• नारायण काफ्ले
• ३० मंसिर २०८०, शनिबार

एकै दिन चार सदस्यको अध्यक्षता

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विषयगत समिति सभापति चयनको पनि चार महिना भइसकेको छ । तर सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति सभापति चयन अझै हुन सकेको छैन । दुईमध्ये एक समिति करिब निष्क्रिय छ । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर समिति सञ्चालनमै परेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– शुक्रबार सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ ।