पशुको पञ्जीकरण गर्ने योजना
सरकारले हरेक पशुको विवरण राख्ने गरी पशु पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय तथा सहकार्यमा पशुको पञ्जीकरणको योजना अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पशु कल्याण विधेयक नै बनाएर पशुले पाउने आधारभूत अधिकारसँगै पशुको परिचयका लागि पञ्जीकरणको योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। यो व्यवस्थासँगै आमउपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन दिने पशुपन्छीको वास्तविक परिचय थाहा पाउने छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँगको परामर्शमा पशुकल्याण विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। अब केही समयमै विधेयक मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
सोह्र हजार घर खाली
गाउँघर छोडेर सहर बस्ने प्रवृत्तिले दोलखाका १६ हजारभन्दा बढी घर खाली छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु-याएर अनुदानमा निर्माण गरिएका अधिकांश घर पनि खाली रहेका छन् ।
मुगमकार्मारोङमा राज्यको दृष्टि अझै परेन
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सडक मार्गले नजोडिएको एक मात्र पालिका हो, मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका। सोही पालिका अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित छिरिङ क्याप्ने लामाले विकास, समाजसेवा र नागरिकको हकहितका लागि खट्ने जुझारु एक पाको नेतृत्वको पहिचान बनाउनुभएको छ। जिल्ला सदरमुकाम गमगढी बजारदेखि ५० किलोमिटरको मुगमकार्मारोङ पुग्न दुई दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। भौगोलिक रूपमा दुर्गम भए पनि प्राकृतिक सौन्दर्य र बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाका कारणले प्रख्यातसमेत छ। प्रस्तुत छ, गाउँपालिका अध्यक्ष लामासँग गोरखापत्रका मुगु समाचारदाता हरिकृष्ण ऐडीले गर्नुको कुराकानी–
बाढीले बगायो पुल
सोलुखुम्बुको महाकुलुङ र सोताङ गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल बर्सातको बाढीले बगाउँदा स्थानीय नागरिकको जिल्ला सदरमुकामलगायत सबै बजारसँगको सम्बन्धविच्छेद भएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत आरक्षण
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बनाएको हो ।
नेपाललाई ‘स्टार्टअप’ मुलुक बनाउने लक्ष्य
सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र नवप्रवर्तनमा काम गरिरहेका संस्थाले संयुक्त पहलमा आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई ‘स्टार्टअप’ मुलुक बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न व्यवसायीको सुरुवाती चरणमा रहेकालाई लक्षित गर्दै यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो । राजधानीमा ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ को घोषणा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुने अवधिभित्रै सो लक्ष्य पनि पूरा गर्ने गरी अभियान अघि बढाएको घोषणा गरिएको हो ।
व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनलाई सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
अस्पतालबाट भाग्दाभाग्दै जन्मियो बच्चा
प्रजनन तथा प्रसूति स्वास्थ्य शिक्षा र उचित परामर्श नहुँदा एक महिलाले बाटैमा बच्चा जन्माउनुभएको छ। बाजुरा जिल्लाको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–१, काँडा जमालगाउँकी ३२ वर्षीया उज्जली सुनारले बच्चा जन्माएको परिस्थिति र परिवेश कहालीलाग्दो छ। घर फर्किने क्रममा बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका–१० को सडकमा बच्चाको टाउको बाहिर निस्केर महिला छटपटिएको देखेपछि आफूले आवश्यक कुनै सामग्रीबिना नै जन्मन नसकेर अड्केको बच्चालाई सडकमै निकालेको अनमी सिर्जना सार्कीले बताउनुभयो।
साउनमा पचपन्न हजारभन्दा बढीले लिए श्रम स्वीकृति
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुदेखि लगातार बढेको श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या चालु आव २०८०/८१ को पहिलो महिनामा घटेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ५५ हजार ५७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा गत आवको पहिलो महिना साउनमा भने श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिनेको सङ्ख्या ६१ हजार ६३० थियो । जुन सङ्ख्या चालु आवको भन्दा छ हजार ५५ ले बढी हो । गत साउनपछि लगातार उकालो लागेको विदेश जानेको सङ्ख्या एकै महिनामा ७६ हजार जनाले सम्म श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
नौ जना सभापति निर्विरोध निश्चित
प्रतिनिधि सभाका दसमध्ये नौ विषयगत समिति सभापति निर्विरोध चयन हुने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाभित्र दसमध्ये नौ सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भने दुई जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । एकल उम्मेदवारीले निर्विरोध भए पनि घोषणा भने सम्बन्धित समितिले सोमबार मात्र गर्ने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७६ (४) बमोजिम एक मात्र मनोनयन दर्ता भएमा निर्विरोध हुने व्यवस्था छ ।
एमसिसी कार्यान्वयन पाँचवर्षे अवधि गणना पर्सिदेखि
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबार (भदौ १३) देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश पूर्ण साक्षर बनाइँदै
कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणाका लागि आवश्यक तयारी थालिएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रुकुमपश्चिमलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ। कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा जिल्ला बाँकी रहेका छन्। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पूरा गरेका जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको हो।
उज्यालोको पर्खाइमा निसेलढोर गाउँ
बागलुङको दुर्गम र विकट गाउँ निसेलढोरका स्थानीय जुमबहादुर बुढामगर अहिले ७२ वर्षको हुनुभयो। निसीखोला गाउँपालिका–५ मा अवस्थित निसेलढोरवासी टुकी र दियालोको भरमा जीवन गुजारा गरिरहनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “टुकी र दियालोको भरमा दैनिकी गुजारा चलाउँदै आउनुभएका जुमबहादुरलाई गाउँमा बिजुली बलेको हेर्ने ठुलो धोको छ। हामीले गाउँमा मटितेलको टुकी बत्ती र सल्लाको दियालोको भरमा गुजारा चलाउँदै आइरहेका छौँ। गाउँमा बिजुली बलेको हेर्ने मेरो सपना सपना मात्रै होला जस्तो छ।”
ऊर्जा विकासको बाह्रवर्षे रणनीतिक योजना बन्ने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सन् २०३५ को लक्ष्य राखेर दीर्घकालीन योजना तय गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई सो बेलासम्म कहाँ पुर्याउने र कसरी पुर्याउने भन्ने स्पष्ट रणनीति त्यसमा तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । बिहीबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकारसँगको संवादमा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् क्षेत्रको प्रगतिका लागि प्रतीक्षित विद्युत् विधेयक दुई साताभित्र संसद्मा पेस हुने जानकारीसमेत गराउनुभयो ।
बिस वर्ष नपुग्दै ६३ जना अविवाहित युवतीबाट गर्भपतन
२० वर्ष उमेर पुगेपछि बिहेवारि गर्ने कानुनमा लेखिएको छ, तर यहाँ बिहे गर्ने उमेर पहिल्यै सुरक्षित गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ ।
कालो सूचीमा पर्ने दोब्बर बढे
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र आचरण पालना नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६२ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् । यो सङ्ख्या त्यसअघिको वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो । कार्यालयका अनुसार त्यसअघि आव २०७८/७९ मा ८४ वटा त्यस्ता विभिन्न संस्था कालो सूचीमा परेका थिए ।
साहित्यिक फूलको इन्द्रेणी आयाम
