काठमाडौं, जेठ १८ गते। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको प्रहार भएको बताउनुभएको छ। बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताउनुभएको हो।
उहाँले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान, कानुन, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संसद्लाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको बताउनुभयो।
उपाध्यक्ष नेम्वाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुँदासमेत १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको उल्लेख गर्दै विधेयक उतिबेलै निष्क्रिय भएको बताउनुभयो। निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। त्यस्तै नयाँ प्रतिनिधि सभासमेत आइसकेको अवस्थामा संसदबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानले, कानुनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो। जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो। गलत काम भयो। संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रो पटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसरी प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। हाम्रो संविधान, कानुन र संसद्को नियमावली अनुसार, अभ्यास अनुसार पनि त्यो अब निष्क्रिय भयो।’’
उहाँले नागरिकता प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर एमाले जनताको जाने पनि बताउनुभयो। यो विषय संसदमा पनि उठाउने बताउनुभयो। नेम्वाङले यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउनसक्ने सङ्केत गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले उठेका विषयलाई हामी जनताको बीचमा लैजान्छौँ। हामी संसदमा उठाउँछौ। यस्ता कतिपय विषय आवश्यक पर्दा अदालतमा प्रवेश पाएका छन्। सबै ढङ्गले हामी यी विषयमा सशक्त ढङ्गले जनताको बीचमा प्रस्तुत हुन्छौँ। सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ। यी सबै सन्दर्भमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।’’
उपाध्यक्ष नेम्वाङले देशमाथि सबैतिरबाट प्रहार भइराखेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलको बीचमा राष्ट्रिय विषयमा एकताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
