विस्थापितले सरकारी अनुदान पाएनन्

हेमनाथ खतिवडा

रसुवा, असोज २४ गते । भूकम्पबाट विस्थापितले ४० महिना बित्दा पनि सरकारी अनुदान लिएर बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकेका छैनन् । विस्थापित क्याम्पमा रहेका धेरै परिवारले अझै सरकारी अनुदान पाएका छैनन्, जसले गर्दा बस्ती स्थानान्तरणमा समस्या रहेको छ ।
कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ धारापानीनजिकै कदमघारी टोलका भूकम्पपीडित राममाया तामाङले उहाँको घर जोखिममा परेपछि धारापानीमा दुई लाख रुपियाँमा ८ आना जग्गा खरिद गरेको बताउनुभयो ।
सात महिनासम्म उहाँको परिवार अरूको जग्गामा टहरा हालेर बसे पनि जग्गा छाड्न भनेपछि जग्गा खरिद गर्नुभएको हो । जग्गा खरिद गरेर लालपुर्जा पाएपछि राममाया खुसी हुुनुभयो तर आफूखुसी जग्गा किनेका परिवारलाई अनुदान नदिने भनेपछि उहाँ अहिले पीडामा पर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पले गाउँमा पहिरो गयो, बस्ने ठाउँ नभएपछि हामीले नजिकै जग्गा किनेर पुर्जा बनायौँ । त्यसको केही समयपछि अनुदानका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा निवेदन दियौँ । ”
सुरक्षित स्थानमा जग्गा रहेको भन्दै प्राधिकरणले अनुदान दिन नमिल्ने जनाएको छ । “सुरक्षित स्थानमा जग्गा भएको मान्छेले सिफारिस गरेको भन्दै हामीलाई उल्टै गाली गरेको र अनुदान नदिएको बताउनुभयो । भूकम्पका कारण विस्थापित भएका त्यस गाउँका पाँच परिवारमध्ये दुई परिवारले मात्रै अनुदान पाएका छन् ।
भूकम्प गएको केही समयपछि जग्गा खरिद गरेका जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउपालिका–१ थुमनका चिप्दु तामाङले पनि अहिलेसम्म अनुदान रकम २ लाख पाउनुभएन । पहिरोले गाउँ जोखिममा परेपछि त्यस ठाउँमा घर बनाउन नहुने भने पनि अनुदान पाउन मुस्किल परेको उहाँले बताउनुभयो ।
“हामीलाई न सरकारी अनुदान दिएर अन्यत्र बस्ती स्थानान्तरण गरियो न खाल्टेमा घर बनएर बस्न दिइयो,” खाल्टे बगरस्थित विस्थापित क्याम्पका प्रमुख छेकु लामाले भन्नुभयो– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी प्रमुख गोविन्द पोखरेलसमेत आएर खाल्टेमा बस्ती सार्ने भने पनि ठूलो सङख्यामा विस्थापितलाई अन्योलमा राखिएको बताउनुभयो ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले भन्नुभयो, “जिल्लाबाट अनुदान दिन सकिँदैन, यहाँबाट केन्द्रमा सिफारिस गर्ने कार्य मात्रै हुन्छ । ” जिल्लाबाट हालसम्म दुई जनाको नाम सिफारिस भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “केही समयमा भूकम्पलगत्तै जग्गा किनेका सबै पीडितको सिफारिस केन्द्रमा पठाइनेछ । ”
भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त भनी देखाएको थियो । जसमा २९ वटा बस्तीलाई पूर्णरूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोखिममा परेका ८४४ परिवारमध्ये अहिलेसम्म ३५७ परिवारले मात्र दुइलाख रुपियाँ अनुदान पाएर पुनर्वास प्रक्रिया पूरा गरेका छन् ।
अझै ४८७ जना विस्थापित भूकम्प पीडितको पुनर्वास हुनसकेको छैन् । दिगो समाधान कार्यक्रम अन्तर्गत पिन र आत्मनिर्भर केन्द्रसँगको सहजीकरणमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजी कार्य भईरहेको उपाध्यायले बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds