केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे छलफल
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षमा सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धबारे छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बैठकमा ३० वैशाखमा हुने तय भएको स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधलीरहित बनाउन अपनाउने रणनीतिबारे कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालले सहयोग गर्ने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रमुख डा. टेड्रोस एइहानोम गेब्रेयससले भेटर्वार्ता गर्नुभएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उहाँ बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नुभएको हो । उहाँले बिहीबार नै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर मन्त्री खतिवडासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।
७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
निर्वाचन आयोगले आज विहिबार मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औपचारिक रुपमा स्थापना गरेको छ । ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
पाँचै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने
सत्तारुढ गठबन्धनले सातै प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । वैशाख १८ देखि २२ गतेसम्म सातै प्रदेशमा गठबन्धनले चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मातृसत्ता अन्त्य गरी पितृसत्ता कायम गरेको विस्का जात्रा
विस्का जात्राका कारण । चैत २८ गतेरु भएकाे नयाँ वर्षको आगमन हुनुभन्दा केही दिन अघि सुरु हुने जात्रा ८ रात ९ दिनसम्म धुमधामकासाथ मनाइन्छ । संस्कृतिविद् हरिराम जोशीकाअनुसार ‘बिस्केत’ शब्द ‘विश’ र ‘केत’ शब्दको अपभ्रंश भएर बनेको हो । ‘विश’ शब्दले स्त्री–पुरुष अर्थात् सबै मानिसलाई जनाइएता पनि यो शब्द विशेषगरी स्त्रीप्रधान शब्द मानिन्छ । अर्थात् स्त्रीराज्य अन्त्य गरेर पुरुषराज्य विस्तार हुनु हो भनिन्छ । काठमाडौंमा इन्द्रजात्रा, पाटनमा मत्स्येन्द्र जात्राजस्तै भक्तपुरमा विस्का जात्रा प्रसिद्ध जात्राको रूपमा लिइन्छ । यो जात्रा पहिले वर्षको अन्तिम मसान्तको दिन सुरू भएर नयाँ वर्षको प्रारम्भको दिन समाप्त हुन्थ्यो । पछि गएर भने यो जात्रा आठ दिनसम्म चल्ने परम्परा बसेको थियो, अहिले पनि प्रचलित छ । ‘नेपालमा प्रचलित प्रायः जात्राहरू चान्द्रमानअनुसारका छन्, जबकी विस्का जात्रा सौर्यमानअनुसार मनाइन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसरी सौर्यमानअनुसार मनाइने यो जात्राको परम्परा नेपालमा बाह्रौंं शताब्दीको समयदेखि चलेको हो ।’ वर्षको अन्तिम दिन ठड्याइएको लिङ्गोलाई नयाँ वर्षको पहिलो दिन ढालेर मनाइने परम्परामा विगतको व्यवस्थालाई समाप्त पारेर नयाँ व्यवस्था, नयाँ जोश, नयाँ उमङ्गकासाथ थालनी गरेको खुशियालीमा यो जात्रा मनाउने परम्परा भएको जोशीले बताउनुभयो ।यसरी मृत्युलाई जित्न सफल भएका राजाले रानीको हातबाट राज्य लिन सफल भए । शासनको बागडोर स्त्रीको हातमा थियो । त्यस समय पुरुष वर्गले शासनको बागडोर स्त्रीको हातबाट खोसेर लिन अनेकौं पटक प्रयास गरे, तर प्रत्येक पटक विफल रहे । नाग स्त्री सदा विजयी भइरहिन् । बिस्केतजात्रा सम्बन्धित आख्यानमा महारानीको शरीरबाट निस्केको सर्पले दिनहूँ महारानीसित सुहागरात बिताउन आउने पुरुषलाई मार्नेगरेको तथा महारानीले सदा सुस्थिर रही शासन गर्नेगरेका घटनाहरू छन् । नाग स्त्रीको हातमा सुरक्षित सम्प्रभुता पनि पुरुषको हातमा पर्न गयो । अन्त्यमा पुरुषले महारानीको शक्ति रहेको नागलाई मारे । यसरी नेपालमा मातृसत्ताको अन्त्य भई पितृसत्ताको उदय भयो । जस अर्थमा यो जात्रा (बिस्केत जात्रा) मातृसत्ताको लाशमाथि उठेको पितृसत्ताको जात्रा मानियो । बिस्केत जात्राले स्पष्ट रूपले नेपालमा मातृसत्ताको अन्त्य भएर पितृसत्ताको उदयतिर संकेत गरेको जोशीको भनाई छ । उहाँकाअनुसार किंबदन्तीमा यस्ता धेरै रहस्यहरु छन्, जुन कथामै सीमित छन् ।कुमाऊँ, गढवालस्थित हिमाली क्षेत्रलाई स्त्री राज्यको रूपमा लिने गरेको जोशीले बताउनुभयो । यहाँ युगौंदेखि स्त्रीहरू नै शासक हुँदैआएका छन् । शासक स्त्रीका पतिलाई राजा भनिए पनि तिनलाई शासनको कुनै अधिकार नभएको जोशीले बताउनुभयो । यस्तै, वर्षको अन्तिम मासको मसान्तमा भक्तपुरको चुप्रिङ्गघाटमा लिङ्गो ठड्याई त्यसको भोलीपल्ट त्यसलाई ढालेर यो जात्रा धुमधामसँग मनाइन्छ । यो जात्रा हेर्न तीनै शहरका मानिसको ठूलो भीड ‘योसी कोथलीगु स्वेगु’ (लिङ्गो ढाल्ने हेर्ने) भनी भक्तपुर चुप्रिङ्गघाटमा भेला हुन्छन् । ललितपुरको लगनखेलमा देवता मत्स्येन्द्रनाथ नुहाउने दिन बेलुका मत्स्येन्द्रनाथलाई त्यँहाबाट पुनः तःबहालस्थित मन्दिर लैजाँदा सुताएर लैजाने गरिन्छ, जसलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने गर्थे, अद्यापि छ । तर बिस्केत जात्रा ध्वजलाई ढालेर नै मनाइने हुँदा पितृसत्ताको उदय पूर्वको मातृसत्ताको प्रतीकका रूपमा यो ध्वज थियो । जसलाई ढालेर मानिसहरूले खुशियालीमा जात्रा मनाउन शुरु गरेका हुन् ।
अभिनव वर्ष २०७९
वैशाखमा सौर्यमण्डलका अधिपति सूर्य मेषराशिमा उच्च भएर बस्ने र विषुवत् रेखा पार गरेर पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्र्धमा लाग्ने गर्छ । त्यसैले वैशाख १ गतेलाई अभिनव वर्ष मानियो ।
घरदैलो अभियान सञ्चालन नहुने
इश्वरचन्द्र झाकाठमाडौँ, वैशाख ३ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सँग सम्बन्धित मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा घरदैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने भएको छ । आयोगले बदलिँदो परिवेशबमोजिम समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित मतदाता शिक्षा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “समयसापेक्ष प्रविधिमा आधारित रहेर सबै मतदातामा निर्वाचन शिक्षा पुुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् ।” मतदानका लागि अब एक महिना पनि बाँकी नहुँदा मतदाता शिक्षा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । अडियो–भिडियो सामग्री रेडियो, टीभी,अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा राखेर मतदातालाई शिक्षित बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ । त्यस अतिरिक्त जिल्लाको कुनै एक स्थानीय तहमा नमुना मतदान गरिनेछ । नमुना मतदानको दृश्य छायाङ्कन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र चर्चित अनुहारबाट मतदानका लागि प्रेरित गर्न प्रचारप्रसार गर्ने छ । मतदाता शिक्षामा विगतभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बजेट कटौती गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड रुपियाँ खर्च गरिएकोमा यस वर्ष आयोगले २४ करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत महिला स्वयंसेवीद्वारा घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले उक्त कार्यक्रमको स्थानमा स्वयंसेवक राखेर मतदान केन्द्रको प्रवेश स्थलमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने विधि तय भएको बताउनुभयो । देशभरि २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । “सबै मतदान केन्द्रमा दुई÷दुई जना स्वयंसेवक राखेर मतदान विधिबारे मतदातालाई शिक्षित गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । स्वयंसेवक भने स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । बदर मत बढाउने सम्भावनामतपत्र छापिसकेपछि दलहरूबीच हुने तालमेलले समेत बदर मत बढ्ने गरेको छ । