गोरखापत्र अनलाइन
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले राष्ट्रिय राजनीतिबारे जनतालाई जानकारी गराउने
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आगामी असोज १४ गतेदेखि २९ गतेसम्म मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने भएको छ । मुलुकमा विकसित राष्ट्रिय राजनीतिकाबारे जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको सो अभियान असोज १४ मेचीबाट सुरु भइ असोज २९ गते महाकालीमा पुगेर सम्पन्न हुने छ
हावाहुरीले मकैबालीमा दश करोडभन्दा बढीको क्षति
गत आइतबार आएको हावाहुरीसहितको पानीले रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा लगाइएको मकैबालीमा दश करोडभन्दा बढी क्षति भएको छ । कृषि विकास कार्यालयले तीन दिन लगाएर सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरण अनुसार जिल्लाभर १० करोड २९ लाख ३९ हजार ३७५ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ ।
अनुभूति र संवेदनाका कविता
‘किमोथेरापी’ पछि ‘शब्दथेरापी’ मा लागेकी शान्ति शर्मा पछिल्लो छिमलकी परिचित स्रष्टा हुन् । कविता, गीत, गजल र मुक्तकमा सव्रिmय शर्माले ‘अम्लान फूल’ गजल सङ्ग्रह (२०७४) र ‘
सुन तस्करी प्रकरण : थप एकजना पक्राउ
पक्राउ पर्नेमा बारा जिल्लाका शिवकुमार सर्राफ रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुनचाँदी व्यवसायी समिति बाराका अध्यक्षसमेत रहेका सर्राफलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले गए राति पक्राउ गरेको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको छैन: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताउनुभएको छ ।
निजामती सेवाभित्रको निजामती
राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिबद्धतामार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनु पर्छ ।भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ । निजामती सेवा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो । यसलाई गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकसम्म लैजाने औजार आदि उपमाले समेत यसलाई पुकारिन्छ । निजामती सेवाको विकासक्रम राज्यको उदयसँगै सैनिक र प्रहरी कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात भयो र त्यहाँभित्रका गैरसैनिक कर्मचारीलाई पहिचान गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवा सुरु भएको पाइन्छ । आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात भने सन् १८५४ देखि बेलायतबाट भएको हो । शासनमा उदारीकरण, लोकतान्त्रीकरण, मानव अधिकार जागरण, कानुनी शासनको अवधारणासँगै थप विकसित र विस्तारित हुँदै आएको हो । नेपालमा भने विसं २००७ सालअघि परम्परागत निजामती सेवा थियो । आफ्नो पहिचान नभएको निजामती सेवाले प्रजातन्त्रको उदयसँगै पहिचान पायो । विसं २००८ सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको सुरुवात भएको हो । २००७ सालको संविधानपश्चात्का सबै संविधानले स्पष्ट रूपमा निजामती सेवालाई समेट्दै आएका छन् । योग्यतामूलक प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तिका लागि स्वायत्त संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सेवा सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानुनको व्यवस्थासहित सेवाको सुरक्षाका साथै समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था गरिएको सेवा नै आधुनिक निजामती सेवा हो । विसं २०१३ सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनका रूपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।