कीर्तिपुर (काठमाडौँ), पुस १९ गते । जनसङ्ख्याविद्ले बढ्दो जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन र आप्रवासनका कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न जनगणनाका परिसूचकको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या शिक्षा केन्द्रीय विभागले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विषयविज्ञ प्राध्यापकले जनसङ्ख्याको उतार चढावअनुरूप विकासका योजना बनाउन सबै क्षेत्रका कर्मचारीसँग जनसङ्ख्यासम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयबाट प्रतिवर्ष विषयविज्ञ उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा.योगेन्द्र गुरुङले विगतमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणलाई प्रमुख नीति बनाउँदै आएको नेपालमा जन्मदर कूल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतबाट तलझरेपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्ने भएको उल्लेख गर्नुभयो । एकातर्फ सात प्रतिशत पुगेको ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ २८ प्रतिशत बालबालिकाको भविष्यका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीति निर्माणका लागि जनसङ्ख्याको अध्ययन महत्त्वपूर्ण गुरुङले बताउनुभयो । यसमा मानवहितका लागि मानवकै तथ्याङ्कको प्रयोग गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । विभागका सहप्राध्यापक डा.पद्मप्रसाद खतिवडाले विगतमा एक सन्तान नीति लिएको छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् २०२१ मा आइपुग्दा ‘एक दम्पती, तीन सन्तान’ लाई प्रोत्साहन गरेकोबाट नेपालले पनि शिक्षा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
युवा र दक्ष जनशक्ति बाहिरिनेक्रम तीव्र बढ्नु र जनसङ्ख्यामा आएको उतारचढावका कारण जनसङ्ख्या शिक्षाको महत्त्व थप वृद्धि भएको खतिवडाको भनाइ थियो । यसैलाई मध्यनजर गरी विभागले यस वर्षदेखि पाँच जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी र अनुसन्धान कार्यक्रममा सहभागिताको अवसर विद्यार्थीलाई दिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विभागले आप्रवासीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहकार्यमा जनसङ्ख्या विषयका अध्येताहरू, सरकारी कर्मचारी र कूटनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशीललाई लक्षित गरी दुई हप्ते सघन तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत विसं २०४५ मा स्थापना जनसङ्ख्या केन्द्रीय विभागबाट हालसम्म दुई हजार तीन सयभन्दा बढी स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका छन् भने एक सय ८२ एमफिल तथा १९ जनाले विद्यावारिधि हासिल गरिसकेका छन् ।
विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी डा.खतिवडाले दिनुभयो । त्यस अवसरमा विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबोहाङले जनसङ्ख्यासम्बन्धी विज्ञ आवश्यक सङ्ख्यामा उत्पादन गर्न सके मुलुकका लाग आवश्यक जनशक्ति कति आवश्यक हुन्छ र कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उत्तर खोज्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो । रासस
-original-thumb.jpg)
