जनार्जन खत्री
सर्लाही, माघ ७ गते । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशहरूमा प्रहरी समायोजन प्रक्रियाको घोषणा छिट्टै हुने बताउनुभएको छ । सर्लाहीमा आइतबार नवनिर्मित कारागार कार्यालय मलङ्गवाको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रहरी समायोजनको काममा अब ढिलाइ नहुने बताउनुभएको हो ।
“सङ्घीयतामा गएपछि प्रहरी समायोजन त गर्नैपर्छ, यसैका लागि २०७६ मै समायोजन, सुपरिवेक्षण, परिचालन र समन्वय ऐन पनि पारित भइसकेको छ” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अब यी ऐन परिमार्जन वा संशोधन नगरुन्जेलसम्म प्रहरी समायोजन नगर्ने भन्ने पक्षमा सरकार छैन, यसबारेमा समझदारी बनाएर छिट्टै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया घोषणा गर्दैछौँ ।”
सङ्घीयताको सवालमा प्रहरी समायोजनको मुद्दा अब नउठ्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले तराई मधेशमा विकराल समस्याको रूपमा रहेको मिटरब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेनको सम्बन्धमा पीडितलाई न्याय दिनेगरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले ठुल्ठुला नेता र पदमा बसेका मानिसले मिटरब्याज पीडकको पक्षमा दबाब दिनेगरेको गुनासो आइरहेको भन्दै पीडितलाई न्याय दिने काममा कसैको हस्तक्षेप र दबाब प्रहरी, प्रशासनले स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो । “म राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र पदमा बसेका मित्रलाई भन्न चाहन्छु कि आफ्नो सङ्गी, आफ्नो परिवारका मान्छे, आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता भनेर पीडकको पक्षमा सिफारिस नगर्नु होला, त्यसलाई मानिने छैन” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
उहाँले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) आयोग विघटन भए पनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सुझावअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्दैआएको उजुरी आगामी दिनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सहजीकरण गरेर मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप नभए दोषी पहिचान गरी कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले साहुले साँच्चै नै पैसा लगानी गरेको भए कानुनले भनेअनुसार न्यायोचित ब्याजसहित त्यस्तो रकम भने फिर्ता गराइने बताउनुभयो । तर वास्तविक रूपमा धेरैलाई ठग्ने र घरबारविहीन बनाउने काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले चर्चा गर्नुभयो । उहाँले देशभर देखिएको सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले केही निष्कर्ष निकालेर काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भारतीय बजारबाट घरेलु प्रयोजन तथा उपभोगका निम्ति सामग्री ल्याउँदा कुनै पनि प्रकारको झन्झट नदिन प्रहरी, प्रशासनलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । आफूले आइतबार बिहानै मात्र मधेश प्रदेशका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई यस बारेमा निर्देशन दिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उहाँले लालबन्दीमा बिहान प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीसँग बेग्लै छलफल गर्नुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले देखिँदा सानै परिमाणमा ल्याउने, एक दिनमा ५० पटक सीमा पारी जाने, प्रत्येक पटक जाँदा प्रहरीलाई पैसा दिनेजस्ता धन्दा भने स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति ल्याउने समान राजस्व दाखिला गरेर मात्र आउन दिइने उहाँले बताउनुभयो । कारागार भवन उद्घाटनपश्चात् गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नै लालबन्दी नगरपालिका–१२, जियाजोरस्थित लखन्देही खोलामा बन्ने पुलको शिलान्यास गर्नुभयो ।
