प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, पुस २४ गते । सुदूरपश्चिमको सत्तारुढ गठबन्धनले आज मनोनयन हुने चार वटा समितिका सभापतिको मनोनयनका लागि सहमति गरेको छन् ।
सोमबार राति मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको गठबन्धनका दलको छलफलको सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेसले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सामाजिक विकासको सभापतिको उम्मेदवार बनाइने भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपनेता प्रकाशबहादुर रावलका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा (एमाले) लाई दिने सहमति पनि सत्तारुढ गठबन्धनबिच भएको छ । यसअघि बजेट पारित गर्दा राप्रपालाई दिने सहमति तोड्दै सत्तारुढ दलले सो समिति एमालेलाई दिने भएका छन् । एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलगायतलाई भेटेर प्रमुख प्रतिपक्ष भएकोले सो समिति आफूहरूले पाउनुपर्ने गरेर दबाब दिँदै आएका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई नयाँ थपिने विशेषाधिकार समितिको सभापति दिने गरेर हाल रहेका चार समिति सभापतिको बाँडफाँट सत्तारुढ दलले टुङ्गाएका हुन ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा विशेषाधिकार समिति छ, त्यो समिति गठन हुनका लागि प्रदेश सभाले समितिका सदस्यको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल प्रदेश सभा बैठक नभएकोले बैठक बसेपछि समितिका सदस्यको नाम तय गरेर समिति बनाउने सहमति गठबन्धनका दलबिच भएको छ एकीकृत समाजवादीका नेता रावलले बताउनुभयो ।
यस्तै गरेर समितिका सभापतिको बाँडफाँट भएसँगै सभापतिका नामको पनि दलहरूले आन्तरिक रुपमा टुङ्गो लगाएको अनुमान गरिएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा काँग्रेसले दिवानसिंह विष्ट, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेले वीरबहादुर थापा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नाउपाले घनश्याम चौधरी र सामाजिक विकासमा समाजवादीले माया पन्तलाई पठाउने सम्भावना छ । पछि बन्ने विशेषाधिकार समितिमा माओवादीका लक्ष्मी विक बन्ने सम्भावना छ ।
चार जना सभापतिका उम्मेदवारको उम्मेदवारी मङ्गलवार (आज) १ बजे दर्ता हुने भएको छ । सभापतिको चुनाव भने बुधवार हुनेछ । यद्यपि चारै जना सभापति आजै निर्विरोध हुने सम्भावना छ ।
