गोरखापत्र अनलाइन
गोरखा बस दुर्घटना : २६ घाइते, दुई गम्भीर
गोरखामा बस दुर्घटनामा परी घाइते हुनेको सङ्ख्यो २६ पुगेको छ भने घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कालीगण्डकी नदीबाट अवैध उत्खनन गरिएको बालुवा जफत
नियमविपरीत कालीगण्डकी नदी उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा जफत गरिएको छ । नियमविपरीत सङ्कलन गरिएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको सक्रियतामा जफत गरी बागलुङ नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाइएको हो ।
महाकाली नदीको कटानले बस्ती जोखिममा
पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर दक्षिणमा भने भारतसँग जोडिएको छ । यो बस्तीमा महाकाली नदीको लगातारको कटानले बढी क्षति पुगेको हो । स्थानीयका अनुसार नदीको कटानले यहाँ दुई बिघाभन्दा बढी जमिन नदीमा समाहित भइसकेको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित थारू भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित थारू भाषा
सप्तकोसीमा जलसतह बढेपछि ३८ ढोका खोलियो
सप्तकोसी नदीमा पानीको सतह लगातार बढ्दै गएपछि बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ३८ ढोका खोलिएको छ । पहाडी भेगमा भएको लगातारको वर्षाका कारण नदीमा पानीको बहाव उच्च हुँदै गएपछि कोसी ब्यारेजका ५६ मध्ये ३८ ढोका खोलिएको हो ।
ढोरपाटनमा पर्यटक बढेपछि घोडा व्यवसाय फस्टाउँदै
एकदशक अघिसम्म ढोरपाटनवासीले बजारबाट सामान ढुवानी गर्न र यात्रा गर्न घोडा खच्चडको प्रयोग गर्दथे । ढोरपाटनमा सडक विस्तार भएर मोटर गुड्न थालेपछि घोडा खच्चड कामविहीन भएका थिए ।
ललितपुर महानगरप्रमुख महर्जन ‘एक्सिलेन्स अर्वान गभर्नेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन ‘एक्सिलेन्स अर्वान गभर्नेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित हुनुभएको छ ।
बिजुलीको लाइन काटिदा डाडाँकोट बस्ति अन्धकारमा
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–३ स्थित डाडाँकोटगाउँ अन्धकार भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जुम्लाका कार्यालय प्रमुखको आदेशमा विद्युतको लाइन काटिएपछि डाडाकोटगाउँ अन्धकार भएको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उराँव भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उराँव भाषा
रुख कटान आदेश नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले रुख कटान आदेश नदिँदा डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
आज राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै
आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ । सोमबार पनि सो कार्यसूची तय भए पनि समितिमा विधेयकमाथिको छलफल नसकिएको पेस हुन नसकेको हो ।
धानखेती डुबानले नष्ट भएपछि सिँघाराखेती गर्दै किसान
गत साउनमा आएको वर्षापछिको डुबानले धानखेती नष्ट भएपछि जलेश्वर नगरपालिका-८ का किसानले विकल्पमा सिँघाराखेती गर्न थालेका छन् । यहाँको करिब २०० बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली डुबान नष्ट गरेपछि किसानहरूले अहिले वैकल्पिक रूपमा सिँघाराखेती गर्न थालेका हुन् ।
महिलाको सीपलाई बजारसँग जोड्दै‘वुमन इन्टरप्रेनर्स ग्यालरी’
विराटनगरको सहिद रड्गशाला नजिक सानो घर जहाँ भीडभाड भइरहन्छ । घरको भुइँतलाको कोठामा कोशी प्रदेशका महिला उद्यमीहरूले आफ्नो सीप प्रयोग गरेर बनाएका विभिन्न सामग्री कलात्मक ढड्गले सजाएर राखिएका छन् ।
मालती मङ्गले चलचित्रको छायाङ्कन तनहुँमा सुरु
नेपाली चलचित्र ‘मालती मङ्गले’को छाँयाङ्कन तनहुँबाट सुरु गरिएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रहेको ढोरवाराही मन्दिरबाट शुभारम्भ गरिएको हो । शुक्लागण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य संघले चलचित्रको टोललिाई स्वागत गरेको छ ।
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण : नमूनाको विस्तृत प्रतिवेदनका पर्खाइमा
अशोक घिमिरे जलजले (दैलेख), भदौ १७ गते । पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकको निकै चहलपहल रहेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ को जलजले क्षेत्र आजकल सुनसान छ । पेट्रोलियम ड्रिलिङ गरिएको क्षेत्रलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सुरक्षा दिइरहेका छन् । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो भण्डारण पुष्टि भएको खबरबाट सिङ्गो मुलुक उत्साहित छ ।खानी तथा भूगर्भ विभागको नेतृत्वमा चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले थालेको अन्वेषणबाट जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डारणस्थल रहेको पुष्टि भइसकेको छ । विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्याइएको थियो । यसबाट सङ्कलन गरिएका नमूनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पाइएको छ । यो जम्मा चारवटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुवाको मात्र प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुवाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कुल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।नेपालमै यति ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण भेटिएपछि त्यसको उत्खनन र व्यावासयिक उत्पादनको काम कहाँ पुगेको छ भनेर सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेल पेट्रोलियम नमूनाको विस्तृत प्रतिवेदनको पर्खाइमा नेपाल रहेको बताउनुहुन्छ । चिनियाँ टोलीले अहिले नमूनाको विश्लेषण र अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेको छ । सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म पेट्रोलियम अन्वेषणको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ । अन्तिम प्रतिवेदनबाट पेट्रोलियम पदार्थको परिणामसहित विभिन्न तथ्य तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ । “जियोफिजिकल र जियोलोजिकल अध्ययनको विस्तृत तथ्याङ्कसहित अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौँ”, विभागका भूगर्भविद् लुइँटेलले भन्नुभयो, “अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै अन्य काम अघि बढ्छ ।” सरकारले पनि उक्त स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त पेट्रोलियम परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारी गर्न नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणी उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जिओलोजिष्ट धर्मराज खड्का, परियोजनाका मनिष कर्ण र निगमका सहायक प्रबन्धक दिप्ती पौडेल रहनुभएको छ । निगमकै पहलमा मन्त्रालयले उक्त समिति निर्माण गरेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट प्राकृतिक ग्यासको सदुपयोगको सम्भाव्यताबारे उक्त समितिले अध्ययन गर्ने बताउनुहुन्छ । “जलजले क्षेत्रमा देखिएको ग्यास कुनकुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेलगायत विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । निगम अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दिने निर्देशनको पर्खाइमा छ ।समितिले पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन सम्पन्न गरिसकेको छ । “मन्त्रालयले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समितिले अध्ययन थालेको छ, ‘साइट भिजिट’का सिलसिलामा समितिका सम्पूर्ण सदस्य दैलेख पुगेका हौँ”, समिति संयोजक उपाध्यायले रासससँग भन्नुभयो । समितिले दैलेखसँगै सुर्खेतमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरेको छ । “कतिपय विषय पूर्ण प्राविधिक भएका कारणले पनि धेरै कुरा पछि थाहा हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रारम्भिक रूपमा हामीलाई दिएको जिम्मेवारीको सिलसिलामा केके गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछौँ ।” समितिले प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यताबारे पेट्रोलियम विज्ञ, अध्येतालगायतसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । समितिलाई ग्यासको सदुपयोग, व्यावसायिक उत्पादन, आवश्यक पूर्वाधारको आवश्यकता र लागतलगायत बारेमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१९ मा भएको सरकार–सरकारबीचको सम्झौतापछि पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सुरु भएको थियो । जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । यो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो । स्थानीयका लागि जमिनबाट आफँै बल्ने ग्यास र तेलजस्तै पदार्थ चुहिने विषय नौलो भने होइन । दैलेखका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान पहिलेदेखि नै भए पनि वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन सङ्कट भएपछि सरकारले स्वदेशकै ऊर्जा स्रोतको उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छसात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान छ ।धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना ९पाइलट० परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित छ । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको थियो । कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो ।खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र र आमनागरिकको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको थियो । परियोजनाले सफलता पाउँदै गएपछि दैलेखवासी मात्र नभई सिङ्गो मुलुक नै उत्साहित बनेको छ । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति शृङ्खला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
.jpg)