न्यायमा सबैको पहुँच

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्‍टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । नेपालमा न्यायिक सुधारको कार्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणको २०६१ सालदेखि सुरुवात भएको हो ।

सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने साध्यलाई न्यायपालिकाको परिदृश्यका रूपमा परिभाषित गरी न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउने, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाई उक्त पाँच लक्ष्य हासिल गर्न २३ वटा रणनीतिक उद्देश्य प्रक्षेपण गरी २०७६÷४÷१ गतेदेखि लागु भएको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम घडीमा रहेको छ । पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको पर्खाइ र तयारीमा न्यायपालिका जुटेको छ । पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कस्तो बन्नुपर्ला ? यहाँ छलफलको विषय बनाइएको छ ।

योजना निरन्तर, व्यवस्थित र वैज्ञानिक पहल हो । न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारका प्रयासबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् तथापि योजना कार्यान्वयनको चरणमा केही समस्या, चुनौती र कठिनाइ भने नआएका होइनन् । न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारको सुरुवातपश्चात् मुद्दा फस्र्योट, फैसला कार्यान्वयन, दण्ड जरिबानाको असुली, अदालतको भौतिक पूर्वाधारको विकास र सुधार, जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यव्रmममार्फत मानव संसाधनको दक्षता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । यद्यपि अपर्याप्त बजेट र स्रोतसाधनको अभाव, सरोकारवालाले योजनाको सुरुवात भएको २० औँ वर्ष हुँदासमेत स्वामित्वभाव ग्रहण गर्न नसक्नु योजनाका थप चुनौती र समस्याका रूपमा छन् ।

रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका समस्या

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको विषय, रणनीतिक योजना कार्यान्वयन क्षमताको कमी र आधुनिक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयन निर्धारित समयमा हुन नसक्नु, मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नु, बजेटको अपर्याप्तता र विनियोजित बजेटको पनि प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, सूचना प्रविधिको यथेष्ट प्रयोग गर्न नसक्नु, सेवाग्राहीमुखी व्यवहारमा कमी जस्ता विषय समस्याका रूपमा रहे ।

योजनामा लक्ष्यको प्राथमिकीकरण

रणनीतिक योजनाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने क्रममा छिटोछरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिलगायत न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन गर्ने विषय लक्ष्यको प्राथमिकीकरणमा राख्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ ।

प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा अपनाउनुपर्ने रणनीति

मुद्दाको शीघ्र फस्र्योट, मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार, विवाद सामाधानका वैकल्पिक उपायको प्रभावकारी अवलम्बन, सबै तहका अदालतबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसहित फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय योजनामा समेट्न उपर्युक्त देखिन्छ । त्यसैगरी, न्यायाधीश र कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी समयमा नै पूर्ति गर्ने, ओ एन्ड एम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने, मुद्दा फस्र्योट कानुनले तोकेको समयमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पेसी हटाउने कुरालाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । सबै तहका अदालतमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्ने, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको नीति बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषय रणनीतिक उपायहरूका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुद्दा फस्र्योटका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय

मुद्दा फस्र्योट गरी सक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, मातहत अदालतको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि तहगत संयन्त्र निर्माण गर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक पेसी हटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति सबै तहका अदालतमा लागु गर्ने, पेसी व्यवस्थापन गर्दा नै प्राथमिकता क्रममा माथि आउने व्यवस्था मिलाउने, मुद्दा व्यवस्थापन अदालतको नियन्त्रण र पहुँचमा राख्ने जस्ता रणनीतिक उपाय अपनाउन सकिएमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागु हुनुपूर्वका बक्यौता मुद्दा फस्र्योट गर्न सकिने हुन्छ ।

मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सूचना प्रविधि प्रयोग

मुद्दा दर्तादेखि फैसला हुँदासम्म हरेक तहका अदालतमा एउटै रजिस्ट्रेसन नम्बर दिने, कोर्टरुम टेक्नोलोजी तथा भर्चुअल बहससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । चौथो रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याउने, विशिष्टीकृत जनशक्ति भित्र्याउने, अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्तालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र बयान, बकपत्र आदि भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने पद्धतिको सुरुवात गर्नु पर्छ । विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातको वैधानिकता परीक्षण गरी प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने पद्धतिको विकास गर्ने, अभिलेख शाखामा रहेका मिसिलहरूको स्क्यान गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहित गर्ने, सबै तहका अदालतमा नेटवर्किङ पद्धतिको क्षमता विस्तार गर्ने जस्ता रणनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नु उपर्युक्त देखिन्छ ।

मिसिल निरीक्षण कार्य वस्तुनिष्ठ र उपयोगी बनाउने 

मिसिल निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ बनाउन जिम्मेवार कर्मचारी तोक्ने, आफूमाथिको कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

फैसला लेखन छिटोछरितो बनाउने

यसका लागि टिपोट लेखनलाई प्रभावकारी बनाउने, फैसला लेखनमा एकरूपता कायम गर्ने, फैसला लेखनलाई वृत्ति विकास, नियुक्ति र बढुवाको आधार बनाउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

मेलमिलाप पद्धति प्रभावकारी बनाउने उपाय

मेलमिलाप पद्धति थप प्रभावकारी बनाउन उपर्युक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, मेलमिलापलाई न्यायाधीश नियुक्तिको आधार बनाउने, नियमित तालिम/प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन वा लिखित जवाफ आदि दर्ताकै चरणमा स्रेस्तेदार तथा रजिस्ट्रारले मेलमिलापमा पठाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तथा कानुनी सहायता

सबै अदालतको प्रवेशद्वारमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, सेवा प्रवाहको समय सुनिश्चितासहित सेवा प्रवाह समय कार्ड लागु गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि विपन्न, असहाय र असक्षम वर्गका व्यक्तिको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ ।

पीडितमैत्री न्याय प्रणालीका अवरोध हटाउने रणनीति

सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने, छिटोछरितो र सर्वसुलभ न्यायको प्रत्याभूति गर्ने, विपन्न, असहाय, असक्षम र अल्पसङ्ख्यक वर्गका व्यक्तिको पहिचान गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाई प्रविधिमैत्री बनाउने, न्याय सम्पादनका लागि क्यालेन्डर पद्धति लागु गर्ने जस्ता उपाय यसका लागि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

सुशासन प्रवर्धन रणनीति

सर्वोच्च अदालतमा सूक्ष्म निगरानी एकाइ गठन गर्ने, आचरण र अनुशासनलाई सरुवा, बढुवा र नियुक्तिको आधार बनाउने, अध्ययन प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । आन्तरिक तथा बाह्य हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावलाई निरुत्साहित गर्ने, न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउनेतर्फ पहल गर्ने, न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनामा सुधार गर्न अध्ययन तथा पहल गर्ने, न्यायपालिकालाई राज्यका तर्फबाट प्राप्त हुने बजेट वृद्धिका लागि पहल गर्ने र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न उपर्युक्त देखिन्छ ।

न्यायपालिकाका मूल्यमान्यता प्रवर्धन रणनीति

यसका लागि न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनाको अध्ययन गर्ने र पुनर्संरचनाका लागि पहल गर्ने, न्यायपालिकाको कार्यात्मक, संरचनात्मक र नियुक्तिउपरको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम गर्नु पर्छ । प्रमुख न्यायपालिकाका लागि न्यायिक बजेटको छुट्टै व्यवस्था गर्ने तथा योजना कार्यान्वयनका लागि योजना र कार्यक्रमका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निरीक्षण र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने 

यसको प्रभावकारिताका लागि निरीक्षण र अनुगमनलाई वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउन आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत निरीक्षण र अनुगमन गर्ने पद्धतिको सुरुवात गर्ने, निरीक्षण र अनुगमनलाई क्यालेन्डर पद्धतिमा लैजाने, देखिएका कैफियत तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल निर्देशन दिने र निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने साथै सर्वोच्च अदालतमा रहेको अनुगमन महाशाखालाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