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखका लागि भएको मतदानमा मात्रै करिब ३५ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको तालमेलले उम्मेदवार नै नरहेको नेकपा (एमाले)को चुनाव चिह्नमा उल्लेख्य मत परेको थियो । उम्मेदवार नै नरहेको चुनाव चिह्नमा मतदान हुँदा बदर मतको सङ्ख्या बढ्न पुग्यो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले आयोगले जतिसुकै प्रयास गरे पनि पछिल्लो चुनाव जस्तो बदर मत रोक्न नसकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले मतपत्र छापिइसकेपछि उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाउने भएकाले बदर मतको सङ्ख्या बढेको तर्क गर्नुभयो । उक्त सिकाइपछि आयोगले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा महानगरपालिकाको मतपत्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली वैशाख १७ गतेपछि मात्रै प्रकाशन हुनेछ । उक्त अवधिसम्म महानगरपालिकाबाहेकका सबै स्थानीय तहको मतपत्र छापिइसक्नेछ । “दलहरूले तालमेल गरेपछि मतदाताले उम्मेदवार नै नरहेका चुनाव चिह्नमा समेत मतदान गर्दा रहेछन्,” भन्दै सहायक प्रवक्ता अर्यालले यस्ता विषयमा दलले नै मतदातालाई जागरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आयोगलाई स्थानीय तहका हरेक वडामा समयमै मतपत्र पठाउनुपर्ने दबाब हुन्छ । उक्त दबाबले गर्दा आयोगले उम्मेदवारी पर्नुभन्दा करिब महिना दिनअघि नै अनुमानका भरमा मतपत्र छाप्दै आएको छ; जसले गर्दा विगतमा पनि बदर मत बढेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातको पहुँच
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’ व्यक्ति वा सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्ने वा पु¥याउने विषयसँग सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित छ । यातायात क्षेत्रलाई विकास र प्रगतिको संवाहकका रूपमा पनि लिइन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यातायात सम्बद्ध विषय पनि मानवीय सभ्यता र विकासमा आएको फेरबदलसँगै फेरिँदै आएको छ र फेरिनुपर्दछ । यातायात आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो अर्थात् यो सेवा व्यापारको विषय हो । गरिब वा धनी, बालक युवा वा वृद्ध जोसुकैका लागि पनि यातायात आवश्यक पर्दछ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पर्यटकीय उद्देश्यका लागि जाने क्रम तत्काल घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तसर्थ यातायातको सुविधा र सेवालाई थप सुदृढ बनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको महìवपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । कार्यजिम्मेवारी र सुधार एजेन्डायातायातको क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सुधारको पहल सङ्घीय विभाग र साबिकमा विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पनि हुँदै आएका थिए । साबिकमा पूरै काम ढड्डा वा कागजमा हुने गरेकोमा सूचना प्रविधि प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रयासस्वरूप नै हाल केही प्रणाली विकास भई सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यचाप बढ्दै जाँदा कामलाई विषय क्षेत्रमा बाँडी कार्यालय थप भएकै छन् । यति हुँदा पनि अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल मोडमा लैजान नसक्नु र अनुमतिपत्र परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशनमा रहे भएका केही खराबीका कारण समग्र यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक देखिँदैन । विगतमा भएको गल्तीकमजोरीकै कारण अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू समेत कारबाहीमा पर्ने जोखिम छ । यसखाले परिवेशमा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, अभिलेख कागजातलाई डिजिटाइज गर्ने र संलग्न जनशक्तिलाई इमानदार भएर काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । नीतिगत तहमा निरन्तरको संवाद, कार्यगत तहसमेतमा समस्या समाधानको पहल तथा कार्यसम्पादनसँग प्रोत्साहनलाई जोड्ने काम सँगसँगै अघि बढाइनुपर्दछ । कतिपय विषयहरूमा सङ्घीय विभागले सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रालयसँग संवाद, सहकार्य र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ भने प्रदेशअन्तर्गत रहेका कार्यालयको कार्यसम्पादन वातावरण सुधार गर्न प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरू पनि कार्ययोजनासहित जुट्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई औँल्याउने, अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोज्ने, प्राप्त अधिकारको व्यवस्थित उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था रहिरह्यो भने समय बित्दै जान्छ तर समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ अर्थात् सेवाग्राहीले दुःख पाइरहन्छन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले सेवा लिन आउँदा जे जस्तो वातावरणबाट आफ्नो काम गरेर घर फर्कन पाउँछ सोबाट नै सार्वजनिक निकायको सुशासनको चित्रण हुने हुँदा सेवा प्राप्तिको कोणबाट सुधारलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । उपयुक्त पूर्वाधार निर्माणसडक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक वा मोटरबाटोका अलावा पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटी, साइकलका लागि छुट्टै लेन, नालीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सुरक्षित र व्यवस्थित आवतजावतका लागि आवश्यकताअनुसार बसपार्क, हाइवे पार्क, पार्किङस्थल, आकाशे पुल, अन्डरपास, क्रस पुल र सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनुपर्दछ । उपयुक्त विकल्पको छनोटका लागि सम्भाव्यता भएका स्थानमा रेल यातायात, जल यातायात, रज्जुमार्ग, हवाई यातायातको पूर्वाधारमा समेत लगानी गर्नुपर्दछ । सडक यातायातकै कुरा गर्दा उपयुक्त दूरी र स्थानमा पुलको व्यवस्था, चेकजाँचका लागि आधुनिक तथा स्वचालित सडक प्रयोगको शुल्क उठाउने गेटहरू एवं स्थान र दुरी जनाउने डिस्प्ले बोर्डहरू पनि आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै शीघ्र उपचार व्यवस्थाका लागि मुख्य सडक आसपास ट्रमा सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरिनुपर्दछ । विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू र प्रदूषण परीक्षणको सुविधासमेत ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध हुँदा सरल हुने देखिन्छ । सवारी साधनको चयनहामी कहाँ प्रयोगमा रहेका कतिपय सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहेको वर्षको हिसाबले र आकारका हिसाबले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमित सङ्ख्यामा बाहेक भाडामा गुड्ने साना आकारका सवारी साधनहरू हटाई धेरै सिट क्षमता भएका सवारी साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतकै मुख्य सहरमा युरो छ को गुणस्तरका सवारी मात्र प्रयोगमा आइरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ जुनसुकै साधनहरू आयात भैरहनु युक्तिसङ्गत होइन । त्यस्तै कुन सडकमा के कस्तो सवारी साधनहरू कति सङ्ख्यामा सञ्चालनमा ल्याउने र कति वर्षपछि पुरानोलाई नयाँ साधनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।यातायात सेवा व्यवस्थापननेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार यातायात व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश तहमा राखेको देखिन्छ । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, प्रदेश लोकमार्ग र यातायातलाई समेटेको हुँदा प्रदेशले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने विषय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हुन त सवारी साधन अनुमतिको विषयलाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकको विषय परेबाट यातायात पूर्वाधार र व्यवस्थापनको विषयले सबै तहको अग्रसरताको र सहकार्यको माग पनि गर्दछ । यातायात सेवा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तथा साबिकमा केन्द्रीय सरकारले विकसित गरेका प्रणालीहरू हाल सङ्घीय तहमा क्रियाशील यातायात व्यवस्था विभागको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशबीच झनै नजिकको र कार्यात्मक समन्वय र समझदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्रदेशले लिने अग्रसरतामा समेत सङ्घीय तहले सहजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ताकि यातायात व्यवस्थापनको मूल म्यान्डेट रहेको प्रदेश तहका संरचनाहरू नै भावी दिनमा यस कार्यका लागि सक्षम र सशक्त हुन सकून् । यात्रुको दायित्व यातायात क्षेत्रमा सुधारका लागि यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा यात्रुको समेत भूमिका हुने गर्दछ । कानुन पालना गरी सवारी दर्ता, नवीकरणलगायतका प्रशासनिक काम लिने, परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र लाइसेन्स लिने, समयमै नवीकरण गर्ने, सवारीसम्बन्धी कागजात सुरक्षित रूपमा राख्नेजस्ता व्यवहारले मात्र यातायात व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । यसबाहेक सवारी साधनमा चढ्ने र ओर्लने कार्य सवारी रोक्नका लागि तोकिएको स्थानमा मात्र गर्ने, सवारी साधानबाट जथाभावी फोहोर सडकमा नफाल्ने, कमजोर शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई सिटमा बस्न प्राथमिकता दिनेजस्तो संस्कारलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ जसमा यात्रुकै मुख्य भूमिका रहन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगनेपालमा सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भएयताका दर्ता, इजाजतपत्र तथा यीसँग सम्बद्ध सबैखाले सवारी साधनका मुख्य कागजातहरू डिजिटाइज गरी आधुनिक खालको सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ भने सार्वजनिक सवारी साधनमा बुझाउनुपर्ने भाडासमेत विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने र ट्रायल सेन्टरहरूलाई पनि क्यामरा वा सेन्सरजडित स्वचालित प्रणालीमा लैजाने पहल हुनु जरुरी छ । यी कामहरू एकै पटक सम्भव नहोलान् तर नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरी सफल प्रयोगपश्चात् विस्तार गर्न सकिन्छ । हामी सूचना प्रविधिको प्रयोगको नाममा एकपछि अर्को सफ्टवेयर थपौँला तर यदि हाम्रा तथ्याङ्कहरू सुरक्षित भएनन्, गोपनीयता रहेन र मनपरि ढङ्गले सम्पादन भए भने त्यसको अर्थ रहँदैन । तसर्थ भएका प्रणालीहरूको सुदृढीकरण तथा सही प्रयोगका साथै पछिल्लो पुस्ताको प्रणाली अवलम्बन गर्दा राखिने विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने र प्रणालीको प्रयोग बिना झन्झट गर्न मिल्ने हुनुपर्दछ । अनलाइन भुक्तानीका लागि समेत यस्तै किसिमको अन्तरआबद्धता सहितको प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । हरित ऊर्जाको प्रयोग र दिगोपन विश्वमै सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बर्सेनि बढिरहेको छ भने यसखाले ऊर्जाको प्रयोगले पर्यावरणमा प्रदूषण बढेको मात्र हैन कि विश्वव्यापी उष्णीकरणमा समेत प्रमुख हिस्सा रहेको विवरणहरू आइरहेका छन् । पेरिस सम्झौतालगायतका प्रतिबद्धतामा हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाएर लैजाने भनेका छौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । साइकल चढ्ने वातावरणका साथै पैदलमैत्री पूर्वाधारले पनि सवारी साधनउपरको निर्भरता घटाउने र ऊर्जा खपतको चाप केही खुकुलो हुने देखिन्छ । हामी कहाँ विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र विद्युत्को खपत बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने युरो चार र सोभन्दा राम्रो गुणस्तर भएको इन्धन प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग भई दिगो विकास लक्ष्यमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
फोहोर नछुट्याइए कारबाही
भउचप्रसाद यादवकाठमाडौँ, वैशााख ३ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोरको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै गर्ने भएको छ । त्यसका लागि महानगरले फोहोर उत्सर्जनकर्तालाई कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले सहज र वैज्ञानिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । अब महानगरले हप्ताको तीन दिन कुहिने र हप्ताको एक दिन नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरले यो निर्णय केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब फोहोर उत्सर्जनको मुख्य स्रोत घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउँदै जाने नीति महानगरले लिएको छ । अब घरवालाले नै फोहोर सङ्कलन गर्ने सवारीसाधनसम्म कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’’ कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै सङ्कलन गर्दा सोको व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने बताउँदै उहाँले छुट्याइएको फोहोर लिने गाडी पनि फरकफरक दिन आउने भएकाले व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।कुहिने र नकुहिने वर्गीकरण नगरी फोहोर सङ्कलन गर्ने सवारीसाधनसम्म फोहोर ल्याए सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा नै पुनः फर्काइने बताउँदै उहाँले सो व्यक्तिलाई कारबाहीस्वरूप पाँच सय रुपियाँ जरिवानासमेत गर्ने जानकारी दिनुभयो । महानगरको निर्णयलाई नमानेको अवस्थामा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार दण्डजरिवाना गर्ने महानगरले जनाएको छ ।काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ । यसबाहेक सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि छ । यसको तथ्याङ्क यकिन छैन । एक हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोरमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ५१६ मेट्रिक टन र ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट १३० मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिल्ड साइटमा पु¥याउने गरिएको छ । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रबाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याउने गरिएको छ । उपत्यकाका नगर क्षेत्रमध्ये गोकर्णेश्वर नगर तेस्रो धेरै फोहोर उत्पादन हुने नगर हो । यस नगरबाट दैनिक ६० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि नागार्जुन, टोखा, तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ गरी चारवटा नगर क्षेत्रबाट ३५÷३५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको महानगरको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यी नगरहरू फोहोर उत्पादनका कोणबाट चौथा ठूला नगर हुन् । त्यसपछि काठमाडौँको चन्द्रागिरि, ललितपुरको महालक्ष्मी र भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगर क्षेत्रबाट ३०/३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । यी नगर पाँचौँ स्थानमा परेका छन् ।
पाल्पामा बस दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
