राजनीतिक अस्थिरताको मारमा स्वास्थ्य क्षेत्र
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० मा दुईजना स्वास्थ्य मन्त्री पाएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी बताउनुहुन्छ।
अत्यावश्यक औषधि उत्पादनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ : उपप्रधानमन्त्री यादव
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अति आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितासम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितासम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल भई सर्वसम्मति पारित भएको हो । सङ्कल्प प्रस्तावमा नागरिकले खर्चको अभावमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
सरकारले तत्काल राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्छ
सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की राष्ट्रियसभा सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तत्काल पुरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थलाई राजस्व आम्दानीको बाटो बनाउन नहुने
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थलाई राजस्वको आम्दानीको बाटो बनाउनु नहुने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता सम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पेश
राष्ट्रिय सभामा ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता सम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद कमला पन्तले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
विपन्न परिवारलाई महिनामा पाँच किलो नुन
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई प्रत्येक महिना पाँच किलो आयोडिनयुक्त नुन निः शुल्करुपमा दिने भएको छ । गरिबसँग नगरप्रमुख कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका चार हजारभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई वडा कार्यालयमार्फत प्रत्येक महिना घरघरमा नुन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको नगरप्रमुख विष्णुकुमार भामले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ औषधी ऐन ल्याइँदै
नेपालमा ४६ वर्षपछि औषधी ऐन फेरिने भएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले औषधी ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ औषधी ऐन २०८० ल्याउन लागेको जनाएको छ । विभागले औषधी ऐनको मस्यौदा तयारी गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाएको छ । हाल नेपालमा २०३५ सालमा बनाइएको औषधी ऐन लागु छ ।
गुल्मीदरबारमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको एक दिने बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा तीन सयभन्दा बढीले सेवा लिएका छन् ।