मानव संसाधन विकास गर्न अपनाउन सकिने रणनीति

यसका लागि मानव संशाधन नीति बनाउने, सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा मानव संसाधन महाशाखा गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र मानव संसाधन क्षमताको विकासका लागि योजना बनाई कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने । न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि नियमित तथा विशिष्टीकृत तालिम तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपर्युक्त हुने छ ।

न्यायपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन पक्ष

मानव संशाधन नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने, कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, तालिम नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रोत्साहन नीति तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र सुधार 

अदालतबाट खरिद गरिने वस्तु तथा सेवाको वार्षिक खरिद योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सवारीसाधन, मेसिनरी सामान, कम्प्युटर, फर्निचर आदिको मापदण्ड बनाई खरिद गर्ने, अदालतमा प्रयोगमा रहेका जिन्सी सामानको एकीकृत अभिलेख राख्ने, प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सामान मापदण्ड बनाई लिलाम बिक्री गर्ने रणनीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

संहिता कानुन प्रयोगमा एकरूपता

एक अध्ययन कार्यदल बनाई सम्बन्धित निकायमा सुझाव दिने, संहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र एकरूपता ल्याउन विषयगत तथा क्षेत्रगत समीक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने, सजाय निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने, पीडितको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने जस्ता रणनीतिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

व्यवस्थापकीय सुधारका क्षेत्र

योजनाले निर्धारण गरेका पूर्वनिर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न स्रोतसाधनको व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्ने कार्य व्यवस्थापन हो । यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापनका समग्र पक्ष जस्तो– मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, भौतिक स्रोत व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा एकीकृत तथा पृथक् पृथक् नीति, योजना तथा कार्यव्रmम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपर्युक्त देखिन्छ ।

सेवाग्राहीसँग गर्नुपर्ने व्यवहारको सम्बन्ध 

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम तयार गरी सेवाग्राहीको राय बुझ्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि स्तर मापन गर्ने, सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राही सन्तुष्टिलाई दण्ड र पुरस्कारको आधार बनाउने, वार्षिक रूपमा सेवाग्राही सन्तुष्टिको स्तर वस्तुनिष्ठ रूपमा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । सेवाग्राहीको उच्च सम्मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामा ध्यान दिने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई अदालत व्यवस्थापनको सफलताको आधार बनाउने, सुविधायुक्त र सहज सेवाको व्यवस्था गर्ने, सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारका सम्बन्धमा गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको अध्ययन र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता सुधारका उपाय अपनाउनु उपर्युक्त देखिन्छ ।

 सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य 

यसका लागि अदालतका सरोकारवाला निकायको पहिचान गर्ने, प्रभावकारी सम्बन्ध र समन्वयका लागि संयन्त्र निर्माण, न्यायपालिकाले आफ्नो रणनीतिक योजना/वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह, सुझाव लिने व्यवस्था गर्ने, अदालत व्यवस्थापनका हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था मिलाउने । आमसञ्चार माध्यमलाई अदालतका गतिविधिका विषयमा जानकारी दिन प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउनु उपर्युक्त देखिन्छ ।

मूल्याङ्कन पद्धतिमा गर्नुपर्ने सुधार

यसका लागि वस्तुगत र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने, योजना अवधिमा भएका सुधार, उपलब्धि तथा समस्या, चुनौती र सम्भावनाहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गर्ने, मूल्याङ्कनलाई लागत, लाभ र प्रभावसँग आबद्ध गर्ने, मूल्याङ्कन पद्धतिलाई दण्ड र पुरस्कार तथा अन्य सुविधासँग आबद्ध गर्ने र स्वयं मूल्याङ्कन पद्धतिको पनि पुनः मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।