रेखीराम रानापाल्पा, बैशाख २ गते । पाल्पाको रैनादेवी छहरा–६, जुठापौवामा बस पल्टिँदा २ जनाको ज्यान गएको छ । जुठापौवाको पानीडाँडाबाट जुठातिर आउँदैगरेको लु १ ज ४९०२ नम्बरको बस सडकबाट ७ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको जुठापौवा प्रहरी चौकीले जानकारी दिएको छ । बसमा सवारमध्ये २ जनाको ज्यान गएको छ । चार जना गम्भीर घाईते भएका छन् । उहाँहरुलाई उपचारका लागि मिसन अस्पताल तानसेनतर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । के कारणले बस दुर्घटना भएको भन्नेबारे अझै नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महाअभियोगविरुद्धको मुद्दामा कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, वैशाख २ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको महाभियोगविरुद्धको सुनुवाइ गर्दै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको संवैधनिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार महाभियोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निदेशन पेश गर्नुभएको थियो । खतिवडाको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सुरुवाती सुनुवाइ भएको हो । त्यस्तै, संवैधनिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले पेश गर्नुभएको अर्को रिट निवेदनलाई साथै राख्ने आदेश दिएको छ । चन्दले फागुन १३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
२२ तस्बिरमा ललितकला प्रदर्शनी
तस्बिर: मनोजरत्न शाही काठमाडौं, वैशाख २ गते। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रबारदेखि ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी, २०७९’ सुरु भएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन शुक्रबार प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन समारोहमा बोल्नुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले नेपाली कला विश्व कै चिनारी भएको बताउनुभएको छ। उहाँले नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र कलाले समृद्ध रहेकाले विश्वकै लागि पहिचान भएको बताउनुभयो। नेपाली कलाको इतिहास दुई हजार वर्षदेखि कै रहेको र परम्परागत रुपमा धर्म, संस्कार र संस्कृतिका कला रहेकामा वर्तमानमा हरेक विधामा कला सिर्जना हुँदै आएकोे उहाँको भनाइ थियो। अन्य क्षेत्रमा जस्तै नेपाली ललितकलाको क्षेत्रले पनि समस्या र चुनौती भोगिरहेको तथा कलाकारलाई टिकाउनसमेत चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। ललितकलालाई बचाइ राख्न राज्यबाट आवश्यक सहयोगको खाँचो रहेको उपराष्ट्रपति पुनले औँल्याउनुभयो। समारोहमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छाकुमार कर्माचार्यले एक महिनासम्म चल्ने ललितकला प्रदर्शनी कला क्षेत्रकै लागि महोत्सव भएको बताउनुभयो। समारोहमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोपाल चित्रकारले प्रदर्शनीमा ३६५ कलाकारका ४२६ चित्र समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सिन्दुरे जात्राले रङ्गियो मध्यपुरथिमि (फोटो फिचर)
हर्षोल्लासका साथ मनाए सुथःसिया जात्रातस्बिर: कविता थापाभक्तपुर, वैशाख २ गते । बिस्का जात्राको अवसरमा मध्यपुरथिमिका स्थानीयवासीले आज बिहानैदेखि हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर खेलेर सुथः सिया जात्रा मनाएका छन् ।बिहानैदेखि मध्यपुरथिमिको टोल टोलबाट विभिन्न देवताको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई खट बोकेर सिन्दुर खेल्दै पूजाआजाका साथ यो जात्रा मनाइएको हो । थिमिमा मात्र मनाइने यो जात्रामा एकअर्कामा सिन्दुर दलेर धिमे लगायतका स्थानीय बाजामा नाच्दै हातहातमा चिराग बालेर खट बोकी बालकुमारीमा ३२ खट ल्याएर भव्य रुपमा मनाउने परम्परा छ ।यो जात्रा आज बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात् बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालेको थियो । बिहीबारदेखि विष्णुवीर र दक्षिण बाराहीको खटसमेत मन्दिरमा राखिएको थियो । बिहानै सिद्धिकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो ।जात्रा सुरु भएपछि पमाहरु हातहातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगुटोलस्थित देवताघर परिक्रमा गराइएको थियो । यसैगरी विष्णुवीर, सिद्धिकालीलगायतका देवदेवीको खट ल्याएर यो जात्रा मनाइएको छ । जात्रामा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलगायत जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको छ । यो जात्रालाई भव्य र सभ्यरुपमा मध्यपुरका बासिन्दाले मनाउँदै आएको बताउँदै नगर प्रमुख श्रेष्ठले जात्राले यहाँका संस्कृति र धार्मिक परम्परालाई हर्षोल्लासका साथ मनाएर उदाहरण दिएको बताउनुभयो ।थिमिमा ३२ खट सहभागी रथ बोकेर गराई परम्परागतरूपमा मनाउँदै आएको सो जात्रा अहिले थिमि क्षेत्रमा २३, नगदेशमा एक, बोडेमा सात, टिगनीमा एक, दक्षिण बाराही र निकोसेरालगायतमा छुटाछुटै स्थानमा खटजात्राका साथ सिन्दुर जात्रा मनाइने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।यसमा थिमिको बालकुमारी, दक्षिणबाराही, विष्णुवीर, सिद्धिकाली, नगदेशको सिद्धिगणेश, बोडेको महालक्ष्मी र टिगनीको नीलबाराही मन्दिरका देवताका नेतृत्वमा खट बोकेर जात्रा गरी टोलटोलमा सिन्दुर खेल्दै जात्रा मनाइन्छ । मूल देवता खटमा राखी धिमेबाजाका साथ चिराग बाली सुथः सिया जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ । जात्रा प्रत्येक चोक, चौबाटो, घर र टोलमा पुग्दा घरका झ्याल, कौसी र छतबाट सिन्दुर छर्ने, फूल बर्साएर स्वागत गर्ने प्रचलन छ । जात्रामा काँया बाजा, भुस्याबाजा, धिमेबाजा बजाएर देवताका खटलाई घुमाउँदै एक अर्कालाई सिन्दुर दल्ने, आपसमा सिन्दुर खेली स्थानीय जात्रालु रमाइलो गर्ने भएकाले पनि यसलाई सिन्दुर जात्रा भनिएको हो । बालकुमारीबाट परम्परागतरुपमा सिद्धिगणेश, सिद्धिकाली र त्यसका गणसहित क्वाछें द्यो, हिचो द्यों, अजिमा द्यों, विष्णुवीर र अन्य देवगणको खट उचालेपछि बालकुमारीको जात्रा सुरु गरिन्छ । परम्पराअनुसार नै देवता लायकू दरबारभित्र पस्न नपाउन भनेर लायकू प्रवेशद्वारमा बाटो छेकेर पेंखा मुस्या, बालकुमारी, बालखुचा द्यो, सिद्धिकाली र अरु देवताका गण बाटो छेकेर बस्ने परम्परा रहेको छ । अगाडि बढाउँदै ल्याउने बालकुमारीलाई भैलः द्यो परिक्रमा गरी क्रमैसँग सुँगा द्यो, क्वाछे द्योंमा पनि सिन्दुर खेल्दै परिक्रमा गराइन्छ भने बालकुमारीलाई विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गराई भव्य एवं उमङ्ग र उत्साहका साथ थिमिका बासिन्दाले सिन्दुर खेल्दै यो जात्रा मनाइएको छ ।
निर्वाचनमा सहभागी हुन हामी सकारात्मक छौं : प्रकाण्ड
काठमाडौं, वैशाख २ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेता प्रकाण्डले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।निर्वाचनमा सहभागिताका लागि नेकपाले विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्नुपर्ने र लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखिरहेको जानकारी गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले दिनुभयो । यही विषयमा पटक–पटक भएका वार्ता सकारात्मक रहेकाले सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दुवै पक्षले बताएका छन् । सरकारले कानुन बमोजिम फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि वार्ता सरकारात्मक बनेर सहमतिको नजिक पुगेको हो । वार्तामा गृहमन्त्री खाणले कानुन अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभको थियो ।
माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक छ : गृहमन्त्री खाण
