गोरखापत्र अनलाइन
भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने तयारी
आफ्नो लालपुर्जा नहुँदा बर्सौंदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न अहिले जिल्ला तहमा धमाधम काम भइरहेको छ ।
हरिचौर–ताराखोला सडक कालोपत्रे
मध्यपहाडी लोकमार्गको गलकोटखण्डदेखि गलकोट नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको हटिया–हरिचौर–ताराखोला गाउँपालिका हुँदै म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
एकताको सहभाव राख्न आग्रह
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्न राई जातिको महìवपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको छ ।
बाढी आउँदा पैदल हिँड्नै समस्या
पानी पर्न सुरु भएसँगै सर्लाहीको चुरेवर्ती विकट क्षेत्रमा खोलाको बाटोबाट आउजाउ गर्न समस्या पर्न थालेको छ । बाढी आएर खोलाको बाटो
राजमार्गमा चौतारो संरक्षण
गाउँघरमा कुनै बेला सार्वजनिक स्थलका रूपमा चौतारा, पाटी, पौवा निकै परिचित थिए । पुर्खाले बाटो हिँड्दा थकान मेट्न, गाउँबेँसी गर्दा भारी बिसाउन, गर्मीयाममा आराम गर्न, ब
बजेट अभावले एकाइ बन्द हुने अवस्था
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य एकाइमा बजेटको अभाव हुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, वृद्धवृद्धा तथा सा
‘गम्भीर समीक्षासहित जनतामाझ आएका छौँ’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतामाझ आएको बताउनुभएको छ । सदरमुकाम
काँक्रेविहारमा अपाङ्गतामैत्री पैदलमार्ग
कर्णाली प्रदेश सरकारले अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो ।
सूचना प्रविधिको विकास
विगत तीन दशकमा संसारले सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हो । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई जोडेको छ । समाजका चौतर्फी आयाममा सूचना प्रविधि नपुगेको क्षेत्र छैन । देशको शासकीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्ने मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठुलो फड्को मारेका छन् । राजकीय सुशासन र पारदर्शिताका निम्ति सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अति महŒवपूर्ण भएको छ । कतिपय मुलुकले सूचना प्रविधिको सही अन्वेषण र उपयोग गरेर राज्यको आय तीव्र्रतर रूपमा वृद्धि गरेका छन् । उद्योग, व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले लागत न्यूनीकरण गरिनुका साथै प्रतिफलमा गुणोत्तर लाभ लिएका छन् । त्यसबाट लगानी विस्तार हुनुका साथै आय, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो भई राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत उचाइमा पु¥याइरहेका छन् । सूचना प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोगले कम जनशक्तिमा बढी प्रतिफल हासिल हुने छ । कम जनशक्तिबाट बढी फाइदा लिन सकिने हुँदा लागतमा कमी आएको छ भने सेवाग्राहीले पनि प्रभावकारी तवरले सेवा पाउन सकेका छन् । सूचना प्रविधिको यस्तो अनुपम र फराकिलो क्षेत्र भएर पनि नेपाल लक्ष्य अनुुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुँजीको अवरोधलगायतले राज्यका निकायका साथै निजी क्षेत्रले समेत द्रुत सूचना प्रविधिको अनुसरण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा गम्भीर समीक्षा गरेर कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सूचना प्रविधि क्षेत्रको यस्तै लाभ र समयको माग अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई डिजिटल संरचनामा लैजाने योजना छ । सरकारी कागजपत्र, फाइल, दस्ताबेज स्क्यान गरेर डिजिटाइजेसन पनि गर्न थालिएको छ । कतिपय पुराना फाइल सुरक्षित गरिने कार्यसमेत हुन थालेको छ । कार्यालयका काममा अनलाइन सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न थालिएको भए पनि त्यसमा अनेक अवरोध भने छन् । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई तीव्र डिजिटल गरिने भने पनि लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेको देखिँदैन । इन्टरनेट पूर्वाधार अझ चाहे जसरी सस्तो र द्रूत हुन सकेको छैन । देशको आर्थिक तथा सामाजिक मुहार नै परिवर्तन गर्न सक्ने डिजिटल क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेकोप्रति सम्बद्ध क्षेत्र संवेदनशील देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्र विकासका लागि महŒवपूर्ण भए पनि यसमा पर्याप्त बजेट नभएर काम गर्न कठिन भएको बताउनुभएबाटै सुधारका निम्ति अझै धेरै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ । मन्त्रालयको नियमित समीक्षामा समेत सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष आएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्यो । बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रका समग्र कामकारबाहीलाई समीक्षा गरिँदा दुई वटा पक्ष देखियो । पहिलो त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै कमी देखिएको छ । नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समीक्षा गरिँदा आगामी आवमा यो क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने देखिएको छ । दोस्रो, विनियोजन गरिएको बजेटको पनि समयमै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिएको पाइएन । आर्थिक, सामाजिक विकासका साथै सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्र कुनै पनि हालतमा पछाडि पर्नुहुन्न । डिजिटल फ्रेमवर्कका लक्ष्य साकार पार्न पर्याप्त साधन र स्रोत चाहिन्छ । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारमा बदलिँदो परिवेशसँगै संवेदनशील भएर आत्मसात् गरिनु पर्छ । सूचना प्रविधिको राम्रो विकास हुन सक्दा युवा जनशक्ति देशभित्रै बसेर संसारको काम गरी अब्बल आयआर्जन गर्न सक्छन् तर कतिपय क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको समेत राम्ररी काम हुन नसक्दा पूर्वाधार कमजोर छ । समग्रमै पुँजीगत बजेटको खर्च प्रणाली कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि कुल पुँजीगत बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट न्यून हुनुमा अरूलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन, सम्बद्ध निकाय नै सव्रिmय हुनु पर्छ । यतिबेला चालु आवका बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नु पर्छ । साथै नयाँ बजेटमा सही कामका निम्ति पुग्दो बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।
फरक क्षमताका बालबालिका अब्बल
जटिल प्रकारको बहुअपाङ्गता भएकी आफ्नो छोरी सामान्य अवस्थाकी हुन नसक्ने भन्ने भएपछि भरतपुर महानगरपालिका–२, क्षेत्रपुरकी सावित्री परियारले भन्नुभयो, “अवस्था देख्दा आशा मारेकी थिएँ, अहिले धेरै प्रगति भएको छ ।”
धनियाँमा अत्यधिक विषादी
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । देशको ठुलो तरकारी बजार काठमाडौँको कालीमाटीमा भित्रिएको हरियो धनियाँमा अत्यधिक विषादी भेटिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार काभ्रेबाट मङ्गलबार ल्याइएको हरियो धनियाँमा ९९.३७९ प्रतिशत ‘अर्गानोफस्फेट’ नामक विषादी भेटिएको हो । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले कालीमाटी तरकारी बजारका १७ पसलको १७ थरी तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गरेकोमा हरियो धनियाँमा विषादी भेटिएको छ । विषादीको मात्रा धेरै भेटिएको उक्त धनियाँ उपभोगयोग्य नरहेकोे कालीमाटी प्रहरीको सहयोगमा समितिले नष्ट गरेको जनाएको छ । विषादी छर्केपछि पर्खनुपर्ने अनिवार्य निश्चित समय नपर्खेर बारीबाट सोझै बजारमा हरियो धनियाँमा उच्च परिमाणमा विषादीको अवशेष भेटिएको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख डा. शान्ता कार्कीले जानकारी दिनुुभयो ।
मलेसियामा रोजगारदाता परिवर्तन हुने, नेपालीलाई लाभ
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारीको विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । यसबाट नेपाली श्रमिकले पनि लाभ लिन सक्ने बताइएको छ ।मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुतियन इस्माइलले आप्रवासी श्रमिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी १३ औँ संयुक्त समितिको बैठकबाट सो निर्णय भएको हो । मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयमा औपचारिक क्षेत्र (उत्पादन, निर्माण, कृषि, बगान) र सेवा क्षेत्रका (होटेल, पर्यटन) लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति लिन सक्ने छन् ।यसअघि मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई एकै प्रकृतिको कार्यक्षेत्रमा मात्रै रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्ने अनुमति दिएको छ । जुन कम्पनी पुनर्संरचना, बन्द, विस्तार वा श्रम विभागको निगरानीमा रहेको समितिद्वारा अनुमोदन जस्ता सर्तमा आधारित छन् । दूतावासले मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न इच्छुक श्रमिकलाई राम्रो अवसर हुने जनाएको छ । मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले गरेका विभिन्न सिफारिससँग मेल खाने छन् ।
स्थानीय तहको बेरुजु साढे दुई अर्ब
बैतडीका स्थानीय तहमा बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ बेरुजु थपिन थालेको छ । जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु दुई अर्ब ३९ करोड ५१ लाख रुपियाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म दुई अर्ब १६ करोड आठ लाख ४६ हजार अद्यावधि बेरुजु रहेकामा आव २०८०/८१ को एक वर्षमा थप २३ करोड बेरुजु थपिएपछि कुल बेरुजु अढाई अर्ब पुगेको हो ।
घरजग्गाको कारोबार वृद्धि
पौने अठतिस अर्ब राजस्व सङ्कलनकाठमाडौँ, जेठ ७ गते । चालुु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को १० महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट पौने ३८ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालुु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म घरजग्गा कारोबारबाट ३७ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । घरजग्गाको कारोबारमा सामान्य सुधार आएसँगै राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चैतको तुुलनामा वैशाखमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट दुवैको लिखत पारित बढेको विभागले तथ्याङ्क छ ।विभागका अनुसार चालुु आवको साउनमा तीन अर्ब ८३ करोड ५० लाख, भदौमा तीन अर्ब नौ करोड दुई लाख, असोजमा तीन अर्ब आठ करोड १२ लाख, कात्तिकमा दुुई अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभागका अनुसार मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख, पुसमा चार अर्ब २५ करोड, माघमा तीन अर्ब ८७ करोड, फागुनमा चार अर्ब १२ करोड र चैतमा चार अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपियाँको घरजग्गाको कारोबारबाट राजस्व सङ्कलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।सबैभन्दा बढी राजस्व वैशाखमा चार अर्ब ५४ करोड २२ लाख र सबैभन्दा कम कात्तिकमा दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार वैशाखमा मात्रै ५२ हजार ४२३ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । गत चैतमा ४९ हजार ८३२ वटा नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको थियो । वैशाखमा कुल लाख ४४ हजार ६० र चैतमा एक लाख ४७ हजार ४१६ वटा कारोबार भएको विभागको तथ्याङ्क छ । घरजग्गाको कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुुँजीगत दस्तुुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क, नगर पूर्वाधार विकास शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यतालगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । पुँजीगत लाभकरबापत उठ्ने राजस्व मात्रै सङ्घ सरकारको खातामा जाने विभागले जनाएको छ ।
