गोरखापत्र अनलाइन
ललितपुर, पुस १९ गते । पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐन कानुन, नीतिहरू संशोधन गर्न सम्बद्ध व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घको बिहीबार ललितपुरमा सम्पन्न सातौँ वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा उहाँहरूले सो माग गर्नुभएको हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्न सो व्यवसायबारे सरकारले लिने निर्णय, कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ । सभाको उद्घाटन गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पार्टी प्यालेस व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन गर्न अवरोध हुने ऐन, नियमलाई पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले करोडौँ लगानी गरेर सञ्चालित व्यवसायको उत्थानका लागि सोहीअनुरूप कानुन बनाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष लीलाबहादुर जिसीले पार्टी प्यालेस व्यवसायलाई निर्देशित गर्ने ऐनको खाँचो रहेको चर्चा गर्नुहुँदै यसका पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी, सेवा प्रवाहको आधारमा पार्टी प्यालेसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा तगारो रहेको बताउँदै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । महासङ्घका महासचिव उत्तमप्रकाश शर्माले व्यवसाय विशेषतः कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित रहेको हु“दा कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याउन माग गर्नुभयो ।
व्यवसायीहरूले घरजग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएकोमा घरजग्गाको कर पनि व्यवसायीलाई तिर्न लगाउने र सम्झौता अवधि सकिनुअगावै विभिन्न बहानामा भाडामा अत्यधिक वृद्धि गर्नेगरेको जस्ता समस्याबाट व्यवसायीहरू मर्कामा परेको पनि महासचिव शर्माको भनाइ छ ।
समारोहमा ललितपुर चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष पुष्परत्न शाक्यले व्यवसायीबिच एकता र समन्वयलाई बलियो बनाउँदै लग्नुपर्ने बताउनुभयो । समारोहमा ललितपुर क्याटरिङ, रेन्टल तथा पार्टी प्यालेस सङ्घलाई प्रंशसापत्र प्रदान गरिएको छ ।