काठमाडौं, वैशाख २ गते । नेपाल सरकार र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा राउत नेतृत्वको संगठनसँग वि.सं. २०७१ असोज १५ गते र २०७५ फागुन २४ गते भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको हो । वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र जनमत पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष राउतले गर्नुभएको थियो । वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणसहित महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, जनमत पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष राउतसहित उपाध्यक्षत्रय बसन्त कुशवाह, दिपक साह र नरेन्द्र साह तथा महासचिव चन्दन सिंह सहभागी हुनुहुन्थ्यो । वर्तामा जनमत पार्टीले आफूहरू स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको र त्यसअघि आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो । विभिन्न आरोपमा थुनामा पार्टीका नेता कार्यकतालाई रिहा गर्नुपर्ने, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र नागरिक हकको सम्मान हुनुपर्ने माग पार्टीले राखेको थियो । त्यस्तै, जनमत पार्टीले आफूहरूले गरेको कृषि आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकता रिहा र कृषिसम्बन्धी आफूहरूका माग प्रस्तुत गर्दै पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पार्टीको थियो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणले मुलधारको राजनीतिमा आएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचनमा जाने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य काम भएको बताउनुभयो । उहाँले जनमत पार्टीसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सहमतिबमोजिम कानुन अनुरुप फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने बताउनुभयो । वार्ताका क्रममा जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको थियो । गृहमन्त्री खाणले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको र त्यसै अनुरुप आयोगले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । अदालतमा रहेका बन्दी रिहा गर्न पनि पहल गर्ने गृहमन्त्री खाणले बताउनुभयो । त्यस्तै संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । गृहमन्त्री खाणले जनमत पार्टीले राखेका कृषिसम्बन्धी मुद्दामा योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन होस् भन्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो ।
करिब ८० अर्ब अमेरिकी अनुदान लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं, वैशाख २ गते । सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआईडी)ले दिने ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो ।उहाँले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय युएसएआईडीबाट प्राप्त हुने छ सय ५९ मिलियन (करिब ७९ अर्ब ७१ करोड) अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।त्यस्तै, बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब) बराबरको सहुलियत ऋण साहयता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई नियुक्ति गर्ने र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिडेटको अध्यक्ष रामआधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
के हाे छालाकाे एलर्जी ?
काठमाडौं, वैशाख २ गते । हामी सबैले सुन्दै आएको शब्द हो, एलर्जी । सामान्यतः छालामा आउने समस्यालाई हामीले एलर्जीका रुपमा बुझ्छौं । यो जुनसुकै उमेरसमूहका मानिसलाई पनि हुने गर्छ । अध्ययनका अनुसार जीवनमा एक पटक जो कोही व्यक्तिलाई पनि एलर्जी हुने हुन्छ । सामान्य रुपमा लिइने एलर्जीलाई हेलचेक्राई गरियो भने ज्यान पनि लिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । एलर्जी विभिन्न कारणले हुने चिकित्सक बताउँछन् । मानिसको छाला अनुसार एलर्जी पनि फरक फरक हुने चिकित्सक बताउँछन् । वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा सन्जुबाबु श्रेष्ठका अनुसार खाना, धुलो, फुलको कण, बनस्पतिको पात र किराको टोकाईलगायतबाट एलर्जी हुन्छ । एलर्जी शरीरको जुनसुकै भागमा हुने भएपनि खुला भागमा बढी एलर्जी देखिने डा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । छालाको एलर्जी के हो ? “कुनै पनि चिजको सम्पर्कमा आउनेबित्तिकै शरीरमा उल्टो असर देखिने अवस्था नै एलर्जी हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “एलर्जी तब हुने गर्छ, जब शरीरले कुनै कुराप्रति तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछ । शरीरमा एलर्जी पैदा गर्ने पद्धार्थलाई एलर्जन भन्ने गरिन्छ, जुन शरीरभन्दा बाहिरका बस्तुबाट बन्छ ।” एलर्जी हुनुको मुख्य कारण चिकित्सकका अनुसार विभिन्न किसिमको धातु, वनस्पति, दूध वा रसायनका कारण पनि मानिसलाई एलर्जी हुने गर्दछ । किन हुन्छ एलर्जी ? चिकित्सकका अनुसार छालामा एलर्जी भयो भने चिलाएर डाबर आउने, नाकमा भयो भने हाछ्यूँ आउने, श्वास नलीमा भए खोकी र दम हुने, छालामा भए चिलाएर डाबर आउने र आँखामा एलर्जी भए आँसु आउने हुन्छ । कहिलेकाँही खानेकुरा, कीराको टोकाइ, कुनै धातुको प्रयोगले एलर्जी हुने गर्दछ । छालाको एलर्जी रगतको जाँच गरे पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । कुनै बेला एलर्जीक टेस्ट गरे पनि के कारणले गर्दा एलर्जी भएको भन्ने पहिचान हुने चिकित्सक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उपचार सुरुमा एलर्जी हुनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै एलर्जीको उपचारमा सहज हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
इन्धन खरिद गर्न ऋण खोज्दै
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौैँ, वैशाख २ गते । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग दुई अर्ब रुपियाँ ऋण मागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निगमको घाटामा चुलिँदै गएको छ । आगामी दिनमा तेल खरिद गर्न रकम अभाव भएपछि निगमले सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सञ्चित कोष र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम सकिएपछि सरकारको जमानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत दुई अर्ब ऋण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । “इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्नका लागि अपुग भएकाले ऋण मागेका छौँ,” साहले भन्नुभयो, “आगामी २३ अप्रिलमा आईओसीलाई इन्धन खरिदको १४ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न‘पर्नेमा निगमलाई दुई अर्ब रुपियाँ अपुग छ ।”“राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत ऋण लिनका लागि सरकार जमानत बस्नुपर्छ,” साहले भन्नुभयो, “यसका लागि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छाँै ।” साहका अनुसार निगमसँग भएको १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको १४ अर्ब रुपियाँ सकिसकेको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गए पनि सोअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७७/७८ वर्ष निगम नाफामा थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेकाले निगम नाफा कमाएको थियो । जसका कारण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ असारसम्म निगमले १९ अर्ब सञ्चित मुनाफा जम्मा गरेको छ । कोभिडका कारण गत वर्षदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उत्पादन कम भएसँगै मूल्य बढ्न थाल्यो । त्यसको स्थानीय बजारमा प्रभाव पर्न थाल्यो । निगम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७० सम्म घाटामा गएको थियो । सो अवधिको बीचमा एक वर्ष (२०६५/६६)मा भने नाफामा गयो । सो अवधिमा लामो समयसम्म घाटामा गएर निगमको ऋण ३७ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । त्यतिबेला निगमले सरकार जमानत बसेर बैङ्कमार्फत ऋण लिएर तेल खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको थियो । आव २०७१/७२ पछि लगातार छ वर्ष नाफामा गएको निगम गत वर्षदेखि मूल्य बढेको कारण घाटामा गएर ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको साह बताउनुहुन्छ । हाल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३० करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिलेको खरिद तथा बिक्री मूल्यका आधारमा एक महिनामै १० अर्ब रुपियाँ घाटा पुगेको छ । पछिल्लो पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि गत महिना नौ अर्ब २७ करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्न‘परेको निगमले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म निगम ३३ अर्ब ४० करोड घाटामा गएको छ । निगमलाई सबैभन्दा धेरै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९३२ रुपियाँ घाटा रहेको छ । यस्तै पेट्रोल प्रतिलिटर २२ रुपियाँ ९८ पैसा र डिजल २८ रुपियाँ घाटा रहेको छ । मट्टीतेल प्रतिलिटरमा छ रुपियाँ ९९ पैसा र हवाई इन्धन आन्तरिकमा १७ रुपियाँ र बाह्यमा ६७ रुपियाँ ६५ पैसा नाफामा रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २७ र डिजेल २० रुपियाँ सस्तो रहेको छ ।दुई खर्बको इन्धन आयातनिगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १५ चैतसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको २२ लाख ३६ हजार ६७७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको २८ लाख ६७ हजार किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले झन्डै दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै साउनदेखि १५ चैतसम्म १२ लाख २४ हजार ५१२ किलोलिटर डिजल, पाँच लाख १९ हजार १८ किलोलिटर पेट्रोल, ११ हजार ७७८ किलोलिटर मट्टीतेल, एक लाख ८५ हजार ५६ किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास भने तीन लाख ७२ हजार ८१३ मेट्रिक टन आयात भएको छ । बजारमा मासिक पेट्रोल ६१ हजार किलोलिटर, डिजल एक लाख ४४ हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ । यस्तै मट्टीतेल एक हजार ३८५ किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ हजार ७७१ किलोलिटर मासिक खपत हुने गर्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास ४३ हजार ८६० मेट्रिक टन खपत हुने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ ।
दलहरूले एउटै चुनाव चिह्न लिन समस्या पर्ने
इश्वरचन्द्र झाकाठमाडौँ, वैशाख २ गते । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा जुन राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न लिने हो त्यसपछि पनि सोही दलको नै प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै चुनाव चिह्न नभई अन्य दलको चुनाव चिह्न लिएर मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा आयोगले सोसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ट्याएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “सम्बन्धित दलको आधिकारिक व्यक्तिले दस्तखत गरेर टिकट दिएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाउने हो, आयोगले उम्मेदवारलाई उक्त चुनाव चिह्न भएको दलको पहिचान गर्छ ।” स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समेत राजनीतिक दलले खडा गरेको उम्मेदवारको हकमा त्यस्तो दलले निजलाई औपचारिक पत्र दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालबीच बुधबार स्थानीय तह निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिबमोजिम राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । दुवै दलबीच भएको सहमतिअनुसार निर्वाचित भएपछि पनि राप्रपा नेपालमै आबद्ध रहनेछन् तर निर्वाचन ऐनले उक्त सहमतिलाई पहिचान नगर्ने देखिएको छ । ऐनले उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिह्न परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । ‘निर्वाचनबारे संशय नगरौँ’निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने प्रस्ट्याएको छ । आयोगले निर्वाचन वैशाख ३० मा हुने÷नहुनेबारे जिम्मेवार नेताबाट टिप्पणी आएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीबारे गर्दै आएको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको छ, राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको संशय गर्ने अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ ।” आयोगले निर्वाचनको विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रहसमेत गरेको छ । समग्र अर्थतन्त्र आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी चुनावमा आउन इच्छुक रहेकाले मतदानको मिति पर सारेर भए पनि आउने वातावरण बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यस्तो धारणा राख्नुुभएको थियो । ७० लाख मतपत्र छापियोनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७० लाख ३३ हजार मतपत्र छाप्ने कार्य पूरा भएको जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र छाप्ने जनाएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ३९ जिल्लाको मतपत्र छपाइ टुङ्गिएको छ । “हाल दैनिक आठ लाख मतपत्र छाप्ने कार्य भइरहेको छ,” आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै छाप्ने जनाएको छ । ६५ संस्थाले पर्यवेक्षण गर्नेनिर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६५ वटा संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ । आयोगले चैत १३ गते सूचना प्रकाशन गरी पर्यवेक्षणका लागि १५ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम ६५ वटा संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।६५ वटा संस्थाले २० हजार ४६७ जना पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ११ हजार ६९४ पुरुष र आठ हजार ४८२ महिला तथा २९१ जना अन्य रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उक्त निवेदन सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेर पर्यवेक्षण अनुमतिको निर्णय दिनेछ । स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरका पर्यवेक्षण संस्थाले मात्रै निवेदन दिएका थिए ।
नयाँ वर्ष, मधेस र भ्रष्टाचार
