काठमाडौं, पुस २४ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि छुट्टै समिति बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ। मंगलबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा धारणा राख्नुहुँदै मन्त्री शर्माले संसदीय समितिलाई त्यसो गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको बताउनुभयो।
उहाँले परिषदमा सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने कुरा आवश्यक नरहेको दाबी गर्नुभयो। संवैधानिक परिषद्का सदस्य सचिवले नै सो काम गर्ने भएकाले त्यसमा छुट्टै सिफारिस समिति आवश्यक नपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उहाँले मापदण्ड बनाएर सो परिषद्को सदस्य नियुक्ति गर्ने विषयलाई समितिले छलफल गरेर निचोडमा पुग्नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सांसद रवि लामिछानेले मेरिट बेसमा परिषद्का सदस्य चयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सिफारिस गर्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, "संविधानभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। कतिपयलाई अब संविधानमा लेखिएको कुरामा पनि अब केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने भयो। तर यही समितिको बैठकमा हामी त्यो माथि छलफल गर्न सक्दैनौँ। त्यसले अलग खालको छलफलको माग गर्दछ। त्यसकारण यो विषयमा कसरी सोच्ने भन्ने विषय पनि छलफल हुनुपर्छ। मेरिट हुनुहुन्न भन्ने कुरा भएन। तर अब त्यो मेरिटको कुरा कानुनमा लेख्ने विषय चाहिँ कसरी सोच्ने भन्ने विषय अलि छलफल गरौँ। यो कानुनमा लेख्ने विषय होइन कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नियुक्तिका लागि अर्को विषय त्यहाँ छनौटका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउने कुरा पनि संशोधन प्रस्ताव छ। रोष्टर मात्रै बनाउन पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने कुरा कस्तो होला त्यो ? त्यसको अरू काम हुने भएन। यो व्यवहारिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मापदण्ड बनाएर जाने कुरा ठिक छ। तर त्यो स्वयं संवैधानिक परिषद्ले नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।"
-original-thumb.jpg)
