डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो परिवेशमा पनि यो दीर्घकालीन विषय नै हो । तथापि राजनीतिक दलहरूले यसलाई नाराकै रूपमा बढी चर्चा गर्नाले र जनताको तीव्र चाहनाको विषय हुनुका कारण यो लोकप्रिय शब्द बनेको छ । साथै चर्चा बढी तर तदनुरूप काम नहुँदा यो शब्दप्रति नै वितृष्णा जाग्ने अवस्था आउन सक्छ । समाजवाद भन्नेबित्तिकै कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता सेवासुविधामा जनताको सहज पहुँचको सुनिश्चतताको अपेक्षा र मान्यता रहेको हुन्छ । हाम्रो तत्कालकै अवस्थामा यो सहज देखिएको छैन तर पनि हामी सबै समाजवादको नारा उरालिरहेका छौँ । कोरा नाराले यो विडम्बनायुक्त र निराशा सिर्जना गर्ने विषय बन्न जाने संशय बढिरहेको छ ।
यस्तो हुनुमा हामीले समाजवादको कुरा त गरेका छौँ तर समाजवादमा पुग्ने बाटोको पहिचान गर्न सकेका छैनौँ । वास्तवमा यो बृहत् विचारविमर्शको गहन विषय हो । उद्देश्य निर्धारण गरेपछि त्यो प्राप्त गर्ने मार्गचित्र र रणनीति तय गर्न जरुरी हुन्छ । यो विषयमा हाम्रो गृहकार्य नपुगेको स्पष्ट छ । युरोपमा उत्पत्ति भएको उन्नाइसौँ शताब्दीको समाजवादको अवधारणालाई हामीले हाम्रो वर्तमान परिवेशमा सही तवरमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ । अर्थात् नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुने र त्यसको प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रा लागि अहम् महìवका विषय हुन् ।
हाम्रो विकासको अवस्थाले यो भन्न सकिन्छ कि समाजवादको बाटोमा पुग्न हामीले परम्परावादी विकासलाई त्यागी रूपान्तरणकारी विकासको अभ्यास गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ अहिलेकै विकासको पद्धति र गतिले हामीलाई समाजवादको यात्रामा पु¥याउन सक्दैन । अहिलेसम्मको हाम्रो विकास तदर्थ खालको र सङ्ख्यात्मक वा मात्रात्मक प्रगतिको सेरोफेरोमा रुम्मलिएको छ । अबको आवश्यकता यसलाई रूपान्तरणकारी बनाई गुणात्मक र परिणाममुखी प्रगति हासिल गर्ने बनाउनु हो ।
यद्यपि यो आवश्यकतालाई वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट बारम्बार जोड दिने गरेको पाइएको छ । खास गरी प्रचण्डबाट प्रस्तुत ‘सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि’ ले रूपान्तरणकारी विकासको माग गर्दछ । हाम्रा विकासका प्रयासलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको खाकामा अघि बढाउनु भनेको अर्को अर्थमा हाम्रो विगतको विकासलाई रूपान्तरणकारी विकासमा बदल्नु हो र यो नै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने बलियो आधार हुने छ । बरु चासोको विषय यो तथ्यलाई हाल तर्जुमामा रहेको स्रोहौँ योजना र आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा कति र कसरी अङ्गीकार गरिने छ भन्ने रहेको छ । त्यसैले माथि भने जस्तै उद्देश्य मात्र सही लिने तर त्यसको प्राप्तिमा सही मार्गचित्र तय गर्न सकिएन भने विकास फगत एक तदर्थ अभ्यास मात्र हुने छ; जुन सङ्ख्यात्मक परिमाणमा सीमित हुने छ र अपेक्षित गुणात्मक परिणाम दिन सक्ने छैन ।
