मुकुन्द सुवेदी
बर्दिया, पुस २७ गते । बर्दियामा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्यामा अझै कमी आउन सकेको छैन । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरेको करोडौँको लगानीको उपलब्धि बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्कमा बालविवाह घटे पनि समाजको वास्तविकता फरक छ ।
सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई बन्देज गरेको छ । २० वर्ष कम उमेरमा विवाह भएमा विवाह दर्तासम्म गर्न पाइँदैन भने विवाह गरेमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबानाको समेत व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति–२०७२ मा सन् २०३० सम्म देशमै बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा बालविवाह न्यूनीकरणमा खासै सुधार आएको देखिँदैन । २० वर्ष नपुग्दै सुत्केरी हुने, गर्भवती जाँच गर्ने, परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने र गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ । स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० वर्षमुनिका ५७४ जना सुत्केरी भएका छन् । ८८८ जनाले पहिलो पटक गर्भवती जाँच गरेका छन् । २० वर्षमुनिकै ४८८ जनाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेका छन् भने ५९ जनाले गर्भपतन गरेका छन् ।
अघिल्लो आव २०७८/७९ मा बर्दियामा २० वर्षमुनिका एक हजार सात जनाले पहिलो पटक गर्भवती जाँच गरेका छन् । ६३८ जनाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेका छन् भने ६६ जनाले गर्भपतन गरेका छन् । आव २०७७/७८ एक हजार १२६ जनाले पहिलो पटक गर्भवती जाँच गरेका छन् । ५५८ जनाले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेका छन् भने १०५ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पहिलो पटक गर्भवती जाँच गर्ने, परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने र गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्यामा केही कमी आएको भए पनि त्यो भने पर्याप्त छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नगई निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, गर्भ जाँच नगरी जिल्लाबाहिर गएर गर्भपतन गर्ने र विवाह मात्र गर्नेको सङ्ख्या भने उल्लेख छैन । स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरीका अनुसार सुरक्षित मातृत्व सेवा लिनेको मात्र तथ्याङ्कमा समावेश भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समुदायमा अझै बढी बालविवाह हुन सक्छ ।” वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गिरीका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले पालिकासँग सहकार्य गरेर कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई कम उमेरमा विवाह गर्दा देखिने असरका बारेमा सचेतनामूलक कार्यव्रmम गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजापुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण खनालले सानो उमेरमा विवाह गर्दा महिलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रजनन अङ्ग परिपक्व नहुँदा गर्भमा रहेको बच्चाको विकास नहुुने, बच्चा खेर जाने, आमालाई लामो समय व्यथा लाग्ने, फिस्टुला हुने, प्रसूति हँुदा रक्तस्राव अत्यधिक हुने, आमा र बच्चाको ज्यानसमेत जान सक्ने, यौन अङ्ग बढी च्यातिने, शल्यव्रिmया गर्नुपर्ने र केहीमा मानसिक समस्या पनि देखिने हुन्छ ।”
बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कमलप्रसाद पाण्डेले २० वर्ष पूरा नभई विवाह गर्दा विवाह दर्ता नहुने, बच्चा जन्मिएमा जन्मदर्तामा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो । त्यो सँगसँगै विवाह दर्ता नहुँदा अंश मुद्दा र सम्बन्धविच्छेदमा कानुनी जटिलता आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सन् २०३० मा बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीति
सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा बालविवाह अन्त्य गर्ने रणनीति लिएको छ । सन् २०१४ मा बेलायतमा भएको भएको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोगमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै आएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद धितालले बालविवाह कागजी रूपमा मात्र कम भएको देखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समुदायमा बालविवाह भयावह रूपमा रहेको छ । बालविवाह कति हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय तहसँग पनि छैन ।”
बालविवाह एक जटिल समस्या हो । बालविवाहलाई कानुनले अपराध मानेको छ । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने भनी ऐनमा उल्लेख गरेको छ । ऐनको विपरीत कसैले विवाह गरे त्यो विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ भने बालविवाह मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन पनि हो ।
