काम तथा अध्ययन गर्न र अन्य पेसाका लागि विदेश जाने नेपालीको पहिलो सम्पत्ति भनेकै राहदानी हो । त्यही राहदानी बनाउन विदेशस्थित नेपाली नागरिकले अनेक समस्या खेप्नुपरेको गुनासो छ । अझ वैदेशिक रोजगारीका लागि अत्यधिक नेपाली जाने मुलुकमा नवीकरणसँगै नयाँ राहदानी लिनु भनेको ठुलो युद्ध जितेजस्तो हुने गरेको त्यहाँस्थित नेपाली नागरिक बताउनुहुन्छ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी अनुदानमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्ट सफलतासाथ सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता अनुसार अमेरिका र नेपालको संयुक्त परियोजना भएकाले पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ सफल कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै समयावधिभित्रै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो । बुधबार नेपालमा सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित हर्षाेल्लास समारोहमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पिटर्सन ब्राइट, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत संयुक्त सहभागितामा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो । समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले
अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालले एमसीए सम्झौता अनुमोदनका क्रममा गरेको व्याख्यात्मक विश्लेषणलाई विशेष अवस्थाको सिफारिसका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको दिगो पहुँच स्थापित गर्न आवधिक योजनामै समावेश गर्न जोड दिइएको छ ।
नेपालमा शौचालयबाहेक बाहिर खुला स्थानमा दिसा बन्द भएको चार वर्ष भयो तर यो कागज र घोषणामा मात्र हो । २०७६ सालमा नै नेपाल खुला दिसामुक्त देशको घोषणा गरिए पनि तराईमा ‘मैदान जाने’ क्रममा कमी आएको छैन । यस तथ्यलाई कुनै सर्वसाधारणले होइन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले नै मङ्गलबार उजागर गर्नुभएको हो । यससँगै सरकारका नीति र कार्यक्रम सबैले बुझ्ने भाषामा नहुँदा त्यसले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा आउने देखिएको छ । तथापि यो कार्यक्रम भने नागरिकको लगानीमा नै भएको दाबी छ । एक दशकमा यसका लागि ठुलो रकम खर्च भएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका– ३ बालश्रममुक्त वडा घोषणा भएको छ । विशेष समारोहको आयोजना गर्दै बिहीबार सो वडालाई बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।
“हाम्रो नाममा ब्रिटिस सरकारले एउटा सिपाही बराबर चार सय डलर लिन्थ्यो तर गोर्खा सैनिकले मात्र एक सय डलर बराबरको खर्च पाउँथे । पेन्सनमा पनि त्यस्तै विभेद थियो ।” यो कुरा बताइरहँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक वयोवृद्ध ७७ वर्षीय डम्बरबहादुर लिम्बू तुम्बाहाम्फेको शिर निहुरियो ।
लिबियामा तटीय क्षेत्रको ठुलो भूभाग समुद्रमा बग्दा जनधनको व्यापक क्षति भएको छ। मङ्गलबार रातिको घटनामा छ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। १० हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेका छन्। आँधीपछिको मुसलधारे वर्षाले डेर्ना नदीका दुई वटा बाँध फुट्दा आएको बाढी समुद्रमा मिसिएपछि भीषण बाढीसहित समुद्रको छाल बस्तीमा पसेर जनधनको व्यापक क्षति गरेको हो। विश्व मौसम सङ्गठनका अनुसार आँधी प्रतिघण्टा ८० किलोमिटरको तेज गतिमा आएको थियो। जसले दुई वटा बाँध फुटाएपछि डेर्ना र आसपासका सहरका बस्ती समुद्रमा बग्न पुगेका हुन्। विपत्मा परेकाको उद्धारमा कठिनाइ आएकाले हजारौँ
विश्वव्यापी तापमानलाई नियन्त्रणमा राख्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुख्य उद्देश्यसाथ आगामी महिना संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २८) हुँदै छ । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म चल्ने सम्मेलन दिगो विकासको लक्ष्यमा हरित उत्थानशील विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने र कार्बन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराएको हानि नोक्सानीको भरणपोषणको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने छ ।
विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकको समूह जी–२० ले परमाणु हतियारको धम्की वा त्यसको प्रयोग स्वीकार गर्न नसकिने घोषणा गरेका छन्। भारतमा शनिबारदेखि सुरु भएको जी–२० समूहको शिखर सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रले युक्रेन युद्धलाई औँल्याउँदै दिगो शान्तिको पक्षधरता देखाएका हुन्। रुसको नाम नलिई जी–२० सदस्य मुलुकले बाली घोषणापत्रको स्मरण गराएका छन्। जस अनुसार युक्रेनमा दिगो शान्तिका लागि सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सिमाना विस्तार गर्न बल प्रयोग वा धम्कीबाट अलग रहन पनि स्मरण गराइएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि हुने भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आज आफ्नो पहिचानसहितको वृहत् र्यालीसहितको विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबारदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) ले दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अघि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा बुधबार गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदान प्रदान गर्नुभएपछि कम्प्याक्टसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको हो।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबार (भदौ १३) देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
नेपालको बहुमूल्य जडीबुटी जटामसी सङ्कलनसँगै विदेश निर्यात रोकिएको छ। अधिकार प्रत्यायोजनको विवादका कारण गत वर्षदेखि जटामसी सङ्कलन र निर्यात भएको छैन। यससँगै नेपालले पाउने विदेशी मुद्रा गुमेको छ। विश्वको कुल मागमध्ये ९५ प्रतिशत नेपालबाट मात्र आपूर्ति हुँदै आएको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार विगतमा वन तथा भूसंरक्षण विभागमार्फत यसको निर्यात तथा सङ्कलनका लागि नियमन हुन्थ्यो। त्यसमा जेनेभास्थित साइटिसको मुख्यालयले कोटा निर्धारण गरेपछि सरकारले सोही कोटाका आधारमा सङ्कलनका लागि व्यापारीलाई आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको मापदण्डमा रहेर व्यापारीले प्रस्ताव गर्नु पर्छ।