निजामती सेवाभित्रको सेवानिष्पक्षता र तटस्थता, विशेषज्ञता र व्यावसायिक मूल्य मान्यता, अनुशासित र आचरणयुक्त सेवाभाव यसका प्रमुख विशेषता हुन् । निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैँमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन् तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवं व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्ष हुन् । जस्तो कि, नियम कानुनमा आधारित सेवा हुनुले निजामती सेवालाई सामान्य कामको सिलसिलामा समेत अनावश्यक रूपमा प्रक्रियामुखी बनाएको छ, लालफित्तासाहीको उपमा दिएको छ र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने काम गरेको छ । ऐन कानुनसम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैँलाई मालिक ठान्ने, ‘म’ वाद र जनताको सेवकभन्दा पनि शासक प्रवृत्तिलाई जन्म दिएको छ । निष्पक्ष र तटस्थ भने पनि प्रशासनभित्रको राजनीतीकरणले गर्दा ध्रुवीकरण, विश्वासको सङ्कट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ । पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ । एक जना सेवानिवृत्त प्रशासकले भने जस्तै सबै निजामती कर्मचारी एउटै वर्गका छैनन्, यसभित्र ए, बी, सी क्लास अथवा एक, दुई, तीन, चार, पाँच नम्बरी कर्मचारी विद्यमान छन् । जसले त्यही क्लास र नम्बर अनुसार आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएका छन् जस्तो कि, एकथरी कर्मचारी छन्; जो नियम कानुनमा सीमित छन् र नियम अनुसार नमिल्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्छन्, स्विकार्दैनन् । अर्को थरी छन्, नियम अनुसार त मिल्दैन तैपनि हजुरले भनेपछि मिल्छ भन्ने, अर्को थरी पनि छन्, नियम अनुसार नमिले पनि मिलाएर गर्ने, त्यस्तै कोही गफैले काम टार्ने, कोही पढ्ने–पढाउनतिर व्यस्त, कोही अध्ययन भ्रमण र टुरमा व्यस्त भइरहँदा निरन्तर सोझो रूपले केही गुनासोसमेत नगरी काम गर्ने निजामती कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसकै भरमा यो देशको निजामती प्रशासन चलेको छ । सेवा प्रदानको सिलसिलामा विषयलाई भन्दा हैसियतलाई प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लीन रहने, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्मप्रशंसा मात्र गर्ने, हरेक काममा बिरालो बाँध्ने बानी, बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलाई घटाउन मद्दत पुगेको छ । नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा दललाई निजामती कर्मचारीले दलकै आग्रहमा सघाउ पु¥याएको घटना इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन्, यसर्थमा देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उपलब्धिमा निजामती कर्मचारीको पनि महìवपूर्ण योगदान छ तर उपलब्धि प्राप्तिसँगै राजनीतिक दलले निजामती कर्मचारीको विषय र मुद्दालाई जुन रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, त्यसको सही निकास नदिई उल्टै लामो प्रशासनिक सङ्व्रmमणकालमा निजामती कर्मचारीलाई राखे अनि त्यसमाथि शक्ति प्रदर्शन गरिराखे । हुन त कुरो दोहोरै पनि छ, कर्मचारी राजनीतिप्रति लालायित हुँदै जाने र राजनीतिज्ञ प्रशासन सञ्चालनप्रति लालायित हुँदै जाँदा निजामती सेवा न त घोषित लुटतन्त्र, न त तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छ । विकासका विभिन्न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुँदै गयो तर गुणात्मक तवरमा सुधार हुन सकेन । जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तनपश्चात् निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्नति र कार्य सम्पादनका आधार सुधार भए, नागरिक बडापत्रलाई अङ्गीकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो, निजामती कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकार प्राप्त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकाङ्क पनि कमजोर रह्यो । यस्तै सिलसिला २०६२-६३ को परिवर्तनपछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो । विशेषतः २०६२-६३ पछि निजामती कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त भयो । फलस्वरूप ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भ्रातृ सङ्गठन जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए । सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालाई हटाउँदै सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी सङ्घात्मक व्यवस्था अनुरूप तीन तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो तर प्रशासनिक सङ्घीयताको सुदृढीकरणतर्फ रत्तिभर ध्यान दिइएन । नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विसं २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग र समिति बनाई अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेस गरिएको छ । छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा दुई वटा बनेका छन् र पनि त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं । हामीकहाँ अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिस मूलतः अध्ययन सामग्रीका रूपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । प्रशासन सुधारका नाममा धेरै पटक संरचनागत र सङ्गठनात्मक सुधार (हार्डवेयर) लाई प्राथमिकतामा राखिए तर कार्य प्रव्रिmयामा सरलीकरण, सेवा, सर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्यसंस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषय (सफ्टवेयर) लाई ध्यानसमेत दिइएन ।सुधारको विषयनिजामती सेवाको सुधार एकाङ्कीमा भन्दा समग्रतामा खोजिनु पर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रूपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्याउन, नवीनतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य–मान्यता अनुसारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न, निजामती सेवालाई आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सुधार आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित तमाम समस्या क्रमश थुप्रिँदै गएका छन् । निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्ने कि श्रेणीगत ? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलाई नै छाता ऐनका रूपमा तयार गर्ने ? आरक्षण, समावेशिताको पुनरवलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औसत आयु र अनिवार्य अवकाश उमेरबिचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियनसम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषय अब बन्ने निजामती सेवा ऐनले बोक्न सक्नु पर्छ । विकल्प के छ ?निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो । त्यस कारण जहिलेसम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ । हाल भएको सेवालाई सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउँदै शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याई राष्ट्रहित र जनहित प्रवर्धन गर्नेबाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन । सार्वजनिक प्रशासनको दुई स्तम्भ राजनीति र प्रशासनमध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अङ्ग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस–अपजसको भागेदारी राजनीति हुनु पर्छ ।राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिबद्धतामार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रव्रिmयामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनु पर्छ । यसका साथै निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ; जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्छ । निजामती सेवा सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला–साना, धनी–गरिब आदि इत्यादि नभनी सबैलाई विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ र सङ्कटमा परेको गरिमा बचाइराख्नु पर्छ । अन्यथा निजामती सेवा ठुलाबडाका लागि दुहुनो गाई, सोझा–साझा र सानाहरूका लागि थारो भैँसी जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
सिरियामा फसेकी युवतीको कथा ‘दी फ्रिलान्सर’
‘खाँकी’, ‘बेबी,’ ‘स्पेसल अप्स’ चलचित्र निर्देशन गरिसकेका नीरज पाण्डे अर्को एक्सन सिरिज लिएर आउनुभएको छ । फरक ढङ्गले चलचित्र बनाउने उहाँको तरिका यस नयाँ सिरिज ‘दी फ्रिलान्सर’ मा हेर्न सकिन्छ । पाण्डे कथा कथनदेखि पात्रको चरित्र निरूपणसम्म दर्शकलाई व्यस्त बनाउनुहुन्छ । कथा एक सन्दिग्ध व्यक्तिसँग विवाह गरेर आफ्नो हनिमुनमा सिरिया जाने युवतीको अपहरणवरिपरि घुमेको छ ।
सेवाभित्र अनुशासनको खाँचो
“अहिले कर्मचारीमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने अधिकार नभएको, अनुशासन नभएको र दलीय भावनाले प्रेरित भई सहभावनाको सट्टा द्वेष र एकअर्कालाई लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति बढेको जस्तो लाग्छ । यस्तो स्थिति रहिरहेमा जनतालाई सरकारबाट साधारण सेवा पनि पाउन कठिन हुने देख्दछु”– गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान “प्रशासन भनेको सुव्यवस्था हो । ऐन कानुनको अधीनमा काम–कारबाही हुने हो, जो क्रमश: बिग्रँदै गरेको छ । मन्त्रीले नीति बनाउने हो, सोको कार्यान्वयन कर्मचारी तन्त्रले गर्ने हो तर कर्मचारीतन्त्रसो गर्न असमर्थ छ, जसमा मूलतः राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने देखिन्छु”–क्षेत्रविक्र म राणानिजामती प्रशासनलाई मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ । नेपालको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न सेवाहरूको गठन भई आवश्यकता अनुसार ऐन÷नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारी सेवाको रूपमा चिनिने यस सेवामा प्रवेश पाउन आज पनि सम्मानको अवसर मानिन्छ । सेवा सञ्चालनका लागि तर्जुमा भएका ऐन÷नियममा सेवाकर्मीका आचरणका प्रावधान व्यवस्थित नगरिएका पनि होइनन् तर पनि निजामती सेवा अनुशासनहीन भयो, सेवामुखी भएन भन्ने प्रशस्तै गुनासा छलफलका विषय हुने गरेका छन् । आमनागरिक निजामतीकर्मीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रत्येक अड्डा÷अदालतमा काम गर्ने सेवाग्राहीले काम कारबाहीमा बढी नै दुःख पाउनु परेको गुनासा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । सरकारले नागरिक बडापत्र, सूचना–डेस्कलगायत विभिन्न माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सक्दो सुविधा दिने प्रयास गर्दागर्दै पनि गुनासा रहेकै छन् ।सुशासन आजको खाँचो हो । जनसेवामा संलग्न सबैको आचरण शुद्ध हुनुपर्ने महसुस सर्वत्र हुन थालेको छ । निजामती सेवाकर्मी भनेका सुशासनका संवाहक हुन् । उनीहरूले आफ्नो सेवा सर्त अनुसारका आचरण पालन गर्न सकेनन् भने सुशासनको मर्ममाथि प्रहार हुन सक्छ । यसै सेरोफेरोमा निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन लागु भएको पाइन्छ । सो ऐन सङ्क्षिप्त र सानु आकारको भएकाले २०१३ साल भाद्र २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा नियमावली, २०१३ मा निजामती सेवाकर्मीका आचरण लगायत सेवा सर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेट्ने प्रयास भएको देखिन्छ । समयको माग अनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०१३ खारेज गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ जारी भई नियमावलीको परिच्छेद ९ मा निजामती सेवाकर्मीका आचरण किटान गरिए । विसं २०२६ आश्विन ९ गते निजामती कर्मचारीको आचारसंहितासमेत तयार गरी लागु गरियो । हिजोआज निजामती सेवा ऐन÷नियममा व्यवस्था भएका आचरणका नियम माथिल्लो तहको कर्मचारीदेखि तल्लो तहसम्मले उल्लङ्घन गर्ने गरेको देखिन्छ । दिन प्रतिदिन सञ्चार हुने भ्रष्टाचारका विषय, सार्वजनिक गुनासा र कर्मचारी–कर्मचारीबिचका असन्तुष्टि अध्ययन गर्दा निजामती सेवाकर्मी आचरणसम्बन्धी नियमहरूप्रति प्रतिबद्ध भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा ऐन÷नियममा नै पद अनुसारको कार्य विवरण किटान नहुनु, स्पष्ट कार्य विवरणको अभावमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन वस्तुगत र निष्पक्ष हुन नसक्नु, भ्रष्टहरूले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउनु र राजनीतिक दलका नेताहरूले सबै तहका निजामती कर्मचारीलाई बढी प्रयोग गर्नु जस्ता कारण अग्रपङ्क्तिमा देखा पर्दछन् ।निजामती सेवामा आचरणका विषय ऐनद्वारा नै व्यवस्थित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष दुर्बल देखिन्छ । यसो हुनुमा एकातर्फ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार स्पष्ट नभएको कारणले आचरणसम्बन्धी प्रावधान पालना गरिए नगरिएको हेर्ने सुदृढ प्रथा नहुँदा सद्व्यवहारयुक्त आचरणमा लागेकाले उचित कदर नपाएको झोँकमा ‘रिसाएको बिरालाले खाँबो कोतर्छ’ भने झैँ आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेको पाइन्छ भने अर्कातर्फ शक्ति केन्द्रका अरौटे÷भरौटेले शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने विकृति ल्याएर आचरणका नियम उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ । आजका दिनमा निजामती फाँटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको कारणले यो प्रवृत्तिले मौलाउने मौका पाएको छ । नेताको चुनाव प्रचार अभियानमा खुलस्त देखिएका कर्मचारीलाई कुनै सजाय नहुनु र अनैतिक व्रिmयाकलापबाट जति सम्पत्ति आर्जन गरे पनि चन्दा दिएपछि ‘बाबु’ को उपाधि प्राप्त हुनुले आचरणका नियम ऐन÷नियममा मात्रै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । आज जताततै विकृति देखापर्न थालेको छ । जसले गर्दा निजामती प्रशासन दिन प्रतिदिन दण्डहीनताको स्थितिबाट गुज्रिएको कारणले कमजोर हुँदै गएको छ भने विकृतिले झाँगिने मौका पाएको छ ।