गोरखापत्र अनलाइन
चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको योजना एक वर्षमै निर्माण !
चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एक सडक आयोजना एक वर्षमै निर्माण सकिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट वडा नं ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी–गलेश्वर खण्डको कालोपत्र गर्ने आयोजना लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि सकिएको हो ।
उखु किसानले आन्दोलन नरोक्ने
सरकारले बुधबार उखुको मूल्य निर्धारण गरे पनि सर्लाहीका उखु किसानले भने एक सातादेखि जारी आन्दोलन नरोक्ने भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गएको वर्षको तुलनामा २५ रुपियाँ बढाएर यो वर्षका लागि उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ६३५ रुपियाँ तोकेको छ । त्यसमा उद्योगीले ५६५ रुपियाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सर्लाहीका उखु किसानले उद्योगीको प्रभावमा परेर मूल्य तोकिएको भन्दै यो मूल्य स्वीकार नगर्ने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हुन् ।
सिकलसेलपीडित समस्यामा
घोडाघोडी नगरपालिका–१, हिम्मतपुर मुक्त कमैया शिविरका ३३ वर्षीय अपाङ्गता छविलाल चौधरीकी श्रीमतीलाई सिकलसेल एनिमियाले च्यापेपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ । हातमा सिप र श्रीमतीको साथले ह्विलचेयर चलाएर घर गुजारा चलाउँदै आएको चौधरी परिवारको मूली नै बिरामी परेपछि चिन्ताले गिजोलेको छ । छविलालकी ३२ वर्षीय श्रीमती ताराकुमारी चौधरीलाई खुट्टा दुख्न थालेको एक वर्ष भएको थियो ।
पचास करोड माग्दा चार करोड निकासा
भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सङ्ख्या जाजरकोटमा ३३ हजार २५ पुगेको छ । जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले लाभग्राहीलाई रकम दिन सकेको छैन । रकम लिइसकेका पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग अस्थायी आवासका लागि आवश्यक थप ५० करोड रुपियाँ माग गरिएको बताइन्छ । रकम माग गरेको ११ दिनपछि चार करोड रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा अनुदान दिन स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्दै अनुदान वितरण गर्न थालेका छन् । हालसम्म तीन हजार ७२१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ताबापतको २५ हजार रुपियाँ निकासा भएको बताइन्छ । भेरी नगरपालिकाले चार हजार ५४९ लाभग्राही कायम गरेको छ ।
भुक्तानी ढिलाइले तनावमा ठेकेदार
निर्माण व्यवसायीलाई यतिबेला दुई थरीको तनावले पिरोलेको छ । एकातिर निर्माण गरिसकेको कामको भुक्तानी भएको छैन, अर्कातिर अरू ठेक्का रोक्ने, कालो सूचीमा राख्ने गर्दा निर्माण व्यवसायी तनावमा रहेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ठेक्काको भुक्तानी सरकारले नगर्दा व्यवसायीको अन्य काममा असर पुगेको छ । यसका कारण ती काम केही अधुरा छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले ठेक्का तोड्ने, कालो सूचीमा राख्दा ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीको फोन अफ हुने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो ।
नमुना संसद् अभ्यास कार्यक्रम
विद्यार्थीलाई संसद् सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले बुटवलको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता मावि देवीनगरमा नमुना संसद् अभ्यास भएको छ । उक्त अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले विद्यालयले युवा तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी संसद् सञ्चालनका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरेको नमुना संसद् अभ्यासले विद्यार्थीमा राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा बन्ने बताउनुभयो । संसद् कसरी सञ्चालन हुने रहेछ र त्यसका प्रक्रियाका विषयमा जानकारी लिन सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सकियो बन्ध्याकरण घुम्ती शिविर
