भ्रष्टाचारको प्रश्न र व्यवस्थापन

Arjun khadkaअर्जुनकुमार खड्का


भ्रष्टाचार मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो जसले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै आएको छ । बजारलाई अव्यवस्थित बनाएको छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको छ, जीवनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । साथै, सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच अवरुद्ध गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार, सार्वजनिक संस्था र सामाजिक सेवाहरूमा लगानी हुने स्रोत अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
(एम.डी.जी.) लाई हासिल गर्ने कार्यमा व्यावधान खडा गर्न खोजेको छ । यसले मुख्य गरेर महिला, गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले असहाय वर्गलाई गम्भीर असर गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्य संयन्त्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको विकास र समृद्धिमा अवरोध खडा गर्नुको साथै दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रबाट पाउने सहयोगमा विचलन ल्याउन खोजेको छ ।
हुन त “घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” भन्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशको भावनालाई मनन गर्दा घुस वा भ्रष्टाचार राताराता देखिएको समस्या नभई शताब्दीऔँदेखि नै नेपाली समाजमा देखा परेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ, तथापि आजको नेपाली समाजमा यो एक महामारी रोगझैँ समाजको हरेक क्षेत्रमा झन् बढोत्तरी भएको र यसको न्यूनीकरण नभएकोले ठूलो चिन्ता तथा चासो बढ्न गएकोे हो । अर्काेतर्फ भ्रष्टाचारले समाजमा पारेको प्रभावका कारण विश्व समुदाय चिन्तित भएर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न महासन्धि, घोषणा, प्रस्ताव र रणनीतिहरू जारी भएको पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कानुन, कार्ययोजनाको तर्जुमा, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनका निम्ति विशेष संयन्त्र, मुद्दा मामिला हेर्न विशेष अदालत, सुशासनका निम्ति संसदीय समितिहरूको गठन जस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेको छ तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रगति देखिएको छैन ।
एक तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुरूप भ्रष्टाचारका कारण हरेक वर्ष विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादन (एम.डी.जी.) को पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण हुने गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वको तेस्रो ठूलो व्यवसाय हो, जुन वार्षिक पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ । विगतको दुई दशकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी संवादमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि ती नकारात्मक परिणामका बढ्दो चेतनाको परिणाम हो । हालैका वर्षमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँका लागि नागरिकको माग अग्रभागमा रहेको र सन् २०१५ पछिका वर्षमा भ्रष्टाचार विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेकोले विश्वव्यापी रूपमा यसको चिन्ता र चासो बढ्दो छ । झन् नेपालमा केही वर्षयता यसको अधिक वृद्धि भएको कुरा भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्याङ्कले देखाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव ८८७ का साथ १८८ मुलुकमध्ये नेपाल १४४ औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । यो हेर्दा अब भ्रष्टाचारले सिङ्गो समाज र देशलाई असमानता तथा अन्यायको भूमरीमा लैजाने देखिएको छ । भ्रष्टाचारकै कारणले मुलुकमा दिनहँु गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विषमता र शोषण फैलिन गई समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध हुन गएको छ । वास्तवमा दिगो विकास हुन नसक्नु, बजेटको दुरूपयोग हुनु, दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सहीरूपमा सदुपयोग गर्न नसक्नुमा भ्रष्टाचारले नै उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । यसैले यसको जालो देशभित्र र बाहिरसमेत फैलिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार नेपालको प्राणघातक रोगको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो कि भन्ने आभास भएकोे छ ।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालको संलग्नता रहेबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि नेपालले प्रतिबद्धता देखाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि (युएनसीएसी) लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ र नेपाल पनि यसको एक सक्रिय सदस्य राष्ट्र हो । यस अभिसन्धिले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँको समर्थनमा विश्वव्यापी गति प्रदान गरेको छ । यो अभिसन्धि भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संयन्त्र पनि हो । जसले पक्ष राष्ट्रलाई आफ्ना राज्यमा लागू गराउन सक्ने र गराउनु पर्ने मापदण्ड, उपाय र नियमहरू उपलब्ध गराउँछ । युएनसीएसी समीक्षा प्रक्रियाले राष्ट्रियस्तरमा बहुुसरोकारवाला संलग्नतालार्ई प्रोत्साहित गराउँछन् तर वास्तविकतामा यसले नागरिक समाज र संसद् सदस्यजस्ता सरोकारवालाको सहभागिता पनि बढाएको छ । साथै, भ्रष्टाचार विरुद्ध संसद्हरूको विश्वव्यापी सङ्गठन (गोपेक) लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँको समर्थनमा विश्वव्यापी गति प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यसको अतिरिक्त बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई रोक्नका लागि देहायका कदम चाल्न सकेमा अझ सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ः
सामाजिक र सास्ंकृतिक मूल्यमान्यतामा सुधार ः अनुचित कार्य गर्नलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गरी जुनसुकै तरिकाबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने र धनीको प्रतिष्ठा हुने प्रथाको अन्त्य गर्दै सांस्कृतिक रीतिरिवाज र चाडपर्वहरू मितव्ययी तरिकाले मनाउने तथा तडकभडकलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य गर्नुपर्ने ।
सकारात्मक मानसिकताको विकास एवं सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति ः सावर्जनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिमा देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधा समेतमा सकारात्मक मानसिकताको विकास गर्नुका साथै भविष्यका सन्ततीको सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण राज्यको तर्फबाट सिर्जना गर्ने ।
सदाचार पद्धतिको अनुशरण तथा शिक्षामा जोड ः राज्यको हरेक क्षेत्रमा सादा जीवन उच्च विचारको भावनामा अभिवृिद्ध गर्न, नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको सामाजिक सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा विद्यालय स्तरदेखि नै नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई उच्च नैतिक चरित्र भएको असल नागरिक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने ।
विकास व्यवस्थापन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार वा पारदर्शिता ः विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने, जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साही गर्ने । थालनी भएका आयोजना समयमा नै कार्य सम्पादन गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने, कार्य सम्पादनस्तर अनुरूप नै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, उपयुक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीमा जोड दिई पारदर्शी बनाई विकास र आर्थिक गतिविधिलाई शिघ्र चलायमान बनाउनुपर्ने ।
न्यायिक निष्पक्षको प्रत्याभूति ः न्यायिक उपचार छिटो छरितो पारदर्शी बनाई फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिन तथा न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितताको निगरानी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नियमित गर्न एवं न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा कुनै पनि हालतमा गिरावट आउन नदिने गरी कार्य हुनुपर्ने ।
राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास ः राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने कार्य अभिवृद्धि गरी निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने कार्यका लागि नीतिगत तथा कानुनी रूपमा सबै दललाई प्रतिबद्ध बनाउने, जनउत्तरदायित्वसहित भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति बनाउने अभियान चलाउने ।
प्रभावकारी प्रशासन तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारिता ः भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति कानुन बनाउने, लागू गर्ने र कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्नेहरूमा उच्च नैतिकता र आदर्श राख्न तथा यससम्बन्धी निर्णयमा प्रभावकारिता ल्याउने अभिप्रायले कार्य गर्नुपर्ने ।
सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ तर सोच र प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । यसैले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशिलताको नीति अख्तियार गरेर मात्र होइन व्यावहारिक जीवनमा उतार्नका लागि राज्यका सम्बन्धित पक्षबाट पहल हुनुपर्ने अवस्था छ, जुन आजको मूल आवश्यकता हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना