• १२ असार २०८१, बुधबार

प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड ल्याउँदै प्रदेश सरकार

blog

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री राई । तस्बिर : विष्णुप्रसाद पोखरेल

विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, पुस २८ गते । 
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले प्रदेशमा रहेका प्रहरी चौकी तथा प्रहरी कार्यालयहरूको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने बताउनुभएको छ । सङ्घीय सरकारले बनाएको अहिलेको मापदण्ड प्रदेशमा आर्थिक बोझिलो भएको जनाउँदै प्रदेश सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाउने बताउनु भएको हो ।

झापाको दमकस्थित निर्माणाधीन ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अवलोकन गर्नुहुँदै मन्त्री राईले प्रहरीको सङ्ख्या थोरै रहेका प्रहरी कार्यालयहरूको भवनचाहिँ ठुलाठुला बनाउन जरुरी नरहेको जनाउनु भयो । एउटा प्रहरी चौकी बनाउँदा दुई करोड ८० लाखभन्दा बढीको मापदण्ड रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले नयाँ भवन निर्माणहरू प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नरहने र अधुरो कामहरूलाई पूरा गर्ने बताउनु भएको छ । नयाँ बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनेपछि मात्र सुरु गरिने उहाँले जनाउनु भयो । भवन बनाउँदा एक सयजना क्षमताको बनाउने तर नौ जना प्रहरीको दरबन्दी रहने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश मातहत प्रहरी परिचालनको सन्दर्भमा आवश्यक प्राविधिक तयारी पनि कोशी प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनु भयो । प्रहरीमा लामो समय काम गरेर निवृत्त भएका प्रहरीको उच्च अधिकारीहरू, पूर्व गृहमन्त्रीहरू लगायत सुरक्षासँग सम्बन्धितहरूसँग छलफलमा जुटेको उहाँको भनाइ थियो । प्राविधिक विषयहरूमा अध्ययन गर्ने काम पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अलपत्र भवन पूरा गरिने

यसैबिच चार वर्षअघि निर्माण सुरु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमकको भवन निर्माणमा मन्त्रालयको ध्यान गएको राईले बताउनु भयो । दुई करोड ८३ लाख २७ हजार दुई सय ५० रुपियाँमा तीन तले सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो । २०७६ साल वैशाख २३ गते शिलान्यास भएको हो ।

२०७७ साल वैशाखमा सम्पन्न हुने गरी भवन निर्माण सुरु भएता पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा अलपत्र रहेको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, दमक नगरपालिका र अन्य स्थानीयवासीहरुको सहयोगमा सुविधासम्पन्न १४ वटा कोठा र छुट्टै मेससहितको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर बजेट अभावले रोकिएको छ ।