ढिलासुस्ती, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र सर्वसाधारणबाट पैसा नलिई काम नगर्ने भन्ने जनताका गुनासा तत्काल निराकरण गर्न प्रभावकारी दण्ड÷सजायको व्यवस्था लागु हुन नसक्नुमा पहिलो कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । एउटा निर्णायक तहमा रहेको उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावले सरुवा गर्ने राख्ने काम–कारबाही हुन्छ भने, एउटा आफन्त वा शक्तिकेन्द्रको व्यक्तिलाई यो अड्डामा÷त्यो अड्डामा पु¥याउने र यो फाँटमा÷त्यो फाँटमा राख्ने भन्ने दबाबका काम कारबाही हुन्छन् भने, जिम्मेवार व्यक्तित्वले नै यदाकदा आफ्ना मन्तव्यमा भावनात्मक विषय राखेर भ्रष्टहरूको मनोबल उकास्ने कुरा गरिन्छ भने, अनि भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको आडमा समाजमा कसैको प्रतिष्ठा बढ्छ र समाजले त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गरिरहन्छ भने अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । भ्रष्टाचारले मुलुकलाई पिरोलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्ग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्तो सरकारको संयन्त्रले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही चलाउँदा ठुला भ्रष्टचारीले छुट पाउनुले ‘सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन लागेको महसुस भएको छ । आदर्शका कुराकानी गर्नेहरू नै बढी भ्रष्ट भइदिनाले समस्या दिन प्रतिदिन जटिल हुँदै गएको छ । काम गरेर काम बिगार्नु वा काम गर्दा दुःख दिएर पैसा खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम ढिलो निकासा हुनु, निकासा भएर पनि काम नहुनु अझ ठुलो भ्रष्टाचार हो । यस्ता विषयको नियन्त्रण गर्ने हो भने सर्वप्रथम नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन गर्ने गराउने तहबाट सुधारको सुरुवात हुनु पर्छ । माथिबाट सुधार गर्न सुरु गर्ने हो भने कमसेकम नेपाल सरकारका केही उच्च तहका पदाधिकारीले नेपालको निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा चिनाउने काममा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्छ । ठाडो आदेशको पालनाभन्दा ऐन नियममा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । अनि मात्र नेपालको निजामती सेवा मजबुत हुने छ र भ्रष्टाचार न्यून हुँदै जाने छ ।कुनै पनि मुलुकको निजामती प्रशासन स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएको हुन्छ । स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ऐन÷नियमले बाँधिएका जिम्मेवार निजामती कर्मचारीलाई कहिले अञ्चल प्रशासकले गालामा थप्पड दिने, कहिले मन्त्रीले शौचालयमा थुन्ने, कहिले अज्ञात समूहले आव्रmमण गर्ने अनि कहिले उच्च तहको प्रशासकले मन्त्रीको आडमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्ने, कहिले यो मन्त्री रहेसम्म काम नगर्ने भनेर सचिवले बिदा लिने, कहिले अतिरिक्त आय–आर्जन हुने कार्यालयमा सरुवा नपाएको झोकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गमला फुटाउने कहिले काम विशेषले मुख्य सचिवले बोलाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा गएका सचिवको हाजिरीमा मन्त्रीले रातो मसी लगाउने जस्ता कार्य हुँदा प्रशासक चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेसम्म नेपालको निजामती प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । सुशासनका संवाहक निजामती सेवाकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न र आचरणका नियम पालना गर्न÷गराउन निजामती प्रशासनभित्र देखिएको यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो खड्किएको छ । निजामती प्रशासनलाई लोकप्रिय बनाउन ऐन÷नियमले प्रत्याभूत गरेको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पारदर्शी हिसाबमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन र जनताका गुनासालाई निजामती सेवाकर्मीले संवेदनशील भएर सोच्न सकिएन भने भोलिका दिन झन्–झन् भयावह हुने निश्चित छ । तसर्थ, निजामती सेवाभित्र आचरण÷अनुशासन कायम राख्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार पेसागत आचरणका नियम लागु गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
माओवादी अभियानको अन्तर्य
सत्ताको मूलधार, त्यसको अन्तर्य, त्यसको प्रकृति र त्यसको संरचना जब पुरानै रहन्छ सरकारमा बसेर पनि फेर्न नसकिँदो रहेछ । राज्यसत्ताभन्दा सांस्कृतिक सत्ता जटिल प्रव्रिmयाबाट मात्र फेरिन्छ । त्यही सांस्कृतिक सत्ता, वैचारिक सत्ता, स्वभाव र आचरणको सत्ता, आर्थिक सम्बन्धको सत्ता नफेरिएर नै जनताले परिवर्तनको गहिरो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।माओवादी केन्द्रले हालै तीन महिने अभियानको घोषणा गर्दै उद्घाटन पनि गरिसकेको छ । अभियान निश्चित विचार वा उद्देश्य, अवधि वा समय, योजना र विधि निर्धारित गरी अनुशासनबद्धताका साथ व्रmमबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रव्रिmया हो । यो अभियानलाई रूपान्तरण अभियान भनिएको छ । पार्टीभित्र देखा परेका विसङ्गति र विकृतिविरुद्ध, चेतना, व्यवहार, आचरण, सङ्गठन, प्रवृत्तिमा समग्र रूपान्तरण गर्न यो अभियान चालिएको छ । देशव्यापी रूपमा सबै वडामा एकसाथ सुरु गरिएको ‘विशेष रूपान्तरण अभियान’ को उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देश मन्तव्यका साथ सुुरु गर्नुभएको हो । जनयुद्धमा वीरता, शौर्य र साहसका विम्ब बनेका, त्याग र उत्सर्गका प्रतिमूर्ति अमर सहिदका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप पुनर्जागरणका रूपमा यस अभियानलाई लिइएको छ । खिया लागेको पार्टीरूपी हतियारलाई अर्जापेर, माझेर, धारिलो पारी परिवर्तनका अपूरा सपना पूरा गर्नकै लागि यसो गरिएको हो । जनवादी व्रmान्ति सम्पन्न गरी समाजवादसम्म पुग्ने सपना नै सहिदका सपना थिए । देशलाई पूर्ण स्वाधीनतामा पु¥याउन, नवऔपनिवेशिक स्थितिबाट मुक्त गर्न तथा समृद्धीकरण गर्दै विकासको पथ पहिल्याउन एवं जनतालाई गरिबी, अभाव, विपन्नता तथा शोषण–उत्पीडन–दलनबाट मुक्त गर्न नै जनयुद्ध भएको थियो । जुन उद्देश्य अझ पूर्णतामा पुगेको छैन, अझै अधुरो छ । आज पनि सामन्त वर्ग, अभिजात्य वर्ग, धनाढ्य वर्ग, प्रतिव्रिmयावादी एवं प्रतिगामी वर्गबाट जनतामाथि थिचोमिचो चलिरहेको छ । चुसाइ र दलन जारी छ । सांस्कृतिक रूपमा उल्लेखित वर्ग अझै पनि हाबी भइरहेका छन् । राजनीतिमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप जारी नै छ । स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न बाँकी नै छ । युवा तथा प्रतिभाहरूको विदेश पलायन पनि जारी छ । खेतबारी बाँझिएका छन् र उत्पादनमा ह्रास आएको छ । आयातमा निर्भर खाद्यान्नको मापन पनि दिनदिनै झन् झन् भयावह बन्दै जान थालेको छ । यो स्थितिलाई माओवादीले नै फेर्नुपर्ने दायित्व किन छ भने देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको छ । माओवादीकै नीति तथा कार्यव्रmममा आधारित भएर राज्यसत्ता चालु रहेको छ । यो देशमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता, आरक्षण तथा जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक आदि सबैको मुक्ति, सम्मान, अभेद, सामाजिक न्यायका नीति पनि माओवादीकै एजेन्डा हुन् । चालिस बँुदे मागको सम्बोधन हुन नसकेकै कारण जनयुद्धको महान् पहल गर्न बाध्य पारिएपछि देश गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ तर जनयुद्धको उद्देश्य भने यत्ति मात्र होइन । संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ चरित्र वा प्रगतिशील पक्षमा रूपान्तरण गर्दै समाजवादको यात्रालाई अझ अगाडि बढेर पूरा गर्न माओवादी कस्सिनै पर्छ । किनकि देश र जनताका समस्याको पूर्ण समाधान भएको छैैन भने देशका आर्थिक समस्या निराकरण गर्न पनि