित परिवारलाई आइतबार कागबेनीमा राहत वितरण गरिएको हो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको पाटो
भ्रष्टाचार मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । जसले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै आएको छ । बजारलाई अव्यस्थित बनाएको छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको छ, जीवनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । साथै, सामाजिक सेवाहरूमा जनताको सहज पहुँच अवरुद्ध गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार, सार्वजनिक संस्था र सामाजिक सेवाहरूमा लगानी हुने स्रोत अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) लाई हासिल गर्ने कार्यमा व्यवधान खडा गर्न खोजेको छ । यसले मुख्य गरेर महिला, गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले असहाय वर्गलाई गम्भीर असर गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्य सयन्त्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको विकास र समृद्धिमा अवरोध खडा गर्नुका साथै दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रबाट पाउने सहयोगमा विचलन ल्याउन खोजेको अवस्था बढ्दै गएको छ ।हुन त सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता तथा सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरी २०५९ सालमा लागु गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन नेपालभर र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र उक्त ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकलाई लागु हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनलाई संशोधन गर्ने अभिप्रायबाट नेपाल सरकारले २०७६ सालमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । यस विधेयकले मुख्य गरेर राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको नेपाल पनि एक पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले उक्त महासन्धिले व्यवस्था गरेको कुरालाई नेपाल कानुनमा पनि व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुँदा उक्त महासन्धिको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरी विकास निर्माणका कार्यलगायत सरकारी रकमको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रमा हुने काम कार्यमा अनिमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा त्यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भ्रष्टाचारको कसुरसरह सजाय गर्ने प्रयास गरिएको अवस्था पाइन्छ । यस संशोधित विधेयकले मुख्य गरेर नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी उक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको प्रावधानलाई पनि अङ्गीकार गरेको छ । साथै राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न, सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने कार्य गर्नका लागि यस संशोधनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचार राताराता देखिएको समस्या होइन, यो त शताब्दीआँै देखि नै नेपाली समाजमा रहँदै आएको रोग हो । तथापि कतिपय अवस्थामा यसले व्यापकता लिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाली समाजमा यो एक रोग झैँ समाजको हरेक क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको र यसको न्यूनीकरण नभएकोले ठुलो चिन्ता तथा चासो बढ्दै गएको छ । अर्काे तर्फ भ्रष्टाचारले समाजमा पारेको प्रभावका कारण विश्व समुदाय चिन्तित भएर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न महासन्धि, घोषणा, प्रस्ताव र रणनीतिहरू जारी भएको अवस्था पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कानुन, कार्ययोजनाको तर्जुमा, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनका निम्ति विशेष संयन्त्र, मुद्दा मामिला हेर्न विशेष अदालत, सुशासनका निम्ति संसदीय समितिहरूको गठन जस्ता विभिन्न व्यवस्था रहेको अवस्था छ तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति देखिन आएको छैन ।एक तथ्याङ्क अनुसार अनुरूप भ्रष्टाचारका कारण हरेक वर्ष विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण हुने गरेको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वको तेस्रो ठुलो व्यवसाय हो, जुन वार्षिक पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ । विगतको दुई दशकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी संवादमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि ती नकारात्मक परिणामको बढ्दो चेतनाको परिणाम हो । हालैका वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँका लागि नागरिकहरूको माग अग्रभागमा रहेको र सन् २०१५ पछिका वर्षमा भ्रष्टाचार विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेकोले विश्वव्यापी रूपमा यसको चिन्ता र चाँसो बढ्दो छ । झन् नेपालमा केही वर्षयता यसको अधिक वृद्धि भएको कुरा भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले देखाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमको प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.