रूपान्तरणकारी विकासका लागि एउटा सशक्त राष्ट्रिय सङ्कल्प त आवश्यक पर्छ तर यो माथिबाट थोपरिदिएर हुन सक्दैन । सन् १९५० को दशकदेखि सुरु भएको विकासको अभ्यासले धेरै घुम्ती पार गरिसकेको छ । हाम्रो विकास भने अझै पनि जनकेन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र सङ्घीय विकेन्द्रीकरण पद्धति अङ्गीकार गरे पनि विकासमा अझै पनि टाठाबाठाकै हालीमुहाली र वर्चस्व रहिरहेको छ । माथिल्लो तहमा रहेको सङ्घीय सरकार केही ठुल्ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका नाम दिएर वा ‘गेम चेन्जर’ को उपमा दिएर विकास हासिल हुने अपेक्षा लिइरहेको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको योजना प्रणाली सर्वसाधारणको आवाज सुन्ने मञ्च होइन, जनप्रतिनिधिहरूको आफू समर्थित दल वा समूहलाई रिझाउने माध्यम बनेको छ । त्यसै गरी प्रदेश जनता र जनताका आवश्यकतासँग जोडिन नसकेर आलोचित बनिरहेको छ ।
यस्तो हुनुमा मूल कारण विकासलाई सस्तो लोकप्रियतावादले गाँजेको छ र यो रूपान्तरणकारी विकासको मान्यतामा उठ्न सकेको छैन । राजनीतिज्ञहरूमा रूपान्तरणकारी विकासको सोच र दृष्टिकोणको अभाव छ भने कर्मचारीतन्त्रमा नवीनतम सोच र जवाफदेहिताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा जब हामीले अभ्यास गरेको विकास नै पुरानो मान्यतामा अल्झेको छ भने यही तरिकाले समाजवादको बाटो फेला पार्न नै असम्भव छ । अबको विकास पुरानो मान्यताको माथिबाट आयोजना घोषणा गरेर ‘जनताका लागि गरिदिने विकास’ नभएर जनताको पूर्ण र निर्णायक सहभागितामा ‘जनताद्वारा गरिने विकास’ हुनु पर्छ । यस्तो विकास मात्र रूपान्तरणकारी हुन्छ र समाजवादको आधार हुन सक्छ । आखिर समाजवाद भनेको जनताको सामूहिक सहभागिता, निर्णय, योजना र अभ्यासमा निर्माण हुने समाज र अर्थतन्त्र हो ।
हो, हाम्रो संविधानले समाजवादलाई अङ्गीकार गरेको छ । यसको प्रस्तावनामा नै ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । साथै सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने भनिएको छ । संविधानको यही सङ्कल्पको मान्यतामा प्रधानमन्त्रीबाट सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई देश विकासको मूल मन्त्रकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यी उद्देश्य हासिल गर्न हामीले पुरानो विकासको सोचलाई विस्थापित गरी रूपान्तरणकारी विकासको सोचलाई अङ्गीकार गर्नु जरुरी छ । अबका हाम्रा नीति तथा योजनाहरू रूपान्तरणकारी विकासको ढाँचाबाट निर्देशित हुनु पर्छ ।
विकासका प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि जब समस्या उठिरहन्छन् र नागरिकका आवश्यकताहरू सम्बोधन नहुने र असन्तुष्टि झाँगिने अवस्था रहन्छ, तब त्यस्तो विकासमा रूपान्तरणकारी गुणको अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ । रूपान्तरणकारी विकासले समस्याको दिगो समाधान दिने विकास पद्धतिको खोज गर्ने र अभ्यासमा ल्याउने मान्यता राख्दछ । यो एक बहुआयामिक सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणा हो । विश्वव्यापी दिगो विकासका लक्ष्यहरूले रूपान्तरणकारी विकासको औचित्यलाई इङ्गित गरेको छ । जनताको पूर्ण सहभागिता रहने जनकेन्द्रित विकासको माध्यमबाट समाज र अर्थतन्त्रमा उच्च समानता, दिगोपना र सशक्तीकरण हासिल गर्नु रूपान्तरणकारी विकासको ध्येय रहन्छ । हरेक देश र समाजको विशेषताको आधारमा रूपान्तरणकारी विकासको ढाँचा फरक फरक
हुन सक्छ ।
हाम्रो अहिलेको आवश्यकता र चुनौती आफ्नै परिवेशमा उपयुक्त रूपान्तरणकारी विकासको ढाँचा तर्जुमा गर्नु हो । उदाहरणका लागि कृषिमा कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने ? अनि कसरी कृषिमा आधारित औद्योगिक विकास गर्ने ? यस्ता सवाल सम्बोधन गर्न सके मात्र कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी विकासको मान्यताले काम गरेको ठहर्छ । अहिलेसम्म हामी कृषिमा बजेटको आकारबारे छलफल गरेर कृषि विकासको मापन गरिररहेका छौँ । जति कृषि विकासका प्रयास गरिएको भने पनि ती प्रयास देशको परिवेश र आवश्यकता अनुकूल नभएर विदेशी संस्थाको सिफारिसमा माथिबाट थोपरिएका छन् । फलस्वरूप दशकौँदेखिका प्रयासले कृषिमा रूपान्तरणमुखी कुनै परिणाम नआएको मात्र होइन, गिर्दो अवस्था रहेको छ । कृषि एक दृष्टान्त मात्र हो । हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी सोच र योजनाको अभाव रहेको छ ।
त्यस्तै अवस्था शिक्षा क्षेत्रको रहेको छ । वास्तवमा शिक्षाको सम्बन्ध सिधै देशको आर्थिकलगायत समग्र विकासमा हुनुपर्ने हो । यसो हुन सकेमा मात्र शिक्षामा रूपान्तरणकारी विकास भएको मान्न सकिन्छ तर हामी यो पक्षतिर पूरै बेवास्ता गरेर शिक्षण संस्थाहरूको विस्तारको सङ्ख्यालाई हेरेर मात्र शिक्षाको विकासलाई पुष्टि गर्ने गर्छौं । परिणामस्वरूप एकातर्फ देशको विकासका लागि चाहिने जनशक्तिको अभाव रहने र अर्कोतर्फ बेरोजगार शिक्षितको उत्पादन भइरहने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको छ । यस्तै अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने र सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि सेवा दुर्लभ हुने सामान्य अवस्थाको समाधान नखोजी समाजवाद जस्तो उच्च व्यवस्थाको कुरा गर्नु आफैँमा हास्यास्पद प्रतीत हुन्छ ।
यसैले समजवादमा पुग्नका लागि सर्वप्रथम अहिलेको विकासलाई रूपान्तरणकारी विकासको मान्यतामा लैजान जरुरी छ । यसका लागि केही ठुला आयोजनाहरू माथिबाट घोषणा गरिदिँंदैमा स्वतः विकास हुने र समाजवादतर्फ पुगिने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ । विगतको विकासको अभ्यासबाट पाठ सिकेर यसलाई रूपान्तरणकारी ढाँचामा बदल्नु अहिलेको मूल आवश्यकता हो । अहिलेको सरकारले जसरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ, त्यसका लागि हाम्रा सबै नीति तथा योजना र संस्थागत संयन्त्रलाई रूपान्तरणकारी विकासको सोच र मान्यतामा रहेर अघि बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि हामीकहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक प्रणाली छ भने देश प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न छ । हाम्रो कमी भनेको प्राप्त अनुकूल वातावरण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने गरी नीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सोच तथा इच्छाशक्ति रहेको छ । यही तथ्यलाई मनन गरी रूपान्तरणकारी विकासको प्रक्रियाबाट समाजवादतर्फ जाने विषयमा बृहत् विचारविमर्श र काम गर्नु अहिलेको हाम्रो मूल आवश्यकता र दायित्व देखिएको छ ।