बाँकी नै छ । यो स्थितिमा अभियान चलाएर रूपान्तरणलाई जोड दिनु सार्थक छ । यो विशेष रूपान्तरण किन हो भने माओवादी एजेन्डा अपनाएर पनि त्यसलाई सार्थक गर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था अझै अलमलिएको छ र स्पष्ट दिशाबोध गर्न सकेको छैन । त्यसै गरी माओवादी पङ्क्तिको पनि हालत उस्तै छ । माओवादीमा खिया लागेको छ, भुत्ते भएको छ, अलमलिएको छ, अघि बढ्ने ठोस दिशा लिन सकेको छैन । यो अभियानले यसैलाई मध्यनजर गरी यी सबै कमजोरीलाई माझमुझ पारी पार्टीलाई धारिलो बनाएर स्पष्ट कार्यदिशा दिनु अनिवार्य भएको छ । कारण अझै जनयुद्धका सहिदको सपना हराएको छैन । यही यो अभियानको महìव पनि हो । पार्टीमा, पार्टीका विचारमा, पार्टी सङ्गठनमा, नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्ममा, जनताबिच सम्बन्ध र सहकार्यमा अभियानले फेरबदल ल्याउने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो अभियान पार्टीको धमिलिएको छवि सुधार्ने र जीवन शैली, जनसम्बन्ध र आचार–सौन्दर्यमा नवीकरण गर्ने पहल पनि हो ।अभियानले पार्टीको मात्र हित गर्ने सोचिएको छैन । यसले सम्पूर्ण कार्यकर्ता, नेता सबैको आचरण, जीवन–शैली, स्वभाव, आनीबानी, प्रवृत्ति र चरित्र, बोलीचाली, पहिरन अनि दृढता, विनम्रता, जनउत्तरदायित्व, समर्पण आदि विषयमा परिवर्तन गरेर सिङ्गो माओवादी आन्दोलनकै हित गर्ने छ, यसले देशको पनि हित हुने छ । व्यक्ति हितलाई समूह हितमा, नेता हितलाई पार्टी हितमा फेर्ने पनि यसको उद्देश्य हो । सामान्य प्रयासले यो पूरा हुन पनि सक्दैन ।माओवादी अरूभन्दा कसरी फरक छ ? त्यो देखाउनु छ । हामीले भन्दै आएका छौँ–माओवादी फरक धातुले बनेका हुन् । यसको अर्थ हामी कांग्रेस, एमाले राप्रपा, रास्वपा जस्तो भएर पुग्दैन । हामीले अरू पार्टीका विचार, चरित्र, कार्ययोजना र प्रवृत्तिबारे जनतालाई बुझाउनु पर्छ र आफ्नै बारेमा पनि । हाम्राबारे अरूले फैलाएका भ्रम, निन्दा, आरोप, अफवाह र दुष्प्रभावलाई चिर्नै पर्छ । जनयुद्धले महान् र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको छ । सामन्तवादको संरचना भत्काएको छ र सामन्ती संस्कृतिको जग खलबल्याएको छ । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र त्यसैको परिणति हो । संविधान सभाद्वारा जनताको हातबाट संविधान लेखन, जनताको सर्वोच्चता, जनतामा सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्नु ठुलो परिवर्तन हो । वर्ग, जाति, लिङ्ग, वर्ण, रूप, क्षेत्र आदिका आधारमा नेपालीलाई हिजो विभाजित गरेर शासन चलाइएको थियो । विभेद र अपमान गरिएको थियो । यसै आधारमा थिचोमिचो, शोषण र अत्याचार गरिएको थियो । देश निरङ्कुशतामा पिल्सिएको थियो । सामन्तवादले देशलाई रसातलमा पु¥याएको थियो । सामन्ती उत्पीडन र दमनका जुवामा नारिएर जनता ठाडो उठ्न सकेका थिएनन् । अज्ञानता, अशिक्षा, रोग, भोक, गरिबी, पछौटेपन, विभेद, निरूपायता आदिले दुर्गमका उपेक्षित गाउँ÷कुना–कन्दरामा उत्पीडित र दलित थिए । रूढिवाद र अन्धविश्वासमा जकडिएका थिए । तिनै क्षेत्रमा जनयुद्धले उज्यालो चेतनाको चिराग बाल्यो र प्रकाशद्वारा प्रकाशित ग¥यो । व्रmान्तिको झन्डा फहरायो र कुना–कुनासम्म राजनीति, विचार, चेतना, शौर्य, जागृति, साहस, आत्मविश्वास पैदा ग¥यो । त्यही जागरणले अहिले जनताले हरेक गलत प्रवृत्तिविरुद्ध औँला ठड्याउन सक्ने भएका छन् । उनीहरूले राजनीति बुझे, शोषण बुझे, अन्याय बुझे, विभेद र अपमान बुझे, हेला गर्ने र होच्याउने वर्ग बुझे । देशको रगत र मुटु खाइरहेको वर्ग पनि बुझे । यसरी गलतलाई बुझेर सही ठम्याउन सक्ने चेतनाको सञ्चार जनयुद्धले नै गरेको थियो । यो आलोचनात्मक चेत र सजगताबाट नै अहिले गणतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । यिनै उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजवादतिरको यात्रा तय गर्न र जनतालाई एकढिक्का भएर यो यात्रामा सामेल हुन आह्वान गर्नकै लागि हो–अभियान । सामन्ती संस्कृति, दलाल पुँजीवाद, भ्रष्टाचारको बेथितिले गाँजेको नेपाल, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र पुरानो संरचनाका कारण पनि अघि बढ्न सकेको छैन । व्रmान्तिको यो अपूरो अंश पूरा गर्ने चेतनाको सञ्चार जनतामा पु¥याउन अत्यन्त जरुरी छ । समाजवादको बाटो देखाउन जरुरी छ । जसका लागि नै माओवादीले अभियान सुरु गरेको हो । जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको सकारात्मक सन्देश पु¥याउन पनि जरुरी छ ताकि जनतामा प्रतिगामी शक्तिले फैलाएको भ्रम र अयथार्थलाई उदाङ्गो पार्न सकियोस् । अभियान संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ । अभियानले गलत संस्कृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न, जनता जगाउन र प्रतिरोध गर्न सिकाउने छ भन्ने अपेक्षा गरौँ । विद्यमान पुरानो सामन्ती संस्कृतिका विरुद्ध प्रतिरोध सिकाएर मात्रै अगाडि बढ्न सम्भव छ । सरकारमा परिवर्तनकारी शक्ति भएर पनि किन मुलुक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन ? यसको सरल जवाफ हो सत्ता र सरकार एउटै होइन । सत्ताको मूलधार, त्यसको अन्तर्य, त्यसको प्रकृति र त्यसको संरचना जब पुरानै रहन्छ सरकारमा बसेर पनि फेर्न नसकिँदो रहेछ । राज्यसत्ताभन्दा सांस्कृतिक सत्ता जटिल प्रव्रिmयाबाट मात्र फेरिन्छ । त्यही सांस्कृतिक सत्ता, वैचारिक सत्ता, स्वभाव र आचरणको सत्ता, आर्थिक सम्बन्धको सत्ता नफेरिएर नै जनताले परिवर्तनको गहिरो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । न त गणतन्त्रकै स्वाद चाख्न पाएका छन् । संविधानले तोकेका मौलिक अधिकारसमेत अलपत्र परेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकाका सवाल आज पनि पुँजीवाद, दलालीकरण र सामन्तवादकै चङ्गुलमा छन् । यसले जनमानसमा निराशा, कुण्ठा, निष्क्रियता, पलायन, मानसिक विभाजन पनि ल्याएको छ । समाज एक किसिमले विखण्डित र विभाजित मनोविज्ञानमा बाँचिरहेको छ । यो अभियानले यी सबैविरुद्ध जेहाद छेड्नु पर्छ । अभियान श्रमसंस्कृतिमा पनि अघि बढ्नु पर्छ र श्रमप्रति लगाव र श्रमिकजनलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको बीजारोपण गर्नु पर्छ । यसरी नै रूपान्तरण अभियानको सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
सडक निर्माण अलपत्र यात्रु र व्यवसायी मर्कामा
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको मालढुङ्गा–बेनी सडकखण्डको निर्माण अलपत्र छाडिएको छ । सडक निर्माणको काम वर्षाको समयमा अगाडि बढ्न सकेन । सडक निर्माण अलपत्र छाडिँदा यात्रुले सास्ती बेहोर्नु परेको छ भने सडक आसपास व्यापार गरी बसेका व्यापारीको व्यवसाय चौपट भइसकेको छ । सडककै कारण सडक आसपासका व्यापारीको पसलमा ग्राहक आउन सक्ने अवस्था छैन भने आवश्यकीय सामान खरिद गरी ल्याउन पनि व्यवसायीलाई समस्या छ ।
वर्षाले बगायो करोडौंँ खर्चिएका कच्ची सडक
कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत जाजरकोटमा निर्माण गरिएका २८ वटा सडक वर्षाले कामै नलाग्ने भएका छन् । नेताको पहुँचका आधारमा चल्लालाई कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन गरी र वातावरणीय प्रभा
निजामती प्रशासन साध्य होइन, साधन हो : मुख्यसचिव डा. अर्याल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष आजकै दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ ।
उज्यालो प्रदेशको अँध्यारो गाउँ
हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा एक दर्जन हाराहारीमा लघुजलविद्युत् सञ्चालनमा छन् । यहाँ विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइरहन्छ । विद्युत्को समस्याले गर्दा उज्यालो गण्डकी प्रदेशको अभियानमा चुनौती थपिएको छ । उज्यालो प्रदेशको अँध्यारो गाउँ झिलिमिली बन्न सकेको छैन ।
पुरस्कार वितरण
नेपालभाषा मिसा खलः स्थापनाको ३४ औँ वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा जगतसुन्दर ब्वनेकुथि काठमाडौँले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त अवसरमा संस्थाले नेपाल भाषाका साहित्यकार तथा प्राध्यापक राजा शाक्यलाई सम्मान गरेको छ । वरिष्ठ समाजसेवी एवं उद्योगपति अम्बिका श्रेष्ठले उहाँलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
‘लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम पूरा हुन्छ’
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन देवदह, तिलौराकोट, रामग्राम र कुदानमा विहार बनाउने बताउनुभएको छ ।