८८७ का साथ १८८ मुलुकमध्ये नेपाल १४४ औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । यसैले अबका दिनमा भ्रष्टाचारले सिङ्गो समाज र देशलाई असमानता तथा अन्यायको भुमरीमा लैजाने निश्चित देखिएको छ । भ्रष्टाचारकै कारणले मुलुकमा दिनहँु गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विषमता र शोषण फैलिन गई समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध हुन गएको देखिन्छ । वास्तवमा दिगो विकास हुन नसक्नु, बजेटको दुरुपयोग हुनु, दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्नुमा भ्रष्टाचारले नै उल्लेखीय भूमिका खेलेको छ । यसैले यसको जालो देशभित्र र बाहिरसमेत फैलिँदै गएको छ । जुन एकाइसौँ शताब्दीका निम्ति नेपालको प्राणघातक रोगको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालको संलग्नता रहेबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफ्नो हात बढाएको अवस्था छ । यो अभिसन्धि भ्रष्टाचारविरुद्धको पहिलो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सयन्त्र पनि हो । जसले पक्ष राष्ट्रलाई आफ्ना राज्यमा लागु गराउन सक्ने र गराउनु पर्ने मापदण्ड, उपाय र नियम उपलब्ध गराउँछ । युएनसिएसी समीक्षा प्रव्रिmयाले राष्ट्रिस्तरमा बहुुसरोकारवाला संलग्नतालार्ई प्रोत्साहित गराउँछन् तर वास्तविकतामा यसले नागरिक समाज र संसद् सदस्य जस्ता सरोकारवालाको सहभागिता पनि बढाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको समर्थनमा विश्वव्यापी गति प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ । यी व्यवस्थाको अतिरिक्त बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरणका लागि देहायका कदम चाल्न सकेमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । सामाजिक तथा संस्कृति मान्यतामा परिवर्तनको आवश्यकता र अनुचित कार्य गर्नलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गरी जुनसुकै तरिकाबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने र धनीको प्रतिष्ठा हुने प्रथाको अन्त्य गर्दै सरल र सदा जीवन शैलीको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । अर्काे कुरा सावर्जनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिहरूमा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधासमेतमा सकारात्मक मानसिकताको विकास गर्नुका साथै भविष्यका सन्ततिको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि बढी धन कमाउने लालसा रहेकाले यथार्थपरक विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरी सदाचार पद्धतिको अनुसरण तथा शिक्षामा जोड गर्नुपर्ने र राज्यको हरेक क्षेत्रमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको सामाजिक सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा विद्यालयस्तरदेखि नै नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई उच्च नैतिक चरित्र भएको असल नागरिक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने, जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा निरुत्साहन गर्नु पर्छ । थालनी भइसकेका आयोजनाको कार्य सम्पादनस्तर अनुरूप नै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु नै हो’ भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउँदै न्यायिक उपचार छिटो छरितो पारदर्शी बनाई फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिन तथा न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितताको निगरानी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नियमित गर्न एवं न्यायापालिका प्रतिको जनआस्थामा कुनै पनि हालतमा गिरावट आउन नदिने गरी कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसै गरी, राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने कार्य अभिवृद्धि गरी निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने कार्यका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति क्षेत्र बनाउने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति कानुन बनाउने, लागु गर्ने र कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्नेहरूमा उच्च नैतिकता र आदर्श राख्न तथा यससम्बन्धी निर्णयमा प्रभावकारिता ल्याउने अभिप्रायले काम गर्नु पर्छ । अन्त्यमा, अचेल नेपालको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा प्राविधिक परिवेश बदलिएको छ, तर सोच, प्रवृत्ति तथा मानसिकतामा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको अवस्था रहेकोले सबैले यस कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा केही वर्षभित्रै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भव हुने देखिन्छ ।
कर्मचारीलाई सेवाकालीन तालिम
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत तीन तहका कर्मचारीका सेवाकालीन तालिम आइतबारबाट सुरु भएको छ । सूचना प्रकाशन गरी मागका आधारमा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण
वालिङमा मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया सेवा
यसका लागि हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा र जिल्ला आँखा उपचार केन्द्रका बीचमा मासिक शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सो केन्द्र गह्रौँ प्राथमिक अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको छ । आँखा उपचार सेवालाई विस्तार गरी सक्दो धेरै मानिसको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यले ती संस्थाबीचमा सहकार्य भएको हो ।
रकम हिनामिना बचतकर्ता धर्नामा
सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिकामा रहेको सुविधा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत रकम हिनामिना गरेपछि बचतकर्ता आन्दोलित बनेका छन् । बचतकर्ताले आइतबारदेखि जिल्ला
आजको मौसमः भारी वर्षाको सम्भावना
हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतिर अवस्थित छ । साथै बङ्गालको खाडीको उत्तर पूर्वी भागमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीको समेत आंशिक प्रभाव रहेकाले देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
कान्जीहाउसमा चौपाया छाडियो
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रका, छाडा पशुचौपायालाई व्यवस्थापन गर्न कान्जी हाउस लैजान थालेको छ । बजार क्षेत्रमा छाडा छोडिएका ८० भन्दा बढी गाईगोरु र घोडा, खच्चड शनिबार कान्जी हाउसमा लगिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१, बिर्तामा कान्जी हाउस रहेको छ ।
