स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन आफैँ गर्ने

देउखुरी समाचारदाता

देउखुरी, माघ ८ गते । दाङका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन आफैँ गर्ने निर्णय गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले मनपरी तरिकाबाट गर्ने र चोरी निकासी बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले आफैँ उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

शर्माका अनुसार स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन स्थानीय तहले आफैँले गर्ने, सङ्कलन भएपछि त्यसको घाटघद्दी गरेर ठेक्का लगाउने निर्णय भएको छ । शर्माले भन्नुभयो, “अवैध उत्खनन र चोरी निकासी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहले आफैँ उत्खनन र सङ्कलन भएपछि ठेक्का लगाउने तर ठेकेदारलाई खोलासम्म जान नदिने निर्णय भएबमोजिम नै स्थानीय तहमा काम भइरहेको छ ।” 

दाङका १० वटा स्थानीय तहमध्ये पाँच वटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका पालिकामा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमनसमेत थालेको हो ।

नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन/उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकामा विभिन्न घाटको अनुगमन जिल्ला अनुगमन समितिले गरिसकेको छ । राजपुर गाउँपालिकामा अनुगमन जारी रहेको जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्यसचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्यसचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले दिएको जानकारी अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका पालिकामा क्रमशः अनुगमन भइरहेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएका घाटको जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरी निर्णय गरेपछि त्यसैको आधारमा स्थानीय तहले सङ्कलन/उत्खननको अनुमति पाउँछन् । जसका लागि समितिले अनुमतिका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ तर चुरेले उत्खननको अनुमति भने हालसम्म कुनै पालिकालाई दिएको छैन । 

नदीजन्य पदार्थबाट दाङमा गत वर्ष २२ करोड ८१ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वान गर्दा रकम बढी भएको भनेर दरखास्त नपर्ने तर चोरी निकासी बढिरहने समस्या देखिएपछि पालिकाले आफैँ उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो ।