काठमाडौँ, माघ ८ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घीय सरकारले सात वटै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ १५ गतेभित्र आगामी आवमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक विकास, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, वन, वातावरण, जलाधार सिँचाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार, वडा कार्यालयका भवन निर्माणलगायतका योजना माग गर्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले माघ १५ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन आइतबार सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका लागि ५० लाखदेखि १५ करोड रुपियाँसम्मको आयोजना, नगरपालिकाका लागि ५० लाखदेखि १० करोड रुपियाँ र गाउँपालिकाका लागि ५० लाखदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म लागतका आयोजना छनोट गरी माग गर्नुपर्ने छ । सबै आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले १० करोडदेखि ३० करोड रुपियाँसम्मको आयोजना छनोट गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगसँगको समन्वयमा योजना प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