धर्मेन्द्र झाहिन्दु मान्यताअनुसारको पात्रोमा एउटा अर्को नयाँ वर्ष थपिएको छ । यस आधारमा बिहीबारदेखि विक्रम संवत् २०७९ प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसो त पात्रोको पाना पल्टिनुको मात्र कुनै अर्थ हुँदैन । तिथि मिति स्वयंमा महìवपूर्ण हुँदैनन् । त्यसलाई त मानवीय व्यवहारले महìवपूर्ण बनाउने हो । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमार्फत नयाँ वर्ष र मधेसका सन्दर्भमा केही विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । मधेस÷तराईमा यो नयाँ वर्ष (पहिलो र दोस्रो दिन) जुडशीतल, सिरुवा, वैशाखी आदि अनेक नाममा मनाइएको छ, मनाउने क्रम जारी छ । जेसुकै नाम दिइए पनि सारमा यी उत्सव आयोजनाको सार त के हो भने विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यका लागि उचित योजना बनाउनु । प्रश्न उठ्छ, तर के मधेसमा यसो गर्न सकिएको छ त ? उत्तर सहज छ, मधेसमा मात्र होइन नेपालमै कुनै पनि समाज र समुदायमा विगतको मूल्याङ्कनका आधारमा भविष्यको जोहो गर्ने मान्यता लगभग अन्त्य भइसकेको छ । कुरा मधेसकै उठेको छ, यसैबारे केन्द्रित हुने प्रयत्न गरौँ । अन्य प्रदेशजस्तै यो प्रदेशमा पनि अहिले चुनावी रन्को छ । राजनीतिक दलको चुनावी सक्रियता बढेको छ । विगतमा कहिले पनि जनताका बीचमा जान आवश्यक नठान्ने राजनीतिक दलहरू यतिखेर घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने लहर चलेको छ । आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्न नेताहरू तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ? यस्तोमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ, के अब पनि जनताले विगतको जस्तै नेताको आश्वासन र व्यवहारमाथि विश्वास गरिरहने ? नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको अन्त्यतिर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुशासन र विकास प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । जनता यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । जनताले दल र नेतालाई तिनको विगतको गतिविधिका बारे प्रश्न गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा जनकपुरमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या अर्थात् चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म सम्पन्न जनकपुर साहित्य, कला तथा नाट्य महोत्सवका क्रममा आयोजित वैचारिक सत्रहरूमा उठान भएका विषय निकै महìवपूर्ण छन् । महोत्सवका एजेन्डालाई सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गर्न सकेमा मधेसमा नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना हुन सघाउ पुग्नेछ । महोत्सवमा, मधेसको राजनीति, अर्थ, पर्यटन, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, अन्तर सामुदायिक सम्बन्ध आदिका बारेमा बृहत बहस भएको स्मरणीय छ । वास्तवमा प्रश्न नगरी उत्तर प्राप्त हुन सक्दैन र जबसम्म उत्तर प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै पनि प्रकारको सूचना प्राप्त गर्ने कुरा सम्भव छैन । महोत्सवमार्फत केही प्रश्न उठानको प्रयास भएको छ, जो सुखद छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन । मधेसका सर्वसाधारण जनताले अगाडि बढेर सम्बद्ध राजनीतिक दल र नेतालाई प्रश्न गर्नु जरुरी छ, मधेसको अपेक्षित विकास किन हुन सकेन ? विगतका आश्वासन किन पूरा भएनन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दाले किन प्राथमिकता पाएनन् ? मधेसमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ – सैयाँ भए कोतवाल तो अब डर काहेका ? यसको अर्थ हुन्छ– पति नै पुलिस अर्थात् रक्षक भएपछि केको डर अथवा कसको डर ? यो भनाइ हालको मधेसमा पूर्णतः लागू हुन्छ भनेर भनियो भने अनुचित हुने छैन । सारमा, सत्तामा रहेकाहरूका आफ्ना र नजिकका मानिसले कसैसँंग डराउनु आवश्यक छैन, उसले जे गरे पनि हुन्छ, ऊ नियम कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने यो भनाइको आशय हो । मधेसमा पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ यो भनाइ पूर्णतः चरितार्थ भएको पाइन्छ । जसको हातमा सत्ताको साँचो छ उसैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । मधेसमा एकथरि मानसिकता विकसित भइरहेको छ– आफ्नै नजिकका, पार्टीका, नाताका पर्नेहरू सत्तामा छन् भने जे गरे पनि हुन्छ कुनैखाले सजायको कसुरदार भइरहनु आवश्यक छैन । यहाँ उपर्युक्त भनाइको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई जोड्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन विकसित भनिएका देशमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ । नेपाल र अन्यत्रमा फरक के मात्र हो भने, अन्यत्र भ्रष्टाचारको मुद्दाको छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र दोषीलाई कारबाही पनि गरिन्छ तर नेपालमा केही पनि हुँदैन । दोषी अनियमित तरिकाले कमाएको पैसाको भरमा रवाफ देखाउँछ र समाजमा कथित सम्मान प्राप्त गर्न खोज्छ । पैसालाई महìव दिइने हाम्रोजस्तो समाजमा उसैले सम्मान पाउँंछ पनि । यसो नहुँदो हो त हाम्रा आधाभन्दा बढी नीतिनिर्माता, विधायक तथा जनप्रतिनिधि समाजमा अस्वीकृत नभई शानका साथ छाती फुकाएर सायद सडकमा हिँंड्ने थिएनन् । मधेसलगायत सम्पूर्ण नेपालको अवस्था यही नै छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार जहाँ पनि व्याप्त छ तर मधेसमा हुने भ्रष्टाचारको बढी चर्चा सुनिन्छ । निर्वाचनको मुखमा अहिले नेपालका प्रत्येक जनताले मत माग्न आउनेसँग माथि उल्लिखित सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिकर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन् ? कसरी तिनले आलिशान बङ्गला बनाउँछन् ? तिनले कसरी महँगा गाडी चढ्छन् ? पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो चासोको विषय बनेको छ । निर्वाचित हुनुअघि आफूजस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुने वित्तिकै कसरी सम्पत्तिबाल हुन पुग्यो ? जनतामा खुल्दुली हुनु र शङ्का उब्जिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै अर्र्जेको अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शङ्का जन्माउँछ । त्यसरी अनियमित तरिकाबाट धन कमाएकाले आफूले अर्जेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । भारतका पूर्व अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री पी चिदम्बरमको भनाइ स्मरणीय छ । उहाँले दक्षिण एसियाली राजनीति र यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताको सन्दर्भ उप्काउँदै यस क्षेत्रमा राजनीतिलाई पेसा बनाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राजनीति सेवा हुनुपर्नेमा पेसा बनेको छ । मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने आज मधेसका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता यही अवस्थामा छन् । झट्ट हेर्दा बेरोजगार तर जीवनशैली रवाफपूर्ण ।राजनीति पेसा बन्दा त्यसबाट निश्चित पनि अर्थोपार्जनको अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिको अवरणमा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा सुधारको प्रस्ताव गर्दै चिदम्बरम् सुझाव दिनुहुन्छ, राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । यस भनाइको आशय जीविकोपार्जनका लागि रोजगार आवश्यक छ । रोजगारको अभावमा व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्न अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न सक्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिकर्मीको अवस्था पनि यस्तै छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी बेरोजगाार छन् तर उनीहरूको जीवनशैली भव्य छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ताले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ । स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले अनियमित तरिकाले नै अर्थात् भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् तर तिनमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउने कुरा त परै जाओस् अनुसन्धानको दायरामा समेत आएका छैनन् । मधेसलगायत नेपालमा कहीँ पनि भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने न कानुनकै अभाव छ न त निकायकै तर यस्ता घट्नाको न छानबिन नै हुने गरेको छ न त कुनै कारबाही नै । केही घट्नामा छानबिन नै नभएको भने होइनन् तर ती अपवाद मात्र हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ ले यस सन्दर्भमा सबैलाई उत्प्रेरित हुने शक्ति प्रदान गर्न सकोस् । सबैमा शुभकामना ।
चैतमै भयो असारे विकास
नगेन्द्र सापकोटा काठमाडौँ, वैशाख २ गते । अरू बेला असारमा पानी पर्दै गर्दा बन्ने बाटा र ढलजस्ता निर्माणकार्य यस वर्ष फागुन, चैतमै भए । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सकिन अझै तीन महिना बाँकी छँदै त्यस्ता केही आयोजना बन्द पनि भइसके । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा हतार गरेर काम गरिने र त्यस्ता कामको गुणस्तर कमजोर हुनेहुँदा त्यसलाई असारे विकास भन्ने गरिन्थ्यो । अरू बेला भर्खर–भर्खर सुरु हुने काम यस वर्ष भने वैशाख नलाग्दै त्यस्ता केही आयोजना सकिएका हुन् । सामान्यतः असारमा हुने विकास निर्माणकार्य चैतमै सकिएका हुन् । यो वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले सबै स्थानीय तहको सरकारबाट हुने चालू आवका विकासका योजना ०७८ चैत मसान्तभित्रै सकिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले गत असारमा गाउँ र नगर सभाले विनियोजन गरेका अधिकांश योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको जनाएका छन् ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले सबै पालिकाले विकासका योजना चैत मसान्तभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएकाले हामी जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूले सुरु गरेका योजना आफ्नै कार्यकालमा सक्न योजनाको नियमित अनुगमन र ताकेता गरेका छौँ । ठेकेदारले पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि योजना सुरु गर्न र भुक्तानी लिन समस्या हुने डरले काम चैतभित्रै सम्पन्न भएका हुन् ।” उहाँका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पुस, माघदेखि मात्र सुरु गरिने कतिपय योजना यस वर्ष भदौ, असोजदेखि नै थालिएका थिए । पालिकाभित्रका प्राविधिक प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतकाको टोली गठन गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग नियमति रूपमा समन्वय सहजीकरण गर्ने काम गरिएको थियो । स्थानीय तहले विकासका योजनाअन्तर्गत, खानेपानी, ढल निकास, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सामुदायिक भवन, पुल निर्माण, सार्वजनिक जमिन संरक्षण गरी पार्क निर्माण, स्थानीय पाटीपौवा, मठमन्दिर, कला र सम्पदा संरक्षण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गरेका छन् । त्यस्तै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकका हक–अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । सहरी क्षेत्रमा कौसीखेतीका लागि मल, उन्नत बीउ, प्लास्टिकका बकेट र गमला वितरणका लागि कौसीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका काफ्लेले बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी विकासका योजना चैतभित्रै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । केही–केही पालिकाका विकासका योजनाका सानातिना काम भने बाँकी छन् । तर, अधिकांश पालिकाले विनियोजन गरेको विकासका आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । उहाँका अनुसार कतिपय पालिकामा भने बजेट अभावमा यसअघिका अधुरा योजना भने अहिले पनि अधुरै छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने योजना भने अहिले पनि कार्यान्वयकै चरणमा छन् ।
चुनावी तालमेल र आपसी सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलको आह्वान
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं, वैशाख १ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि नेपालको महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ। बिहीबार लिखित रजिष्ट्रेशन पारित भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले भूमि प्रशासन संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो। ‘नेपालमा कृषि उत्पादन र राजस्व परिचालन दुवै दृष्टिले भूमि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘आर्थिक क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भूमि प्रशासन संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कार्य हो।’ नेपालका करिब दुई तिहाई परिवार भूमिमा आश्रित रहेको भन्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै भूमि भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले सरकारी र सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
संशय उत्पन्न हुनेखालको अभिव्यक्ति नदिन आयोगको आग्रह
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १ गते । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाबेला निर्वाचनका सम्वन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरु नदिन निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले विहीबार नियमित पत्रकार भेटघाट मार्फत् सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ”राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट निर्वाचनका विषयमा संशय हुनेखालका अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सवैलाई आयोग आग्रह गर्दछ“ पत्रकार भेटघाटपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक १ करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये आजसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार दैनिक सरदर ८ लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ ।सोहीअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार ४६७ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।जसमध्ये पुरुष ११ हजार ६९४, महिला ८ हजार ४८२ र अन्य २९१ जना रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो निवेदनउपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमतिसम्वन्धी निर्णय गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि र सूचनाको सहजरूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ–बुलेटिन’ प्रकाशन शुरु गरेको बताएको छ ।बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसबाट आयोगका आधिकारिक सूचना सम्बन्धित सबैमा पुग्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । सोहीअनुसार आचारसंहिता उल्लंघनका विषयलाई आयोगले नोटिस गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न पनि उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा बैशाख २ गते गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । प्रशिक्षणपछि सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्तिपत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यसअघि आयोगले प्रशिक्षण कार्यक्रम विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै चैत २९ गते प्रदेश १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि आयोगले सम्पन्न गरेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा नयाँ वर्षको रमाइलो (फोटो फिचर)
काठमाडौं, वैशाख १ गते। बिहीबार नयाँ वर्ष २०७९ लाई स्वागत गरिएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा विभिन्न ठाउँमा गएर रमाउनेको भीडभाड देखिन्छ। देशभर सबै नेपालीले आपसी सद्भाव, प्रेम र शुभकामना साटासाट गर्दै नयाँ वर्षलाई उत्सवका साथ मनाइरहेका छन्।नयाँ वर्षमा नजिकका साथीभाइसँगै बसेर मीठोमसिनो खाने, राम्रो लगाएर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। आफन्तजनसँग घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने विशेष दिनको रुपमा लिइन्छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै नयाँ वर्षको अवसरमा राजधानीको भृकुटीमण्डमासमेत भीडभाड थियो। तस्बिरः मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ
