सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय नै विभाजित
बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
दण्डहीनताले बढायो बेरुजु
आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु आउने गरी गर्ने र बेरुजु नहुने गरी गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको पाइएको छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने र नगर्नेबीच कुनै किसिमको फरक नहुँदा बेरुजु बढ्ने र फस्र्योट नहुने समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा दण्डहीनता मौलाएकाले यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको हो ।
समुन्नत नेपालको यात्रा
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर सही अर्थमा निर्वाचन हुन सकेन भने लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्न थाल्छ । त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई सफल बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ ।
चर्कियो श्रमिक शोषणका मुद्दा
विश्वकप फुटबल सुरु हुने दिन नजिकिँदै गर्दा आप्रवासी श्रमिकको शोषणका मुद्दा चर्काे रूपमा उठ्न थालेका छन्। महाकुम्भका रूपमा कतारमा मङ्सिर ४ गते सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका आप्रवासी श्रमिक चरम शोषण भएको प्रतिवेदन बाहिरिएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका प्रतिवेदनले कतारमा रङ्गशाला निर्माणका क्रममा आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषण भएका घटना बाहिर ल्याइरहेका हुन्।
सगरमाथासहितका विश्वसम्पदा जोखिममा
विश्वव्यापी तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै हिम गलनको स्थिति बढ्दा नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित विश्वका ५० वटा विश्वसम्पदा क्षेत्र सन् २०५० सम्ममा लोप हुने अवस्था पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले कोप–२७ अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असरले हिमाली क्षेत्रको हिम गलनमा तीव्रता आएकाले ती क्षेत्रमा रहेका विश्वसम्पदा सूचीका प्राकृतिक सम्पदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखाइएको छ।
उम्मेदवार गाउँमा मतदाता भने भारततिर
देशमा चुनाव हुन नौ दिन मात्र बाँकी छ । चुनावी रन्को क्रमशः बढ्दै पनि छ तर केही मतदातालाई भने त्यसले छोएको छैन । यस्तो अवस्था अहिलेको मात्र नभई यसअघिका निर्वाचनदेखिकै हो ।
जो भावी मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्...
लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएसँगै अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो बढेको छ । करिब साढे तीन वर्ष नेकपा (एमाले)का महासचिव तथा नेता शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुभयो । पोखरेल कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी तोक्ने र प्रदेशको नामकरण गर्ने रह्यो । पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री रहिरहने पोखरेलको सपना पार्टी विभाजनसँगै सकियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाकै जनाधारको भर
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराका प्रत्येक चुनावी सभामा डडेल्धुरा प्रदेश (क)का उम्मेदवार खगराज भट्टलाई जिताउन अपिल गर्नुभयो । सबै चुनावी सभामा उहाँले दोहो-याइरहनुभयो, “खगराज भट्टजीलाई जिताउनुस्, मलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रुखमा मतदान गर्नुहोस् ।”
गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा
गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कृष्णप्रसाद सिटौला र राजतन्त्रका पक्षधर राजेन्द्र लिङ्देनबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ। गत २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लिङ्देन विजयी हुनुभएको थियो भने सिटौलाको पराजय भएको थियो। चुनावी मैदानमा दुवै उम्मेदवार पुनः आमनेसामने भएकाले उहाँहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई लिएर झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा चर्चा र चासो बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री सिटौला गठबन्धनका तर्फबाट र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि
जलवायु सम्मेलनको २७औँ संस्करण अर्थात् कोप–२७ सम्मेलन आइतबारदेखि इजिप्टमा सुरु हुँदै छ। यसअघिका सफलताको कार्यान्वयन र भविष्यको महत्वाकाङ्क्षाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने दृष्टिकोणका साथ इजिप्ट सरकारको आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो।