आफ्नो जीवनका समग्र पक्ष उघारेर आफैँले लेखेको कृति आत्मवृत्तान्त हो । आत्मवृत्तान्त एउटा लेखन विधा हो । सम्झँदा सजिलो लाग्ने तर लेख्दा ज्यादै कठिन हुने विधा हो यो । सम्झनाका भण्डारबाट निस्कने रत्नहरूको माला बनाउन सहज पक्कै हुन्न । स्मरण क्षमता, इमानदारी, स्पष्टता र लेखनीको जाँगरले सँगसँगै हातेमालो गरे भने मात्र आत्मवृत्तान्त लेखन पूरा हुन्छ र सुन्दर कृति बन्ने छ । यस्तो कृति विगतको तस्बिर बनेर वर्तमानमा उपस्थित हुन्छ भने भविष्यका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । विश्वसाहित्यमा आत्मवृत्तान्त पठनका लागि अभिरुचिको विधा बनेको छ । नेपाली साहित्यमा पनि यस विधाका त्यस्ता कृ
मौलाकालिकाको सेरोफेरो
हिमवत्खण्ड नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विराटताको पगरी गुथेर आदिकालदेखि विश्वमा आफ्नो छुट्टै परिचय बोकेर रहेको छ । यहाँ यस्ता कैयौँ स्थान छन्, जसको आआफ्नै विशेषताहरूले कैयौँ पर्यटकलाई तानेर मन्त्रमुग्ध पार्ने गर्छन् । यस्तै महìवपूर्ण स्थानहरूमध्ये पूर्वी नवलपरासी जिल्ला, गैँडाकोट नगरपालिका अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ पुलबाट उत्तरतर्फ करिब चार किलोमिटर टाढा समुद्री सतहदेखि ५६१ मिटरको पहाडी वनको धुरीमा सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल एवं शक्तिप्रबल मौलाकालिका भगवतीको मन्दिर अवस्थित छ ।
राराको सौन्दर्यमा हराउँदा
जेठको महिना वर्षा ऋतु नभए पनि विगत केही दिनदेखि दिनरात नभनी एकोहोरो आकाश रोइरहेछ । भित्ताको घडीले रातको १ बजाएको छ । रारासम्मको यात्रा अरुणोदय नहुँदै निस्कने तय भएकाले हुनु पर्छ, निद्रादेवी अलि टाढा नै भइन् । दूरभाष यन्त्रले बिहानको ४ बजेको जानकारी दियो । जुरुक्क उठेँ र नित्य कर्म सकेँ । नौ दशक काट्नुभएका बुवाले रारा जाने सबैलाई मङ्गलस्तोत्र उच्चारण गर्नुहुँदै टीका लगाई दिनुभयो । यसले थप ऊर्जा प्राप्त गरेको अनुभूति भयो ।
हात्तीको दाम
बेला बेलामा खास गरी पूर्वी नेपालमा जङ्गली हात्तीले मानिसलाई दुःख दिएको समाचार पढ्न, सुन्न र हेर्न पाइन्छ । कुनै समय थियो, तराईका कतिपय धनाढ्य जमिनदार आफ्नो घरमा हात्ती पाल्थे । त्यो बेला हात्तीलाई राजकीय शानका रूपमा पनि लिने गरिन्थ्यो । हात्तीमा सवार हुने राजाहरू गजपति कहलाउँथे तर आजभोलि घरपालुवा हात्ती केवल निकुञ्ज तथा चिडियाखानामा पर्यटकीय प्रदर्शनीका रूपमा देख्न पाइन्छ । नेपाली इतिहासमा दन्त्यकथाको नायक जस्ता लाग्ने
कोशीमा पानीको बहाव उच्च, ५६ ढोका खोलियो
सप्तकोशी नदीमा यो वर्ष दोस्रो पटक ५६ ढोका खोलिएको छ । पानीको बहाव उच्च हुँदै गएपछि शुक्रबार साँझबाटै ५६ ढोका खोलिएको हो ।
नक्कली आमा बनाएर जग्गा जफत
आमा पनि नक्कली बनाइन्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्छ । तर मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका एक व्यक्तिले नक्कली आमा बनाएर अर्कैका नामको जग्गा आफ्नो नाममा हत्याएका छन् । यस घटनामा कीर्तिपुर र थाहा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता रहेको छ । जग्गामा रकम हाल्ने भारतीय नागरिकको जाहेरीपछि मात्र यो घटना सार्वजनिक भएको हो । प्रहरीले दुई जना वडाध्यक्षसहित २१ जनाविरुद्ध गत साउन २८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अठतिस रुपियाँमै स्वास्थ्य परीक्षण
सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न धेरैले न्यूनतम तीनदेखि छ सय रुपियाँसम्म तिर्ने गरिएको हुन्छ। अब भने सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा त्यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुर दाङले कार्यालयमा ३८ रुपियाँमै स्वास्थ्य परीक्षण गरेको निरोगिताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। जसले गर्दा महँगो रुपियाँ तिरेर निरोगिताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले भदौ ७ गतेदेखि नै कार्यालयमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख रमेश गौतमले महँगो रकम तिरेर निरोगिताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने सेवाग्राहीको बाध्यता हटाउन सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो।
जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।