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको परिवार नियोजनको स्थायी बन्ध्याकरण घुम्ती शिविर सम्पन्न गरेको छ । शिविरमा लक्ष्यभन्दा बढी नागरिकले सेवा लिएका छन् । गत मङ्सिर १४ गतेदेखि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको घुम्ती शिविर सोमबारबाट सकिएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेशबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो । शिविरमा लक्ष्य गरिएको भन्दा बढी नागरिकले सेवा लिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको घुम्ती शिविरमा १२५ जना नागरिक सहभागी भई सेवा लिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग मर्मत
कञ्चनपुर–कैलालीअन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग मर्मतको काम सुरु गरिएको छ । सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी मर्मत ९पुर्न०का लागि ठेक्कामार्फत सो काम अगाडि बढाइएको हो ।
पर्सामा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी चार सय ५९ उजुरी फछ्र्यौट
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ५९ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ ।
दिवा खाजा कार्यक्रम रोकिँदा चेपाङ समुदायका बालबालिका समस्यामा
पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा न खुट्टामा चप्पल छ, न शरीरमा लगाउने न्यानो कपडा । थरथर काम्दै विद्यायलको बेञ्चमा बसेर पढिरहेका छन् चितवनको कालिका नगरपालिका–१० सिद्धिको जिङ्लाउस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा चेपाङ समुदायका बालबालिका ।
-original-thumb.jpg)
पहिरोको चपेटामा बस्ती र विद्यालय
नवलपुर जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिका–४ को अर्खला समुद्री सतहबाट ९२७ मिटरमा अवस्थित छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गले छोएको दललेबाट २६ किलोमिटरको दुरीमा रहेको यो पुरानो मगर बस्तीलाई सानो लाप्राक पनि भनिन्छ । चिसो मौसम र उर्वर भूमि रहेको अर्खलाको सिरानमा सेतीनाग माध्यमिक विद्यालय छ ।
पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा कालोपत्रे
विस्तारका क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन अन्तर्गत पूर्वी खण्डका दुवैतर्फ कालोपत्रे सुरु भएको छ। यातायात आवागमनलाई सहज बनाउन दुवैतर्फ कालोपत्रे सुरु भएको पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिनुभयो। दुई लेन रहेको राजमार्ग विस्तार गरी हाल चार लेन बनिरहेको छ। एकतर्फी दुई लेनको कालोपत्रे गरिएकोमा दुवैतर्फी कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको हो।
सकसपूर्ण बन्दै कोशी अस्पतालको सेवा
पूर्वाधार अभावमा साँघुरो संरचनामा सकसपूर्ण सेवा प्रवाह गर्दै आएको विराटनगरको कोशी अस्पतालको पूर्वाधार अझै केही वर्ष सुधार नहुने भएको छ । नेपाल सरकारले अस्पतालको पूर्वाधार समस्या समाधान गर्न ३० महिनाअगाडि पाँचतले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्न ठेक्का लगाएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा सर्वसाधारणले सहज उपचार सेवा नपाउने अवस्था आएको हो ।
एनसेलमा दुध–पानी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विवादमा मुछिँदै आएको छ । नेपालको दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी कहिले सेयर बिक्री मूल्यको विषयलाई लिएर, कहिले लाभकर छलीको विषयलाई लिएर त कहिले फ्रिक्वेन्सी तथा स्थापित मूल्य मान्यता र नीतिगत सीमाको अवज्ञा गरेर चर्चामा आइरहेको हो । लाभकर छलीको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मात्रै नभएर एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले नेपालको करसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसिएसआइडी) मा समेत पु¥याएको विदितै छ ।
गरिबी निवारणका रणनीति
सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको अवस्था नै गरिबी हो । विशेषतः जीवनयापन गर्न सक्ने आयस्रोत नहुनु, मानवीय अस्तित्वका लागि क्षमता र अवसरबाट वञ्चित हुनु, न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोतसाधन, सिप, ज्ञानको अभाव हुनु, आर्थिक विपन्नता, सामाजिक विभेद, असमानता, जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु गरिबीको अवस्था हो । त्यस्तै, मौलिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुनु, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नहुनु, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पछाडि पर्नु आदि गरिबीको अवस्थालाई चित्रण गर्ने आधारहरू हुन् । गरिबीलाई हिंसाभन्दा पनि खराब मानिने हुँदा राज्यले गरिबी निवारण अभियानलाई पहिलो प्रथामिकता दिन सक्नु पर्छ ।
